प्रदेश मामिलामा संसद्को दुईतिहाइ र प्रदेश बहुमत चाहिन्छ, अन्यमा संसद्को दुईतिहाइ बहुमत भए पुग्छ।
केही समययता आमसञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा नेपालको संविधान संशोधनका सम्बन्धमा केही द्विविधा र संशय देखिएका छन्। नेपालको संविधानअनुसार संविधान संशोधनका लागि कुनै दलले प्रतिनिधिसभामा मात्र दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त गरेर संविधान संशोधन हुन सक्दैन। संविधानको धारा २७४ अनुसार संघीय संसद्को दुईतिहाइ बहुमतबाट मात्र कुनै पनि संविधान संशोधनको विधेयक पारित भएको अवस्थामा मात्र संविधान संशोधन हुन सक्छ।धारा ८३ ले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा रहेको संघीय व्यवस्थापिकालाई नै ‘संघीय संसद्’ भनिनेछ भनी व्यवस्था गरेको छ। जसअनुसार प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुवैलाई संयुक्त रूपमा संघीय संसद् भनी बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब संघीय संसद्मा दुईतिहाइ बहुमत भनेको के हो भन्ने सम्बन्धमा आमनागरिक र विज्ञहरूबीच दुई फरक मत रहेको देखिन्छ।
यस सम्बन्धमा एक पक्षको भनाइमा, नेपालको संविधान संशोधन गर्न प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुवै सदनमा छुट्टाछुट्टै रूपमा दुईतिहाइ बहुमतबाट संशोधन विधेयक पारित गरिनुपर्छ भन्ने धारणा छ। अर्को पक्षको भनाइमा भने संविधानको धारा २७४(८) बमोजिम प्रत्येक सदनमा छुट्टाछुट्टै रूपमा दुईतिहाइ बहुमतले संशोधन विधेयक पारित गर्नु आवश्यक नभई, संघीय संसद्का दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित गरिनुपर्छ भन्ने धारणा छ। यस्तो दोहोरो धारणाका कारण नेपालको संविधानको विषयमा आमसमुदायमा भ्रम र संशय पैदा हुन पुगेको छ। संविधान संशोधनका सम्बन्धमा देखिएका भ्रम र द्विविधा चिर्न तथा वस्तुगत विश्लेषण प्रस्तुत गर्नु जरुरी छ।
नेपालको संविधानले बेलायतको ‘वेस्टमिनिस्टर’ पद्धतिलाई अनुसरण गरेको छ, जसका कारण संसदीय पद्धतिमा आधारित निर्वाचन प्रणालीलाई अपनाइएको छ। संसदीय पद्धतिमा जुन दलले संसद्मा बहुमत प्राप्त गर्दछ, सोही दलको संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। हामीले अपनाएको शासकीय स्वरूपमा सर्वसाधारण जनताले सरकार प्रमुखको निर्वाचन प्रत्यक्ष रूपमा नगरी संसद्का सदस्यहरूको निर्वाचन गर्छन् र सो निर्वाचित सदस्यहरूमध्ये बहुमत प्राप्त गर्ने व्यक्ति मात्र प्रधानमन्त्रीका रूपमा नियुक्त हुन सक्छन्। उदाहरणका लागि, अमेरिकामा राष्ट्रप्रमुखको निर्वाचन जनताको प्रत्यक्ष मतबाट हुने गर्दछ। तर, नेपालमा कुनै सांसद जति नै क्षमतावान् वा सक्षम भए तापनि निजले संसद्मा १३८ सदस्यको समर्थन प्राप्त नगर्दासम्म प्रधानमन्त्रीको पदमा नियुक्त हुन सक्दैन।
