सहमतीय सरकारको कोकोहोलो

पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनपछि बनेका प्रत्येक सरकार यही सहमतीय सरकारको परिकल्पनाका सामीप्यमा रहेरै बनेका छन् र उनीहरूको बहिर्गमन पनि यही नाममा । यसर्थमा सहमतीय सरकार नेपालको सन्दर्भमा एक असफल भएको एजेन्डा हो र अस्थिरताको कारण पनि । अतः यस सन्दर्भको आवश्यकता भनेको सरकार होइन, संस्कार बदल्नु हो ।

भूमिका

त्यसो त, संसारमा कहीँ नभएको प्रजातन्त्र हाम्रो देशमा छ । कहीँ नभएको यस अर्थमा कि सबै दलको सहमति खोज्ने नाममा हामीले धेरै लामो समय खेर फालेका छौँ । यो सहमतिको रटान जबर्जस्त यसरी स्थापित भएको छ कि यो नै अनिर्णयको बन्दीको कारण भनेको छ, धेरै मामलामा । यसो मात्र होइन, यो नै कतिपय मानिसलाई सरकारमा पुग्ने हतियार बन्ने गरेको छ ।

अहिले फेरि नेपालमा सहमतीय सरकारको कोकोहोलो मच्चिएको छ, यसले जानेर वा नजानेर अस्थिरता ल्याइरहेको छ र विकासका कार्यहरूलाई गति दिन समस्या परिरहेको छ । सहमतीय सरकारको प्रयत्न गरिरहँदा त्यो नै अस्थिरताको कारक बन्ने गरेको छ ।

फेरि सहमतीय सरकारको नाममा यो कोकोहोलो यस्तो समयमा मच्चिरहेको छ, जतिबेला नेपालीको विकासको सपना साकार पार्ने लक्षका साथ यो वर्षको बजेट सार्वजनिक भएको छ । बजेट ल्याउने परम्परागत समयभन्दा करिब डेढ महिनाअगाडि गणतन्त्र दिवसको दिनमै सरकारको बजेट सार्वजनिक गरिनु अबको राजनीतिलाई विकासका मुद्दाका रूपमा अगाडि सारिनुपर्छ भन्ने नेपाली युवाहरूको भावनालाई यो सरकारले सम्मान गरेको कुरा पनि हो ।

विनासमय आएको यो कोकोहोलोले बजेटको विकासप्रतिको भावना र गतिलाई कतै चोट र अवरोध गर्ने त होइन भन्ने एक खालको चिन्ता जनमानसमा देखिएको छ ।

सहमतीय सरकार पुरानो र असफल एजेन्डा हो

विगतमा पनि लामो समय सहमतीय सरकारका नाममा सरकारहरू बन्न ढिलाइ भए भने यही नाममा कतिपय सरकारहरू ढलेका छन् । कतिपय सरकार यही सहमतिका नारका आधारमा पुगेका छन् र पनि सहमति भएका थिएनन् । पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनपछि बनेका प्रत्येक सरकार यही सहमतीय सरकारको परिकल्पनाका सामीप्यमा रहेरै बनेका थिए र उनीहरूको बहिर्गमन पनि यही सहमतीय सरकारका नाममा नै भएका थिए ।

परिणाम एकपछि अर्को असहमतीय सरकार नै बनेका थिए र मूलतः उनीहरू बहुमतमा आधारित नै थिए । यसर्थमा सहमतीय सरकार नेपालका सन्दर्भमा एक असफल भएको एजेन्डा हो । अर्को अर्थमा भन्नुपर्दा, सहमतीय सरकारको नारा नै नेपालको अस्थिरताको कारण बनेको छ, नेपालका सन्दर्भमा पछिल्लो दसक ।

असहमतिका बीच सहमति खोज्ने अथवा फरक–फरक दृष्टिकोणका आधारमा स्थापित राजनीतिक पार्टीहरूबीच सहमति खोज्ने प्रयत्न सरकार बनाउने सन्दर्भमा असफल सावित भएको मान्यता हो ।

त्यसैले त हामी सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशलाई देशको नेतृत्व सुम्पियौँ । जतिबेला नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूले आपसमा सहमति गर्न नसकेर प्रधानन्यायाधीशलाई नेतृत्व सुम्पियौँ, त्यही बेलादेखि नै सर्वसहमतिको मान्यता असफल भएको हो, यसको लामो शृंखला देशले पार गरेको छ । हुन पनि संविधानमा बहुमतीय सरकारको व्यवस्था गरेर सहमतीय सरकारको परिकल्पना गर्नु र त्यसको नाममा अस्थिरता ल्याउनु विकासको वाधकका रूपमा स्थापित बन्नु जस्तो देखिन्छ, नयाँ पुस्ताको नजरमा ।

