चुनाव जित्नुलाई नै लोकतन्त्रको पूर्णता ठान्ने भ्रमले लोकतान्त्रिक संस्कारलाई गम्भीर क्षति पुर्याएको छ।
नेपालमा चुनाव हुँदैछ। तर यो चुनाव लोकतन्त्र बचाउन हो कि लोकतन्त्रको शवमाथि अर्को सरकार बनाउने औपचारिक कर्मकाण्ड ? यही प्रश्न आजको सबैभन्दा असहज, तर सबैभन्दा आवश्यक प्रश्न हो।
दुर्भाग्य के छ भने, यो प्रश्न न दलले सोधिरहेका छन्, न उम्मेदवारले, न त राज्यसंस्थाले। चुनावी उत्सवको हुलभित्र लोकतन्त्र चुपचाप हराउँदै छ।हामीलाई बारम्बार भनिन्छ— ‘चुनाव नै लोकतन्त्र हो।’ यो आधा सत्य होइन, खतरनाक झुट हो। चुनाव लोकतन्त्रको एउटा औजारमात्र हो, लोकतन्त्र स्वयं होइन। जब औजार मालिकको नियन्त्रण बाहिर जान्छ, तब त्यसले लोकतन्त्र होइन, अधिनायकवाद उत्पादन गर्छ। नेपालको वर्तमान चुनावी अभ्यास त्यही दिशामा लम्किँदै छ। मत खसालिन्छ, तर सत्ता प्रश्नमुक्त हुन्छ।
आजको चुनावी राजनीति नागरिकलाई मतदाता बनाउँछ, तर नागरिक होइन। पाँच वर्षमा एक पटक मत खसाल्ने अधिकार दिइन्छ, तर बाँकी समय सत्तालाई प्रश्न गर्न नपाइने वातावरण बनाइन्छ। यही हो लोकतन्त्रको नाममा स्थापित नयाँ निरंकुशता— इलेक्टोरल अटोक्रेसी।
अनि हामी अचम्म मान्छौं— किन जनविश्वास खस्किँदै छ ? दलहरू लोकतान्त्रिक छैनन्, तर लोकतन्त्रको ठेक्का लिएका छन्। जुन संस्थाभित्र लोकतन्त्र छैन, त्यसले बाहिर लोकतन्त्र कसरी जन्माउँछ ? दलहरू स्वयं अलोकतान्त्रिक कारखाना बनेका छन्, जहाँ उम्मेदवार उत्पादन हुन्छन्— विचार होइन, आज्ञाकारिता बोकेर।
चुनावी भाषण सुन्नुहोस्— सडक, पुल, रोजगारी, समृद्धि। यी सबै आवश्यक छन्। तर एउटा प्रश्न उठाउनै नपाइने जस्तो बनाइएको छ— लोकतन्त्रको हालत कस्तो छ ? किन संविधानमाथि भइरहेको खेलबारे बोलिँदैन ?
किन न्यायपालिका कमजोर हुँदै गएको बारे बहस हुँदैन ?
किन प्रेस स्वतन्त्रतामाथि बढ्दो दबाब मुद्दा बन्दैन ?
किन सुरक्षा निकायको राजनीतिक प्रयोग सामान्य बनाइएको छ ?
उत्तर स्पष्ट छ— लोकतन्त्र सत्ताको असुविधाजनक विषय हो।
लोकतन्त्रले सीमा कोर्छ, प्रश्न सोध्छ, नियन्त्रण गर्छ। त्यसैले चुनावमा लोकतन्त्रको कुरा गर्नु भनेको भावी शासकलाई असहज बनाउनु हो। यही असहजताबाट भाग्न लोकतन्त्रलाई चुनावी एजेन्डाबाट हटाइएको छ। मतदाता भिड होइन, तर भिड बनाइँदैछ।
लोकतन्त्र जोगाउने सबैभन्दा ठूलो शक्ति मतदाता हो। तर मतदातालाई सचेत नागरिक होइन, भावनात्मक भिड बनाइँदैछ। जात, क्षेत्र, धर्म, डर र लोभ— यी सबै प्रयोग गरेर मतदाता नियन्त्रण गर्ने कला अत्यन्तै परिष्कृत भइसकेको छ।
सचेत मतदाता खतरनाक हुन्छ, किनकि उसले प्रश्न गर्छ—
‘तपाईंले विगतमा के गर्नुभयो ?’
