संविधानसभाले बनाएको संविधानमा पूर्ण शब्द हटाइदिने हो भने हिजोभन्दा पछि फर्केको सन्देश जान्छ भनेरै ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’ भन्ने शब्द राखेको बताउँछन् नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्बाङ। मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक विवादमा संसद्ले उपयुक्त निकास निकाल्नेमा उनी विश्वस्त छन्। सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष मिलेरै समस्याको समाधान खोज्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा अडिग देखिने पूर्वसभामुखसमेत रहेका नेम्बाङसँग मिडिया विधेयक, संसद् र संसदीय गतिविधिबारेमा अन्नपूर्ण पोस्ट्का लागि नरेन्द्र साउद र खगेन्द्र भण्डारीले गरेको कुराकानी :
मिडिया र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई संकुचन गर्ने गरी सरकारले विधेयक ल्याएको भनेर प्रेसजगत् र नागरिक समाज आन्दोलनमा छ। संसद्ले यी विरोधका आवाजलाई कसरी सम्बोधन गर्छ ?
विधेयकबारे नागरिक समाज र मिडियाबाट उठाइएका प्रश्नप्रति संसद्, सरकार र पार्टीको ध्यानाकर्षण भएको छ। प्रश्न उठ्नुपर्ने अवस्था आउनु हुँदैनथ्यो। यसलाई संसद्ले सदा झैं सम्बोधन गर्छ। यसअघि पनि चिकित्सक र प्रेससम्बन्धी चासो व्यक्त भएका थिए। मुलुकी ऐन, फौजदारी संहिता सम्बन्धमा प्रश्न उठ्दा हामीले छलफलबाटै सहमतिमा पुगेका थियौं। अहिले यो विधेयक संसद्मा आए पनि प्रक्रियामा गएको छैन। विधेयक जनताका हातमा आएको छ। यसलाई छलफल गरेर यथोचित निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ। सरकारले संविधानअनुसार सबैका कुरा सुनेर काम गरिरहेको छ। त्यो प्रयासको परिणामस्वरूप आएको विधेयकबारे केही प्रश्न उठेका छन्। यसलाई अस्वाभाविक ठान्दिनँ। संसद्ले यसको उचित निकास दिनेछ।
प्रेसजगत् सरकारप्रति बढी नै सशंकित देखिन्छ, कसरी आश्वस्त पार्नुहुन्छ ?
हामी प्रेस स्वतन्त्रता र मानव अधिकारको व्यवहारबाटै रक्षा हुनुपर्छ भनेर निरन्तर संघर्ष गर्दै आएका हौं। प्रेस र मानव अधिकारसँग सम्बन्धित साथीहरू आन्दोलनमा उत्रिएर तथा अदालतमा समेत निरन्तर सँगै उभिएर हामी संसद्मा आइपुगेका हौं। संविधान निर्माण गरिरहँदा प्रस्तावमा कुन शब्द राख्ने भन्ने विषयमा निकै छलफल भयो। स्वतन्त्र प्रेस वा प्रेस स्वतन्त्रता मात्रै राखेर पुग्छ कि भन्ने कोणबाट पनि प्रश्न उठेको हो। तर पूर्ण शब्द राख्नुपर्छ भन्ने कोणबाट छलफल भयो।
पूर्ण भन्ने कहीं पनि हुन्छ र ? भन्ने कुरा पनि उठ्यो। संविधानसभाले बनाएको संविधानमा पूर्ण शब्द हटाइदिने हो भने हिजोभन्दा पछि फर्केको सन्देश जान्छ भनेरै ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’ भन्ने शब्द राखेका हौं। हामी यो पृष्ठभूमिबाट यहाँ आइपुगेका हौं। हामीले जे गर्छाैं, संविधानको त्यो अक्षर र भावनाअनुसार गर्छौं, त्यो हाम्रो प्रतिबद्धता हो। अहिले उठेका प्रश्नलाई निष्कर्षमा पुर्याउन सक्छौं।
कम्युनिस्ट सरकारले सुनियोजित रूपमै राज्यका सबै निकाय नियन्त्रण गर्ने दिशामा गएको छ भन्ने आरोप छ नि ?
