मुलुकको राष्ट्रिय पहिचान र सभ्यताको प्रतीकका रूपमा रहेको बागमती नदीको उचित संरक्षण, संवद्र्धन र सौन्दर्र्यकरण गर्नु अपरिहार्र्य छ । हिन्दुहरूको आस्था र विश्वासको केन्द्र मानिँदै आएको यो नदी केही समययता प्रदूषित हुँदै आएकोमा यसको शुद्धीकरण हुनु अनिवार्य हुन्छ ।
तत्कालीन सरकारले २०५१ चैत २८ गते ‘पशुपति क्षेत्र वातावरण सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समिति’ गठन गर्यो । प्रथम चरणमा गोकर्ण–गुह्येश्वरी खण्डमा पर्ने बागमतीको बहाव क्षेत्र समेटेर आयोजना सञ्चालन गरियो । स्थानीयको अवरोध आउने आशंकाले हो वा अन्य के कारणले हो त्यस ठाउँको जग्गा सम्बन्धित सबै अधिकार समितिलाई प्रदान गरियो । २०२१/२२ को नक्साअनुसार नदीको चौडाइतर्फको लम्बाइ औसतमा १५ मिटरमात्र कायम थियो । आयोजना कार्यान्वयनका क्रममा नदीलाई ४० मिटरसम्म फराकिले बनाउने नीति तत्कालीन सरकारले तर्जुमा गर्यो । नदीको शुद्धीकरण, सौन्दर्यीकरण र परिमार्जन कार्यलाई अझ वढी प्रभावकारी र समय सान्दर्भिक बनाउन मौजुदा समितिलाई २०५२ मंसिर ६ गते पुनः ‘अधिकार सम्पन्न बागमती क्षेत्र ढल निर्माण÷सुधार आयोजना कार्यान्वयन तथा अनुगमन समिति’ नामकरण गरियो । आयोजना क्षेत्रमा पर्ने सार्वजनिक र व्यक्तिगत जग्गामा भूमिसम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार प्रयोग गर्न पाउने अधिकार यस पटक पनि समितिलाई नै प्रदान गरियो ।
पटकपटक समितिको नाम फेरेर अन्त्यमा ‘अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति’ नामकरण गरिएको यो निकाय सहरी विकास मन्त्रालय मातहत रहेको छ । बागमतीका अतिरित्त उपत्यकाका अन्य सहायक नदीहरूको सौन्दर्यीकरणको जिम्मेवारी यस समितिअन्तर्गत राखिएको छ । नेपालको गौरव, शान र प्रतिष्ठाको रूपमा रहेको बागमतीलाई स्वच्छ, सफा र मनमोहक बनाउनु समितिको दायित्वभित्र पर्दछ । यस अतिरिक्त यहाँको धार्मिक, सांस्कृतिक र पुराताŒिवक सम्पदाहरूको संरक्षण, संवद्र्धन र परिमार्जनको जिम्मेवारी यस समितिको दायित्वभित्र पर्दछ । गठन आदेश प्रक्रियाअनुसार गठन गरिएको समितिको गठन, निर्देशन र अनुगमन सहरी विकास मन्त्रालयले गर्ने भएकोले समितिको नामबाट हुने सम्पूर्ण कार्यको जिम्मेवारी मन्त्रालयले लिनु पर्दछ ।
समितिको अध्यक्ष राज्यमन्त्री सरह हुने हुँदा नेपाल सरकारले मनोनयन गर्ने र मातहतमा एकजना सहसचिवस्तरको प्राविधिक सदस्यसचिव र आयोजना प्रमुखको रूपमा सरकारले नै खटाउने गर्दछ । केही सहायक स्तरका कर्मचारीहरू काजमा झिकाएर र करारमा नियुक्ति गरेर दैनिक कामकाज चलाउने गरिन्छ । उपत्यकाभित्र बहने नदीहरूको दिनदिनै प्रदूषित हुने क्रम बढ्दो छ । नेपाल सरकारबाट अर्बौंको बजेट व्यवस्था रहँदारहँदै पनि बागमती सुदृढीकरणका नाउँमा बाह्य र आन्तरिक स्रोतको खडेरी छैन । बागमती सुधारका नाममा चारैतर्फबाट खर्चको ओइरो लागेकोे छ तापनि परिणाम भने नदी छेउ पुग्दा नाक नछोपी सुखैे छैन । एकातिर नदीको दुर्दशा यस्तो छ भने अर्र्कोतिर नदी सुदृढीकरण आयोजना सञ्चालनको क्रममा बागमतीलाई ४० मिटर फराकिलो बनाउँदा अतिक्रमित जमिनको मुआब्जा पीडित किसानले आजसम्म पाएका छैनन् ।
