लुम्बिनीमा मन्त्रालय संख्या घटाउने गरी संगठन संरचना पुनरावलोकन गरिँदै

दाङ : लुम्बिनी प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउने तयारी गरेको छ। मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित १२ मन्त्रालय रहेको लुम्बिनीमा अब ८ मा झार्ने तयारी गरिएको हो।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी साउन १ गतेदेखि मन्त्रालय संख्या ८ वटा कायम गर्नेगरी तयारी अघि बढाएको छ। प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादनलाई चुस्त, छरितो र मितव्ययी बनाउने उद्देश्यसहित मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको अध्यक्षतामा शुक्रबार सम्पन्न मन्त्रिपरिषद् बैठकले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समितिलाई यथाशीघ्र मन्त्रालयको संगठन संरचना पुनरावलोकन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न जिम्मेवारी दिएको सरकारका प्रवक्ता तथा कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री दिनेश पन्थीले बताए। लुम्बिनीमा हाल १२ वटा मन्त्रालय छन्। प्रमुख सचिव कृष्णप्रसाद काप्रीको संयोजकत्वमा यसअघि गठन भएको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समितिलाई प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७९ मा आवश्यक संशोधनको मस्यौदासहित प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिएको छ।

बैठकले उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयले सवारी साधन नवीकरण तथा पटके सेवा सञ्चालन सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ। अव आगामी आर्थिक वर्षदेखि यातायात व्यवस्था कार्यालय नभएको जिल्लाको हकमा सवारी दर्ता किताब नवीकरण(बिल बुक), अस्थायी बाटो इजाजत सेवा प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको छ। गुल्मी, अर्घाखाँची, प्युठान, रोल्पा, रुकुम पूर्व र बर्दियाको हकमा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयबाट गर्ने, साथै दाङ जिल्लाको हकमा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयबाट समेत सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको हो।

बैठकले प्रदेश सचिवको पदमा जिम्मेवारी तोक्ने निर्णय गरेको छ। नारायणप्रसाल अर्याललाइ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सुशीला अर्याललाई आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारी तोकिएको हो। बैठकले अध्ययन पूर्व स्वीकृति तथा अध्ययन विदा स्वीकृति सम्बन्धी कार्यविधि, २०८३, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्त्व सम्बन्धी नियमावलीलाई प्रशासन तथा विधेयक समितिमा पठाउने निर्णय गरेको छ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयले धार्मिक वन हस्तान्तरणका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने तथा निजी वनमा भएका रुखको कटान, उपयोग, ओसारपसार, बिक्री वितरण तथा अनुगमन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८३ लाई सम्बन्धित समितिमा पठाउने निर्णय गरिएको छ।