संसदीय परम्परा नै छ– सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले भाग लिने र सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने ।’ नियममा यो बाध्यकारी व्यवस्था नभए पनि संसदीय अभ्यास र परम्परा यही हो ।
यसैकारण, नीति तथा कार्यक्रममाथिको बुधबारको छलफलमा विपक्षी दलले प्रधानमन्त्री बालेन शाहको दिनभर खोजी गरिरहे, तर उनी ‘फेला’ परेनन् । स्वास्थ्यलगायत के कारणले प्रधानमन्त्री शाह संसद्मा अनुपस्थित हुनुभएको हो ? भनेर विपक्षी दलले प्रश्न गरिरहे, तर त्यसको चित्तबुझ्दो जवाफ नपाएपछि उनीहरूले संसद् अवरोध गरे ।
दिनभर जसो सिंहदरबारमै रहेका प्रधानमन्त्री शाहले भने संसद्मा आफ्नो उपस्थिति र संसद्को परम्पराप्रति विपक्षी दलले उठाएका प्रश्नको बेवास्ता गरिरहे । प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि केही मिटर मात्रै टाढा रहेको संसद् भवनतिर पाइला चाल्नै मानेनन् । प्रधानमन्त्री शाहको यो व्यवहार र शैलीलाई लिएर अनेक प्रश्न उठेका छन् ।
प्रधानमन्त्री संसद्मा किन बोल्नुपर्छ ?
संसद् भनेको लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने उच्चतम थलो हो । जहाँ जनताका आवाज, नीति निर्माण र सरकारको जवाफदेहिता सुनिश्चित गरिन्छ । संसद्मा सांसदले उठाउने प्रश्न र सरकारले दिने जवाफ जनताप्रति समर्पित हुन्छन्। त्यसैको जगमा संसद्को गरिमा, आस्था र विश्वास अडेको हुन्छ। तर, त्यही संसद्को झन्डै दुईतिहाइ सांसदको विश्वासको मतमा प्रधानमन्त्री बनेका शाहले भने संसद् र जनताप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बन्नुभन्दा संसद्लाई छलेर अघि बढ्न खोजेको देखिन्छ। किनभने, बोलाइसकेको बजेट अधिवेशन एकाएक स्थगित गरेर अध्यादेशहरू जारी गर्नु, राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम वाचन गरिरहेका बेला संसद्बाट बाहिरिनु र नीति तथा कार्यक्रममाथिको बहसप्रतिको उनको अरुचीले पनि प्रधानमन्त्री शाह संसद्बाट भाग्न खोजेको स्पष्ट हुन्छ।
तर, संसदीय प्रणाली र लोकतन्त्रमा संसद्को गरिमा र प्रतिष्ठालाई कुल्चने, जनताका प्रश्नसँग पन्छिने र संस्थाको मर्यादालाई ख्याल नगर्ने कुरा कदापी स्वीकार्य हुन सक्दैन। कुनै पनि संस्था गठन हुनु मात्र ठूलो कुरा होइन, उक्त संस्थालाई मान्ने, त्यसको मर्यादा राख्ने र त्यसप्रति उत्तरदायी हुने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ।
वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपतिले सम्बोधन गर्ने भए पनि त्यो सरकारकै कार्यक्रम हो। जुन बेला नीति तथा कार्यक्रमका पक्षमा संसद्को बहुमत गुम्ने र ‘फेल’ हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ, प्रधानमन्त्रीले नैतिक रूपमा पद छोड्नुपर्छ। त्यसैकारण पनि नीति तथा कार्यक्रममाथिको बहसमा प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति र जवाफदेहिता खोजिन्छ। भलै, हालका प्रधानमन्त्री शाह सुविधाजनक बहुमतमा छन्, तर त्यसको अर्थ आफूलाई वैधता र जन्म दिने संस्थालाई बेवास्ता गर्ने भन्ने कदापी होइन।
