भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) स्थापना अस्वीकार गरिन्, सन् १९८२ मा। उनलाई नेपाल र बंगलादेशले फकाउने प्रयत्न गरिरह्यो। उनको आशंका थियो– भारतविरुद्ध छिमेकी मुलुक एकत्रित हुन्छन्। तत्कालीन राजा वीरेन्द्र र बंगलादेशका राष्ट्रपति जियाउर रहमानले सहकार्यसहित अघि बढ्न सक्ने आधारसहित गान्धीलाई सहमत गराए।
सार्कमा दुईपक्षीय विषय उठाउन नपाउने सर्तमा सन् १९८४ को सुरुमा उनी सहमत भइन्। सहमतिसँगै सार्कको गृहकार्य अघि बढ्यो। दुर्भाग्य, सहमति भएको केही महिनापछि उनको हत्या भयो। उत्तराधिकारी राजीव गान्धीले सत्ता सम्हालेपछि पूर्वसहमति स्मरण गराउँदै सार्क स्थापनामा सहमत गराए। सन् १९८४ मा स्थापित हुने सार्क केही समय रोकिएर सन् १९८५ को अन्त्यसम्म धकेलिँदै पहिलो शिखर सम्मेलन ढाकामा भयो।
चार्टरसहित स्थापित सार्क पन्छाउँदै भारतको ‘इस्ट लुक’ र थाइल्यान्डको ‘वेस्ट लुक’ नीतिमा आधारित बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडी राष्ट्रका प्रयास (बिम्स्टेक) अघि बढ्यो। नेपाल पनि सामेल हुन बाध्य भयो। संयोग नै भन्नुपर्छ– यतिबेला नेपाल सार्क र बिम्स्टेक दुवैको अध्यक्ष छ। यद्यपि हाम्रो भूगोल सार्कमा मिल्छ। सार्कका धेरै संरचना मात्र प्रतिबद्धताका अनेकन बुँदा तयार भइसकेका छन्।यतिबेला अर्को भूगोल जोड्न बिम्स्टेकलाई बढी सक्रिय बनाउन खोज्दैछौं। बिम्स्टेक मुलुकसँग भिसा पनि साइनो जटिल छ। अन्य साइनोको त के प्रसंग ? थाइल्यान्डले समेत नेपालीलाई ‘बैंक ब्यालेन्स’ माग्न थालेको छ, भिसाका लागि। यस्तो अवस्थामा कसरी हामी संगठित हुन्छौं ? प्रश्न अनुत्तरित छ। सम्मेलनमा यस्ता विषय सायदै पर्लान्, किनकि सरकारी कर्मचारी र कूटनीतिक राहदानीवाहक यो झन्झटबाट मुक्त छन्। उनीहरूका निम्ति ‘अनअराइभल’ सहमति भएको छ। दुईपक्षीय सम्बन्धको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि नै सरकारी र कूटनीतिक राहदानीमा अनअराइभल भिसा पर्याय छ।
जनस्तरको सहकार्य खुम्चिएको अवस्थामा हामी संगठित हुन खोज्नु राम्रो हो। यस्ता मसिना विषयमा हामी ध्यान दिन भ्याउँदैनौं। विषय र प्रसंगलाई तोडमोड गर्छौं र आफ्ना मुद्दा ठीक भन्नेमा लैजान्छौं। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ट्विटमा विदेश नीतिको जग बसेको धारणा प्रस्तुत गरिसकेका छन्। उनले सरकार बनेको ६ महिनाको उपलब्धिका रूपमा ट्विट गर्दै देशको प्राथमिकता र पारस्परिक सम्मानमा आधारित विदेश नीतिको जग बसेको दाबी गरेका हुन्।
बिम्स्टेक सम्मेलन आरम्भ भएको छ। बिम्स्टेक चार्टर निर्माण प्रस्तावित छ। सचिवस्तरीय बैठकले अघि बढाएको विषय विदेशमन्त्रीस्तरीय बैठकले लालमोहर लगाएको छ। सम्मेलन राष्ट्र एवं सरकार प्रमुखहरूले सम्बोधन गर्नेछन् र ठूलाठूला सहकार्यको भाषण हुनेछ। मसिना सहकार्य र जगको विषय उपहास बन्नेछ। सडक सञ्जालदेखि रेलको विषय उठ्नेछ। तर अन्तरदेशीय सवारी वारपारमा समस्या, सीमा अवरोधका धङधङी बाँकी रहनेछ। सर्वसाधारणलाई दैनिकीमा पर्ने सामान्य विषय समाधान नहुँदासम्म न सार्क अघि बढ्न न त बिम्स्टेक।
