१० वर्षका बजेट र घोषणालाई आधार मान्ने हो भने अहिले देशमा विद्युत् उत्पादन १० हजार मेगावाट नाघ्नुपर्ने हो। विडम्बना, यो अझै चार हजार मेगावाटमै सीमित छ।
२०७२ असोज ३ मा नयाँ संविधान जारी भएलगत्तै असोज ६ बाट नाकाबन्दी सुरु भयो। यसका कारण मुलुकले ६ महिनासम्म चरम ऊर्जा संकट बेहोर्नुपर्यो। त्यो बेला एउटा ग्यासका लागि महिनौं कुर्नुपर्ने र दुई लिटर इन्धनका लागि २० घण्टाभन्दा बढी लाइन लाग्नुपर्ने अवस्था थियो। यहाँसम्म कि एक अँगालो दाउराका लागि समेत ७/८ घण्टा लाइन लाग्नुपर्ने त्रासदीपूर्ण पीडा थियो। जुन संकट जनताले मात्र होइन, राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्रले समेत बेहोर्नु परेको थियो। हिउँदमा दैनिक १४ घण्टासम्म लोडसेडिङ हुँदा विद्युत् प्रणालीमा अत्यधिक चाप परेको थियो। भटाभट ट्रान्सफर्मरहरू पड्किएकाले विद्युत् प्रणाली नै ध्वस्त हुने जोखिममा प्राधिकरण पुगेको थियो। त्यसपछि ऊर्जा सुरक्षाका लागि विद्युत् उत्पादन र पेट्रोलियम भण्डारण बढाउनुपर्ने मुद्दा जोडदार रूपमा उठ्यो।
अधुरा योजना र कमजोर कार्यान्वयन : राज्य सचेत भई ठोस कदम चाल्ने अपेक्षा गरिए पनि त्यो त्रासदीपूर्ण अवस्थाको अन्त्यसँगै योजनाहरू सुस्ताए। अहिले एक दशकपछि नेपाल फेरि उस्तै ऊर्जा संकटको संघारमा छ। मध्यपूर्वको युद्धले नेपाली जनतालाई पुनः ऊर्जा संकटको भुमरीमा फसाउने देखिन्छ। यदि नाकाबन्दीको चोटबाट पाठ सिकेर ऊर्जा सुरक्षा बलियो बनाइएको भए आज यो अवस्था आउने थिएन। तर राज्यले यसलाई पूरै बेवास्ता गर्यो र ऊर्जा सुरक्षाको महत्वलाई बुझ्न सकेन। हुन त नाकाबन्दीपछिका वर्षमा विद्युत् उत्पादन वृद्धि गर्ने र इन्धन भण्डारणको क्षमता बढाउने गरी योजना पनि ल्याइयो तर त्यो कार्यान्वयन हुन सकेन। विद्युत् उत्पादन त बढ्यो तर ऊर्जाको परम निर्भरतालाई अन्त्य गरी विद्युत् वृद्धि तथा वितरण गर्ने प्रणाली विकास भएन। ९० दिनसम्म पुर्याउने गरी बढाउने भनिएको इन्धन भण्डारण क्षमता ९ दिन पुग्ने पनि बनेन।
ऊर्जा सुरक्षा माथिको खतरा र राज्यको बेवास्ता : नाकाबन्दीपछि सरकारले ९० दिनसम्म पुग्ने गरी इन्धन भण्डारण बनाउने कुरा आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को बजेटमै समावेश गर्यो। आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को बजेटमा पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्तिका लागि ९० दिनको माग धान्ने गरी भण्डारण क्षमता बढाउने लक्ष्य राखिएको थियो। यसका लागि काभ्रेको पाँचखाल, तनहुँको खैरेनीटार र नुवाकोटको बट्टार/बेत्रावतीमा जग्गा प्राप्ति, विस्तृत परियोजना प्रस्ताव र स्रोत व्यवस्थापन गरी निर्माण सुरु गर्ने उल्लेख थियो। साथै, काभ्रेमा १० हजार मेट्रिकटन एलपी ग्यास भण्डारणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने योजना थियो।