‘तपाईंको लोकतान्त्रिक प्रतिबद्धता के हो ?’
‘सत्तामा पुगेपछि तपाईंलाई कसले नियन्त्रण गर्छ ?’
यस्ता प्रश्न चुनावी मैदानबाट हटाइएका छन्। मतदातालाई प्रश्न होइन, नारा दिइन्छ। चेतना होइन, उत्तेजना बाँडिन्छ।
लोकतन्त्रमा राज्यसंस्था रेफ्री हुन्छन्, खेलाडी होइनन्। तर नेपालमा रेफ्री स्वयं जर्सी फेरेर मैदानमा उत्रिएको अनुभूति बढ्दै गएको छ। निर्वाचन आयोग, प्रशासन, सुरक्षा संयन्त्र— सबैमाथि राजनीतिक छायाँ गाढिँदै छ।
जब संस्थामाथि विश्वास खस्किन्छ, चुनाव परिणाममाथि प्रश्न उठ्छ। र जब चुनावमाथि प्रश्न उठ्छ, लोकतन्त्र स्वयं खोक्रो हुन्छ। निष्पक्षताबिना चुनाव लोकतन्त्र होइन, शक्तिशालीको अनुमोदन प्रक्रियामात्र हो।
लोकतन्त्र जोगाउने चुनाव : सपना कि संघर्ष ? लोकतन्त्र जोगाउने चुनाव सजिलो छैन। यसका लागि सत्ता, दल र नेतामाथि नागरिकको निरन्तर दबाब चाहिन्छ। लोकतन्त्रलाई चुनावी मुद्दा बनाउनुपर्छ— अनिवार्य रूपमा। उम्मेदवारसँग विकास होइन, लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्व सोधिनुपर्छ।
‘सत्तामा पुगेपछि तपाईं कसरी सीमित हुनुहुन्छ ?’
‘न्यायपालिका स्वतन्त्र राख्न तपाईं के गर्नुहुन्छ ?’
‘प्रेसमाथि आलोचना आयो भने तपाईंको प्रतिक्रिया के हुन्छ ?’
यी प्रश्नहरू बिना चुनाव केवल सरकार बदल्ने प्रक्रिया हो, शासन सुधार्ने होइन।
लोकतन्त्र मतपत्रले होइन, प्रतिरोधले बाँच्छ।
इतिहासले के देखाएको छ भने लोकतन्त्र कहिल्यै शासकको दयाले बाँच्दैन। यो नागरिकको प्रतिरोध, सतर्कता र असन्तोषबाट बाँच्छ। मतदान आवश्यक छ, तर पर्याप्त छैन। मौन मतदाता लोकतन्त्रको मित्र होइन। यो चुनावमा यदि हामीले लोकतन्त्रलाई मुद्दा बनाएनौं भने सम्भवतः अर्को चुनावसम्म हामीसँग लोकतन्त्र नै बाँकी नहोला— मतदान त हुनेछ, तर विकल्प हुनेछैन।
त्यसैले आजको प्रश्न सरल तर कठोर छ— हामी चुनाव जित्ने सरकार चाहन्छौं कि प्रश्न गर्न सकिने सत्ता ?
- लोकतन्त्रको आत्मा तीन आधारमा टिकेको हुन्छ— स्वतन्त्र नागरिक, जवाफदेही सत्ताा र सक्षम संस्था। तर चुनावी प्रतिस्पर्धामा यी तीनै पक्ष कमजोर देखिन्छन्। चुनाव केवल सत्ता हस्तान्तरणको माध्यम होइन, लोकतन्त्र पुनस्र्थापित गर्ने अवसर हो। मतदानले होइन, चेतनाले लोकतन्त्र बाँच्दछ।
नेपालमा चुनाव अब केवल प्रतिनिधि छान्ने औपचारिक प्रक्रिया जस्तो देखिन थालेको छ। प्रचारको कोलाहल, नाराको बाढी र सामाजिक सञ्जालको चमकभित्र लोकतन्त्र स्वयं भने दिनानुदिन कमजोर हुँदै गएको यथार्थ हामी अनदेखा गरिरहेका छौं। चुनाव लोकतन्त्रको उत्सव भनिन्छ, तर प्रश्न उठ्छ— के हामी अझै लोकतन्त्र जोगाउने चुनाव गरिरहेका छौं कि लोकतन्त्रको नाममा सत्ता हस्तान्तरणको नाटक मात्र ?