केही साथीहरूले कम्युनिस्ट शासन आयो, कम्युनिस्ट शासनलाई त्यसै छोड्दैनौं पनि भन्नुभएको छ। म त्यसबारे टिप्पणी गर्दिनँ। साथीहरूका ती कुरा हार्दिकतापूर्वक सुन्छौं। देशमा कम्युनिस्ट शासन आएको होइन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले संविधानबमोजिम निर्वाचनमार्फत जनताको आशीर्वाद प्राप्त गरेर सरकार चलाइरहेको हो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार संविधान र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताबमोजिम चल्छ। कानुनको शासन, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता, स्वतन्त्र प्रेस, मानव अधिकारप्रति सरकार प्रतिबद्ध छ।
केही साथीभाइहरूले भनेजस्तो सरकार त्यस दिशामा जाँदैन। नागरिक समाज, प्रेसका साथीहरूका टिप्पणीलाई हार्दिकतापूर्वक र सम्मानसाथ लिएका छौं। त्यो दिशामा सरकारलाई जान दिँदैनौं पनि। संविधानका मूल्यमान्यता स्थापित गरेरै सरकार अगाडि बढ्छ।
सरकारले एकपछि अर्काे गरी ल्याएका कानुन हेर्दा अधिनायकवादको दिशामै गइरहेको आरोप बढ्दै गएका छन् त ?
सरकारले आवश्यक तयारी गरेर विधेयक प्रस्तुत गरेको हो। ती विधेयकबारे उठेका प्रश्नबारे संसद्को प्रक्रियाबाट उपयुक्त निष्कर्षमा पुर्याउन हामी तत्पर छौं। मिडिया र नागरिक समाजले उठाएका प्रश्नमा सकारात्मक छौं। विगतदेखि अहिलेसम्म संसद्को इतिहास हेर्दा जुनसुकै दल सरकारमा रहेका बेलामा पनि यस्ता प्रश्न उठ्ने गरेका छन्, यो अस्वाभाविक होइन।
जनप्रतिनिधिमूलक संस्था संसद्प्रति खुसी हुनुपर्छ। किनभने जनताका प्रतिनिधि सांसदका बीचमा त्यो विधेयक पुग्यो। सांसदहरूले त्यो विधेयकलाई संविधानबमोजिम उपयुक्त निकास दिन्छन् भन्ने हेक्का राख्नुपर्छ। मेरो आग्रह छ— यो विधेयकलाई उपयुक्त तवरबाट छलफल गरी टुंगोमा पुर्याऔं।
प्रेस जुन मागसहित सडकमा उभिएको छ, ती माग पूरा हुन्छ भनेर आश्वस्त हुने ठाउँ छ ?
छलफल गरेर टुंगोमा पुग्न सकिन्छ भन्नेमा म पूर्ण विश्वस्त छु।
सरकारले जति पनि विधेयक ल्याएको छ त्यसमा आफ्ना सांसदलाई स्वविवेक प्रयोग गर्न दिएन। संसद्लाई रबरस्ट्याम्प बनाउन खोज्यो भन्ने आरोप पनि लागेको छ नि ?