अर्को वर्ष अर्थात् २०७४/०७५ को बजेटमा सातवटै प्रदेशमा ९० दिन पुग्ने इन्धन र ४५ दिन पुग्ने ग्यासको भण्डारण कार्य सुरु गर्ने लक्ष्य दोहोर्याइयो। आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा पनि यो कार्यक्रमले निरन्तरता पायो। २०७६/०७७ को बजेटमा भने आपूर्ति व्यवस्थामा आउने आकस्मिक अवरोध न्यूनीकरण गर्न भण्डारण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइने उल्लेख गरियो। २०७७/०७८ को बजेटमा पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार, भण्डारण तथा ग्यास बोटलिङ प्लान्ट स्थापनाको विषय समेटियो। २०७८/०७९ र २०८०/०८१ को बजेटमा पुनः न्यूनतम तीन महिना धान्ने गरी भण्डारण क्षमता बढाउने घोषणा गरियो। २०७९/०८० र २०८१/०८२ को बजेटमा यसबारे केही उल्लेख नभए पनि २०८२/०८३ को बजेटमा अमलेखगन्ज–लोथर र सिलगुढी–चारआलीमा
भण्डारणस्थल निर्माण सुरु गर्ने कार्यक्रम राखिएको छ।
घोषणामा उदार, कार्यान्वयनमा अनुदार : २०७२ सालको नाकाबन्दीपछि हरेक वर्षजसो सरकारले बजेटमा भण्डारण क्षमता ९० दिन पुर्याउने भन्यो मात्र। यसको अर्थ घोषणामा सरकार उदार देखियो तर ऊर्जा संकटको चोट बिस्तारै सरकारले भुल्दै गयो। कार्यान्वयनमा पूर्ण बेवास्ता भयो। मध्यपूर्व युद्धपछिको ऊर्जा संकटले अहिले फेरि भण्डारण क्षमता बढाउनुपर्ने बहस सिर्जना गरेको छ। विगतको बजेट र कार्यान्वयनको अवस्था हेर्दा राज्यले पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरेको देखिन्छ। ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थमा मात्र होइन, विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य पनि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएको छैन। २०७२ सालमा एक हजार मेगावाटभन्दा कम उत्पादन क्षमता रहेको विद्युत् अहिले बढेर चार हजार मेगावाट पुगेको छ। यसलाई उपलब्धि मान्नुपर्छ तर लक्ष्यअनुसार उत्पादन हुन सकेको छैन।
लक्ष्य र यथार्थको खाडल : बजेटको लक्ष्यमात्रै हेर्ने हो भने पनि सरकारी योजना निकै महत्वाकांक्षी देखिन्छन्। आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा ऊर्जा संकटकाल कार्ययोजना ल्याइयो। जसमा जलाशययुक्त आयोजनाबाट चार हजारसहित कुल १० हजार मेगावाट विद्युत् पुर्याउने लक्ष्य थियो। २०७४/०७५ मा ‘उज्यालो नेपाल अभियान’ सुरु भयो। ‘नेपालको पानी, जनताको लगानी’ भन्ने नाराका साथ ७ वर्षमा १७ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने घोषणा गरियो। त्यस्तै, २०७५/०७६ मा तीन हजार मेगावाटका आयोजनासहित ‘ऊर्जा दशक’ घोषणा भयो। २०७६/०७७ मा थप एक हजार मेगावाट उत्पादन र ३५ सय मेगावाटका आयोजना सुरु गर्ने योजना थियो।
यसैगरी, २०७७/०७८ मा १३ सय मेगावाट थप गर्ने र ठूला आयोजनाको निर्माण थाल्ने भनियो। २०७८/०७९ मा १६२९ मेगावाट थप गरी सुक्खा यामको माग धान्ने लक्ष्य राखियो। २०७९/०८० मा ७१५ मेगावाट र २०८०/०८१ मा थप नौ सय मेगावाट उत्पादन गर्ने बजेटमा उल्लेख गरियो। सोही वर्ष १६ सय मेगावाटका नयाँ आयोजना सुरु गर्ने भनियो। २०८१/०८२ सम्ममा ४५ सय मेगावाट पुर्याउने र थप चार हजार मेगावाटका आयोजना अघि बढाउने सरकारी योजना थियो। तर, २०८२/०८३ सम्म आइपुग्दा निजी क्षेत्रको एक खर्बभन्दा बढी लगानी जोखिममा पर्ने गरी ‘टेक एन्ड पे’ (लिऊ र तिर) को पीपीए प्रावधान ल्याइयो। झन्डै २० हजार मेगावाटका आयोजनालाई प्रभावित पार्ने यो कदमले निजी क्षेत्रको निर्माण यात्रालाई नै अवरुद्ध गरिदियो।