हो, देशका कतिपय धेरै अफ्ठ्यारा समस्या सल्टाउने मामलामा सहमति भएका छन्, भोलिका दिनमा पनि होलान् । तर सर्वसहमतिका आधारमा सरकार बनाउने कुरा सजिलो यस अर्थमा पनि छैन कि त्यहाँ सत्ताको स्वार्थ छ र त्यसको भागबन्डा सजिलो सँग मिल्दैन । यो कुरा त पार्टीहरूको अन्तरपार्टी र आन्तरिक पार्टी सम्बन्ध व्यवस्थापन हेर्दा नै पनि प्रस्ट देखिन्छ । अतः सर्वसहमतिको सरकारको प्रयत्न र चाहना राख्न सकिन्छ, तर त्यसकै लागि देशलाई थप अस्थिर र बन्धक बनाउने काम किमार्थ ठीक हुँदैन ।

लोकतन्त्रमा विमति स्वाभाविक

भनिन्छ, लोकतन्त्रमा विमती स्वाभाविक छ, तर त्यो विमति वास्तविक धरातलमा आधारित र मर्यारित हुनुपर्छ । लोकतन्त्रमा व्यक्तिले कानुन हातमा लिएर कामकारबाही गर्नु जति अपराध हो, त्योभन्दा सयौँ गुणा आपराधिक कार्य हो प्रतिपक्षले सरकारलाई विनाआधार आफैँ दण्डित गर्न खोज्नु । असल र सबल प्रतिपक्षले सरकारका कमजोरी जनतालाई सचेत गराउँदै आगामी निर्वाचनबाट आफ्नो पक्षमा जनमत जम्मा गरी सरकारमा पुग्ने उपाय अवलम्बन गर्नू ।

अर्को अर्थमा भन्ने हो भने, प्रतिपक्ष आफैँले सरकारलाई दण्डित गर्दैन, आफैँ अस्थिरताको वाहक बन्दैन, बरु जनताको अभिमतमार्फत सरकार परिवर्तन गर्नतर्फ लाग्छ । त्यसअगाडिको समयमा सरकारले गरेका कमजोरी तथ्यसंगत तरिकाले जनमानसमा प्रस्तुत गर्छ । यसो गरे नगरेको त आम जनताले बुझेकै होलान् ।

कारणवश सरकारले गैरजिम्मेवार तरिकाले काम गरेको प्रतिपक्ष वा कसैलाई लागेको हो भने पनि नेताका झुन्डहरूको भावावेशबाट होइन कि पार्टीकै निर्णय प्रक्रियाका आधारमा सरकारलाई विस्थापित गर्नैपर्ने आधारहरू जनतासमक्ष प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ ।

जनतालाई प्रस्ट भाषामा भन्न सक्नुपर्दछ कि सरकारले यी–यी कमजोरी गरेका कारण जनता र देशलाई अहित भयो, तसर्थ सरकार परिवर्तन गर्नु आवश्यक हो भनेर । यसो नगरी केवल संसद्भित्रको गणितलाई मात्र यो वा त्यो ढंगले प्रभावित गर्ने संस्कारले न प्रतिपक्षलाई न देशलाई नै कहीँ पुराउँछ । यो कारणबाट आउने अस्थिरताले केही व्यक्तिलाई फाइदा त होला तर समग्र देशले हार्छ ।

वर्तमान सरकारप्रति जनमानसको छाप

सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो यो सरकार सहमतीय सरकार बनाउने भद्र सहमतिको सामीप्यबाटै आएको हो । सरकार बन्दा देश प्रलयकारी भूकम्पको चपेटाबाट पीडित थियो भने नाकाबन्दी र मधेस आन्दोलनबाट प्रताडित थियो । यसतो अवस्थाबाट देशलाई यहाँसम्म पुर्‌याउनु सरकारको ठूलो सफलता हो ।

यसो गर्न यो सरकार कसैसामु घुँडा टेकेको छैन र राष्ट्रिय स्वाभिमान गिर्न दिएको छैन, बरु विगतमा भन्दा उँचो नै भएको छ । त्यति मात्र होइन, राष्ट्रिय स्वाभिमान बढाउन कसैसँगको सम्बन्धमा तिक्तता पनि ल्याएको छैन ।

लोकतन्त्रमा राजनीतिक पार्टीहरूले, अझ खासगरी तिनका नेतृत्वले सुझबुझपूर्ण व्यवहार नअपनाएसम्म देश सदैव पछि पर्दछ । जबसम्म नेताहरूमा आफूले हारेर भए पनि देशलाई जिताउने संस्कारको विकास हुँदैन, तबसम्म लोकतन्त्र पनि देशमा परिपक्क हुँदैन । हरेक महिना सरकार परिवर्तनको बहसमा देशलाई होम्नु भनेको राजनीतिक रूपमा अपराध नै हो ।