संसदीय प्रणाली केही नियम र केही पुराना मान्यतामा बाँधिएको हुन्छ। अर्थात्, मान्यता र परम्परा पनि नियम जत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छन्। जस्तो कि, प्रमुख विपक्षी दलको नेता बोल्ने दिन प्रधानमन्त्री संसद्मा उपस्थित हुने र प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनका दिन विपक्षी दलका नेता उपस्थित हुने,’ यो कतै लिखित व्यवस्था त होइन, तर हाम्रो संसदीय अभ्यास र परम्परा हो। त्यसको अर्थ हो, संसद्को नेता (प्रधानमन्त्री) प्रतिविपक्षी दलका नेताले सम्मान र आदर प्रकट गर्नू। त्यस्तै विपक्षी नेता (वेटिङ प्रधानमन्त्री) प्रतिसरकारको सम्मान जनाउने चलन छ।
यदाकदाबाहेक यो अभ्यास र परम्पराले संसद्मा निरन्तरता पाइरहेको छ। त्यस्तै अर्को परम्परा छ– पूर्वप्रधानमन्त्रीका लागि बोल्ने समयसीमा नतोकिनु। यी मान्यता र परम्परा कसैको सनक वा रातारात बनेका होइनन्। लामो संसदीय अभ्यास र परम्पराबाट तिखारिएर लागू गरिएका हुन्। जस्तो कि, संसदीय प्रणालीको जननी मानिने बेलायतको संसद् ‘हाउस अफ कमन्स’ मा सबै सांसदलाई बस्न पुग्ने गरी कुर्सीको व्यवस्था छैन।
संसद् बैठक कक्षमा पछि आइपुग्ने सांसदहरू उभिनुपर्छ, उभिएरै बोल्नुपर्छ। त्यसो भए प्रश्न उठ्न सक्ला, त्यति सम्पन्न मुलुक बेलायतले के सबै सांसद अटाउने संसद् भवन पनि बनाउन नसकेको होला र ? तर, बेलायतले भव्य र सुविधासम्पन्न संसद् भवन बनाउनेभन्दा संसदीय परम्परा र अभ्यासलाई निरन्तरता दिइरहेको छ।
सभामुखको दायित्व
कांग्रेस, एमालेलगायत विपक्षी दलले प्रधानमन्त्री शाहको खोजी गरिरहँदा सभामुख डीपी अर्यालले प्रधानमन्त्री शाहलाई उपस्थित हुन ‘ह्वीप’ जारी गर्न मानेनन्। उल्टै नीति तथा कार्यक्रममाथिको बहस र जवाफका लागि प्रधानमन्त्री वा प्रधानमन्त्रीले तोकेको मन्त्रीले जवाफ दिन सक्ने नियमतर्फ विपक्षी दलका सांसदहरूको ध्यानाकर्षण गराए। तर, विपक्षी दलले देशकै प्रधानमन्त्रीको अवस्था जान्न र बुझ्न खोज्दा सभामुखले त्यसबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुपथ्र्यो। प्रधानमन्त्री के कारणले अनुपस्थित भएका हुन भन्नेमा संसद्मार्फत जनताले पनि जानकारी पाउनुपर्छ।
यो सत्तापक्षको निजी मामिला होइन, जनताप्रतिको जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वको विषय हो। त्यसैकारण, संसद् सत्ता र शक्तिको खेलमैदान मात्र होइन, जनताको विश्वासको थलो हो। अर्थात्, संसद्मा हुने छलफल र बहस जनताप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही हुन्छन्। त्यसैले कुनै पनि संस्था त्यतिबेला मात्रै बलियो र मर्यादित हुन्छ, जतिबेला स्टेकहोल्डरले नै त्यसप्रति सम्मान प्रकट गर्छन् र मान्यता दिन्छन्।
संसद्को गरिमा जोगाउने दायित्व र जिम्मेवारी सभामुखमाथि हुन्छ। संसद्को गरिमा र प्रतिष्ठा जोगाउन सभामुखको भूमिका निष्पक्ष र कडाई हुनैपर्छ। त्यसो हुँदा सभामुखको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्न सक्छ। तर, यहाँनेर, भारतको उत्तर प्रदेशको विधानसभाका सभामुख सतिश महानाको भनाइ स्मरणीय छ– मनमा भए पनि सभामुख ‘वायस’ हुन्छ भनेर सोच्नुहुँदैन। किनभने, संसद्को गरिमा र मर्यादाप्रति सभामुख सचेत हुनैपर्छ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
