इजलासको कडी, निर्वाचनको घडी

भदौ २३, २४ को जेन—जी विद्रोहले पाँच वर्षको पदावधिका लागि निर्वाचित भएको प्रतिनिधिसभा लगभग अढाई वर्षमै विघटन हुन पुग्यो। यही २१ फागुन महिना नयाँ संसद्का लागि निर्वाचन हुन गइरहेको छ। सुशीला कार्कीको अन्तरिम सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा संविधानको धारा ६१ को अधीनमा २०७९ मा निर्वाचित प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको हो। धारा ६१ मा राष्ट्रपतिलाई संविधानको पालना र संरक्षण गर्नुपर्ने विशिष्ट दायित्व प्रदान गरेको हुँदा सो बमोजिम नै निजले संसद् विघटन गरेका हुन्।

नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा लोकतन्त्रको संरक्षण र अग्रगामी राजनैतिक परिवर्तनका लागि गर्दै आएका कुनै पनि जनआन्दोलन र संघर्षलाई आत्मसात् गरिनेछ भनी उल्लेख गरिएको छ। यसको अर्थ संविधानको बुझ्नुपर्ने समग्र मर्म र भावना केवल संविधानका विभिन्न धारामा लेखिएका विभिन्न काला अक्षरको शव्दको सार र अर्थमा सीमित नभई संविधानको प्रस्तावनासमेतको लिखित मूल संविधानलाई एउटा राजनीतिक दस्तावेजको रूपमा स्वीकार गरेमा मात्र बुझ्न सकिन्छ। यस अर्थमा संविधानको मूल भावना र मर्मलाई आत्मसात् नगरी केवल संविधानको धारा ७६ मा उल्लेखित शब्दको सीमित सार र अर्थबाट मात्र भदौ २७ मा संसद् विघटनको कार्यलाई बुझ्नु र व्याख्या गर्नु मनासिव र उपर्युक्त देखिँदैन।

संविधानको संशोधन वा परिवर्तन केवल संवैधानिक व्यवस्था र संसदीय कायविधिबाट गरिन्छ। सोबाहेक अन्य तरिकाबाट गर्ने मिल्दैन भनी बुझ्नु राजनीतिक जडबुद्धि सावित हुन पुग्छ। यदि संवैधानिक प्रक्रियाबाट मात्र संविधानका प्रावधान कार्यान्वयन हुनुपर्छ। अन्यथा संविधानविपरीत हुन्छ भनी स्वीकार गरिएमा २०१७ मा जारी भएको संविधानलाई २०४७ को संविधानले र २०४७ को संविधानलाई २०६३ को अन्तरिम संविधानले ती तत्तत् संविधानलाई विस्थापित गर्ने सक्दैन। गरेको भए पनि ती कार्यहरू असंवैधानिक हुन भनी अर्थ लाग्न पुग्छ।

२०१७ र २०४७ को संविधानलाई ती संविधानमा गरिएको व्यवस्था र प्रक्रियाबमोजिम विस्थापित वा खारेज गरेको होइन। ती संविधानहरूको खारेजी वा परिवर्तन जनआन्दोलन वा विद्रोहले गरेको हुँदा नै वर्तमान संविधानमा प्रस्तावनामा संविधानको खारेजी वा संविधानको कुनै धाराको कार्यान्वयनको स्थगनलाई जनआन्दोलन, विद्रोह वा संघर्षबाट हुन सक्छ भनी प्रस्तावनामा जनआन्दोलन, विद्रोह वा संघर्षलाई सम्मना आत्मसात् गरिएको पाइन्छ। यही सेरोफरोमा यस आलेखमा हाल केही राजनीतिक दल र विघटित संसद्का सदस्यहरूले भदौ २७ मा गैरसंवैधानिक तरिकाबाट संसद् विघटन गरिएको हुँदा उक्त विघटित संसद् पुनस्र्थापना गरिपाऊ भनी दायर गरेको रिट निवेदनको विश्लेषण र यसका अन्तरनिहित दाबीलाई केलाउने प्रयास गरिएको छ।