सरकारको हेपाहा, गैरजिम्मेवार र अदूरदर्शी नीतिका कारण आंशिक र पूर्ण गरी करिब १ सय ८८ रोपनी निजी जमिन गैरकानुनी तवरले सरकारले अतिक्रमण गर्यो । १५ मिटरको खोलालाई ४० मिटर बनाउँदा स्वतः आसपासको निजी जमिन प्रभावित हुने नै भयो । गैरकानुनी तरिकाले अतिक्रमित जमिनमध्ये १ सय ४६ रोपनी जग्गाको सट्टाभर्ना स्वरूप जग्गाको सट्टा जग्गा नै उपलब्ध गराई सकिएको छ । साँघुरो नदीलाई फराकिलो बनाएर आयोजना सञ्चालन गर्दा जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ अनुसार व्यक्तिगत जमिन अधिकरण गरेरमात्र काम अगाडि बढाएको भए यो समस्या आउने थिएन ।
प्रक्रिया मिलाएर जनताको क्षतिपूर्ति दिलाउने आश्वासन सरकार पक्षबाट बरोबर आउँदै गर्यो । यो क्रम अझै कायम छ तर तीन दशक हुन लाग्दा पनि हुन्छ वा हुन्नको जबाफ नागरिकले पाएका छैनन् । सर्वाधिकार सम्पन्न समितिले १ सय ४६ रोपनी जग्गाको क्षतिपूर्ति आसपासको सार्वजनिक जमिन मासेर व्यक्तिका नाउँमा कित्ताकाट गरेर वितरण गरेको पनि लामो समय भइसक्यो । आम जनताको सास फेर्ने फोक्सोका रूपमा रहेको सरकारी जमिन सट्टाभर्ना स्वरूप वितरणगर्दा व्यापक धाँधली, अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको जनगुनासो व्यापक छ ।
तत्कालीन समयका कार्यकारी अध्यक्ष, आयोजना प्रमुखलगायत धेरै पदाधिकारीहरू मिलेर राज्यको सम्पत्ति हानिनोक्सानी पुर्याएको खबर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कानमा पुगेकै हुनु पर्दछ । ओजनामा परेको भन्दा ३५ प्रतिशतसम्म बढी जग्गा वितरण गरेर सोबापत अनुचित लाभ लिने पदाधिकारीहरूमाथि कारबाही चलाइनु पर्दछ । आर्थिक प्रलोभनमा देखाएर चलखेल गर्नेलाई बढी र सुविधायुत्त ठाउँमा जग्गा वितरण गरिएको जनगुनासो व्यापक सुनिन्छ भने सोझासाझा किसानलाई भिरपाखो र थोरै जमिन दिएर धेरैमा कबुलनामा गराएको रेकर्ड समितिको कार्यालयमा सजिलै भेटिन्छ । राजधानीमा भएको यो जग्गासम्बन्धी घोटालामा अख्तियारले आँखा चिम्लने हो भने दण्डहीनताले प्रश्रय पाएर यो क्रम अझ बढ्ने छ । जो हात सो साथ भन्दै किसानहरू पनि हौसिएको मौका छोपेर कसैलाई परेकोभन्दा कम र कसैलाई बढी मुआब्जा वितरण गर्दा अनियमितताले पराकाष्ठा नाघेको छ ।
यसतर्फ अख्तियारले छानबिन गरेर आफ्नो बढ्दै गएको साखलाई कायम राख्नु पर्दछ । अख्तियार प्राप्त पदाधिकारीले व्यक्तिको सम्पत्ति जबरजस्ती हड्प्नु पनि त गैरकानुनी काम हो । अतिक्रमित जमिनमध्ये एक इन्च जमिन पनि सट्टाभर्ना नपाएका र एक पैसा पनि मुआब्जा स्वरूप क्षतिपूर्ति नपाएका किसानहरूको सबालमा आजसम्म सरकार मौनता साँधेर बस्नुको पछाडि रहस्य लुकेको छ । ४१ रोपनी ९ आना दुई पैसा क्षेत्रफल भएका पीडित किसानहरूलाई सरकारले अहिलेसम्म मुआब्जाबापत जग्गा वा नगद उपलब्ध गराएको छैन ।