यो कुरा ठीक होइन। कुनै–कुनै यस्ता विधेयक हुन्छन्, जुन विधेयक त्यसको आवश्यकता र औचित्य हेरेर निश्चित समयमा पास गर्नुपर्ने हतारोलाई ख्याल गरेर समितिमा नलगी आपसी सहमतिमा संशोधन हालेर फुल हाउसबाटै पारित हुने गर्छन्। शान्तिप्रक्रियासम्बन्धी दुइटा आयोग बनाउने विधेयक सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको सहमतिमै पारित भयो। यो अपवाद हो। सबै विधेयक त्यसरी पारित हुँदैनन्। अहिले आएका विधेयक पनि त्यसरी पारित हुँदैनन्। संसद्मा छलफलपछि मात्र निष्कर्षमा पुर्याउँछौं। इतिहास हेरौं, नेपालका संसद्मा सांसदहरू स्वतन्त्र ढंगले निष्कर्षमा पुग्ने गरेको इतिहास छ।
समितिमा पनि ह्विप लाग्ने गरेको चर्चा सुनिन्छ, यो कति यथार्थ हो ?
यसमा सत्यता छैन। म यति मात्र भन्छु– तथ्यमा उभिएर बोल्नुपर्छ। कोही साथी संसद् रबरस्ट्याम्प नै हुन्। पार्टीहरू भनेका पनि रबरस्ट्याम्प नै हुन्। एकदुई नेताले जे बोल्छन्, जे भन्छन् त्यही हुन्छ भन्ने गर्नुहुन्छ। किन त्यसो भन्नुहुन्छ त्यसको जवाफ दिनेतिर लाग्दिनँ। किनकि यो ठीक होइन। सरकारले कस्तो विधेयक पेस गर्यो, त्यो विधेयक समिति हुँदै अन्तिममा संसद्बाट पास हुँदा कुन रूपमा पास भयो भनेर हेरौं न। म यति ठोकुवासाथ भन्छु, एकदुई अपवाद छोडेर बहुसंख्यकमा समितिले आमूल परिवर्तन गरेको हामी पाउँछौं।
संविधान निर्माणदेखि संविधान कार्यान्वयनसम्म मूलधारमा रहेर काम गरिरहनुभएको छ, शान्ति प्रक्रियासम्बन्धी कानुन जसरी आउनुपर्ने हो त्यसरी नआएका प्रश्न उठिरहेका छन् नि ?
विभिन्न कोणबाट प्रश्न र जिज्ञासा उठाइएका छन्। ती प्रश्न र जिज्ञासाको सम्बोधनमा ढिलाइ भएको छ। यसबारेमा व्यापक छलफल भइरहेको छ। सर्वाेच्च अदालतले विगतमा फैसला गरेको छ। सर्वाेच्चका आदेश छन्, निर्देशन छन्। फैसला र आदेशलाई पनि ध्यान दिनैपर्छ। यसमा पीडितको चिन्ता र सरोकारको सम्बोधन गर्नैपर्छ। एकातिर पीडित छन् र अर्काेतिर हिजो सरकारमा बसेका साथीभाइ र सुरक्षा संयन्त्र छन्। संयुक्त राष्ट्रदेखि विभिन्न निकायले हामीलाई नजिकबाट हेरिरहेका छन्।
हामीले शान्तिप्रक्रियासँग सम्बन्धित सबै मूल्य र मान्यता हेरेर कहींबाट कुनै पनि कोणले प्रश्न नउठून् भन्ने हिसाबले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। यस सम्बन्धमा धेरै काम सम्पन्न भइसकेका छन्, केही मात्र बाँकी छन्। यसलाई पनि हामी छिटै टुंगोमा पुर्याउँछौं।
प्रधानमन्त्रीले संसद्मा बोलेका कुरा संसदीय इतिहासमै पहिलोपटक रेकर्डबाट हटाइएको छ। यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
संसद्मा यस्ता प्रश्न उठ्छन्। संसारभरको संसद्मा यस्ता प्रश्न उठ्छन्। विश्वका र हाम्रै छिमेकका संसद् पनि हाम्रै संसद्जसरी चलेका छन्। हाम्रा सांसदले, नेताले राम्ररी बोल्नुभएको छ। अन्यत्रका संसद्मा अचम्म–अचम्म हुने गरेका छन्। त्यस अर्थमा हाम्रो संसद्, पार्टी र नेतालाई प्रशंसा गर्नैपर्छ। केही दुःखद् प्रसंग पनि आए। माननीयहरूले बोल्न नहुने कुरा पनि बोले भन्ने प्रसंग आए। सरकार र प्रधानमन्त्रीका हकमा पनि केही प्रश्न उठाइए। पछि एक विन्दुमा सभामुखले रुलिङ गर्नुभएको छ।
