तामाकोशी ‘सुनको अण्डा’ तर कसलाई ?

दोलखाको बिगु गाउँपालिका–१, लामाबगरमा अवस्थित ४५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना नेपालको ऊर्जा इतिहासमा ‘गेम चेन्जर’ भनेर चिनिन्छ। २०६७ सालमा मुख्य सिभिल निर्माण सुरु भई २०६८ सालमा शिलान्यास गरिएको यो आयोजनाले अहिले आएर ६ वटै युनिटबाट विद्युत् उत्पादन गरिरहेको छ। लोडसेडिङको कालो युग अन्त्य गर्न यसको योगदान नकार्न मिल्दैन। 

तर प्रश्न एउटै छ, देश उज्यालो हुँदा आयोजना जन्मेको दोलखा किन अझै अँध्यारो छ ? आयोजना निर्माणको प्रारम्भदेखि नै राजनीतिक मञ्चमा माथिल्लो तामाकोशी ‘सुनको अण्डा दिने कुखुरा’ बनाइयो। चुनाव आए, भाषण गडगडाए। दोलखालीलाई देखाइयो, अब हामी धनी हुन्छौं, हाम्रो खोलाले देश पाल्छ, हाम्रो गाउँ समृद्धिको नमुना बन्छ। तर आज आयोजनाले विद्युत् त दिएको छ, दोलखालीलाई भने आश्वासनमात्रै बाँडेको छ।

योजनाका उद्घाटन, निरीक्षण र चुनावी सभामा नेताहरूले लामाबगरलाई विकासको प्रयोगशाला घोषणा गरे। तर प्रयोग सफल भयो कि भएन भन्ने रिपोर्ट कहिल्यै सार्वजनिक भएन। विकासका नारा धेरै सुनियो, हिसाब–किताब भने सधैं हरायो। स्थानीयलाई सेयर दिने अभ्यास पनि यही आयोजनाले गर्‍यो। कागजमा यो ‘ऐतिहासिक’ निर्णय थियो। व्यवहारमा भने यो तीन तहको वर्गीकरणमार्फत असन्तोष बाँड्ने सूत्र बन्यो। आयोजनास्थल लामाबगरका बासिन्दाले करिब दुई सय कित्ता सेयर पाए, जिल्लाको दोस्रो घेराका बासिन्दाले ४८ कित्ता, तेस्रो घेरामा परेकाले ३४ कित्ता। यता सञ्चय कोषमा आबद्ध सरकारी कर्मचारी र सर्वसाधारणले भने दोलखालीलेभन्दा बढी सेयर पाए। यहाँ प्रश्न उठ्छ, खोला जसको, ढुंगा जसको, धुलो–धुवाँ जसको, जोखिम जसको, लाभ कसको ? नेताहरूले सेयरलाई सुनको अण्डा बनाएर देखाए। तर त्यो अण्डा फुटाउँदा दोलखालीको हातमा न पर्‍यो नुन, न सुन, न स्वाद।

अहिले आयोजना अर्बौं घाटामा गएको चर्चा चल्दा तिनै नेताहरू अचानक मौन व्रत बसेका छन्। घाटा कसरी बढ्यो ? लागत किन नियन्त्रण बाहिर गयो ? निर्णय कसले गर्‍यो ? यी प्रश्नमा भाषण हरायो, जवाफ हरायो, जिम्मेवारी हरायो। सुरुमा दोलखालीको हातमा सुनको अण्डा थमाउने घोषणा गरेका नेताहरू सांसद बने, मन्त्री बने। काठमाडौं पुगे। आयोजनामा अपारदर्शी ढंगले लगानी बढाइयो। जिल्लावासीलाई दिने भनिएको सुनको अण्डा कतै तिनै नेताको गोजीमा त परेन भनेर दोलखालीहरू प्रश्न उठाइरहेका छन्। अचम्म त के भने फेरि तिनै नेता तामाकोशी आयोजनाले दोलखाली जनताको मुहार फेर्छौं भनेर यसपटकको चुनावी नारा बनाइरहेका छन्।