उत्पादनमा अवरोधका अनेकन तगारा : विगत १० वर्षका बजेट र घोषणालाई आधार मान्ने हो भने अहिले देशमा विद्युत् उत्पादन १० हजार मेगावाट नाघ्नुपर्ने हो। विडम्बना, यो अझै चार हजार मेगावाटमै सीमित छ। यसबीच, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पीपीए (विद्युत् खरिद सम्झौता) पूर्ण रूपमा रोकिदियो। यता वन, वातावरण र भूमि मन्त्रालयहरूबाट रुख कटान, जग्गा व्यवस्थापन र वातावरणीय स्वीकृतिमा अनेकन तगारा तेस्र्याइए। यी सरकारी अड्चनहरूले आयोजना निर्माणमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष अवरोध सिर्जना गरे।
अवरोधको शृंखला यतिमा मात्र सीमित रहेन। धितोपत्र बोर्डले समयमै सेयर निष्कासन नगर्दा जलविद्युत् क्षेत्रले ठूलो धक्का बेहोर्यो। संसद्मा समेत कानुनमै नभएको ‘९० भन्दा कम नेटवर्थ’को निर्देशन ल्याएर सेयर निष्कासनमा अवरोध खडा गरियो। एकातिर उत्पादनका ढोकाहरू बन्द गरिए, अर्कोतिर प्रसारण र वितरण लाइन निर्माणमा चरम ढिलाइ भयो। यसरी राज्यका हरेक निकाय बाधक बन्दा नेपाल पुनः ऊर्जा संकटको गहिरो भुमरीमा फस्दै जान थालेको छ।
परनिर्भरताको अन्त्य, विद्युत्को विकल्प : विद्युत् उत्पादनमा ठूलो फड्को नमारेसम्म, अबका केही दशक नेपालका लागि इन्धनको ऊर्जा अपरिहार्य छ। विगतका नाकाबन्दी र भविष्यका संकटलाई हेर्दा इन्धन भण्डारण बढाउनुको विकल्प थिएन, तर राज्यले यसलाई कहिल्यै गम्भीरताका साथ लिएन। इन्धनको परनिर्भरता घटाउन विद्युत्मा जोड दिनुपर्ने सरकार उल्टै निजी क्षेत्रलाई कस्नतिर लाग्यो। २०७३ सालमा लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि जुर्मुराएको निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुको साटो नीतिगत साङ्लोले बाँध्न थाल्यो। विद्युत् ऐनका सहुलियत कटौती गरिए। लामो समयसम्म पीपीए रोकियो। ‘टेक एन्ड पे’को सकस, सेयर निष्कासनमा ढिलाइ र वन–वातावरण स्वीकृतिको झन्झटले सरकार नै ऊर्जा विकासमा तगारो बन्यो। यदि बिजुली खेर जाने डरले पीपीए नगरिएको हो भने निजी क्षेत्रलाई व्यापार र प्रसारणको अनुमति दिन पनि सरकारले जाँगर देखाएन।
ऊर्जा सुरक्षा, विकल्पहीन आवश्यकता : नेपालको ऊर्जा संक्रमणकालीन अवस्थामा छ। परम्परागत ऊर्जाको प्रयोग क्रमशः घट्दै जाँदा आयातित इन्धन र नवीकरणीय ऊर्जाको हिस्सा बढ्दो छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले ऊर्जा आपूर्तिको सुनिश्चितता गर्नु अब रोजाइ होइन, अनिवार्य बाध्यता बनेको छ। देशको ऊर्जा सुरक्षालाई मजबुत बनाउन दुईवटा खम्बा छन्– इन्धनको भण्डारण क्षमता बढाउनु र विद्युत् उत्पादनमा तीव्रता दिनु। बाह्य अवरोध वा विश्व राजनीतिको