सहमतीय हल्ला: बहुमतीय सल्लाह

साँच्चै भन्ने हो भने नौ महिनाअघिको देशको अत्यन्त असहज परिस्थितिका बेला जोकोही दल र व्यक्तिलाई सरकारको नेतृत्व गर्ने कुरा चानचुने थिएन । त्यस्तो बेलामा नेकपा एमालेले सर्वसम्मत ढंगले पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई सरकारको नेतृत्व गर्नको लागि निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयअनुसार ओलीले फराकिलो छाती र उच्च मनोबलका साथ सरकारको नेतृत्व गर्न तम्तयार भएका थिए ।

संविधान निर्माणको बेला देशको ठूलो पार्टी नेपाली कांगे्रससँग सरकार गठनको लागि भएको भनिएको भद्र सहमतिलाई भताभुंग पार्ने काममा कांगे्रस लागिसकेपछि त्यतिबेला पनि सहमतीय सरकार गठन हुन नसकी बहुमतीय सरकार गठन गर्नुपरेको थियो । कांग्रेसलगायतका प्रतिपक्ष दलहरूले एमाले नेतृत्वको सरकारले देशको विषम परिस्थितिको सामना गर्न सक्छ भनेर विश्वास गर्न सकेका थिएनन् ।

उनीहरू सबैले एमाले नेतृत्वको सरकार छिट्टै सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने परिस्थिति आइलाग्ने कुराको आकलन भित्रभित्रै गरेका थिए । त्यसमा पनि बढीजसो कांग्रेसले एमाले नेतृत्वको सरकारले समस्या समाधानमा असफलता बेहोरेर जनताको नजरमा अलोकप्रिय बन्ने अवस्था आउनेछ र फेरि पनि कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठनको अवस्था छिट्टै आउनेछ भन्ने अनुमानका साथ जुँगामा ताउ लगाउँदै बस्ने गरेको थियो ।

आखिर एमालेको सही नीति एवं विचारबाट निर्देशित र परिपक्व नेता केपी ओलीको कार्यकुशलता र सिंगो पार्टीको साथ सहयोगका कारण सरकारको अगाडि एकपछि अर्को पहाड बन्दै गएका समस्या विस्तारै समाधान हुँदै गएकाले मुलुक सहजतातर्फ उन्मुख हुन पुग्यो । यसले आम नेपालीलाई खुसी तुल्यायो भने प्रमुख प्रतिपक्षलगायतका केही प्रतिपक्ष दलहरूलाई त उल्टो अचम्म पार्ने अवस्था बन्यो । यसो भन्दै गर्दा अहिले मुलुकले कुनै समस्या झेलिरहेको छैन भन्न खोजिएको होइन । केवल मुलुक असाधारण समस्याबाट पार गर्दै सहजतातर्फ लाग्दै गरेको उल्लेख गर्न खोजिएको हो ।

देशमा गणतन्त्रात्मक संविधान निर्माण कार्य सम्पन्न भएसँगै ओली नेतृत्वको सरकार गठन हुनुपर्ने भनेर सर्वत्रबाट सशक्त आवाज उठिरहेको बेला केही दिन ढिलै गरेर भए पनि कांगे्रसलाई समेत सरकारमा सम्मिलित गर्ने र सरकारलाई राष्ट्रिय सहमतीय सरकारको रूप दिने भनेर एमालेको तर्फबाट पहल गरिएको थियो ।

देशको ठूलो पार्टी भएको नाताले फेरि पनि आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनि पो हाल्छ कि भनेर जोखना हेरिरहेको कांगे्रसको सपना साकार हुने अवस्था नरहेपछि कांगे्रसकै केही नेताहरूले लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिमा प्रमुख प्रतिपक्ष नभएको शासन प्रभावकारी र जनमुखी हुन नसक्ने परिभाषा गर्दै आफू प्रमुख प्रतिपक्षमा बस्ने बाटो रोजेपछि बाध्यतावश बहुमतीय सरकार गठन हुन पुगेको थियो ।