हाइड्रो आयोजना जति आफ्नै र परिवारका नाममा पार्ने, सीमित वर्गलाई फाइदा हुने काम भएका छन्। तिनै उम्मेदवारले फेरि तामाकोशीले दोलखालीको मुहार फेर्छ भनेर लाजै नमानी भनेको कुरा मतदाताले पत्याइदिनुपर्ने भनेर व्यंग्यसमेत हुन थालेको छ। 

माथिल्लो तामाकोशी कुनै आकस्मिक सपना थिएन। सन् १९८५ मा जापान सरकारको सहयोगमा जाइकाद्वारा कोशी जलस्रोत विकास गुरुयोजनाको अध्ययनमा यस क्षेत्रमा १३३ मेगावाट क्षमताको सम्भावना देखाइसकेको थियो। त्यसपछि सन् १९९९ मा अस्ट्रियन नागरिक डा. क्रिश्चियन उल्हर लामाबगर भ्रमण गर्न आएको बेला आकर्षक खोला देखेर रोल्वालिङ खोलाको नामबाट व्यक्तिगत लगानीमा पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन गरे। त्यसबेला यसको क्षमता १२० मेगावाट र प्रतिकिलोवाट लागत ११ सय अमेरिकी डलर अनुमान थियो।

दुवै अध्ययनलाई आधार बनाएर २००१ मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको आफ्नै स्रोतमा अध्ययन भयो। प्राधिकरणको अध्ययनमा २५० मेगावाट क्षमता र त्यसबाट वार्षिक १ अर्ब ५७ करोड युनिट विद्युत् हुने देखियो र उत्पादन लागत ११ सय डलर नै अनुमान थियो। 

२०६० देखि २०६२ मा नर्वेजियन कम्पनी नरकन्सल्ट ए एसले गरेको विस्तृत अध्ययनबाट ३०९ मेगावाट क्षमता हुने र त्यसबाट वार्षिक १ अर्ब ७३ करोड ७० लाख युनिट विद्युत् उत्पादन हुने देखियो। त्यसैमा दोस्रो चरणमा २०६५ मा भएको विस्तृत अध्ययन गरी दुईवटा युनिट थप गर्दा ४ सय ५६ मेगावाट २ अर्ब २८ करोड युनिट बिजुली उत्पादन हुने देखियो। 

यसरी धेरै चरण पार गर्दै २०११ मा अर्थात् २६ वर्षपछि आयोजना निर्माणका लागि ऋण सम्झौता भयो। यही बीचमा चरीकोट दोलखा चार किलोमिटर बाइपास र दोलखा–सिंगटी ३५ किलोमिटर सब स्तरोन्नति र सिंगटी–लामाबगर २८ किलोमिटर ट्र्याक खुलेको थियो। आर्थिक वर्ष २०६७/६८ को सुरुवातमै आयोजनाको सिभिल ठेकेदार कम्पनी सिनो हाइड्रो कर्पोरेसन साइटमा परिचालित भएर सडक स्तरोन्नति र आवासलगायतका पूर्वाधार तयारीमा जुटेको थियो। आयोजनाको सुरु सम्झौताअनुसार पाँच वर्षमा पूरा गर्ने लक्ष्य राखे पनि ६ वर्ष थप समय लाग्यो। निर्माण अवधि ११ वर्ष जोड्दा आयोजना पूरा हुन ३६ वर्ष लागेको थियो।

२०७२ सालको आम विनाशकारी भूकम्प र त्यसपछिका पराकम्पन तथा बाढीपहिरोले पुर्‍याएको क्षति तथा अवरोध, मधेस आन्दोलनका कारण निर्माण सामग्री ढुवानी र इन्धन आपूर्तिमा आएको समस्या, कोरोना कहर, डिजाइन परिवर्तन, हाइड्रोमेकानिकल (लट २) ठेकेदारले विभिन्न बहानामा काममा गरेको ढिलाइजस्ता कारणले आयोजनाको निर्माण ढिलाइ भएको थियो। लट २ को ठेक्का पाएको भारतीय कम्पनी टेक्स्म्याको रेल्वे इन्जिनियरिङले काम गर्न ढिलाइ गरेपछि कठिन मानिएको ३७३ मिटर लामो तल्लो ठाडो सुरुङमा पेनस्टक पाइप जडानको जिम्मा आयोजनालाई वित्तीय भार नपर्ने गरी त्रिपक्षीय (आयोजना, टेक्सम्याको र एन्ड्रिज) सहमतिमा इलेक्ट्रोमेकानिकल (लट ३) को अस्ट्रियन ठेकेदार कम्पनी एड्रिजलाई दिइएको थियो। 

