दियो पोस्टलाई सामग्री हटाउन र २४ घण्टाभित्र जवाफ पेस गर्न प्रेस काउन्सिलको निर्देशन

दियो पोस्टलाई सामग्री हटाउन र २४ घण्टाभित्र जवाफ पेस गर्न प्रेस काउन्सिलको निर्देशन
फाइल तस्बिर।
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : प्रेस काउन्सिल नेपालले अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्कका अध्यक्ष क्याप्टेन रामे˘वर थापासम्बन्धी सामग्री तत्काल हटाउन र २४ घण्टाभित्र स्पष्टीकरणसहित जवाफ पेस गर्न दियो पोस्ट डटकमलाई निर्देशन दिएको छ।

दियो पोस्ट डटकममा क्याप्टेन थापाको तस्बिर मात्र प्रकाशित भएको र गुगल सर्चमा पनि क्याप्टेन थापालाई दियो पोस्ट डटकमको अध्यक्षका रूपमा राखिएको पाइएपछि प्रेस काउन्सिलले उक्त निर्देशन दिएको हो।

काउन्सिलले गरेको अनुगमनमा पनि क्याप्टेन थापाको तस्बिर मात्र राखिएको सामग्री सम्प्रेषित भएको र गुगलमा पनि रामेश्वर थापा दियो पोस्ट डटकमको अध्यक्ष भएको भनी विवरण देखिने गरेको पाइएको जनाएको छ। प्रेस काउन्सिलका अनुसार उक्त सामग्री पत्रकार आचारसंहिता, २०७३ (पहिलो संशोधन, २०७६) को दफा ४(६), ४(१४), ५(२) र ५(७) विपरीत रहेको देखिएको छ। 

काउन्सिलले पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यमले सत्य, तथ्य र सन्तुलित सामग्री सम्प्रेषण गर्नुपर्ने तथा असावधानीवश प्रकाशित भई गम्भीर क्षति पु¥याउने सामग्री हटाउँदा प्रकृति खुलाएर क्षमायाचनासहित हटाउनुपर्ने व्यवस्था आचारसंहितामा रहेको स्मरण गराएको छ।

काउन्सिलले उक्त सामग्री पत्रकार आचारसंहिताको दफा ५(८) बमोजिम क्षमायाचनासहित हटाउन, गुगलमा देखिएको विवरणसमेत अविलम्ब हटाउने वा सम्पादन गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको हो। ‘थापाका विषयमा सम्प्रेषित सामग्री पत्रकार आचारसंहिता, २०७३ (पहिलो संशोधन, २०७६) को ५(८) बमोजिम क्षमायाचनासहित हटाई, गुगलमा समेत उक्त विषय अविलम्ब हट्ने वा सम्पादन हुने व्यवस्था गर्न/गराउन निर्णयानुसार निर्देशन दिइन्छ,’ काउन्सिलले भनेको छ। ‘कानुनबमोजिम सल्टिसकेको विषयमा चरित्रहत्या गर्ने गरी दुष्प्रचार गर्ने, प्रोपोगान्डा गर्ने कार्य निन्दनीय छ,’ क्याप्टेन थापाले उजुरीमा भनेका छन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.