संविधानको धारा ८५ मा संसद्को कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ भनी व्यवस्था गरेको छ। सामान्यत:  संसद् पाँच वर्षसम्म नै कायम रहोस् र बीचैमा संसद् विघटन हुन नपरोस् भन्ने संविधानको चाहना, भावना र मर्म हो। तर संविधानले धारा ७६(७) को विशेष अवस्था सिर्जना भएको अवस्थामा मात्र संसद् विघटन गर्ने पाउने व्यवस्था गरेको छ। सोबाहेक अन्य अवस्थामा संसद् विघटन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छैन। तर कुनै नागरिक विद्रोह, आन्दोलन वा संघर्षको कारणबाट कुनै विषम परिस्थिति उत्पन्न भई संसद् चल्न नसक्ने वा संसद्लाई निरन्तरता दिन नसकिने अवस्था भएमा संसद् विघटन मिल्ने वा नमिल्ने सम्बन्धमा संविधानमा कुनै व्यवस्था गरेको पाइँदैन।

संविधानको घारा ७६ को सोझो बुझाइमा त संसद् कायम हुँदै गरेको अवस्थामा कुनै प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएको अवस्थामा धारा ७६(२), (३) वा (५) को प्रक्रिया अपनाई नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिनुपर्छ भन्ने हो। तर ती सबै प्रक्रिया अपनाउँदा पनि प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सक्ने अवस्था नरहेमा मात्र धारा ७६(७) मा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संसद् विघटन गर्ने सकिने व्यवस्था छ। तर भदौ २४ गतेको विषम परिस्थिति र तरल अवस्थालाई ध्यानमा राखी प्रधानमन्त्री ओलीले पदबाट राजीनामा दिए। त्यसपश्चात् कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको रूपमा राष्ट्र र संविधानमा देखिएको समस्यालाई समाघान गर्न धारा ६१ बमोजिम उचित निकास दिनु हुन भनी राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेका थिए।

त्यस्तो सिफारिसपश्चात् राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ६१ को अधिकार प्रयोग गरी कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेपछि निज कार्कीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद् विघटन गरी निर्वाचन घोषणा गरेको हो। सोही कदमलाई संविधानविपरीत भएको भनी चुनौती दिँदै विघटित संसद् स्थापित गरी पाउन भनी रिट निवेदन दायर भएको अवस्था हो। वास्तवमा भदौ २३–२७ मा देशको अस्तित्व र संविधान नै जोखिममा परेको अवस्था हो। आन्दोलनलाई रोकी सहमतिमा ल्याई देशलाई त्यस विषम परिस्थितिमा निकास दिन राष्ट्रपति र सेनापतिको उचित र विवेकशील कदमबाटै सबै राजनीतिक पार्टीको सहमति र सल्लाहबमोजिम राष्ट्रपतिले धारा ६१ लाई टेकेर संविधानको संरक्षक र पालकको हैसियतले धारा ७७(२) बमोजिमको कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरी निजेको सिफारिसमा संसद् विघटनको गरिएको हो।

संविधानको धारा ७७(१)(क) बमोजिम ओलीले राष्ट्रपति समक्ष राजीनामा दिएपछि उपधारा (३) बमोजिम अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्त नहँुदासम्म निजले कार्यवाहकको हैसियतले मन्त्रिपरिषद्को काम कारबाही गर्ने पाउने भनी उपधारा (३) व्यवस्था गरिएको छ। सो हैसियतमा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न लगायत धारा ६१ बमोजिम उचित कदम चाली निकास दिन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेका हुन्। उचित कदम भन्नाले त्यसबखत संसद्मा नभएको व्यक्ति कार्कीलाई नियुक्त गर्न पाउने भनी सिफारिस गरेको मान्नुपर्ने हुन्छ। संविधानको धारा ७७ ले संविधानको कार्यान्वयन र संरक्षणका लागि सिफारिस गर्ने अधिकार कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीमा रहने र निजले गरेको सिफारिसबमोजिम राष्ट्रपतिले कार्य सम्पादन गरिनेछ भनी धारा ६६(२) मा व्यवस्था गरिएको छ।

