पर्यटन विधेयक २०८१ : सरोकारवालाका सुझाव सम्बोधन गर्ने सांसदहरूको प्रतिबद्धता

पर्यटन विधेयक २०८१ : सरोकारवालाका सुझाव सम्बोधन गर्ने सांसदहरूको प्रतिबद्धता
सुन्नुहोस्

काठमाडौं :पर्यटन विधेयक २०८१ का सम्बन्धमा सरोकारवालाका सुझाव सम्बोधन गर्ने सांसदहरू प्रतिबद्धता जनाएका छन्। सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ (अकोराब) ले आयोजना गरेको सरोकारवाला अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सांसदहरूले पर्यटन विधेयक २०८१ सम्बन्धी पर्यटन क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले उठाएका मुख्य चासोहरू सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्।

नेपाल पर्यटन बोर्ड हल,भृकुटीमण्डपमा आयोजित कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रियसभाका सदस्य,पर्यटन व्यवसायी, पेशागत संघसंस्थाका प्रतिनिधि, सरकारी अधिकारी तथा नीति विज्ञ सहभागी भएका थिए। कार्यक्रममा संकलित सुझावहरू पर्यटन विधेयक समीक्षा प्रतिवेदनमा समावेश गरी प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिमा पेश गरिने जनाइएको छ।

कार्यक्रममा नेपाल पर्वतारोहण संघ,होटल संघ नेपाल,ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल,नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स, होमस्टे महासंघ नेपाल, भिलेज टुरिजम प्रवर्द्धन मञ्च नेपाल, हिमाली समुदाय जलवायु गठबन्धन तथा नेपाल माउन्टेन लिडर एसोसिएसन लगायतका पर्यटनसम्बन्धी संघसंस्थाका ४० भन्दा बढी प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो।

कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभा सदस्यहरू  सुम्निमा उदास,रेनुका काउचा मगर,गणेश बीक, जनकराज गिरी, साजिदा सिद्दिकी तथा राष्ट्रियसभा सदस्य राजेन्द्र लक्ष्मी गैरेको सहभागिता थियो। कार्यक्रममा नेपाल पर्यटन बोर्डका कार्यवाहक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हिक्मतसिंह ऐर र पर्यटन विभागका महानिर्देशक रामकृष्ण लामिछाने पनि सहभागी थिए।

सरोकारवालाहरूले पर्यटन व्यवसायको वर्गीकरण,नियमन तथा जवाफदेहिताको प्रभावकारी संयन्त्र,गाइड अनुमतिपत्रको प्रादेशिक व्यवस्थापनसहित संघीय अभिलेख प्रणाली, प्रदेशबीच पर्यटन व्यवसायको पारस्परिक मान्यता तथा अनुमतिपत्र वितरण र अनुगमन कार्यलाई अलग–अलग बनाउने विषयमा सुझाव दिएका थिए। साथै,पर्यटनसम्बन्धी संघसंस्थाबीच समन्वय र एकरूपता कायम गर्दै दर्ता तथा अनुमति प्रक्रियालाई एकद्वार प्रणालीमार्फत सरल बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको थियो।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिकी सभापति सुम्निमा उदासले विधेयकमाथि दफावार छलफल सुरु हुनुअघि यस्तो अन्तरक्रिया महत्वपूर्ण रहेको बताइन्। उनले भनिन्,'पर्यटन विधेयक केवल नियमन गर्ने साधन मात्र नभई नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई दीर्घकालीन दिशा दिने दृष्टिपत्रका रूपमा पनि विकसित हुनुपर्छ।'

छलफलमा वेलनेस पर्यटन,हरित पर्यटन तथा दिगो पर्यटनजस्ता नयाँ क्षेत्रको प्रवर्द्धनमार्फत पर्यटन क्षेत्रलाई विविधीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको थियो। साथै औपचारिक तथा अनौपचारिक दुवै क्षेत्रलाई प्रभावकारी रूपमा नियमन र प्रवर्द्धन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको थियो।

पर्यटन विधेयक २०८१ राष्ट्रियसभाबाट पारित भइसकेको छ भने हाल प्रतिनिधिसभामा दर्ता रहेको छ। विधेयकले नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई व्यवस्थित तथा विविधीकरण गर्दै पर्वतारोहण र साहसिक पर्यटन क्षेत्रमा सुरक्षा मापदण्ड,वातावरणीय संरक्षण तथा सुशासन सुदृढ गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

कार्यक्रममा बोल्दै सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघका निर्देशक शिरोमणि ढुंगानाले नयाँ प्रतिनिधिसभा गठनपछि प्रस्तावित कानुनमाथि सांसद र सरोकारवालाबीच गहन छलफल गराउने यो पहिलो महत्वपूर्ण प्रयासमध्ये एक भएको बताए।

अकोराबका कार्यक्रम प्रबन्धक विशाल भट्टराईले 'हेलो सांसद' श्रृंखला २०८३ अन्तर्गत महत्वपूर्ण विधेयकहरूको विज्ञमार्फत् समीक्षा गरी सरोकारवालाका सुझाव संसदीय समितिमा औपचारिकरूपमा पेश गरिने जानकारी दिए। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.