देश अब कता ?

देशको धरातल आज आँसु र रगतले भिजेको छ । देश संकटको चपेटामा छ । जनताले शान्तिपूर्ण रूपमा उठाएको आवाजलाई दबाउन राज्यले गोली चलायो, अनि त्यो गोली कलिला छातीमा घुसेर धेरै विद्यार्थीहरूको ज्यान लियो । आमाको काख रित्तियो, बुबाको काँध भारी बनायो, युवा पुस्ताको सपना अधुरै टुटायो । भोलिको भविष्य बोकेर हिँडिरहेका तिनै जेन–जीहरूको बलिदानसँगै, राष्ट्र एउटा ठूलो प्रश्नमाथि आइपुगेको छ । युवाले उठाएको विद्रोहले मुलुकलाई एकातिर आँसु र रगतले भिजाएको छ भने अर्कोतिर परिवर्तनप्रतिको आशा पनि जगाइदिएको छ ।

संसद् भवनदेखि सिंहदरबार र सर्वोच्च अदालतसम्म आगोले पोलिएका छन् । इतिहासका प्रतीकहरू खरानी भइरहेका छन् । तर, राजनीतिक नेतृत्व अझै पद र शक्तिको खेलमै रमाइरहेका छन् । संसद् विघटन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विवाद, अन्तरिम सरकार कसले चलाउने भन्ने रस्साकस्सी, अनि प्रधानमन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने चर्चाले मुलुकलाई अल्झाइरहेको छ । तर देशलाई अल्झाउने होइन, निकास दिने समय हो यो । नेपालको सामाजिक, सांस्कृतिक स्वाभिमान र अभिमान सकिएको छ । २३ गते सडकमा पोतिएका रगतले मुटु चँुडिएका प्रत्येक नेपालीको मनलाई २४ गते सिंहदरबारमा दन्केको आगाको फिलंगोले पोलेको छ ।

देशलाई अब युवा नेतृत्व चाहिन्छ । रगत बगाएर पनि जेन–जीले देखाएको जागरणले प्रमाणित गरेको छ, उनीहरू डराउँदैनन् । यही पुस्तालाई अब राज्य सञ्चालनको मूलधारमा ल्याउन सकिएन भने बलिदान व्यर्थ हुनेछ । भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहिष्णुता घोषणा गर्नैपर्छ । दशकांैदेखि जरा गाडेको भ्रष्टाचार नै असमानता, अन्याय र अस्थिरताको जरो हो । सम्पत्ति शुद्धीकरण, ठेक्कापट्टा, पद व्यापार, नातावाद–सबै विरुद्ध कठोर कदम चाल्न सक्ने संरचनाबिना परिवर्तन सम्भव छैन । जनताको आस्था पुनःस्थापना अनिवार्य छ । संसद् होस् वा अदालत, कार्यपालिका होस् वा राजनीतिक दल सबै संस्थामाथि जनताको विश्वास हराएको छ । यो विश्वास फिर्ता ल्याउन राजनीतिक सौदाबाजी होइन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको नयाँ संस्कार स्थापित गर्नुपर्छ । अब संविधानमा व्यापक पुनरावलोकन, युवा पुस्ताको प्रतिनिधित्व, र स्थानीय आत्मनिर्भरता बलियो बनाउने खाकाले मात्र भविष्य सुरक्षित गर्न सक्छ ।

युवाहरूको बलिदानले एउटा स्पष्ट सन्देश दिएको छ— यो मुलुक अब पुरानै ढर्रामा चल्न सक्दैन । जनतालाई गोली हान्ने, आन्दोलनलाई दमन गर्ने, पद र स्वार्थका लागि संविधान र कानुनसँग खेलवाड गर्ने दिनको अन्त्य गर्नुपर्ने छ । अब देश कता जानुपर्छ ? संसद्, सिंहदरबार वा सर्वोच्च अदालत सबै संस्थामाथि जनताको विश्वास धराशायी भएको छ । देशका पुरातात्विक महत्वका संरचनाहरू जलेर खरानी हुनु केवल भौतिक क्षति मात्र होइन, विश्वास टुक्रिएको दर्पण हो । यो दर्पणलाई फेरि जोड्ने उपाय भनेको पारदर्शिता, जवाफदेहिता र राजनीतिक संस्कृतिको पुनर्जागरण हो । जनतामाथि गोली चलाउने राज्यलाई अब जनताले विश्वास गर्दैन । यो विश्वास फर्काउन नेतृत्वले आँसु पुछ्ने होइन, आफ्नै गल्ती स्वीकार गरेर नयाँ बाटो रोज्नुपर्ने हुन्छ ।