सार्क र बिम्स्टेक दुवै संगठनको मुख्य केन्द्रमा क्षेत्रीय राजनीति र अर्थतन्त्रमा महŒवपूर्ण हिस्सा राख्ने भारत हो। सार्क भारत र पाकिस्तानको द्वन्द्वको छायामा परिरह्यो। युरोपेली संघ (ईयू) झैं एकीकृत क्षेत्रका रूपमा अघि बढ्ने बाचाको सार्कमा अफगानिस्तान कान्छो सदस्य भए पनि अन्य सात सदस्य संस्थापक हुन्। यो आफंैमा प्रभावहीन संगठन बन्न पुगेको छ। सार्कभन्दा १२ वर्ष कान्छो बिम्स्टेकमा भारत र पकिस्तानजस्तो एकअर्कासँग शत्रुवत् भएका सदस्य नभए पनि सम्बन्ध सुमधुर एकअर्कामा नभएका धेरै सदस्य छन्। नेपाल–भुटान, बंगलादेश–म्यानमार र भारत– श्रीलंका एकअर्कामा मात्र होइन, सदस्य मुलुक भारतसँग सशंकित छन्। सायद यही कारण बिम्स्टेक पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन।
बिम्स्टेक नेपालको भन्दा पनि भारतले बढी चासो दिएको संगठन बुझेर नेपालले त्यहीअनुरूप साना राष्ट्रहरूका हितमा खोलिएको सार्कलाई बढी चासो दिनु आवश्यक थियो।
सन् २००४ थाइल्यान्डमा हस्ताक्षर भएको बिम्स्टेक स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र सम्झौता सन् २०१७ सम्ममा सबै सदस्य देशले व्यापार खुला गर्न, भन्सार तथा गैरभन्सार अवरोध हटाउनुपर्ने त्यो लागू भएन। सार्क स्वतन्त्र व्यापार झैं निस्क्रिय रह्यो। दृश्यहरू विश्लेषण गर्दा सार्कभन्दा पनि प्रभावहीन यो संगठन रहने प्रायः निश्चित छ। यसको सचिवालय पनि सार्ककै जस्तो बनाउने तयारी छ। जबसम्म सचिवालय राजनीतिक नेतृत्व मन्त्री वा त्योभन्दा माथिल्लो हैसियतको नेतृत्व राखेर सचिवालयलाई परियोजना कार्यान्वयन गर्ने अख्तियारी दिइँदैन तबसम्म कर्मचारी मानसिकताबाट यो संगठन माथि उठ्न सक्दैन र सार्कभन्दा पनि निस्तेज र प्रभावहीन बन्नेछ।
के त्यो बिम्स्टेक नेपालको बलले मात्र हुन लागेको हो ? यो आमजिज्ञासा छ। यो संगठनमा भारतको भूमिका बलियो छ। भारत यो क्षेत्रमा आर्थिक र सामरिक शक्तिका रूपमा अघि बढेको छ। भारतले यसलाई अघि बढाउन चाहेको कतै छिपेको छैन। किनकि यो सार्कजस्तो साना मुलुकको चासोमा खोलिएको संगठन होइन। भारतको ‘लुक इस्ट’ नीतिअन्तर्गतको संगठन हो। साधारणतया यो सम्मेलन सन् २०१६ मा हुनुपर्ने हो।
नेपालले आन्तरिक कारण देखाएर सम्मेलन सारियो। त्यो नेपालको भरथेगमा हुने /नहुने निक्र्योल हुँदैनथ्यो। यदि हुन्थ्यो भने नेपालका सबै प्रधानमन्त्रीले भित्र जे भने पनि बाहिर सार्क शिखर सम्मेलनलाई पहल गरिरहेको बताएका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले त बिम्स्टेक शिखर सम्मेलनको चार दिनअघि सम्पादकहरूसँग भने, ‘मैले त बारम्बार सार्क अघि बढाउन पहल गरेकै छु। हाम्रो चाहना सार्क अघि बढाउने नै हो। एउटा संगठन अघि नबढे अर्कोलाई जोड दिनैपर्छ।’