यो सरकारको विकासप्रतिको चाहना बलियो छ, अनेक बाहना बनाएर परम्परालाई नै निरन्तरता दिने स्पेश ऊसँग पनि थियो । तर यसको बदला सरकारले समयमै काम गर्ने परिपाटीको थालनी गर्न चाह्यो र अनेक अप्ठारा हुँदाहुँदै पनि समयमै बजेट आयो । हाम्रा विगत साक्षी छन्, जसलाई आधार मान्दा यो नै एउटा उपलब्धि हो । बरु यसलाई एउटा राम्रो परम्पराका रूपमा विकास गर्दै लैजानु आवश्यक छ ।

संविधान बनेपछिको पहिलो सरकारले नेपाली युवाहरूको विकासप्रतिको तीव्र चाहनालाई सम्बोधन गर्न चाहनु, ऊर्जा संकट समाधानमा पहल, संघीय संरचनामा जाँदा गर्नुपर्ने तयारी, स्थानीय निकायको निर्वाचन, सरकारले गर्न चाहेका लोककल्याणकारी काम, विगतका नाकाबन्दीको पाठ सिक्दै पूर्वाधारको तयारी, मधेस समस्या समाधानको आकांक्षा, कृषिमा केही वर्षभित्रै आत्मनिर्भर बन्ने सोचजस्ता कार्यक्रमले कसैले हार्दैन बरु देशले जित्नेछ ।

यो सरकारले पटक–पटक नाकाबन्दीको मार खेप्दा पनि वैकल्पिक उपायहरूको खोजी नगर्ने विगतका सरकारहरूको चरम लापरबाही सच्चाउँदै चीनसँग जोडिने पूर्वाधारहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढाएको छ, चीनसँग व्यापार र पारवहन प्रक्रियालाई सहज र व्यवस्थित बनाएको छ । यस्ता सयौँ कामका कारण यो सरकारको जनमानसमा राम्रो छवि बनाएको देखिन्छ र आम जनतालाई यो सरकार मेरै हो भन्ने आभास दिन सफल भएको छ ।

फेरि यो सरकारको सुरुमा आलोचना भएका दुइटा कुरामा हो । पहिलो, विभिन्न पृष्ठभूमिका ६ जना उपप्रधानमन्त्रीहरूको नियुक्ति । यसको आवश्यकता त सरकार परिवर्तनको लागि अहिले भइरहेका कसरतले नै पुष्टि गरिसकेको छ । दोस्रो, केही वस्तुको आपूर्ति नाकाबन्दी हटेपछि पनि सहज हुन नसक्दा भएका आशंका । यसाहेक अन्य कुरामा यो सरकारको आलोचना खासै भएको छैन ।

मन्त्रीहरूको आचरण र व्यवहारका बारेमा पनि कसैले खासै ठूला प्रश्न उठाउने मौका पाएका छैनन् । सरकारप्रति सबैभन्दा बढी आत्मविश्वास र जनविश्वास भएको सरकार पनि नेपालको इतिहासमा सम्भवतः यही नै हो ।

सरकार होइन संस्कार बदल्ने कि ?

सबैलाई थाहा भएकै हो, लोकतन्त्रमा राजनीतिक पार्टीहरूले, अझ खासगरी तिनका नेतृत्वले सुझबुझपूर्ण व्यवहार नअपनाएसम्म देश सदैव पछि पर्दछ । जबसम्म नेताहरूमा आफूले हारेर भए पनि देशलाई जिताउने संस्कारको विकास हुँदैन, तबसम्म लोकतन्त्र पनि देशमा परिपक्क हुँदैन । हरेक महिना सरकार परिवर्तनको बहसमा देशलाई होम्नु भनेको राजनीतिक रूपमा अपराध नै हो र एक खालको जनविश्वासमा कुठाराघात पनि ।

आफूले सत्तामा हुँदा जे बोलिन्छ, सत्ता बाहिर पनि त्यही कुरामा अडिने प्रचलनको मात्र थालनी गर्दा पनि नेपालका धेरै समस्याको हल हुन्छ । नेता, नेता हुनुभन्दा पहिला असल मान्छे बन्न सक्नुपर्‌यो । अरू हरेक पेसामा असल मानिस हुनुपर्ने तर राजनीतिमा लाग्नको लागि र नेता बन्नको लागि असल मान्छे नभए पनि हुने जुन खालको प्रवृत्ति देखिँदैछ, त्यसले त देशको उन्नतिको बाटो देखाउन सक्दै सक्दैन ।

नेताले गरेका हरेक व्यवहारको मूल्यांकन गर्ने र त्यसका आधारमा जनताले दण्डित गर्ने परिपाटीको विकास नभएसम्म राम्रा राजनीतिक संस्कारको विकास हुन नसक्ने रहेछ । सर्वसम्मत गर वा बहुमतीय तर सरकार स्थिरता ल्याउने माध्यम बनाऊ । त्यसैले आजको आवश्यकता भनेको सरकार होइन कि नेता छान्ने, नेता बन्ने, सरकारमा जाने र सरकार चलाउने संस्कारमा व्यापक परिवर्तनको आवश्यकता छ, अब त्यतातिर सिंगो नेपाल लाग्ने बेला भयो कि ?