त्यसैले नेपालको प्रधानमन्त्री संसद्प्रति उत्तरदायी हुन्छन्। किनभने, यदि त्यस्ता प्रधानमन्त्रीले संसद्मा १३८ सदस्यको समर्थन प्राप्त गर्न नसकेमा उनी प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुन सक्दैनन्। र, एकपटक प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त भए पनि धारा १०० बमोजिम संसद्का १३८ सदस्यले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित गरेमा उनी पदमुक्त हुने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैले संसद्मा कुनै दलले बहुमत ल्याउँदा आफैंले सरकार गठन गर्न सक्ने र बहुमत ल्याउन नसकेमा अन्य दलको गठबन्धनमा सरकार गठन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी दुईतिहाइ बहुमत ल्याएको सरकारले पनि किन संविधान संशोधन गर्न अन्य पार्टीको सहयोग लिनुपर्ने हुन्छ भन्ने बुझ्न नेपालको संविधानमा संशोधनको प्रक्रिया र कार्यविधि कस्तो छ भनी जान्न आवश्यक हुन्छ।
संविधान संशोधन (धारा २७४ मा गरिएको व्यवस्था): नेपालको संविधानको धारा २७४ मा संविधान संशोधनका लागि स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ। तर, संविधानको धारा २७४(१) ले नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुने गरी संविधान संशोधन गर्न पाइने छैन भनी व्यवस्था गरेको छ। उक्त धाराले संविधानको आधारभूत संरचना र दायरालाई दुवै सदनबाट शतप्रतिशत बहुमत भए पनि संशोधन गर्न निषेध गरेको छ। यीबाहेक अन्य दफाहरूलाई भने संशोधन गर्न सकिने गरी व्यवस्था गरिएको छ। त्यति हुँदाहुँदै पनि नेपालको संविधानको संशोधन प्रक्रियालाई बढी जटिल र कठोर बनाउन खोजिएको देखिन्छ किनभने संविधान भनेको मूल कानुन हो र यस्ता मूल कानुनको संशोधन एवं परिमार्जन गर्ने कार्यलाई त्यति सरल र सहज बनाइनु पनि हुँदैन।
संविधान संशोधनका लागि उक्त धारामा दुई किसिमका व्यवस्था गरिएको पाइन्छ। पहिलो व्यवस्था- कुनै संविधान संशोधनको विधेयकमा प्रदेशको सिमाना परिवर्तन र अधिकार कटौती संलग्न भएको विषयमा संघीय संसद्बाट दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित भई सो विधेयक प्रदेशसभाबाट बहुमतले पारित भएमा मात्र संशोधन हुन सक्छ। दोस्रो व्यवस्था— प्रदेशको सिमाना र अधिकार कटौतीबाहेक संविधानका अन्य प्रावधानहरूको संशोधनका लागि संघीय संसद्का दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित हुनुपर्छ। धारा २७४(८) को व्यवस्थाले संघीय संसद्का (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा) दुवै सदनमा कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित गरिनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ। उक्त धारामा ‘प्रत्येक सदनबाट दुईतिहाइ बहुमत’द्वारा पारित गरिनेछ भनिएको छैन।
यदि उक्त धारामा प्रत्येक सदनबाट दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित गरिनुपर्नेछ भन्ने शब्द रहेको भए, त्यस्तो संशोधन विधेयक प्रत्येक सदनबाट भिन्न–भिन्न रूपमा दुईतिहाइको बहुमतबाट पारित गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था हुन्थ्यो। तर, उक्त धारामा ‘प्रत्येक सदन’बाट पारित गरिने भनिएन। उक्त धारामा ‘दुवै सदनमा कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्यको दुईतिहाइ बहुमत’बाट पारित गरिनुपर्नेछ भनिएको छ। त्यस्तो सम्पूर्ण सदस्य संख्याको अर्थ हो– प्रतिनिधिसभामा २७५ सदस्य छन् भने राष्ट्रियसभामा ५९ सदस्य छन्; जसअनुसार सम्पूर्ण सदस्य संख्या भनेको २७५ र ५९ गरी ३३४ संसद् सदस्य हुन्। उक्त धाराले ती ३३४ को सम्पूर्ण सदस्य संख्याबाट दुईतिहाइ पुर्याउन २२५ सदस्यले संविधान संशोधन विधेयकमा समर्थन गरेमा संविधान संशोधन हुने देखिन्छ। उक्त व्याख्यालाई मान्ने हो भने, यदि राष्ट्रियसभामा कायम रहेका ५९ सबै सदस्यले कुनै संविधान संशोधनको विधेयकलाई पारित नगरे पनि प्रतिनिधिसभाका २ सय ७५ सदस्यमध्ये २ सय २५ जनाले त्यस्तो संशोधनको विधेयक पारित गरेमा संविधान संशोधन हुने देखिन्छ।