फेरबदलले जुनसुकै बेला ऊर्जा संकट निम्त्याउन सक्छ। विगतमा राज्यले यस दूरगामी महत्वको विषयलाई पूर्णतः बेवास्ता गर्यो। त्यसैको परिणामस्वरूप आज ऊर्जा संकटका प्रारम्भिक संकेतहरू देखिन थालेका छन्। तत्कालै इन्धनलाई पूर्ण प्रतिस्थापन गर्न सम्भव छैन। त्यसैले, आगामी केही दशकका लागि सुरक्षित भण्डारण गृहहरू निर्माण गर्नैपर्छ। तर, हाम्रो भविष्यको वास्तविक र बलियो आधार भनेको स्वदेशी विद्युत् नै हो। १० वर्षअघिको नाकाबन्दीको घाउ अझै निको भएको छैन। अहिले पेट्रोलपम्प र ग्यास पसलका लामा लाइनहरूले त्यही घाउ बल्झाउने चेतावनी दिइरहेका छन्।
संकटको पाठ र वर्तमानको यथार्थ : तथ्यांक भन्छ– हाम्रो ऊर्जाको ६० प्रतिशत हिस्सा अझै पनि परम्परागत स्रोतमा निर्भर छ। २५ प्रतिशतभन्दा बढी ऊर्जा हामी आयात गर्छौं। विडम्बना! जलस्रोतको धनी देश भनिए पनि कुल ऊर्जा खपतमा विद्युत्को हिस्सा १० प्रतिशत पनि पुगेको छैन। नाकाबन्दीको समयमा हामीले ऊर्जा सुरक्षाको पाठ सिकिसक्नुपर्ने थियो। तर, कार्यान्वयनमा देखिएको उदासीनताले संकट झन् गहिरिँदै छ। एकातिर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य अकाशिएको छ। पेट्रोल, डिजेल र ग्यासको आपूर्तिमा बारम्बार अवरोध भइरहेको छ। अर्कोतिर, आन्तरिक विद्युत् प्रणालीमा मागको चाप थेग्न नसकेर ट्रान्सफर्मरहरू पड्किने क्रम बढ्दो छ। लोडसेडिङ अन्त्य भए पनि ‘गुणस्तरीय र भरपर्दो’ बिजुली नपाउने हो कि भन्ने चिन्ताले नागरिकलाई पिरोल्न थालेको छ। यो अवस्थाले स्पष्ट पार्छ– हाम्रो ऊर्जा नीतिमा गम्भीर पुनरावलोकनको खाँचो छ।
भू–राजनीति र ऊर्जा स्वाधीनताको खोजी : विगत र वर्तमानको संकटमा एउटा आधारभूत भिन्नता छ। हिजोको नाकाबन्दीमा इन्धनको उपलब्धता थियो, तर ल्याउने बाटो थुनिएको थियो। आज त विश्वबजारमा इन्धन पाउनै मुस्किल हुने अवस्था सिर्जना भएको छ। मध्यपूर्वमा चर्किएको युद्धले यो त्रासलाई अझ बढाएको छ। यदि युद्ध लम्बिएमा हाम्रो अर्थतन्त्र र जनजीवन ठप्प हुने निश्चित छ। घरको भान्छादेखि उद्योगका मेसिनसम्म इन्धनकै अभावमा थलिन सक्छन्। त्यसैले, अब अर्काको भर परेर बस्ने समय छैन।आयातित इन्धनमाथिको परनिर्भरतालाई घटाउँदै लैजानु र स्वदेशी जलविद्युत्को हिस्सा बढाउनु नै आजको एकमात्र निकास हो। ऊर्जामा आत्मनिर्भर नेपाल नै भविष्यको समृद्ध नेपाल हो। विगतको नाकाबन्दी र वर्तमानको विश्व–युद्धको पदचापले हामीलाई यही पाठ सिकाएको छ।
भविष्यको वाचा र जनमतको सन्देश : अँध्यारोबाट उज्यालोतर्फको यात्रा अब नीतिमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो वाचापत्रमार्फत आगामी एक दशकमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको महत्वाकांक्षी लक्ष्य अघि सारेको छ। चुनावमा प्राप्त जनमतले पनि ‘उत्पादन बढाऊ र देश बचाऊ’ भन्ने स्पष्ट सन्देश दिएको छ। यो केवल एउटा राजनीतिक दलको एजेन्डामात्र होइन, यो त राष्ट्रिय आवश्यकताको प्रतिध्वनि हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
