काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसमा यतिबेला शक्ति संघर्षको रस्साकस्सी छ। विशेष महाधिवेशनकै सन्दर्भमा अन्तिममा कुनै नाटकीय सहमति भएन भने पार्टी विभाजन पनि हुनसक्छ। एकता वा विभाजन जे भए पनि यसले नेपालको राजनीतिमा भने दीर्घकालीन असर गर्ने छ। विशेष महाधिवेशनको प्रभाव कांग्रेसभित्र मात्र होइन, अन्य राजनीतिक दलहरूमा समेत देखिन थालिसकेको छ।
जेन–जी आन्दोलनपछि नेपाली समाजमा पुरानो पुस्ता भर्सेज नयाँ पुस्ताको बहस निकै भयो। राजनीतिक दलभित्र मात्र होइन्, राज्यका निकायहरूमा समेत अब पुरानो पुस्ताले छाड्नुपर्ने र नयाँले जिम्मेवारी लिनुपर्ने भाष्य निर्माण भइरहेको छ। एक प्रकारले भन्ने हो भने राजनीतिक र वैचारिक नभई पुस्ताको आधारमा द्वन्द्व सुरु भइसकेको छ। कांग्रेसको महाधिवेशनले त्यसलाई अझ गति दिनसक्छ। अब कांग्रेसमा नयाँ पुस्ता आयो, अब अन्त पनि आउनुपर्ने भन्ने बहसको बढोत्तरी हुनसक्छ।
यदि भदौ २३ र २४ को घट्ना नभएको भए कांग्रेसभित्र यस खालको विद्रोहको सम्भावना तत्काल हुने थिएन किनभने पार्टी संरचनामा संस्थापन पक्षको प्रभुत्व थियो। हुन पनि तत्लो तहका महाधिवेशन प्रतिनिधिले साथ दिएकै कारण यो सफल भएको छ, केन्द्रमा संस्थापन पक्षकै दबदबा र बहुमत छ।
तर, एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले भने गगन थापाले हामी कसैको दास होइनौं, हामीकहाँ कोही बा छैनन् भनी दिएको टिप्पणीलाई लक्षित गर्दै भनेका छन्, ‘यसरी पनि सोच्न सकिन्छ। भूराजनीतिक स्वार्थका सामु लम्पसार पर्नु दासता हो। त्यसका विरुद्ध आवाज उठाउनु स्वाभिमान हो...।’ जेन–जी आन्दोलनपछि एमालेमा पनि ओलीलाई हटाएर नयाँ नेतृत्व ल्याउने पहल भएकै थियो तर, महाधिवेशनबाट ओली नै पुनः निर्वाचित भएका छन् र तत्कालका लागि यो विषय टरेको छ।
यसबाट के देखिन्छ भने जेन–जी आन्दोलनको सवालमा गगन थापाले लिएको पोजिसनप्रति एमाले नेतृत्व सहमत छैन। कांग्रेस नयाँ र युवाको नेतृत्वमा चुनावमा जाँदा त्यसको असर आफूहरूलाई पर्ने विश्लेषण एमाले र माओवादीमा छ। यतिबेला एमाले र माओवादीका धेरै युवा नेताले गगन थापाको पहलको खुला प्रशंसा गरिरहेका छन्। त्यसैले कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनले अन्य पार्टीको नेतृत्वमा मनोवैज्ञानिक दबाब सिर्जना गरेको छ। कांग्रेस एक भई नयाँ नेतृत्वका साथ निर्वाचनमा जाँदा त्यसको मनोवैज्ञानिक असर एमालेमा अनि मतदानमा पर्न सक्छ।
कांग्रेसमा गगन थापा लाइन हावी हुँदा भदौ २३ र २४ लाई हेर्ने सवालमा एमालेको पोजिसन कमजोर हुन सक्छ जसलाई उसले निर्वाचनको एक प्रमुख एजेन्डा बनाउन खोजिरहेको छ। पुष्पकमल दाहालले नेतृत्व गरेको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले यस सम्बन्धमा कुनै पनि अडान लिएको छैन।
त्यसभन्दा पनि महत्वपूर्ण विषय के छ भने महाधिवेशनमा प्रस्तुत भएको थापाको राजनीतिक प्रतिवेदनमा निर्वाचन पूरा गठबन्धन गर्ने विषयलाई खारेज गरिएको छ। जसले एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीभित्र तरंग सिर्जना गरेको छ। भोलि नेपाली कांग्रेसमा एकता नै कायम हुँदा पनि अब एमालेसँग निर्वाचनमा गठबन्धनको विषय नेतृत्वका लागि कठिनको विषय बन्ने छ। उसो त नयाँ र वैकल्पिक भनिएका राजनीतिक दलहरू एकता हुँदै गइसकेपछि त्यसका विरुद्ध लड्नका लागि कांग्रेस र एमालेकै बीचमा गठबन्धन गर्नेसम्मका छलफल पनि भइरहेका थिए।