संविधान मस्यौदाकारले पनि यही धारणालाई आत्मसात् गरेर नै ‘प्रत्येक सदनबाट दुईतिहाइ’ भन्ने शब्दावली धारा २७४ मा प्रयोग नगरेका हुन्। किनभने, संविधानले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभालाई एउटै हैसियत र समान स्तर प्रदान गरेको छैन, बरु प्रतिनिधिसभाको भूमिका, हैसियत र स्तरलाई राष्ट्रियसभाको भन्दा माथि राखेको छ। त्यसका तीनवटा मुख्य कारण छन् :–
पहिलो, प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरू मिश्रित निर्वाचन प्रणाली (प्रत्यक्ष र समानुपातिक)बाट २७५ सदस्यहरू प्रत्यक्ष रूपमा जनताद्वारा निर्वाचित भएका हुन्छन् जबकि राष्ट्रियसभाका सदस्यहरूको निर्वाचन प्रदेशसभा र प्रत्येक स्थानीय निकायका अध्यक्ष÷उपाध्यक्षसमेतको निर्वाचक मण्डलबाट ५६ जना सदस्यहरू निर्वाचित हुन्छन्। र, नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने ३ जना सदस्यसहित जम्मा ५९ सदस्य राष्ट्रियसभामा निर्वाचित हुन्छन्। त्यसैले राष्ट्रियसभा सदस्यहरू जनताबाट अप्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित हुन्छन् भने प्रतिनिधिसभा जनताबाट प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित हुने हुँदा तथा प्रतिनिधिसभामा २७५ र राष्ट्रियसभामा केवल ५९ सदस्य मात्र हुने भएकाले प्रतिनिधिसभाको हैसियत र भूमिका राष्ट्रियसभाको भन्दा माथि हुन पुगेको हो।
दोस्रो, सरकार बनाउने र गिराउने अधिकार केवल प्रतिनिधिसभामा मात्र रहेको छ। संविधानको धारा ७६ मा प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त गरेको दल वा सदस्य मात्र प्रधानमन्त्री हुन पाउने व्यवस्था छ। धारा १०० अनुसार प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा संसद्मा बहुमतका आधारमा अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा सरकार हटाउन सक्ने अधिकार पनि प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूमा मात्र रहेको हुँदा यो सदन राष्ट्रियसभाभन्दा माथि छ।
तेस्रो, संविधानको धारा १११ मा कुनै नयाँ ऐनको विधेयक वा ऐन संशोधनको विधेयक पारित गर्नका लागि पहिलो चरणमा उक्त विधेयक संघीय संसद्को दुवै सदनबाट बहुमतले पारित गरिएमा मात्र ऐन पारित हुन्छ। तर, पहिलो चरणमा कुनै ऐनको विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पारित नभएको खण्डमा उक्त विधेयक पुनः दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभामा पेस भई सामान्य बहुमतले पारित भएमा उक्त विधेयकलाई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछन् र सोपश्चात् ऐनको रूपमा लागू हुनेछ भनी धारा १११ मा व्यवस्था गरिएको छ। यसबाट पनि प्रतिनिधिसभाको हैसियत, भूमिका र स्तर राष्ट्रियसभाभन्दा माथि रहन गएको देखिन्छ।
