काठमाडौँ: चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीले बिरामीले नबुझ्ने प्रेस्क्रिप्सन लेख्न नपाउने भएका छन् । नेपाल मेडिकल काउन्सिलले नबुझिने गरी प्रेसक्रिप्सन लेख्ने चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीलाई कारवाही गर्ने जनाएको छ।
काउन्सिलले शुक्रबार सार्वजनिक सूचना नै प्रकाशित गरेर विरामीले नबुझ्ने गरी प्रेस्क्रिप्सन लेख्ने डाक्टरमाथि कारबाही चलाउने जनाएको हो । मेडिकल काउन्सिल, नर्सिङ काउन्सिल, नेपाल स्वास्थ्य परिषद र औषधि व्यवस्था विभागको संयुक्त बैठकपछि डाक्टरहरुलाई सूचना निकालिएको हो ।
मेडिकल काउन्सिलले निकालेको सुचनामा आचारसंहिता पुर्णरुप पालना गर्न गराउने निर्देश जारी गरिएको छ । मेडिकल काउन्सिलले जारी गरेको सूचनामा औषधिको नाम, औषधि सेवन गर्नुपर्ने समय तथा अवधि राम्रोसँग बुझिने भाषा र अक्षरमा छापेर वा लेखेर दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
सुचनामा प्रेस्क्रिप्सन लेख्दा चिकित्सक वा अधिकार प्राप्त स्वास्थ्यकर्मीको आफ्नै पहिचान खुल्ने नाम, थर तथा सम्बन्धित कार्यालयमा दर्ता भएको प्रमाणपत्र नम्बरसमेत स्पष्टरुपमा खुल्ने गरी लेख्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
सम्बन्धित विषयका विज्ञ चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मीले अन्य फरक विधाको औषधिको प्रेस्क्रिप्सन लेख्नु गैरकानुनी हुने कुरा समेत सूचनामा जनाइएको छ ।
त्यस्तै मान्यता प्राप्त औषधि विक्रिवितरणकर्ताले स्पष्ट बुझिने गरी उल्लेख गरिएको प्रेस्क्रिप्सन अनुसार औषधि विक्रिवितरण गर्न काउन्सिलले निर्देशन गरेको छ ।
विक्रेतामाथि पनि कडाई
'विक्रीवितरणकर्ताले औषधिको नाम, सेवन गर्ने समय र अवधि विस्तृत जानकारी स्पष्ट नभई अनुमानको आधारमा र चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मीको सहमति र सिफारिसबेगर औषधि विक्रीवितरण गर्न पाइनेछैन', सुचनामा भनिएको छ ।
आचारसंहितले के भन्छ ?
स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने कुनै पनि स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाले विरामी जँचाएको अन्तिम पटक स्वास्थ्य परीक्षण गरेको अभिलेख कम्तिमा ५ वर्ष राख्नु पर्ने स्वास्थ्य आचारसंहितामा उल्लेख गरिएको छ ।
मेडिकल काउन्सिल, न्यायिक तथा अन्य नियमनकारी निकायको आदेश भएमा उक्त अभिलेख उपलब्ध गराउन सक्नु पर्ने छ । स्वास्थ्य सेवाप्रदायक संस्थामा सेवारत नै नभएको कुनै पनि चिकित्सकको नाम, नामवेशी उल्लेख गरेको सूचना, बोर्ड र ब्रोसियर वा अन्य माध्यमबाट प्रचारप्रसार गरी विरामी र सर्वसाधारणलाई भ्रम पार्ने काम नगर्न समेत काउन्सिलले निर्देशन गरेको छ ।
काउन्सिलको सूचना र जानकारी विपरित काम गरेको पाइएमा कडा कारवाही गर्ने चेतावनी पनि काउन्सिलले दिएको छ । मेडिकल काउन्सिल ऐन २०२० संशोधन २०७४ अनुसार यदि आचारसंहिता पालना नभएमा ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था छ ।
नेपाल मेडिकल काउन्सिलले आफ्नो आचारसंहिता २०७३ अनुसार कार्य गर्न चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र सेवाप्रदायक संस्थालाई कडा निर्देशन जारी गरेको हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
