नीति कार्यान्वयनमा चुनौती
यस्तो गर्छौं र उस्तो गर्छौं भन्दै जूनतारै खसाल्ने खाले योजना सुनाउने तर फिटिक्कै काम नगर्ने प्रवृत्तिले नै देश समृद्ध बन्न नसकेको हो।
कमिसनको खेलमा किताबको भारी
निजी विद्यालयपिच्छे किताबको संख्या र गुणस्तर फरक–फरक हुनुमा कमिसनकै खेलले काम गरेको छ। निजी विद्यालयका सञ्चालकले कमिसनको लोभमा विद्यार्थी र अभिभावकलाई असीमित किताब थोपर्दा कारण कलिला बालबालिका किताबको भारी बोक्न बाध्य भएका हुन्।
राजनीतिको अपराधीकरण
राजनीति भनेको सेवा हो, पवित्र कर्म हो। हुनुपर्छ। नेपाली जनताले देखेको र भोगेको राजनीति भने ठीक उल्टो छ-देश र जनतालाई ठग्ने। नेपाली राजनीति केवल एउटै कुरामा केन्द्रित छ-सत्ताको लुछाचुँडी र शक्ति आर्जन।
रेमिट्यान्स टेको मात्रै
अर्थतन्त्रलाई उद्योग, व्यवसाय र कृषिको भर दिनुपर्छ। नीतिनिर्माताले त्यतापट्टि कदम चाल्न जरुरी छ।
प्रदेशसम्म पुगेको बेरुजुको रोग
हुँदा हुँदा नयाँ संविधानपछि बनेका नयाँ सरकारी संरचना अर्थात् प्रदेश सरकारहरूमा पनि बेरुजुको मात्रा देखिनुचाहिँ साँच्चीकै चिन्ताको विषय हो। सबै ७ प्रदेशमा बेरुजुको चाङ नै देखिन्छ।
क्रिकेटरलाई बधाई
सरकारी उदासीनता र लथालिंग व्यवस्थापनका बाबजुद एसीसी प्रिमियर कप क्रिकेटको उपाधि जितेर नेपाली …
लगानी सम्मेलनअघि गाँठा फुकाउने कि ?
सम्मेलन गर्नुअघि परियोजना पहिचान, त्यसको सूची तयार गर्नैपर्छ। पहिलो र दोस्रो सम्मेलनमा पनि त्यसै गरियो। पहिलोमा १४ र दोस्रोमा ३२ खर्बको लगानी प्रतिबद्धता पनि आयो। तर प्रतिबद्धताअनुसारको लगानी भएन आएन।
समयानुकूल पत्रकारिता
पत्रकारिताको एक मात्र उद्देश्य सेवा हुनुपर्छ। – महात्मा गान्धी
अन्नपूर्ण पोस्ट्ले उमेरको अर्…
कर्मचारी सरुवामा मनपरी
स्थानीय तहमा कर्मचारीहरू जानै मान्दैनन्। त्यस्ता उदाहरण कति छन् कति। धनकुटाको पाख्रिबास नगरपालिका…
अनुत्तीर्ण शिक्षा प्रणाली
धनगढी उपमहानगरपालिकामा कक्षा ८ को परीक्षामा सामुदायिक विद्यालयका ९ प्रतिशतमात्रै विद्यार्थी उत्ती…
समयको धज्जी उडाउने टाइमकार्ड
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले शपथ लगत्तै भनेका थिए— सार्वजनिक सेवा प्…
सत्य ढाकछोपको प्रपञ्च
सरकारले संसद्मा आइतबार पेस गर्न लागेको सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन विधेयकले सत्यनि…
रोकौं राजनीतिका तुच्छ गाली
कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा विशेषगरी टुटफुटको अवस्थामा एकअर्कामा आरोप–प्रत्यारोप र गालीगलौज अलि…
वैदेशिक ऋणको बोझ
आगामी दिनमा कस्तो ऋण लिने, त्यसको प्रयोजन के हो, कहिलेसम्म तिन सक्ने वा मिनाहा हुने सबै कुराको हिसाब गरेरमात्र ऋण लिने र दिएको ऋण पनि स्वीकार गर्नुपर्छ।
बोझिलो सार्वजनिक ऋण
ऋणै लिएर तलबभत्ता खुवाउने र संविधान-संघीयता कार्यान्वयनमा खर्च भइरहेको जानकारको दाबी सत्य हो भने त्यो सर्वथा बिब्ल्याँटो बाटो हो। श्रीलंका ऋणले मात्रै डुबेको होइन, डुबाएको त्यहाँको राजनीतिले हो।