तर पनि सरकारले कांगे्रसलाई सरकारमै सामेल भएर सहमतीय राजनीतिबाट संविधान कार्यान्वयन र अन्य महत्त्वपूर्ण कार्यभार पूरा गर्न सहज हुने भन्दै सरकारमा सामेल हुन बारबार अनुरोध गरेको सुन्नमा आएको थियो । राम्रो उद्देश्यसहितको सरकारको त्यो अनुरोधलाई कांगे्रसले हल्का रूपमा लिने गरेको कारणले सहमतीय सरकारको कुरा मात्र गर्दै यहाँसम्म आइपुगेको हो ।

 

अहिले सत्ता साझेदारमध्येको माओवादी केन्द्रका केही नेताहरू र कांग्रेसका केही नेताहरूले बाहिर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माणको हल्ला चलाएर भित्रभित्र आफूअनुकुलको बहुमतीय सरकार गठन गर्ने खेलमा लागेको देखिन्छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले जसको नाउँमा सहमति हुन्छ, उसैको नेतृत्वमा सहमतीय सरकार गठन गर्नुपर्ने कुराको प्रचार गर्दै गरेको र उनको पार्टी बैठकमा पनि सरकार गठनको विषयमा छलफल हँदै गरेको भन्ने सुनिन्छ ।

यसअघि नै नेकपा एमालेले आफ्नो पार्टी सधैँ राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको पक्षमा रहेको संस्थागत रूपमै भनिसकेको छ । कांगे्रस पार्टी लामो समयसम्म सत्ताभोग गरेको र अत्यन्त सत्तामोह भएको पार्टीको रूपमा परिचित छ । उसले परिस्थितिवश कुनै बेला सत्ताबाहिर रहनुपर्दा आफ्नो बिर्ता गुमेको जस्तै ठान्ने गरेको हुन्छ । अझ त शेरबहादुर देउवा यस पार्टीको नेतृत्वमा आइसकेपछि सत्तामोह झनै ह्वात्तै बढेर गएको बुझ्न सकिन्छ ।

देउवालगायतका केही शीर्ष नेताहरू जसरी पनि ओली सरकारलाई विस्थापन गर्नुपर्ने ध्याउन्नमा देखिन्छन् । सरकारप्रतिको उनीहरूको बोली र व्यवहारले त्यही संकेत गरेको पाइन्छ ।

एकातिर वर्तमान सरकारले आन्तरिक र बाह्य दुवै रूपबाट सिर्जित भएका असहज परिस्थिति सहज बनाउँदै लगेकाले कांग्रेसलाई सहिनसक्नुभएको थियो । सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गरेपछिका दिनहरूमा सरकारको नेतृत्वले जनमानसमा झनै लोकप्रियता प्राप्त गरेको अर्थात् आम जनतामा व्यापक उत्साह र आशा–भरोसा थपेकाले कांग्रेसलाई मात्र नभएर सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्रलाई पनि असह्य महसुस हुन थालेको आभास पाउन थालिएको थियो ।
जति लामो समयसम्म ओली सरकार कायम रहन्छ, त्यति नै आफू कमजोर हुने अनुमान गरेर सरकार परिवर्तनको विषयमा माओवादी केन्द्र पनि लागेको पाइन्छ । यसका केही नेताहरूलाई उनीहरूको पार्टीको नेतृत्वमा सरकार गठन भइहाल्छ कि भन्ने लालसा पलाएको देखिन्छ ।

विशेषगरी अघिल्लोपटक माओवादीको कोटामा मन्त्री बन्न ठिक्क परेर पनि अन्तिममा सो अवसरबाट फुत्केका नेताहरूले बाहिर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनको कुरा उचालेर भित्र बहुमतीय भए पनि अर्को सरकार गठनको ध्याउन्नमा लागेका देखिन्छन् । एमालेको जनतामा बढ्दो साख कमजोर पार्न कांगे्रस जसरी पनि अबको सरकार आफ्नो नेतृत्वमा निर्माण गरेर एमालेलाई बाहिर राख्नुपर्ने रणनीतिमा छ ।