लोकतन्त्र कुनै एक दिनको मतदान होइन। यो निरन्तर अभ्यास, आलोचनात्मक चेतना र संस्थागत उत्तरदायित्वको संयोजन हो। तर नेपालको चुनावी अभ्यासमा लोकतन्त्रलाई जोगाउने मुद्दा क्रमशः केन्द्रबाट हट्दै गएको छ। मतदाता ‘कसले जित्छ’ भन्नेमा व्यस्त छन्, तर ‘लोकतन्त्र कस्तो हुँदैछ’ भन्ने प्रश्न किनारामा धकेलिएको छ।
लोकतन्त्रको आत्मा तीन आधारमा टिकेको हुन्छ— स्वतन्त्र नागरिक, जवाफदेही सत्ता र सक्षम संस्था। तर चुनावी प्रतिस्पर्धामा यी तीनै पक्ष कमजोर देखिन्छन्। नागरिक मतदातामा सीमित छन्, पाँच वर्षपछि मात्र सम्झिने जनशक्ति बनेका छन्। सत्ता उम्मेदवार केन्द्रित व्यक्तिवादमा सीमित छ, र संस्था दलको छायाँमा विलीन हुँदैछन्।
चुनाव जित्नुलाई नै लोकतन्त्रको पूर्णता ठान्ने भ्रमले लोकतान्त्रिक संस्कारलाई गम्भीर क्षति पुर्याएको छ। संसद् पुग्नु नै जनउत्तरदायित्वको अन्त्य होइन, सुरुवात हो भन्ने बोध हाम्रो चुनावी बहसमा देखिँदैन। उम्मेदवारको घोषणापत्र विकासका आश्वासनले भरिएको हुन्छ, तर लोकतान्त्रिक मूल्य— जवाफदेहिता, पारदर्शिता, नागरिक सहभागिता—
बारे मौनता छ।
लोकतन्त्र जोगाउने चुनाव सम्भव छ, तर त्यसका लागि केही मौलिक परिवर्तन अपरिहार्य छन्। पहिलो, लोकतन्त्र स्वयं चुनावी मुद्दा बन्नुपर्छ। दोस्रो, दलभित्र लोकतान्त्रिक सुधार अनिवार्य हुनुपर्छ। तेस्रो, मतदाता शिक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। चौथो, राज्यसंस्थाको निष्पक्षता सुनिश्चित गर्न नागरिक दबाब बढ्नुपर्छ।
चुनाव केवल सत्ता हस्तान्तरणको माध्यम होइन, लोकतन्त्र पुनर्स्थापित गर्ने अवसर हो भन्ने सोच स्थापित नगरेसम्म, हामी चुनाव त गरिरहनेछौं तर लोकतन्त्र भने क्रमशः हराउँदै जानेछ। मतदानले होइन, चेतनाले लोकतन्त्र बाँच्छ।
अन्ततः लोकतन्त्र जोगाउने जिम्मा न त दलको मात्र हो, न त उम्मेदवारको। यो नागरिक चेतनाको सवाल हो। मतदान केन्द्रमा खसालिएको मतपत्रभन्दा ठूलो शक्ति नागरिकको प्रश्न गर्ने क्षमता हो। चुनावले सत्ता परिवर्तन गराउँछ, तर लोकतन्त्र चेतनाले मात्र जोगिन्छ। यदि यो चुनावमा हामीले लोकतन्त्रलाई मुद्दा बनाएनौं भने, सम्भवतः अर्को चुनावसम्म लोकतन्त्र स्वयं मुद्दा उठाउन नसक्ने अवस्थामा पुग्न सक्छ। यही चेतावनी आजको चुनावी बहसको केन्द्रमा हुनुपर्छ—लोकतन्त्र बचाउने कि केवल सरकार बदल्ने ?
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