एन्ड्रिजलाई तल्लो ठाडो सुरुङमा पेनस्टक जडान गर्ने काम दिइएपछि कामले गति लिएको थियो। ३१० मिटर लामो माथिल्लो ठाडो सुरुङमा पेनस्टक जडानको काम भने टेक्सम्याकोले नै गरेको थियो। यसरी विभिन्न समस्यासँग जुध्दै आयोजनाले अहिले पूर्ण क्षमतामा विद्युत् उत्पादन गरिरहेको छ। लामो समयसम्म आयोजना सम्पन्न नहुँदा निरन्तर लगानी बढेर ३५ अर्ब लागत अनुमान रहेको आयोजना समाप्त हुँदासम्म ब्याजसहित तेब्रि हुन पुगेको थियो। तर अहिलेसम्म पनि यो आयोजना नै नेपालको सबैभन्दा सस्तो आयोजनाकै रूपमा रहेको 
सरोकारवालाहरूको भनाइ रहेको छ।

लोडसेडिङ अन्त्यमा सहयोगी
माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण सम्पन्न भई उत्पादन सुरु भएपछि नेपालमा लोडसेडिङ अन्त्यको लागि यो निक्कै सहयोगी बनेको छ। उत्पादन सुरु भई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएपछि पिक आवरमा समेत निर्वाध रूपमा विद्युत् सुचारु गर्न यो आयोजना मुख्य बनेको सरोकारवालाहरू बताउँछन्। तर यहीँबाट कथा मोडिन्छ, अध्ययन कागजमा सीमित रह्यो, निर्णय राजनीतिमा गयो। क्षमता बढ्दै गयो, लागत फुल्दै गयो, समय लम्बिँदै गयो। तर स्थानीय लाभको खाका भने उही पुरानै रह्यो। आयोजना ‘राष्ट्रिय गौरव’ बन्दै गयो, स्थानीय बोझ पनि बन्दै गयो। ढुंगा बोक्ने हातले सेयरको कागज समात्यो, तर त्यो कागजले जीवन बोक्न सकेन। 

आज माथिल्लो तामाकोशीले राष्ट्रिय ग्रिड बलियो बनाएको छ। तर आयोजना क्षेत्रका गाउँहरूमा उद्योग छैन, रोजगारी छैन, दीर्घकालीन विकासको योजना छैन। बिजुली उत्पादन भएको छ, तर समृद्धि प्रसारण हुन सकेको छैन। यसर्थ माथिल्लो तामाकोशी केवल जलविद्युत् आयोजना होइन। यो नेतृत्वको नियत, योजनाको इमानदारी र विकासको न्यायमाथिको प्रश्नपत्र हो। यदि यही मोडेललाई सफल मानियो भने, भोलिका ठूला आयोजनाहरू पनि उही कथाका पुनरावृत्ति हुनेछन्। नेताले सुनको अण्डा देखाउने, स्थानीयले अण्डाको बोक्रा टिप्ने र घाटाको भार फेरि जनताले नै बोक्ने। माथिल्लो तामाकोशीबाट वार्षिक १० अर्ब आम्दानी गर्छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वित्तीय अवस्थामा मजबुद बनाउन ठूलो सघाउ पुग्नेछ भन्ने सपना जनताले बोकी रहनुपर्ने।

ठूला जलविद्युत् आयोजना स्वदेशी पुँजी र जनशक्तिले पनि बन्छ ? भन्नेका लागि यसले दृढ इच्छाशक्ति भए लगानीको कुनै समस्या नहुने प्रमाणित गर्दछ। तर दोलखालीले आज एउटा मात्र प्रश्न सोधिरहेका छन्। हामीले देशलाई उज्यालो दियौं, अब हाम्रो पालो कहिले ?