मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन
रवि लामिछाने र जेलर जोशीको भूमिकाले नख्खुबाट कैदी भाग्न उक्साएको निष्कर्ष
जेठ १३, २०८३ बुधबार १६:२९:१२
काठमाडौं : गत भदौंको जेनजी आन्दोलनका क्रममा नख्खु कारागारबाट कैदी भाग्नुमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछाने र जेलर सत्यराज जोशीको भूमिका पनि महत्वपूर्ण देखिएको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले निष्कर्ष निकालेको छ ।
आयोगकी सदस्य लिली थापाको संयोजकत्वमा भदौ २३ र २४ को घटनामा मानव अधिकार उल्लंघनका विषयमा अनुसन्धान गर्न गठित समितिको प्रतिवेदनका आधारमा आयोगले सो आन्दोलनका क्रममा रास्वपा सभापति लामिछाने र जेलरको भूमिकाका कारण पनि उनीहरुलाई भाग्नका लागि उक्साएको निष्कर्ष निकालिएको छ । प्रतिवेदनमा गैरकानूनी रूपमा कारागारबाट भागेर समाजमा पुगेका कैदीबन्दीहरूले पुनः अपराध गरेको विषय विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा प्रकाशित र प्रसारित भएको पाइएको उल्लेख गरिएको छ ।
यसरी ठूलो संख्यामा कैदीबन्दीहरू गैरकानूनी रूपमा बाहिर निस्किएर समाजमा पुग्दा पीडित नागरिकहरूमा असुरक्षाको अवस्था सिर्जना भएको देखिएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस किसिमको कार्यले संविधानद्वारा प्रत्याभूत अपराध पीडितको अधिकार उल्लंघन हुनुका साथै कारागार ऐन, २०७९ को दफा ४९ अनुसारको कसुर समेत भएको देखिएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । प्रतिवेदनमा उल्लेखित घटनाका सम्बन्धमा रवि लामिछाने, कारागार प्रशासनका जेलर सत्यराज जोशी तथा कारागार व्यवस्थापन विभागका तत्कालीन महानिर्देशक मिलन प्रसाद शर्मालाई समेत बयान लिएको उल्लेख गरिएको छ ।
बयानका क्रममा, कार्यालयको अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिरबाट आएको दबाब र प्रभावका कारण रवि लामिछानेलाई छोड्नु पर्ने व्यहोरा लेखिएको पत्रमा डर, त्रास र धम्कीका बीच सहीछाप गरिएको भन्ने कुरा जेलरले बताएका छन् । साथै, कारागारको सुरक्षा कायम राख्न नसक्ने अवस्था देखिएकाले आफूलाई पत्र दिइएको र त्यसपछि कैदीलाई छोडिएको भन्ने पनि रवि लामिछानेले बयान दिएको उल्लेख छ । यी दुवै बयानहरू एक आपसमा बाझिएको पाइएको छ । कारागार प्रशासनका अनुसार, दबाबका बीचमा उक्त पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको भए पनि तत्कालै यस विषयमा औपचारिक जानकारी वा उजुरी गरिएको देखिँदैन ।
यसरी कारागार ऐन, २०७९ विपरीत कार्य गरी कानून उल्लंघन भएको हो वा होइन भन्ने विषयमा सरकारले सूक्ष्म अनुसन्धान गरी दोषी पहिचान गरेर कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सोही घटनाका क्रममा १० जना बालबिज्याईकर्ताहरू तथा कैदीबन्दीको मृत्यु भएको, ३० हजार ६४० जना कैदीबन्दीमध्ये १३ हजार ५८५ जना कैदीबन्दी र ९७४ जना बालसुधार गृहका बालबिज्याईकर्ताहरू कारागारबाट भागेको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
भागेकामध्ये केहीले पुनः अपराध गरेको र समाजमा भयको वातावरण सिर्जना गरेको तथा केही अझै लुकेर बसिरहेको पनि प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
यसले नागरिकको संविधानको धारा १६ र २१ द्वारा प्रत्याभूत गरिएको शान्तिपूर्ण र सम्मानपूर्वक बाँच्ने अधिकार तथा अपराध पीडितको अधिकार उल्लंघन भएको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
मानव अधिकारको पुरानो अवधारणाअनुसार राज्य मात्र मानवअधिकार उल्लंघनको जिम्मेवार मानिन्थ्यो । तर आधुनिक अवधारणाअनुसार निजी संघसंस्था, व्यापारिक प्रतिष्ठान तथा जिम्मेवार राजनीतिक व्यक्तिहरूलाई समेत मानव अधिकार परिपालनाको दायरामा जिम्मेवार बनाउनु पर्ने उल्लेख गरिएको छ । यस आधारमा कारागार र बालसुधार गृहबाट कैदीबन्दीलाई बाहिर पठाउन सहयोग गर्ने कार्यमा माथि उल्लेखित व्यक्तिहरूको संलग्नता देखिएको भन्दै मानवअधिकार उल्लंघनमा उनीहरूको जिम्मेवारी रहेको निष्कर्ष प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
