प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतलाई न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीशका रूपमा प्रभावकारी रूपमा भूमिका खेल्न सक्ने ठूलो अवसर थियो। तर, त्यो अवसर चुकेको छ। न्यायाधीश हुँदा होस् वा प्रधानन्यायाधीश हुँदा होस् भूमिकालाई प्रभावकारी बनाएर योगदान गर्न सक्ने स्वर्णिम अवसर राउतले गुमाएका छन्।
कानुन व्यवसायीको हैसियतबाट उनी सर्वाेच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त भएका हुन्। उनले आफ्नो कार्यकालमा स्वाभाविक रूपले न्यायसम्पादन गर्ने कार्यमा कुनै ठूलो विवादमा परेको देखिँदैन। प्रधानन्यायाधीशका रूपमा उनले गरेका कतिपय निर्णयहरू त्यस्तो विवादित भएको देखिँदैन। तर, पनि उनी विवादको घेराबाट पर रहन सकेको देखिँदैन। न्यायपालिकामाथि लाग्दै आएको आरोपबाट मुक्त गराउन उनको कार्यकालमा योगदान पु¥याउन सकेको देखिँदैन। न्यायपालिकाको विकासमा र स्वायतता कायम गर्न खेलेको भूमिका उल्लेखनीय देखिँदैन।
सर्वोच्च अदालतमा गुटबन्दी बढाउन उनी पनि दोषी देखिन्छन्। पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा प्रधानन्यायाधीश हुँदा र उनलाई महाभियोग लगाउँदा न्यायालयमा गुटबन्दी बनाउन उनी निकै सक्रिय रहेको आरोप उनलाई लाग्ने गरेको देखिन्छ। त्यस्तै उनी पार्टी वा कार्यक्रमा जाँदा बढी रसिक देखिने आरोप पनि लाग्ने गरेको पाइन्छ। त्यस्तै परिवारिक सम्बन्धलाई लिएर पनि उनी धेरै विवादको घेरमा परेको पाइन्छ ।
गत भदौ २३ गते जेन–जी आन्दोलन भयो। विषम परिस्थितिमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री भएपछि संसद् विघटन भयो। विघटनको विरुद्धको रिट निवेदनमा समयमा नै सुनुवाइ नगराई ढिला गरेबाट पनि प्रधानन्यायाधीश राउत विवादमा तानिएको पाइन्छ।
प्रधानन्यायाधीशका रूपमा राउतको सकारात्मक पक्ष हुँदैन नभएका होइनन्। उनलाई आर्थिक स्वार्थबाट प्रेरित भई कुनै मुद्दामा चलखेल गर्ने खोजेको वा फैसला गर्दा कुनै पक्षपात गरेको आरोप भने लाग्ने गरेको छैन।
समग्रमा उनी न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीशका रूपमा त्यस्तो विवादमा तानिएनन्। तर, अदालतको हैसियत र मर्यादा बढाउने कार्यमा उनको भूमिका उल्लेखनी हुन सकेन। उनी एउटा सामान्य (औसत) प्रधानन्यायाधीशको रूपमा नेपालको न्यायिक इतिहासले मनन गर्ने छ।
- पण्डित वरिष्ठ अधिवक्ता हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
