नयाँ सरकारका भू–राजनीतिक चुनौती

देश एक पटक फेरि नयाँ अध्यायमा प्रवेश गरेको छ । सडकबाट सत्ता फालिएको छ र बदलामा नयाँ स्थापना भएको छ । जतिसुकै शक्तिशाली किन नहोस्, हर कुनै नेतृत्व निर्विकल्प हुँदैन भन्ने कुरा फेरि एक पटक प्रमाणित भएको छ । एउटा पुस्ताको आवाज कुण्ठित हुँदा, मात्र केही घण्टाको अवधिमा त्यो कसरी भयानक विस्फोटमा परिणत हुने रहेछ भन्ने दुर्लभ दृष्टान्त पनि यसबीच स्थापित भएको छ ।

गत भदौ २३ र २४ गते जेन–जी अर्थात् २०५४ देखि २०६९ सालबीच जन्मिएका पुस्ताले गरेको अन्दोलनबाट नेतृत्वविहीन बनेको यो देशलाई अन्तरिम सरकार दिएको छ । जसको निर्माणसम्मको यात्रामा नेपाली सेनाले सफल नेतृत्व दियो । अब भने उक्त नेतृत्व पूर्वप्रधानन्यायाधीश तथा नवगठित अन्तरिम सरकारकी प्रमुख प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको काँधमा आइपुगेको छ । एकातिर देशको विषम परिस्थिति अनि अर्कातिर अनेक रस्साकस्सीबीच निर्माण भएको यो सरकारका अघि आन्तरिक चुनौती त छ नै, सँगै क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय भूराजनीतिक चुनौती पनि उत्तिकै टड्कारो रूपमा उभिएको छ ।

एलाइज र एक्सिस् शक्तिबीच भएको दोस्रो विश्वयुद्ध अनि संयुक्त राज्य अमेरिका र सोभियत संघबीच चर्किएको शीतयुद्धको परिणामले निश्चित गरेको एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था बहुध्रुवमा प्रवेश गरेसँगै हिन्द प्रशान्तीय क्षेत्रको भू–राजनीतिमा पनि परिवर्तनका विभिन्न संकेत देखिन थालेका छन् । मात्र केही वर्ष अघिसम्म पनि अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाको क्षेत्रमा मुस्किलले सुनिने हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा देखिएको यो त्यस्तो संकेत हो, जसले अबको दिनमा यस क्षेत्रको भू–राजनीतिमात्र होइन, भू–रणनीति र भू–अर्थनीतिमा समेत गहिरो बदलाव ल्याउनेछ । दशकौंदेखि निरन्तर द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय सम्बन्ध निर्माणको समीकरण बदल्नेछ । कूटनीतिका नियमहरू पुनर्लिखित हुनेछन् । भौगोलिक दृष्टिले हिन्द प्रशान्त क्षेत्रभित्रै अवस्थित नेपाल चाहिँ यस चुनौतीबाट अछुतो रहला र ? सन् २०२४ अक्टोवरमा चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच रुसको कजानमा आयोजित १६औं ब्रिक्स सम्मेलनको साइडलाइनमा द्विपक्षीय भेटवार्ता भयो ।

सन् २०२० को गलवान झडपपछि डेलिगेसन तहमा भएको उक्त पहिलो भेटमार्फत सामान्यीकरणको दिशातर्फ अगाडि बढेको भारत–चीन सम्बन्ध सांघाई सहयोग संगठनको तियानजिन बैठकसम्म आइपुग्दा अझ मजबुत बन्यो । फलस्वरूप सन् १९६२ देखि द्विपक्षीय सम्बन्धमा विभिन्न उतारचढाव खेप्दै आएका यी दुई शक्ति आजका दिनमा एकै कित्तामा उभिएका छन् । एसियाको डबल इन्जिन पनि भनेर चिनिने यी दुई राष्ट्रले आज संयुक्त रूपमा विश्व जनसंख्याको करिब ३५ प्रतिशत र विश्व कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २० प्रतिशत हिस्सा ओगट्छन् । यी दुई राष्ट्रबीचको सम्बन्धमा आएको यो परिवर्तनले केवल हिन्द प्रशान्तीय क्षेत्रमात्र नभएर समग्र विश्व भू–राजनीतिलाई नै नयाँ आकार प्रदान गर्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्युयोर्कमा हुन गइरहेको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभामा बेलायतसँगै फ्रान्स, अस्टे«लिया, क्यानडा र माल्टाले पनि अब भने औपचारिक रूपमै प्यालेस्टाइनलाई छुट्टै राष्ट्रको रूपमा मान्यता दिँदै छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्का पाँचमध्ये चार सदस्य राष्ट्रले प्यालेस्टाइनलाई यस्तो मान्यता दिनु, मध्यपूर्व मात्र नभएर समग्र विश्व भू–राजनीतिमै एक नयाँ तथा महत्वपूर्ण परिवर्तनको संकेत हो । गत जनवरीमा संयुक्त राज्य अमेरिकाको ४७औं राष्ट्रपतिको रूपमा डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो पदभार सम्हाले । अमेरिकाको नेतृत्वमा हुने परिवर्तनले विश्वभर अर्थ राख्नु र केही परिवर्तन ल्याउनु स्वाभाविक हो । यो अपेक्षित नै हुन्छ पनि ।

