काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले नेपालमा चलिरहेको मुद्दामा विदेशस्थित नेपाली दूतावास वा कूटनीतिक नियोगमा उपस्थित भई अनलाइनमार्फत बयान र बकपत्र गराउन सकिने ऐतिहासिक आदेश गरेको छ। न्यायाधीशद्वय हरि फुयाल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले सूचना प्रविधिको तीव्र विकास र समाजको आवश्यकताअनुसार अदालत पनि गतिशील हुनुपर्ने ठहर गरेको हो।
प्रविधिको बढ्दो प्रयोगले भौगोलिक सीमानालाई संकुचित गरिरहेको अवस्थामा यसलाई निषेध गर्नुभन्दा नियमित गरी न्याय सम्पादनमा सहजता ल्याउनुपर्ने सर्वोच्चको व्याख्या छ। आदेशसँगै अध्ययन वा रोजगारीका लागि विदेशमा रहेका लाखौं नेपालीहरूलाई भौतिक रूपमा अदालत उपस्थित हुँदा लाग्ने समय र आर्थिक स्रोतको बचत भई ठूलो राहत पुग्नेछ।
यसअघि विशेष अदालतमा विचाराधीन एक भ्रष्टाचार मुद्दामा बुटवलकी प्रतिवादी युवती सभ्यता केसीले अस्ट्रेलियाबाटै अडियो भिजुअल माध्यमबाट बयान गर्न दिएको निवेदनमा न्यायाधीशहरूबीच मतभेद भएको थियो। विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवरले अनुमति दिन सकिने राय दिए पनि सदस्यहरू मुरारीबाबु श्रेष्ठ र रितेन्द्र थापाले ‘भोलि थुनामा राख्नुपर्ने वा धरौटी मागिने आदेश भएमा विदेशबाट त्यसको कार्यान्वयन कसरी गर्ने ?’ भन्दै अनुमति दिन नसकिने बहुमतको निर्णय सुनाएका थिए।
सर्वोच्च अदालतले धरौटी वा जमानत बुझाउनुपर्ने भएमा प्रतिवादीले सम्बन्धित दूतावासको खातामा वा नेपालस्थित कानुनी वारिसमार्फत अदालतमा रकम दाखिला गर्न सक्ने व्यावहारिक विकल्प दिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