प्रश्न उठिसकेपछि वैशाख २७ गतेको भिडियो हेरें। सभामुखको रुलिङ पनि झिकाएरै हेरें। म आफंै संसद्मा थिएँ, प्रस्ट थिएँ। पछि झिकाएर पनि हेरें। त्यसमा सभामुखको रुलिङ भनेको प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिने क्रममा र माननीय सदस्यले प्रश्नोत्तर गर्ने क्रममा प्रयोग भएका असंसदीय शब्द मैले हटाएको छु भन्ने वाक्यांश प्रयोग भएको छ। तर कसले प्रयोग गरेका कुन शब्द हटाइएको भन्ने रुलिङमा रहनेछ। यसबारे थप टिप्पणी गर्न आवश्यक छैन। आउने दिनमा यतिसम्मको अवस्था नआओस् भन्नेमा हामी चनाखो हुनुपर्छ। सभामुखले पनि सबै दलसँग छलफल गरेर उपयुक्त आधार र वातावरण तयार गर्नुपर्छ।
सभामुखले रुलिङ गर्दा फलानो शब्द हटाउनू भन्ने उल्लेख हुन्थ्यो। तर अहिलेको रुलिङमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीचको विवाद साम्य पार्न मात्र गरिएको भन्ने बुझ्दा हुन्छ ?
यसबारे म टिप्पणी गर्दिनँ। उहाँको त्यो दिनको रुलिङमा कुन व्यक्तिले बोलेको कुन शब्द हटाइएको हो भन्ने उल्लेख छैन। हामी एक ठाउँमा आइपुगेका छौं। अब अगाडि बढ्ने बाटो भनेको यस्तो स्थिति आइन्दा नआओस् भन्नका लागि सम्बन्धित राजनीतिक दलसँग छलफल गर्ने हो। त्यही आधारमा अघि बढ्नुपर्छ।
पछिल्लो समय प्रतिपक्ष सत्तापक्षसँग चिढिँदै गएको हो ?
पहिलाको अवस्था हेरेर अहिलेको परिस्थिति फरक छ। अन्तरिम संविधानमा सरकार सहमतिमा गठन हुने र संसद् पनि सहमतिमा चल्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था थियो। त्यतिबेलाको संवैधानिक व्यवस्था अर्कै थियो। तर पछि हामी बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा आधारित प्रणालीमा गयौं। लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धा हुनुलाई अचम्म मान्नु हुँदैन। सत्तापक्ष र प्रतिपक्षीका बीचमा सहमति र समझदारी भने हुनुपर्छ। प्रतिपक्ष राज्यको एउटा अभिन्न अंग हो।
प्रतिपक्ष भनेको ‘गभर्नमेन्ट इन वेटिङ’ हो भन्ने ध्यान दिनुपर्छ। कतिपय विषयमा प्रतिस्पर्धा हुँदाहुँदै पनि मूलभूत विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष मिलेरै अगाडि बढ्नुपर्छ। संविधान निर्माण गरी कार्यान्वयन प्रक्रियामा हामी सँगसँगै यो ठाउँमा आइपुगेका छौं। तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो। समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको दिशामा देश अगाडि बढिरहेको परिवेशमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षीबीच राम्रो समझदारी हुन जरुरी छ।
संसद् विगतजस्तो जीवन्त नरहेको भनेर तीव्र आलोचना हुने गरेको छ त ?