तर ट्रम्प प्रशासनले लागू गर्ने टेरिफ दरले भोलिका दिनमा वैश्विक समीकरणको गणित नै बदलिदेला भन्ने चाहिँ धेरैका लागि सायद अनपेक्षित नै थियो । त्यतिमात्र होइन, अमेरिकाको नयाँ टेरिफ दरले वैश्विक व्यापार, आपूर्ति प्रणालीलगायत समग्र विश्व भू–राजनीति र अर्थ–राजनीतिमा नै गहिरो प्रभाव पा¥यो । आजका दिनमा युरोप–अमेरिकी सम्बन्ध चिसिनु अनि भारत र चीन एकै ठाउँ उभिनुको पछिल्लो कारण अमेरिकाको नयाँ टेरिफ दर नै थियो भन्नेमा सायद दुई मत नहोला । यद्यपि पछिल्ला केही दिन यता भारत–अमेरिका व्यापारमा उत्पन्न अवरोध हटाई व्यापार पुनः सुचारु गर्ने भन्ने चर्चा पनि चलिरहेको छ ।

यसअघि नेतृत्व सम्हालेका धेरैले कूटनीतिलाई व्यक्तिगत लाभ र दलीय स्वार्थमा प्रयोग गरेको देखियो। त्यसले यो देशको राष्ट्रिय हित अनि नेपाल र नेपालीको मूल मुद्दाचाहिँ सधैं ओझेलमा परिरह्यो। नवगठित सरकारबाट चाहिँ यो गल्ती नदोहोरियोस्।

हाम्रो वरिपरिको भू–राजनीतिमा आइरहेको यो परिवर्तन, त्यसबाट भोलिका दिनमा उत्पन्न हुन सक्ने जटिलता अनि नेपालको भू–राजनीतिक संवेदनशीलता समेतलाई अत्यन्त सुझबुझपूर्ण ढंगले केलाई सोहीअनुरूप परराष्ट्र मामिलाको सञ्चालन नवगठित सरकारले गर्न सक्नुपर्छ । शीतयुद्धकालको विषम परिस्थितिमा समेत अमेरिका, सोभियत संघ, चीन र भारतजस्ता एकआपसमा विपरीत धारका राष्ट्रहरूसँग राजा महेन्द्रले अपनाएको सन्तुलित कूटनीति आजका दिनमा यो सरकारका लागि पनि उत्तिकै सान्दर्भिक सिकाइ हुन सक्छ । इतिहासको त्यो कालखण्डलाई मनन् गर्दै आजको नयाँ सरकारले पनि हाम्रा दुई छिमेकी भारत र चीनलगायत संयुक्त राज्य अमेरिका, रुस, बेलायत, युरोपेली संघ, जापान आदि टाढाका मित्रराष्ट्रसँग पनि उत्तिकै सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्न सक्नुपर्छ ।

उक्त सम्बन्धमा खलल पुग्ने कार्य हामीबाट नहोस् भन्नेमा हामी सधैं सचेत रहनुपर्छ । दुई ठूला राष्ट्रबीचमा बसेको यो सानो देश नेपालको दीर्घकालीन हित यसैमा हुनेछ । गत भदौ अन्तिमको जेन–जी नेतृत्वको आन्दोलन अनि त्यसका विरुद्धमा राज्यले प्रयोग गरेको बलका कारण ७० बढीले ज्यान गुमाउनुका साथै हजारौं घाइते भएका छन् । उक्त घटनाले विश्वभरका विभिन्न राष्ट्रलगायत क्षेत्रीय तथा वैश्विक संगठनहरूको ध्यान खिचेको छ । यसबाट अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालको छवि कमजोर हुन पुगेको छ । छवि कमजोर हुनु भनेको विश्व मञ्चमा नेपालले उठाउने एजेन्डाहरूको सुनुवाइ नहुने सम्भावना बढ्नु हो । अथवा, नेपाल पक्ष भएर गरिने सन्धि सम्झौतामा नेपालको बार्गेनिङ शक्ति कमजोर हुनु हो । अथवा भोलिका दिनमा नेपालमा आउन सक्ने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, वैदेशिक ऋण, वैदेशिक व्यापार, पर्यटन, रेमिट्यान्स आदिमा नकारात्मक असर पुग्नु हो ।

त्यसैले जतिसक्दो चाँडो नयाँ सरकारले यो विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । त्यस्तै गरेर नेपालसँग भौगोलिक सिमाना जोडिएका दुई छिमेकी भारत र चीनले यस आन्दोलनलाई लिएर आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षा र क्षेत्रीय स्थिरतामा जोखिम महसुस गरेका हुन सक्छन् । यो स्वाभाविक पनि हुन्छ । यस विषयमा पनि सरकारले दुवै राष्ट्रलाई ढुक्क बनाउन सक्नुपर्छ । योभन्दा अघि नेतृत्व सम्हालेका धेरैले कूटनीतिलाई आफ्नो व्यक्तिगत लाभ र दलीय स्वार्थमा प्रयोग गरेको देखियो । त्यसले यो देशको राष्ट्रिय हित अनि नेपाल र नेपालीको मूल मुद्दा चाहिँ सधैं ओझेलमा परिरह्यो । नवगठित सरकारबाट चाहिँ यो गल्ती नदोहोरियोस् ।