जेन–जीले उठाएको मागभन्दा फरक निर्णय गर्न थप समय र बहसका लागि अहिले समय छैन । तर जेन–जीहरू नै विवाद गर्न लागेपछि देश कठिन मोडमा छ । अहिलेको संसद् र राजनीतिक दलहरूले आफ्नो वैधता गुमाएको देखिन्छ । केही दलका सांसदहरूले राजीनामा समेत गरिसकेको अवस्था छ । दुई ठूला लोकतान्त्रिक भनिएका दलको राजनीतिक परिधि र घेरा निक्कै साँघुरो छ । अस्तित्व संकटबाट बच्न यस विषयमा उनीहरू समेत खुला हुनुपर्ने देखिन्छ । यही कारण दुई ठूला दल र जनताबीच निकै दूरी बढेको थियो ।

जेन–जी पुस्तासँग पुराना दलहरू जोडिन सकेनन् । समाजमा रहेको विद्यमान उकुसमुकुसबारे राजनीतिक दलका युवा नेता, केही संसद्, मिडिया, नागरिक समाज लगायतले औपचारिक र अनौपचारिक फोरममा आवाज उठाएका थिए । दम्भी चरित्रका नेता केपी ओली र उनका सत्ता साझेदार शेरबहादुर देउवाले परिस्थितिको सही आँकलन गर्न नसक्दा उनीहरू आफैं र आफ्नो पार्टीलाई क्षणभरमै समाप्त गरिदियो । उनीहरूको राजनीति यात्रा नै विश्राम हुने गरी युवाहरूले विद्रोह गरे । देउवामाथि आक्रोशित भिडको स्थिति राजनीतिक हिसाबमा यो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो । 

जेन–जीको आन्दोलनले अहिलेका राजनीतिक दल र नेताको विकल्प खोजेको स्पष्ट देखिन्छ । दलहरूको निर्णय गर्ने ठाउँमा युवाको राजनीतिक सहभागिता नहुनुलगायत कारण युवा विद्रोहमा उत्रेको अनुमान लगाउन सकिन्छ । अब, दलहरूले नयाँ पुस्ता नसमेट्ने हो भने ती दलहरूलाई नै समाप्तिको बाटोमा पुर्‍याउने निश्चित भइसकेको छ । संविधानका नमिलेका बँुदाहरू परिमार्जन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । पुराना पद र नेताहरूले सत्ता छाडेको ५ दिन नबित्दै फेरि सलबलाउनु परिवर्तनको संकेत होइन । जेन–जीसँगै कि त युवाहरूको नेतृत्वमा नयाँ दल बन्नुपर्छ वा पुराना दलहरू नयाँ पुस्ताले नेतृत्व गर्नुपर्छ । यो बाध्यात्मक अवस्था जेन–जीको आन्दोलनले स्थापित गरिदिएको छ । एजेन्डाका रूपमा केही महत्वपूर्ण विषयहरू उठान भएका छन् ।

निवर्तमान सरकार र संसद्ले आफ्नो वैधता गुमाइसकेका कारण नयाँ निर्वाचन हुनुपर्ने, देशभर ठूलो धनजन क्षति गराउन संलग्नहरूमाथि छानबिन गर्न समिति बनाउनुपर्ने, नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न शक्तिशाली आयोग बनाइनुपर्ने लगायत धेरै विषय बहसमा छन् । जेन–जी आन्दोलनले निम्त्याएको भयंकर पीडा र पुरातात्विक विनाशसँगै एउटा सुनौलो राजनीतिक परिर्वतनको अवसर पनि दिएको छ ।