कुन अर्थमा जीवन्त (? ) भन्ने प्रश्न हो। एउटा अर्थमा पहिलाजस्तो संसद् अहिले हामी कति पचाउन सक्छौं भन्ने अहं कुरा हो। त्यतिबेला समिति निर्माणका क्रममा सत्तापक्षले प्रतिपक्षीलाई त्यति मान्यता दिएको पाइँदैन। सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच अहिलेजस्तो समझदारी थिएन। अहिले कति झगडा हुन्छ, कति विवाद हुन्छ तर कतिपय विषयमा मिलेर अगाडि बढेका छौं। उदाहरणकै लागि, शान्तिप्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्याउन आयोग निर्माण गर्ने विधेयक पास गर्ने विषयदेखि अन्य विषयमा पनि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षीबीच चर्काे विवाद हुँदा पनि संविधान कार्यान्वयन गर्ने र मौलिक अधिकारले जनतालाई सम्पन्न तुल्याउने सन्दर्भमा कानुन बनाउन सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच राम्रो समझदारी भएको छ। दुई सय बढी कानुन निर्माण भएका छन्। फौजदारी संहिता, देवानी संहिता अगाडि बढे।
यी सबै विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षीबीच समझदारी छ। अहिलेको संघीय संसद् जीवन्त छ। कतिपय विषयमा टिप्पणी गर्न सकिएला। कुनै कमजोरी भएमा छलफल गरेर हटाउँदै जानुपर्छ। उहिलेको संसदीय अभ्यासको परिणाम हो अहिले हामी जुन ठाउँमा छौं। त्यतिबेला प्रतिपक्षीलाई सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति नदिने चलन थियो। त्यसका लागि ठूलो विवाद गर्नुपर्ने अवस्था आयो। एकपटक समितिका निर्वाचन गर्न समय तोकिसकिएको अवस्थामा कुनै समितिमा सत्तापक्ष अल्पमतमा पर्ने खतरा बढेपछि निर्वाचन रोकेर समिति सदस्य नै परिवर्तन गर्ने काम भएका छन्। त्यसकारण यो जीवन्तता भन्ने पनि सापेक्ष हुँदो रहेछ।
प्रतिपक्षीसँगको सरकारको व्यवहार विगतभन्दा राम्रो छ भन्न खोज्नुभएको ? त्यसरी दाबी गर्न र कसैलाई आक्षेप लगाउन चाहन्न। तर यति मात्रै भन्छु, उहिलेदेखिका अनुभव सँगाल्दै ती अनुभवको जगमा हामीले राम्रो समझदारीका साथ अघि बढ्ने प्रयास गरेका छौं। कमीकमजोरी छन् भने त्यसलाई सच्याएर जानुको विकल्प छैन। जनताले जनताका लागि ल्याएको व्यवस्था सफल हुन सकेन भने यो देशमा कसले संविधान बनाउँछ ?
हाम्रासामु सफल हुनुको विकल्प छैन। निराशाको प्रचार नगरौं। सबै मिलेर अगाडि बढौं। बहुदलीय व्यवस्था र आवधिक निर्वाचन प्रणालीबाट कोही पनि यताउता हुन सक्दैन। अब तोकिएकै समयमा निर्वाचन हुन्छ। जनताको मन जितेर आज एउटाको सरकार बन्छ र भोलि अर्काको बन्छ। यो पद्धति स्थापित गरेर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन। म अहिले पनि जोड दिएर भन्छु– बहुदलीय प्रतिस्पर्धा आफ्नो ठाउँमा छ।
लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धालाई स्वाभाविक मान्नुपर्छ। कतिपय अवस्थामा अहिले पनि दलहरूबीच राम्रो एकता हुनु आवश्यक छ। तराई–मधेसदेखि हिमालसम्मका सबै जनता सुमधुर एकतामा आबद्ध हुन आवश्यक छ। यसका लागि दलहरूबीचको एकता अपरिहार्य छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
