सूर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणका सात बुँदे योजना सार्वजनिक

सूर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणका सात बुँदे योजना सार्वजनिक
सुन्नुहोस्

स्याङ्जा : जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्याङजाले सूर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमनका लागि ७ बुँदे योजना सार्वजनिक गरेको छ । सूर्तीजन्य पदार्थ सेवन मानव स्वास्थ्यका लागि हानिकारक भएको जनाउँदै कानूनतः ब्यवस्था गरिएका ती बुँदा कार्यान्वयन गर्न गराउनका आमनागरिकसहित सरोकारवाला सबैलाई आग्रह गरेकोे छ ।

सूर्तीजन्य पदार्थ बिक्री बितरण तथा सेवन गर्ने कार्यलाई न्यूनिकरण, नियन्त्रण तथा नियमनका लागि जारी भएको सूर्तीजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) ऐन, २०६८ र ऐ. नियमावली, २०६९ मा उल्लेख भए बमोजिमका कानूनी ब्यवस्था पालना गर्नका लागि प्रशासन कार्यालय स्याङ्जाले सूचनामार्फत जानकारी गराएको छ ।  

कसैले पनि सार्वजनिकस्थलमा धुमपान तथा सूर्ती सेवन नगर्न, अन्य ब्यक्तिलाई असर पर्नेगरी घर तथा निजी सवारी साधनमा धुमपान नगर्न, १८ बर्ष भन्दा कम उमेर समूह र गर्भवतीलाई सूर्तीजन्य पदार्थ विक्री बितरण नगर्न वा निःशुल्क रुपमा उपलब्ध गराउन नपाउने उल्लेख छ । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेम सुवेदीद्धारा हस्ताक्षरित सो सूचनामा शिक्षण तथा स्वास्थ्य संस्था, बाल कल्याण गृह, शिशु स्याहार केन्द्र, बृद्धाश्रम, अनाथालय र नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशनगरी तोकिएको सार्वजनिकस्थलबाट एक सय मिटरभित्रका घर, पसलबाट सूर्तीजन्य पदार्थको बिक्री बितरण गर्न नपाइने ब्यवस्था छ । 

यसैगरी, फुटकर चुरोट, बिँडी वा सिंगारको खिल्ली बिक्री बितरण गर्न नपाइने, उपहार वा निःशुल्क दिन नपाइने र सूर्तीजन्य पदार्थप्रति आर्कषण हुने गरी बिक्रीस्थलबाट सजावट तथा प्रदर्शन नगर्न पनि सूचित गरिएको छ ।  साथै, उल्लेखित ब्यवस्था विपरित धुमपान वा सूर्तीजन्य पदार्थको बिक्री वितरण वा सार्वजनिकस्थलनमा धुमपान वा सूर्ती सेवन गरे गराएको भेटिएमा कानून बमोजिम कारवाही हुने समेत सूचनामार्फत जानकारी गराएको स्याङ्जा प्रशासनले जनाएको छ ।


 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.