निर्णायक तहका पदाधिकारीहरू जग्गासम्बन्धी मामलामा अख्तियारको डर देखाएर पीडित किसानको सबालमा कलम चोप्न डराएको बहाना गर्छन् । पूरै सुकुम्बासी वर्गका किसानहरूको बास उठेको लामो समय भयो । धेरैको त आसआसमै प्राणसमेत गइसक्यो । प्रतिनिधि उदाहरण पेस गर्नुपर्दा दोेलखाका स्व.कृष्णप्रसाद पोखरेललाई लिन सकिन्छ । पैत्रिक सम्पत्ति मासेर गोकर्ण–गुह्येश्वरी खण्डमा आधा रोपनी जग्गा किनेर त्यही घर बनाउने धोको पालेका पोखरेलको धोको रहँदारहँदै निधन भएको पनि दुई वर्ष भइसक्यो । त्यस्तैै एकजना निजामती सेवाका राष्ट्रसेवक कर्मचारीले कर्र्मचारी सञ्चय कोषबाट पाँचवर्षे घरसापटी लिएर किनेको एक रोपनी जग्गासमेत पूरैै आयोजना सञ्चालनका लागि नदी विस्तार क्षेत्रको ४० मिटरभित्र पारिएकाले अहिलेसम्म मुआब्जा नदिएर घरको न घाटको स्थितिमा पुग्नु भएको छ ।
जग्गासम्बन्धी मुआब्जाको प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा अख्तियारले कारबाही गर्छ भन्ने बहानाबाजी गरेर जनतालाई दुःख दिने निर्णायक तहका टाउकेहरूका कारण किसानहरू अन्यायमा परेका छन् । राज्यकैै पहलमा माओवादी द्वन्द्वकालको मौका छोपेर सेना लगाई जबरजस्त हडपेको जमिनको मुआब्जा नदिएका कारण आवाजविहीन निरीह किसानहरू अहिलेसम्म पीडित अवस्थामा छन् । सहरी विकास मन्त्रालयको सेतो हात्तीका रूपमा रहेको समितिको अन्यायपूर्ण व्यवहारका कारण किसानहरूको तिरोभरोभित्रको जमिन सरकारले अतिक्रमण गरेको छ । अहिले काठमाडौंका जनताले नै मत दिएर पठाएका प्रकाशमान सिंह विभागीय मन्त्री छन् । उनले आफ्ना बाबु आमाको नाममा अथाह बजेट छुट्ट्याँउदा पीडित किसानको माग सम्बोधन गर्न चाहेनन् । अब यिनले आगामी निर्वाचनमा कुन मुखले मतदातासँग मत माग्लान् ! गोकर्णदेखि माथि सुन्दरीजलतर्फ भने त्यस्तै प्रकृतिको नदी फराकिलो पार्ने कामका लागि २०२१ सालकै बहाब क्षेत्रलाई आधार मानिएको छ । गुह्येश्वरी—गोकर्ण खण्डमा नदी फराकिलो पार्नु पहिले साबिकै नापीलाई आधार मानेको भए यो समस्या आउने थिएन । केही वर्षयता एसियाली विकास बैंकसँग भन्डै चार अर्ब ऋण लिएर माथि उल्लेखित विवादित भूमिमा बागमती सौन्दर्यीकरणको काम हुँदै छ । ३ करोड ६० लाख अमेरिकी डलर एसियाली विकास बैंकसँग ऋण सापटी लिएर सिनामंगलदेखि गोकर्णसम्म बागमती सौन्दर्यीकरणको काम समितिले सुरु गरिसकेको छ ।
जग्गासम्बन्धी मुआब्जाको प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा अख्तियारले कारबाही गर्छ भन्ने बहानाबाजी गरेर जनतालाई दुःख दिने निर्णायक तहका प्रमुखहरूका कारण किसानहरू अन्यायमा परेका छन्। राज्यकैै पहलमा माओवादी द्वन्द्वकालको मौका छोपेर सेना लगाई जबरजस्त हडपेको जमिनको मुआब्जा नदिएका कारण आवाजविहीन निरीह किसानहरू अहिलेसम्म पीडित अवस्थामा छन्। सहरी विकास मन्त्रालयको सेतो हात्ताीका रूपमा रहेको समितिको अन्यायपूर्ण व्यवहारका कारण किसानहरूको तिरोभरोभित्रको जमिन सरकारले अतिक्रमण गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
