अन्नपूर्ण फलोअप
प्रकृति संरक्षण कोषमा करार कर्मचारीको समेत बढुवा
माघ २०, २०८२ मंगलबार ६:२२:६
काठमाडौं : राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले करार कर्मचारीको बढुवा गरेको तथ्य फेला परेको छ। गैरकानुनी रूपमा कोषले ३१ जनाभन्दा बढी करार कर्मचारीको बढुवा गरेको हो।
अधिकृत स्तरका ९ जना कर्मचारीको बढुवा गरिएको पाइएको छ। ३ जना सहायक स्तरका कर्मचारीलाई अधिकृत स्तरमा बढुवा गरिएको छ। करारका कर्मचारी बढुवा गर्नु भनेको अख्तियारको दुरुपयोग गर्नु हो। कोषकी प्रवक्ता रचना शाह प्रक्रिया पूरा गरेर नै बढुवा गरेको दाबी गर्छिन्।
‘नियमभित्र रहेर नै बढुवा गरिएको हो’, उनले भनिन्। तर, उनले कुन नियमबाट बढुवा गरिएको हो भन्ने स्पष्ट पारेकी छैनन्। नेपालको कुनै पनि कानुनमा करार कर्मचारीलाई बढुवा गर्ने कुनै व्यवस्था छैन। विज्ञापन गरेर पुनर्नियुक्तिसम्म गर्ने गरिएको छ । कोषको बोर्डले कानुनमा नै नभएको करार कर्मचारी बढुवा गरेर जग हसाएको र कोष प्रतिष्ठामा नै आँच आउने काम गरेको स्वयं कोषकै कर्मचारीहरू बताउँछन्।
कोषको बोर्डबाट नै ८ वर्ष काम गरेका ३१ जना करार कर्मचारीको बढुवा गरिएको हो। अघिल्ला अध्यक्ष कृष्णप्रसाद ओलीकै पालामा ती कर्मचारीको बढुवा भएको हो। तत्कालीन अध्यक्ष ओलीले नियुक्त गरेका सदस्य सचिव डा. नरेश सुवेदीले ती करारका कर्मचारीको बढुवा गरेका थिए। तत्कालीन सदस्यसचिव शरदचन्द्र अधिकारीविरुद्ध आन्दोलनमा सहयोग गरेबापत डा.सुवेदीले करारका ती कर्मचारी बढुवा गरिदिएर गुन तिरेको बताइन्छ ।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले तत्कालीन सदस्यसचिव अधिकारी नियुक्तको विषयमा प्रश्न उठाएपछि कोषमा डा. सुवेदीको नेतृत्वमा आन्दोलन भएको थियो। अधिकारीलाई २०७७ पुस ३ गते तत्कालीन वन तथा वातावरणमन्त्री तथा कोषका अध्यक्ष शक्तिबहादुर बस्नेतले नियुक्त गरेका थिए ।
सदस्यसचिव अधिकारीले पदावधि सकिनुअगावै राजीनामा दिएपछि बाँकी कार्यकालका लागि कोषका अध्यक्ष ओलीले सदस्यसचिवमा सुवेदी नियुक्त गरेका थिए।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं कोषका संरक्षक केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य कृष्णप्रसाद ओलीलाई कोषका अध्यक्ष बनाएका थिए। २०७८ वैशाख २० गतेदेखि २०८१ साउन २८ सम्म ओली अध्यक्ष भए। ओली चीनका लागि नेपाली राजदूत भएर गएपछि २०८१ साउन २९ गते तत्कालीन वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही अध्यक्ष भएका थिए। शाही अध्यक्ष भएपछि कर्मचारी भर्नामा थप बेथिति भएको छ । शाहीको पालामा नातागोता, आफन्त भर्ना गरेर कोषलाई भर्तीकेन्द्र नै बताइएको छ। अध्यक्ष र उनले नियुक्त गरेका सदस्यसचिवमाथि नै प्रश्न उठेको छ।
ओली सरकारका मन्त्रीको हैसियतमा अध्यक्ष भएका शाही उक्त सरकार नै अपदस्थ भएपछि पनि निरन्तर अध्यक्ष भइरहेका छन्। यिनै गैरकानुनी अध्यक्ष शाहीले पुस २ मा कार्यकाल सकिएका डा. सुवेदीलाई पुन नियुक्ति गरेका छन्। सुवेदी नियुक्तिको विषयमा सर्वोच्चमा मुद्दासमेत परेको छ। मुद्दा विचाराधीन छ। यो अवधिमा मनपरी भर्ना लगायतका काम भइरहेका छन्।
१०० जनाको हाराहरीमा ज्यालादारी कर्मचारी यसबीचमा पनि भर्ना भएको कोष स्रोत बताउँछ। यसको विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पनि उजुरी परेको छ।
लोकसेवा आयोगका प्रवक्त पुरुषोत्तम शर्माले सामान्य परिस्थितिमा करार कर्मचारीको बढुवा नहुने बताए। उनले भने, ‘सामान्य परिस्थितिमा करार कर्मचारीको बढुवा हुँदैन।’ कतिपय सार्वजनिक संस्थानले विनियम बनाएर बढुवा गर्ने गरेको उनले बताए। यसरी गरेको बढुवामा लोकसेवाले परामर्श भने नदिने उनले स्पष्ट पारे।
यो पनि पढ्नुहोस
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