अब त्यस्तो गठबन्धनको काम चुनौतीपूर्ण हुँदै जाने देखिन्छ किनभने अब पार्टीमा विशेष महाधिवेशन पक्षधरहरू प्रभावशाली हुनेछन्। यति मात्र होइन्, पछिल्लो समय विगतमा जस्तै नेपाली कांग्रेस र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीमा बीचमा चुनावी गठबन्धन गर्ने तयारीसमेत सुरु भएको थियो।
तर, विगतमा जस्तै माओवादीसँग कुनै पनि हालतमा गठबन्धन गर्ने पक्षमा गगन थापा र उनको समूह छैन। यस्तो अवस्थामा तीनवटा राजनीतिक दल एक्ला एक्लै निर्वाचनमा जार्नुपर्ने हुन्छ। जुन उनीहरूका लागि निकै कठिन सावित हुनसक्छ किनभने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेतृत्वमा नयाँ र वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिहरू एक भएका छन्। एक्लाएक्लै भिड्दा पुराना राजनीतिक दलहरूले सोचेजस्ता परिणाम नआउन सक्छ।
यसले निर्वाचनपछि नेपाली कांग्रेस र एमालेको संयुक्त सरकार निर्माण गर्ने देउवा र ओलीको योजनालाई समेत असर गर्न सक्छ। कांग्रेसको गगन थापा समूह अहिले पनि ओलीप्रति अनुदार देखिन्छ। सो समूहले दुई पार्टीको संयुक्त सरकार निर्माणको विरोध गरेको थियो भने हालै राष्ट्रियसभामा दुई दलको बीचमा भएको गठबन्धनको समेत विरोध गरेको छ।
विशेष महाधिवेशनपछि कांग्रेसमा विभाजन आएन र गगन थापा समूह हावी भएमा त्यसले आफूलाई नयाँ र वैकल्पिक भनी दाबी गर्ने दलहरूलाई समेत असर गर्नेछ। यतिबेला उनीहरूले पुराना राजनीतिक दलको कार्यशैलीमा परिवर्तन नआएको, पुरानै नेताले निरन्तरता पाएको र पुरानाबाट परिवर्तन नहुने भन्दै भोट तान्ने प्रयास गरिरहेका छन्। तर, गगन थापाको लाइन हावी भएमा त्यसले केही हदसम्म जेन–जी युवालाई समेत आकर्षण गर्ने देखिन्छ। केही दिनयता जेन–जी आन्दोलनमा सहभागी केही युवाले कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनको प्रशंसा गरिरहेका छन्।
अर्को सम्भावना के छ भने कांग्रेसभित्रको विवाद हल भएन भने त्यसले फागुन २१ को निर्वाचनलाई नै असर गर्ने देखिन्छ। माघ ६ गते प्रत्यक्षतर्फको मनोनयन गर्ने निर्वाचन कार्यतालिका छ। यतिबेला कांग्रेस त्यसका लागि उम्मेदवारको सूचीलाई अन्तिम रूपमा दिन व्यस्त हुनुपर्ने हो तर आन्तरिक राजनीतिमा रुमलिएको छ। मनोनयनको दिनसम्म आन्तरिक विग्रह रोकिएन वा कांग्रेसको आधिकारिताको विषय निर्वाचन आयोगमा गयो भने आयोगले के गर्छ ? हुन त निर्वाचनलाई फागुन सार्ने चर्चा पनि नचलेको होइन्। यस्तो अवस्थामा कि त नेपाली कांग्रेसबिनै निर्वाचनमा जानुपर्ने अवस्था आउँछ यात निर्वाचनको मिति तथा कार्यतालिकामा परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ।
निर्वाचन वैशाखमा सार्ने निर्णय गर्दा सरकारको वैद्यताको विषय बाहिर आउने र वैशाखमा समेत निर्वाचन नहुने खत्तरा त्यति नै छ। फुटे पनि विभाजन भए पनि कांग्रेसको जारी महाधिवेशनको असर राष्ट्रिय राजनीतिमा लामो समयसम्म देखिनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