त्यसैले लोकतन्त्रको के–के न आफूलाई मसिहा ठान्दै आएको कांगे्रसले एमाले र कांगे्रसमध्ये एउटा पार्टी प्रमुख प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने भनेर आफ्नो पोजिसन बनाइसकेको छ । संविधान निर्माणको बेला कांगे्रसको नेतृत्वमा सरकार भएकाले मात्र संविधान निर्माण हुन सम्भव भएको हो भन्ने व्याख्या गर्दै आएको कांगे्रस अबको संविधान कार्यान्वयन पनि आफ्नो नेतृत्वको सरकार निर्माण भएमा मात्र सम्भव छ भन्ने ढिपीमा रहेको देखिन्छ ।

अतः एमालेलाई प्रतिपक्षमा धकेलेर संविधान कार्यान्वयनको जस आफूले लिने दाउमा कांगे्रस रहेको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा ठूला पार्टीको काँधमा चढेर माओवादी केन्द्रले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाउन सक्ने सम्भावना झीनो देखिन्छ ।

हुन त यस पार्टीले पनि बाहिर राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको कुरा गरे पनि भित्र बहुमतीय सरकारमै भए पनि जाने तयारी गरेको बुझिन्छ । यस अर्थमा कांगे्रस र माओवादी दुवैले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको कुरा बाहिर भन्न र देखाउन गरेको देखिन्छ । माओवादी केन्द्रका केही नेताहरूले मुखै खोलेर एमालेको पछुवा भएर सरकारमा बसिँदैनसम्म पनि भनेको सुनिन्छ ।

के त्यस्तो हो भने कांग्रेसले उनीहरूलाई साँच्चै अगुवा बनाउँछ त ? वैचारिक तथा राजनीतिक हिसाबले पनि आफ्नो मित्रशक्तिको नेतृत्वको सरकारमा दोस्रो हैसियतमा ससम्मान बस्ने कुरा नै उचित हो । कुनै सनकमा माओवादी केन्द्रले वर्तमान सरकारबाट बाहिरिएर कांग्रेस र अरू पार्टीको संलग्नताको सरकारमा सहभागी हुन गयो भने उसको लागि जात फाल्नु गहतको झोलमा भन्ने गाउँले उखान झैँ मात्र हुन पुग्नेछ ।

वर्तमान सरकारको नेतृत्वले देशको लागि सही दिशानिर्देश गरिरहेको बेलामा सरकार परिवर्तनको कुरालाई आम जनमानसले पनि उचित मानिरहेका छैनन् । जहाँसम्म आन्दोलनको तडकभडकबाट सुस्ताउँदै आएका आन्दोलनरत केही मधेसकेन्द्रित दलहरूका मागको समाधानको कुरा हो, त्यो विषयमा पनि यो सरकारले प्राथमिकता दिएर वार्तामा आउन आन्दोलनरत दलहरूलाई बारम्बार अनुरोध गरेकै छ ।

उनीहरूका खासखास माग के हुन् स्पष्ट पार्न र उचित मागलाई सम्बोधन गर्न सरकार तयार रहेको खुलस्त भन्दै आएको देश दुनियाँलाई थाहै छ । नानाथरीका बाहना गरेर ती आन्दोलनको बाटो नछोडेका दलहरू नै बसिरहेका छन् भने यो सरकारले समस्या हल गर्न सकेन अर्को सरकारको खाँचो परेको भन्नुको कुनै तुक देखिँदैन ।

अहिले संविधान कार्यान्वयनलगायतका मूल सवालबाट विमुख हुँदै सहमतीय सरकारको बाहिरी हल्ला फिँजाएर फेरि पनि बहुमतीय सरकार गठन गर्ने खेलमा लाग्ने प्रवृत्तिले देशमा सहीरूपमा शान्ति, स्थायित्व र समृद्धि हुन सक्दैन ।

वर्तमान सरकारले देश र जनताको लागि सक्दो प्रयत्न गरिरहेको र सम्भव उपाय अपनाइरहेको अवस्थामा अनावश्यक कुटिल चाल चलेर यसको विकल्पको खोजी गर्ने कुरा न्यायोचित र जायज देखिँदैन । केपी ओलीले दूर दृष्टिसहितका रचनात्मक कार्यक्रमको घोषणा र मुलुकको समृद्धिको लागि देख्ने गरेको सपनालाई पनि उखान–टुक्काको रूपमा चित्रित गर्ने विषयले विपक्षीहरूकै उचाइ घटाउने काम गरेको छ ।

