डिजिटल नेपाल, समावेशी समाज

५० वर्षअघिको नेपाल नियाल्दा, प्रविधि भन्ने शब्द आफैंमा सपना जस्तै लाग्थ्यो । रेडियो, ट्रान्सिस्टर, पंखा वा साइकलसम्म सीमित जीवनशैली थियो । ग्रामीण बस्तीहरूमा गुठी परम्परा, पँधेरो सरसफाइ, मेलापातजस्ता सहयोगी संस्कृतिले समुदायलाई एकताबद्ध बनाएको थियो । प्रविधिको उपयोग न्यून भए पनि सामाजिक सम्बन्ध बलियो थियो । व्यक्तिगतभन्दा  सामूहिक उत्तरदायित्वलाई प्राथमिकता दिइन्थ्यो । 

विद्यालय जान, स्वास्थ्य सेवा लिन वा कृषि कार्यालय पुग्नका लागि घण्टौं पैदल हिँड्नुपथ्र्यो । तर समाजमा एकअर्काप्रतिको भरोसा, आत्मीयता र सहभागिता गहिरो थियो । त्यो समयको नेपालमा प्रविधि शक्ति होइन, केवल सम्भावनाको संकेत थियो । टाढाको तारा जस्तै, जुन देखिन्थ्यो, तर छुन सकिँदैनथ्यो । त्यसैले आज जब हामी ‘डिजिटल नेपाल, समावेशी समाज’ को सपना देख्छौं, तब त्यो विगतले हामीलाई सम्झाउँछ कि प्रविधि त केवल साधन हो । समाजलाई समेट्ने सोच र संरचना नै त्यसको वास्तविक आत्मा हो ।

विश्वका विकसित तथा विकासशील देशहरू तीव्र गतिमा प्रविधिमैत्री बन्दै गइरहेका छन्् । नेपाल पनि यो प्रविधिक यात्रा पछ्याउँदै छ । केही दशक अघिसम्म सामान्य मोबाइल फोनलाई विलासिता ठान्ने समाजमा आज स्मार्टफोन हातहातमा पुगेको छ । इन्टरनेटको सञ्जाल गाउँगाउँसम्म विस्तार भइसकेको छ । सरकारी सेवा लिन लाइनमा बस्ने समय अब धेरैका लागि इतिहास बन्न थालेको छ ।

नेपाल सरकारले सन् २०१९ मा सार्वजनिक गरेको ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’ले देशलाई आठ प्रमुख क्षेत्र शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा, व्यापार, पर्यटन, वित्त र शासनमा डिजिटल प्रविधिको माध्यमबाट रूपान्तरण गर्ने स्पष्ट खाका दिएको छ । २०८० सालको राष्ट्रिय तथ्यांकअनुसार, देशमा १० करोडभन्दा बढी मोबाइल सिम दर्ता छन् । ७० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या मोबाइल इन्टरनेटको पहुँचभित्र आइसकेको छ । यी तथ्यांकहरूले देखाउँछन् कि प्रविधिको विकास नेपालमा उत्साहजनक रूपमा अघि बढेको छ । प्रविधिले अब केवल दैनिक कामलाई सहज बनाउने माध्यममात्र होइन, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, सूचनामा पहुँच तथा आर्थिक संलग्नताको ढोका खोल्ने शक्ति पनि बनिरहेको छ । तर प्रश्न उठ्छ, के यो प्रविधिको फड्को समान रूपमा सबै नेपालीका लागि लाभदायक बन्न सकेको छ

आज सहरमा बस्ने बालक अनलाइन कक्षामा सहभागी हुनसक्छ । स्मार्ट ट्याबमा होमवर्क गरिरहेको हुन्छ । तर गाउँका बालबालिका अझै पनि सामान्य कापीकलम जुटाउन संघर्ष गरिरहेकै छन् । कसैले क्यूआर कोड स्क्यान गरेर चिया पिउन सक्छ तर कैयौं वृद्धवृद्धा अझै एटीएम प्रयोग गर्न जान्दैनन् । शिक्षालयमा स्मार्ट बोर्ड जडान भइरहेका छन् तर कुनै विद्यालयमा अझै बिजुलीको स्थायी प्रबन्ध छैन ।

यसरी हेर्दा, प्रविधिले केहीलाई सुविधा दिएको छ भने केहीलाई झनै पछाडि धकेलेको देखिन्छ । डिजिटल पहुँचमा यस्तो असमानता हामीलाई प्रश्न गर्न बाध्य बनाउँछ । के डिजिटल नेपाल साँच्चिकै समावेशी समाजतर्फ उन्मुख छ त डिजिटल नेपालको सपना तब मात्र सार्थक बन्न सक्छ, जब प्रविधिको पहुँच हरेक नेपाली नागरिकसम्म पुग्छ । जब प्रविधिले विभाजन होइन, समानता ल्याउँछ । अनि जब हाम्रा नीति, शिक्षा र सामाजिक चेतनाले प्रविधिलाई समाजमैत्री र समावेशी शक्तिको रूपमा स्थापित गर्न सक्छ ।