राष्ट्रपतिले कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु र सोपश्चात संसद् विघटन गरी संसद्को निर्वाचन घोषणा गरेका सबै कार्य प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा गरेको हुँदा ती कार्यहरू संविधानसम्मत मान्नुपर्ने हुन्छ। अझै धारा ६१ को व्यवस्था हेर्ने हो भने भदौ २३–२४ को विषम र प्रतिकूल अवस्थामा मुलुकको राष्ट्रिय एकता र अखण्डता प्रवर्धन गर्दै संविधानको पालन र संरक्षण गर्ने प्रमुख कर्तव्य राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हो। सो कर्तव्यपालनको सिलसिलामा आवश्यकताको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्दै प्रधानमन्त्रीको सिफारिस नभएको अवस्थामा पनि संविधानलाई बचाउन राष्ट्रपतिले आफूमा रहेको विशिष्ट संवैधानिक अधिकारको प्रयोगगरी प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको र संसद् विघटन गरेको कार्य संविधानसम्मत नै रहेछ भनी मान्नुपर्ने हुन्छ।

यदि भदौ २३–२७ को गम्भीर, कठिन र प्रतिकूल अवस्थामा संसद् विघटन र निर्वाचनको घोषणाबाहेक अन्य के कदम चाल्ने सक्ने अवस्था थियो ? वा, संसद्को अधिवेशन बोलाउन सक्ने अवस्था थियो ? तत्कालै जेन—जी आन्दोलनकारीहरू वार्तामा बोलाई सहमतिमा ल्याउन नसेकेको भए संसद्को बैठक बोलाउने कुरा त परै जाओस्, संसद्बाटै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने अवस्था नै थिएन। यदि राष्ट्रपतिले त्यस्तो कार्य नगरेको भए या त देशको अस्तित्व र अखण्डतामा नै गम्भीर संकट आउन सक्थ्यो वा ठूलो रक्तपात निम्तिन सक्थ्यो। त्यसैले त्यस बेलाको संसद् विघटनको कार्य ठीक थियो थिएन भनी यकिन गर्ने अहिलेको अनुकूल परिस्थितिलाई हेरेर हैन कि त्यसबेलाको विद्यमान विषम परिस्थितिलाई हेरेर कुन विकल्प बढी व्यावहारिक वा कार्यान्वयन गर्ने सम्भव छ भनी बुझ्नु र मनन् गर्न जरुरी हुन्छ।

• विशेष परिस्थितिमा कुनै केन्द्रमा मतदान स्थगन हुन सके पनि समग्र निर्वाचनको कार्यतालिका परिवर्तन गर्न मिल्दैन।
• अदालतको प्रक्रियागत कार्यविधि पूरा हुन बाँकी रहेकाले रिटको अन्तिम सुनुवाइ र फैसला हुन ढिलाइ भएको हो। माघ २८ को तारेख र त्यसपछिको सुनुवाइ प्रक्रियाका कारण निर्वाचनअगावै फैसला आउने सम्भावना देखिँदैन।

यहाँ प्रश्न सरकार गठनको प्रक्रियाको वैधानिकता जाँच्ने हो वा संसद् विघटनको कार्यको वैधानिकतालाई निक्र्योल गर्ने भन्ने हो। ओलीले राजीनामा दिएपछि राष्ट्रपतिले तुरुन्त अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिहाल्ने विकल्प अन्य कार्य वा कदम चाल्ने विकल्प नै थिएन। त्यसैकारण राष्ट्रपतिले त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीको सिफारिसको आधारमा संसद् विघटन गरेको कार्य कानुनसम्मत र व्यावहारिक देखिँदा सर्वोच्च अदालतले 
रिट जारी गर्ने सम्भावना न्यून छ तर आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भनी निर्णय गर्ने अन्तिम अधिकार हुन्छ।

संसद् पुनस्र्थापनाको रिट उपरको सुनुवाइमा किन ढिलाइ ? :  संसद् पुनस्र्थापनाका लागि रिट दायर गर्ने पक्षहरूले आफ्नो रिट उपरको सुनुवाइ सर्वोच्च अदालतले ढिलो गरेको हुँदा निर्वाचन अगावै चाँडो होस् भनी विभिन्न तरिकाबाट दबाब दिइरहेको देखिन्छ। के सर्वोच्च अदालतले सुनवाइमा ढिलै गरेको हो ? पटक्कै ढिला होइन। कुनै पनि रिट दर्ता भइसकेपछि त्यसको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि कारण देखाऊ आदेश जारी भए त्यसपछि त्यस निवेदन उपरको अन्तिम सुनुवाइ अदालतका सबै प्रक्रिया र कायविधि पूरा भएपछि मात्र हुन्छ। एमालेले संसद् विघटनविरुद्धको पहिलो रिट कात्तिक महिनामा दायर गरेको थियो भने नेपाली कांग्रेसले त्यसपछि दायर गरेको हो।