हिजो कुनै बेला ओलीलाई उखान–टुक्काको उपमा दिएर उडाउने गरेको ओलीकै वर्तमान व्यवहार र शैलीले अहिले असान्दर्भिक गराइसकेको अवस्थामा पनि हिजोकै नजरमा हेर्ने र आलोचना गर्ने कुरालाई ओलीप्रति आलोचना गर्ने आलोचकहरूका मुखमा थेगोको रूपमा रहेको भन्न सकिन्छ । संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनद्वारा आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने नयाँ चरणमा मुलुक प्रवेश गरेको छ ।

यो विशिष्ट परिस्थितिको ख्यालै नगरी प्रमुख प्रतिपक्षविनाको प्रजातान्त्रिक शासन पद्धति बलियो हुन सक्दैन भन्ने कांगे्रसको परम्परागत आदर्श र एमालेलाई सरकार बाहिर राख्ने रणनीतिका कारण नयाँ सरकार बनिहालेछ भने पनि व्यावहारिक रूपमा सहमतीय सरकारको रूप धारण गर्न सक्ने देखिँदैन ।

अनि विरोधी नजरले हेर्ने गर्दागर्दै सरकारले पाँच महिनापछि कार्यान्वयन गर्ने गरी योजनाबद्ध ढंगले प्रस्तुत गरेका राम्रा कार्यक्रमलाई पनि अहिले नै नजरअन्दाज गरेर समभव छैनन् भन्दै कुर्लेर हिँड्ने प्रवृत्तिलाई देशमा राजनीतिक स्थायित्व चाहेको भनेर कसरी भन्न सक्ने होला ।

आगामी मंसिरमा स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने घोषणा गरी सोअनुरूपका कार्यक्रम अघि बढाउँदै गरेको सन्दर्भमा विभिन्न थरीका समस्या र चुनौतीहरू उधिनेर उक्त समयमा चुनाव हुनै नसक्ने भनेर केहीले ठोकुवा गर्दै हिँडेको दृश्य देखिन्छ । करिब दुई दसकदेखि हुन नसकेको स्थानीय निकायको निर्वाचनलाई सबैले साथ सहयोग दिएर सम्पन्न गर्न लाग्नुपर्नेमा उल्टै हुन सक्दैन भनेर सर्वसाधारणमा भ्रम छरेर बस्ने कुराले देशकै लागि भलो गर्दैन ।

चुनाव त तत्काल आइपरेका समस्यालाई समाधान गर्न प्राथमिकता दिएर गर्ने कुरा हो । यो समय सापेक्षतामा पछि पुनः पनि गर्न सकिने कुरा हो । सुरुमै सबै कुराको जोखना गरेर चुनाव गर्ने कुरा होइन । चुनाव सबै कुरा मिलेपछि फुर्सदमा गर्ने चीज होइन । अतः सरकारले अघि सारेका कार्ययोजना पूरा गर्न देशका सबै राजनीतिक दल तथा नागरिक समाजसमेतको दायित्व भएकाले सरकारमा को बस्ने र को नबस्ने भन्ने कोणबाट नभई देशको साझा सवालका बारेमा सरकार उच्च चासो चिन्ताका साथ लागिपरेको छ भने त्यसमा विनासंकोच साथसहयोग दिने कुरा नै अहिलेको मूल कुरा हो ।

अहिले संविधान कार्यान्वयनलगायतका मूल सवालबाट विमुख हुँदै सहमतीय सरकारको बाहिरी हल्ला फिँजाएर फेरि पनि बहुमतीय सरकार गठन गर्ने खेलमा लाग्ने प्रवृत्तिले देशमा सहीरूपमा शान्ति, स्थायित्व र समृद्धि हुन सक्दैन ।

-बोगटी नेकपा एमालेका वैकल्पिक पोलिटब्युरो सदस्य हुन् ।