पूर्वाधार निर्माणका समस्या समाधान गर्न सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन

पूर्वाधार निर्माणका समस्या समाधान गर्न सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : संसदीय समितिले मध्यपूर्वमा जारी युद्धका कारणले सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणमा परेको समस्या समाधान गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको पूर्वाधार बिकास समितिले मध्यपूर्वमा जारी युद्धका कारणले सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणमा परेको समस्याको तत्काल पहिचान गरी आम नागरिकलाई राहत हुने गरी काम गर्न पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।

पूर्वाधार निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने निर्माण उद्योगहरूमध्ये पूर्वमा जारी युद्धका कारण समस्यामा परेको देखिएको समिति सभापति आशिष गजुरेलले बताए । मूल्यवृद्धिका कारण धेरै निर्माण व्यवसायीले निर्माण कार्य गर्न नसक्ने अवस्थाका कारण देश विकास र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पर्न सक्ने भएकाले तत्काल समस्या समाधान गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइएको सभापति गजुरेलले बताए । त्यस्तै बैठकले कानूनका जटिलताका कारण सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणमा परेको समस्या समाधान गर्न बिकासमैत्री बनाउन बनाउन समेत सरकारलाई निर्देशन दिएको उनले जानकारी दिए ।

बैठकमा पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले निर्माण व्यवसायीले उठाएका समस्या समाधान गर्न सरकार तयार रहेको बताए । व्यवसायीहरूले आफ्नै कार्ययोजना बनाएर जिम्मेवार ढङ्गले काम अघि बढाउनु पर्ने भन्दै उनले पनि व्यवसायीका समस्याप्रति सरकार गम्भीर रहेको बताए । मूल्य समायोजन र म्याद थपसम्बन्धी विषय राष्ट्र बैंकको सूचकाङ्कका आधारमा अध्ययन भइरहेको उनले बताए ।

त्यस्तै ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले कानूनी जटिलताका कारण बिकास निर्माणका परेको असरलाई समाधान गर्न कानून परिमार्जन गरिने बताएका छन् । त्यस्तै बैठकमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष निकोलस पाण्डेले अत्यधिक मूल्य वृद्धिका कारण मुलुकको निर्माण क्षेत्र गम्भीर संकटमा परेको र व्यवसायीहरु काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको बताए ।

निर्माण क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान हुन नसके समग्र अर्थतन्त्रमा नै असर पर्न सक्ने देखिएको उनको भनाइ छ । बैठकमा सांसदहरुले मध्यपूर्वमा जारी युद्धका कारणले सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणमा परेको असरलाई समाधान गर्दै बिकास निर्माण कार्यलाई अघि बढाउने वातावरण बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएका थिए ।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.