- एकातिर प्रतिनिधिसभाको हैसियत र भूमिकालाई पनि मान्यता दिनुपर्छ। अर्कातर्फ सरकारको दुईतिहाइ बहुमतको अधिकारमा केही सीमा हुनुपर्छ।
- दुवै सदनका जम्मा ३३४ सदस्यको संख्यालाई आधार मानिनुपर्छ। कुल २२५ सदस्यको समर्थनले मात्र संविधान संशोधन हुनुपर्छ।
दोस्रो, संसदीय पद्धतिमा सरकार चलाउने, नीति र कार्यक्रम ल्याउने काम प्रतिनिधिसभाबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री र मन्त्रिमण्डलले गर्दछ। यस अर्थमा सरकार प्रतिनिधिसभाप्रति उत्तरदायी हुन्छ, जबकि सो सरकार राष्ट्रियसभाप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छैन। यसरी सरकार उत्तरदायी हुने निकाय र त्यस सरकारलाई नियन्त्रण एवं सन्तुलनमा राख्न सक्ने निकायको भूमिका र हैसियत माथि रहनुपर्छ भनेर नै सो कुरा सुनिश्चित गर्न संविधानमा प्रतिनिधिसभालाई माथिल्लो हैसियत र भूमिका प्रदान गरिएको हो।
संविधान संशोधनका सम्बन्धमा धारा २७४ को विश्लेषण गर्ने हो भने, संविधान निर्माणकर्ताले संविधान संशोधन जस्तो गम्भीर विषयलाई प्रतिनिधिसभामा मात्र दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित गर्ने व्यवस्था गरेमा कहिलेकाहीँ कुनै सरकारले संसद्मा दुईतिहाइ ल्याएमा आफ्नो चाहनाअनुसार संविधान संशोधन गरी निरंकुश हुन सक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर राखेर एउटा सदनमा मात्र होइन, दुवै सदनका सदस्यको संख्या जोडेर दुईतिहाइ प्राप्त गर्न सकेमा मात्र संविधान संशोधन गर्न सकिने गरी व्यवस्था गरेको पाइन्छ। त्यसरी ल्याउनुपर्ने दुईतिहाइ भनेको प्रत्येक सदनबाट दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित गरिनुपर्छ भनिएको हो कि दुवै सदनको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित गरिनुपर्ने हो भन्ने कुरा नै विवादको विषय हुन पुगेको छ।
यदि प्रतिनिधिसभालाई राष्ट्रियसभाभन्दा माथिल्लो हैसियत र मान्यता दिएको मान्ने हो भने दुवै सदनको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुईतिहाइ बहुमतबाट मात्र संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ भनी मान्नुपर्ने हुन्छ। यदि, राष्ट्रियसभाका ५९ सदस्यमध्ये दुईतिहाइ अर्थात् ४० जनाको बहुमतले संशोधन विधेयक पारित हुन सक्दैन भनी व्याख्या गरिएमा संविधान संशोधनको प्रयोजनका लागि दुवै सदन बराबर हुन् भनी मान्नुपर्ने हुन्छ। यदि, राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाको हैसियत बराबर हो भनी मानिएमा त्यस्तो व्याख्या संविधान निर्माणकर्ताको भावना र प्रतिनिधिसभाको हैसियत एवं भूमिका, जुन संविधानले आत्मसात् गरेको छ- त्यसको विपरीत हुन पुग्दछ।
तसर्थ, एकातिर प्रतिनिधिसभाको हैसियत र भूमिकालाई पनि मान्यता दिनुपर्छ। अर्कातर्फ, सरकारको दुईतिहाइ बहुमतको अधिकारमा केही सीमा हुनुपर्छ। दुवै सदनका जम्मा ३३४ सदस्यको संख्यालाई आधार मानिनुपर्छ। कुल २२५ सदस्यको समर्थनले मात्र संविधान संशोधन हुनुपर्छ। यस्तो व्याख्या र धारणा नै उचित एवं मनासिब देखिन्छ। पण्डित वरिष्ठ अधिवक्ता हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
