ढल्यो पाँच दशकदेखिको बस्ती

ढल्यो पाँच दशकदेखिको बस्ती
सुन्नुहोस्

सिमरा : बाराको जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका–२२ स्थित तीन नम्बर पुल क्षेत्रमा रहेको बस्ती शुक्रबार हटाइएको छ । सडक, वन र निकुञ्ज क्षेत्रभित्र रहेको भन्दै डिभिजन वन कार्यालय, सडक डिभिजन कार्यालय र पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको टोलीले डोजर लगाएर बस्ती भत्काएको हो । २०३२ सालदेखि बसोबास सुरु भएको तीन नम्बर पुल वरपर ३८ घरटहरा थिए । बन्द भईसकेको विद्यालयसहित सबै घरटहरा भत्काइएका हुन् । बस्ती भत्काउनका लागि नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, वन रक्षक र नेपाली सेना गरी एक सय ७० जना सुरक्षाकर्मी परिचालित थिए ।

nullसुरक्षाकर्मीसहित डोजर लिएर सरकारी टोली बस्तीमा पुगेपछि स्थानीय आक्रोशित भएका थिए । उनीहरुले बस्ती खाली गर्नका लागि समय माग गरेका थिए । तर डिभिजन वन अधिकृत ललनराउत कुर्मीले यसअघि नै बस्ती खाली गराउन समय दिइएको भन्दै तत्काल खाली गराउन निर्देशन दिएका थिए।
डोजर चलाउनुअघि केही स्थानीयले अवरोध गरे पनि प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको थियो । प्रहरी हस्तक्षेपपछि स्थानीयले सामान हटाउन सुरु गरे । प्रहरीले समेत सामान हटाउनका लागि स्थानीयलाई सहयोग गरेका थिए । 

पाँच दशकदेखिएको बस्ती उक्त बस्ती त्रिभुवन राजमार्ग अन्तर्गत पथलैया–हेटौंडा सडक खण्डमा पर्छ । उक्त राजमार्ग भएर यात्रा गर्ने यात्रुका लागि उक्त ठाउँ खाना, खाजा र विश्रामका लागि परिचित थियो । उक्त बस्तीका होटलमा मात्रै सयौंले रोजगारी पाएका थिए । बस्ती खाली भएसँगै स्थानीयको व्यवसाय र रोजगारी गुमेको छ ।  

nullस्थानीयले राजमार्गको २५-२५ मिटर भत्काउन आफूहरु तयार रहेको र बाँकी जमिन आफूहरुका लागि छाडिदिन आग्रह गरेका थिए । लामो समयदेखि आफूहरु बसोबास गर्दै आएको उक्त बस्तीलाई वन क्षेत्रको रुपमा व्याख्या गर्न नहुने तर्क स्थानीयको थियो । तर डिभिजन वन कार्यालयका वन अधिकृत कुर्मीले भने वन क्षेत्र कायम भएको उक्त जग्गामा संरचना बनाउन नमिल्ने बताए ।

२०३२ सालमा नापी नक्सा भएको उक्त बस्तीलाई २०४४ सालमा वन क्षेत्र कायम गरिएको थियो । यसैगरी २०५५ सालमा सामुदायिक वन घोषणा गरिएपछि आवादी क्षेत्रका रूपमा मान्यता दिइएको स्थानीयको भनाई छ । स्थानीय माया पाख्रिनले दशकौंदेखि बस्दै आएको बस्तीलाई वन क्षेत्र करार गरेर आफूहरुको विचल्ली पारेको बताइन् । २०७७ सालमा उक्त वस्तीका नागरिकलाई वडा कार्यालयले जग्गाको निस्सा समेत वितरण गरेको थियो । जग्गाको निस्सा पाएपछि लालपूर्जा पाउने आशमा रहेका स्थानीय अन्ततः बिस्थापित भएका छन् । 
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.