भविष्यलाई नियाल्दा, सन् २०५० सम्म नेपालमा डिजिटल सेवा प्रणाली झनै विकसित र व्यापक हुने आशा गर्न सकिन्छ । कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) आधारित सरकारी सेवा वितरण, स्मार्ट कृषि प्रणाली, डिजिटल शिक्षाको विस्तार, रोबोटिक स्वास्थ्य सेवा र गाउँगाउँसम्म इन्टरनेटको पहुँचले जनताको जीवनशैलीमा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउनेछ । यी प्रविधिक उन्नतिहरूले उत्पादन सेवा र जीवनस्तरमा क्रान्ति ल्याउन सक्नेछ । तर यिनको प्रभाव सबै नागरिकमा बराबरी रूपले पर्नेछ कि फेरि पनि केही वर्ग वा भूगोलमै सीमित हुनेछ भन्ने प्रश्न अझै स्पष्ट छैन ।

यदि हामीले आजैबाट प्रविधिको विकासलाई समावेशी बनाएनौं भने डिजिटल नेपालले सामाजिक विभाजन झन् गहिरो बनाउन सक्छ । डिजिटल खाडल, प्रविधिको भाषा, साक्षरता, पहुँच र प्रयोगको असमानता र साइबर सुरक्षाजस्ता मुद्दाहरू थप चुनौती बन्न सक्छन् । प्रविधिको अत्यधिक निर्भरता सामाजिक सम्बन्धमा पनि असर पार्न सक्छ, जहाँ मानवीय आत्मीयताभन्दा बढी मेसिनिक सञ्जाल हावी हुन्छ । यस्तो परिवेशमा डिजिटल रूपान्तरणले समाजको आत्मालाई कमजोर बनाउने सम्भावना रहन्छ । यदि सोच, दृष्टिकोण र नीतिहरू संवेदनशील छैनन् भने त यो झनै हुन्छ ।

नेपालमा प्रविधि विस्तारको क्रमसँगै स्थानीय तहहरूले पनि समावेशितामा ध्यान दिन थालेका उदाहरण देखिन थालेका छन् । जस्तै, ललितपुर महानगरपालिकाले नगरवासीहरूलाई अनलाइन माध्यमबाट घरजग्गा कर भुक्तानी, नागरिकता प्रतिलिपि निवेदन तथा सामाजिक सुरक्षा भत्ता जानकारी प्रणालीजस्ता सेवा सञ्चालन गरिसकेको छ । यसले वृद्ध, अपांगता भएका व्यक्तिहरू तथा कामकाजी नागरिकलाई सहज पहुँचमा सेवा प्रदान गर्न ठूलो भूमिका खेलेको छ ।

अर्कोतर्फ, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको दृष्टिले हेर्दा भारतको ‘डिजिटल इन्डिया’ कार्यक्रमअन्तर्गत ग्राम पञ्चायतहरूमा वाइफाइ र डिजिटल साक्षरताको तालिम सञ्चालन गरेर ग्रामीण डिजिटल पहुँचमा ठूलो फड्को मारेको पाइन्छ । यस्तै, बंगलादेशमा एक्सेस टु इन्फर्मेसन कार्यक्रमले सबै सरकारी सेवा मोबाइल एपमार्फत उपलब्ध गराउने काम गरिरहेको छ । यस्ता अभ्यासहरूबाट सिकेर नेपालले पनि स्थानीय स्तरमै समावेशी डिजिटल अभियानहरूलाई प्रोत्साहन गर्न सक्छ । 

यसैले अबको बाटो स्पष्ट छ– प्रविधिको विकास केवल प्राविधिक विषय होइन, यो सामाजिक न्याय, समानता र समावेशिताको राजनीतिक–सांस्कृतिक विषय पनि हो । त्यसका लागि निम्न उपायहरू महत्वपूर्ण छन् ।
—    डिजिटल साक्षरताको व्यापक अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ, जहाँ महिला, वृद्ध, अपांगता भएका व्यक्तिहरू र ग्रामीण समुदायलाई प्राथमिकता दिइन्छ ।
—    स्थानीय भाषा र सन्दर्भअनुसार मोबाइल एप, सरकारी सेवा र सिकाइ सामग्री तयार गर्न आवश्यक छ, ताकि प्रविधिको पहुँच सबैमा समान होस् ।
—    गाउँ–नगरका विद्यालयहरूमा डिजिटल पूर्वाधार स्थापना गरेर शिक्षामा समतामूलक अवसर सिर्जना गर्नुपर्छ ।
—    प्रविधिको पहुँच र उपयोगलाई मानव अधिकारको रूपमा स्वीकार गर्दै डिजिटल पहुँचलाई नागरिकताको अभिन्न अंग बनाउनुपर्छ ।
—    साइबर सुरक्षा, डेटा गोपनीयता र डिजिटल नैतिकतासम्बन्धी स्पष्ट नीति र व्यावहारिक कार्यक्रम अनिवार्य छन् ।
अन्ततः डिजिटल नेपालको सपना त्यतिबेला मात्र सार्थक हुनेछ, जब प्रविधिको विकास समाजको हरेक तहलाई समेट्न सक्नेछ । प्रविधि आफैंमा सबल होइन, त्यो त केवल साधन हो । समाजलाई समावेशी, न्यायपूर्ण र समृद्ध बनाउने दृष्टिकोण, नीति र कार्यान्वयन नै वास्तवमा प्रविधिको आत्मा हो । हिजो टाढा देखिने प्रविधि आज हाम्रो हातमा आएको छ । अब त्यसलाई हामी सबैका लागि उपयोगी, समावेशी र सहायक कसरी बनाउने भन्ने जिम्मेवारी हामी सबैको काँधमा छ । त्यो जिम्मेवारी निभाउने हो भने ‘डिजिटल नेपाल, समावेशी समाज’ केवल नारा होइन, हाम्रो साझा यथार्थ बन्नेछ ।