गोवामा ब्रिक्स सम्मेलन हुँदाको समयमा क्षेत्रीय संगठनका रूपमा बिम्स्टेकलाई भारतले रोज्यो। त्यहाँ आयोजित ‘ब्रिक्स–बिम्स्टेक आउटरिच समिट’ मा भारतले बिम्स्टेक सदस्य मुलुकका राष्ट्र एवं सरकार प्रमुखलाई निम्त्यायो। त्यही समयदेखि सार्कमा पुनः बादल लागेको हो। घुमाउरो शैलीमा कूटनीतिक कर्मचारीले पनि सार्कभन्दा बिम्स्टेकलाई जोड दिँदैछन्। यसको एक मात्र चाहना हो, ‘उनीहरूको निहित स्वार्थपूर्ति।’ राष्ट्रिय स्वार्थमा जोड दिने सरकारले मुलुकमा हितका लागि लुम्बिनीमा रिट्रिट गराउन सक्नुपर्थ्यो। त्यसले लुम्बिनीलाई परिचित गराउँथ्यो। आन्तरिक कारण सडकको अवस्था देखाउँदै बसेकै होटेलमा रिट्रिट गराइँदैछ। लगातार लुम्बिनी भ्रमण गर्ने चाहना राखेका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई लुम्बिनी लैजाने प्रयत्न भएन। दुई राष्ट्रपति (म्यानमार र श्रीलंका) ले लुम्बिनी जाने इच्छा देखाएपछि अन्यलाई पनि लुम्बिनीमा रिट्रिट गराउने गरी व्यवस्थापनमा खासै समस्या थिएन। तर कुन प्रसंगले सरकारलाई रोक्यो ? यो अनुत्तरित छ। यद्यपि म्यानमारका राष्ट्रपति बुधबार नै लुम्बिनी पुगेर फर्किए भने श्रीलंकाका राष्ट्रपति सम्मेलन सकिएको भोलिपल्ट शनिबार त्यहाँ जाँदैछन्।
सार्क शिखर सम्मेलन गर्नपर्छ भन्ने रटान दिइरहेको प्रधानमन्त्रीले सार्कपछि मात्र बिम्स्टेक गर्छु भन्न नसक्नु र पछिल्ला क्रियाकलापले यस्ता विषय उठाएको छ। सार्कमार्फत राष्ट्रसंघमा शान्ति सेना पठाउन पहल गरिरहेको भारतले पछिल्लोपटक त्यसलाई बिम्स्टेकमार्फत अघि बढाउन खोजेको देखिन्छ। त्यही सन्देश दिन भारतको पुणेमा बिम्स्टेकका सदस्य राष्ट्रले संयुक्त सैन्य सम्मेलन गर्दैछ। दुई दर्जन बढी सैन्यअधिकारी सम्मिलित सम्मेलन भदौ २६ देखि ३० सम्म चल्ने बीबीसीले जनाएको छ। भारतले पाकिस्तान सदस्य रहेको सार्कलाई ‘बेवास्ता’ गरिरहेका बेला बिम्स्टेक सदस्यको सैन्य भेलाले शक्ति र प्रभाव स्पष्ट छ।
भारत हाम्रो छिमेक हो र नेपालको परराष्ट्र नीतिको करिब ६० प्रतिशत सरोकार भारतसँगै छ। भारतसँग निहुँ खोज्नेभन्दा मिलेर अघि बढ्नुको विकल्प छैन। तर मुलुकलाई केन्द्रमा राखेर गरिनुपर्ने कार्य आफूलाई केन्द्रमा राखिनु हाम्रो दुर्भाग्य। बिम्स्टेक नेपालको भन्दा पनि भारतले बढी चासो दिएको संगठन बुझेर नेपालले त्यहीअनुरूप साना राष्ट्रहरूका हितमा खोलिएको सार्कलाई बढी चासो दिनु आवश्यक थियो। सार्कमा नेपालको अर्को छिमेकी चीन पर्यवेक्षक छ।
भारतको पाकिस्तानसँगको सम्बन्धका कारण सार्क अघि बढ्न नसकेको हो भनिन्छ। तर चीनले ‘प्लस वान’ भूमिका सार्कमा खोजेपछि सार्कलाई भारतले ‘आइसोलेसन’ मा राखेर अघि बढेको बुझ्न सकिन्छ। इन्दिरा गान्धीको आशंका मोदीले पुष्टि गर्दै लगेका छन्। त्यसैले नेपालले बिम्स्टेकलाई सार्क र आसियानको सेतुका रूपमा दुई संगठनको साझा बिन्दु खोज्नेमा केन्द्रित हुनुपर्छ। यो क्षेत्रको शान्तिका लागि पाकिस्तानलाई एक्ल्याएर सफल हुन सकिँदैन। यो भारतले पनि बुझेको छ। सार्कमा जसरी नै बिम्स्टेकमा पनि पर्यवेक्षकका रूपमा चीन आउन सक्छ। चीनको विषयमा सदस्यबीच बहस सुरु भइसकेको छ। त्यसो भएमा चीनले पाकिस्तानलाई छोड्दैन। सार्कको राजधानी काठमाडौं थियो भने बिम्स्टेकको ढाका हो। सार्क सक्रिय हुँदा नेपालको भूमिका रहन्छ भने बिम्स्टेकमा सहभागिता मात्र।
ट्विटरः @Nepalidiplomacy
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