तर दुवै रिटलाई लगाउमा राख्ने गरी सर्वोच्चबाट आदेश भएबाट हाल दुवै निवदेनको प्रक्रियागत कायविधि पूरा भई नसकेको हुँदा अन्तिम सुनुवाइका लागि पेसी तारेखमा चढिसकेको छैन। पेसी तारेखमा नचढ्दासम्म उक्त रिटमा सुनुवाइ भई फैसला हुन सक्ने अवस्था छैन। यही माघ २८ का लागि साधारण तारेख तोकिएको छ र त्यसदिन पेसी तारेखमा मुद्दा चढ्ने वा नचढ्ने निश्चित छैन। यदि पेसी तारेखमा परे पनि त्यसको सुनुवाइ एक दुई हप्तापछि सुरु हुने हुन्छ। त्यसरी सुनुवाइ सुरु भइसकेपछि पनि त्यसको सुनुवाइ समाप्त हुन दुई वा तीन हप्तासम्म लाग्ने हुँदा निर्वाचनपछि मात्र निर्णय आउन सम्भव देखिन्छ।

निर्वाचनपछिको सुनुवाइको कुनै अर्थ रहँदैन किनभने २१ फागुनको निर्वाचनपछिको सुनुवाइमा रिट प्रयोजनविहीन भई आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्थै आउँदैन। किनकि सम्पन्न निर्वाचनबाट आएको संसद्लाई रिट निवेदनबाट खारेज गरी पुरानो संसद्लाई पुनस्र्थापना हुने गरी आदेश जारी गर्न मनासिव देखिँदैन। निर्वाचनपछि नयाँ संसद् अस्तित्व आउने हुँदा त्यसरी अस्तित्वमा आइसकेपछि त्यस्तो नयाँ संसद्लाई बदर गर्ने क्षेत्रधिकार शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तले पनि अदालतमा रहने देखिँदैन।

के २१ फागुनमा हुने निर्वाचन स्थगन गर्ने वा निर्वाचन सार्न सम्भव छ ? :  एकपटक निर्वाचनको मिति घोषणा भई सकेपछि निर्वाचनको सबै कार्यक्रमा तय भई सकेपछि निर्वाचन रोक्न वा सार्न प्रचलित कानुन र संवैधानिक प्रावधानबमोजिम सम्भव देखिँदैन। निर्वाचन कानुनबमोजिम चुनावको मिति तोकेपछि सो मितिभित्र निर्वाचन सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने हुन्छ। तर कुनै मतदान केन्द्रमा हुलदंगालगायत अन्य असमान्य परिस्थिति उत्पन्न भई वा प्राकृतिक विपत् परी मतदानको काम हुन नसकेको अवस्थामा निर्वाचन अधिकृतले त्यस्तो मतदान कार्य तत्काल स्थगन गरी पुन:  मतदानको सूचना निकाली मतदान सम्पन्न गर्न सक्नेगरी प्रतिनिधिसभा ऐन २०७४ को दफा ४५ मा व्यवस्था गरेको छ। सोबाहेक अन्य अवस्थामा निर्वाचन स्थगन मिल्ने अवस्था दैखिँदैन।

निर्वाचन स्थगन भन्नु र निर्वाचनको मिति सार्नु भन्नु नितान्तै दुई फरक विषय हुन्। निर्वाचन सार्नु भनेको निर्वाचनको पूरै कार्यक्रम नै सार्नेगरी नयाँ मिति तय गर्नु हो। चुनाव स्थगन गर्नु भनेको यदि कुनै निर्वाचन क्षेत्रमा तोकिएको दिन मतदान सम्पन्न हुन नसकी मतदानको कार्य रोक्न परेमा सो रोकी पुन्m मतदानको मिति तोकी निर्वाचन सम्पन्न गर्ने कार्यलाई सम्झनु पर्दछ। यस अर्थमा आगामी २१ फागुनको निर्वाचन मिति सार्न सम्भव देखिँदैन। सोही मितिमा निर्वाचन सम्पन्न हुने निश्चित छ।
पण्डित, वरिष्ठ अधिवक्ता हुन्।