काठमाडौं : संघीय संसद्को विकास तथा प्रविधि समितिले बाहिरी चक्रपथ आयोजनालाई ल्यान्डपुलिङ (जग्गा एकीकरण) मोडलमा निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ। समितिको आइतबार बसेको बैंठकले सहरी विकास मन्त्रालयलाई बाहिरी चक्रपथ आयोजना जग्गा एकीकरणको मोडलमा निर्माण गर्न निर्देशन दिएको हो।
जग्गा एकीकरणमार्फत आयोजना अघि बढाउँदा अपुग हुने आर्थिक स्रोतको सुनिश्चितताका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई समेत समितिले निर्देशन दिएको छ। काठमाडौं उपत्यकाको बृहत्तर विकास र आधुनिक एवं पर्यावरणमैत्री व्यवस्थित सडक तथा सहरी पूर्वाधार निर्माणका लागि बाहिरी चक्रपथ महत्वपूर्ण भएको समितिका सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले बताइन्।
‘यो काठमाडौं उपत्यकाका लागि अत्यावश्यक आयोजना हो, लाखौं नागरिकको जीवनसँग जोडिएको आयोजना आगामी बजेटमै समावेश गरेर अघि बढाउन निर्देशन दिएका हौं’, उनले भनिन्। सरकारले काठमाडौं उपत्यकाको ट्राफिक चाप भित्री चक्रपथले धान्न नसक्ने र काठमाडौं उपत्यकामा बढ्दै गएको अव्यस्थित सहरीकरणलाई व्यवस्थित बनाउन २०६१÷६२ देखि बाहिरी चक्रपथ विकासको कार्य प्रारम्भ गरेको थियो।
काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर भएर जाने ७२ किलोमिटरको यो चक्रपथ बनाउन १५ वर्षअघि नै निर्णय भएको थियो। तर पनि आयोजना राजनीतिक खिचातानी तथा स्रोतको उचित व्यवस्थापन नभएको बहानामा अगाडि बढ्न सकेको छैन। चक्रपथ काठमाडौंमा ३५ किलोमिटर, भक्तपुरमा २१ किलोमिटर र ललितपुरमा १६ किलोमिटर पर्नेछ। जसका लागि करिब ७२०० रोपनी जग्गा विकास गर्ने लक्ष्य छ। २०६४ सालको रिर्पोटअनुसार त्यस स्थानको जग्गा रोक्का गर्न २ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको थियो। त्यस बखत जग्गा रोक्का गर्न ढिलाइ भएकाले जग्गाको मुल्य वृद्धि र व्यापक भौतिक संरचना निर्माण भएकाले लागत कयौं गुणाले बढेको छ।
कूल ७१.९३ किलोमिटर लामो बाहिरी चक्रपथको ५६.४ किलोमिटरको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भएको छ। सहरी विकास मन्त्रालयले २०७४ वैशाख १३ गते चोभार–सतुंगल खण्ड ६.६१३ किलोमिटरको निर्माण आरम्भ गर्ने भनेर प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। अनुमानित लागत ६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ हुने सो खण्डको काम मात्रै नभएर अब पूरै खण्डको काम एकैपटक आरम्भ गर्नुपर्ने निष्कर्षमा मन्त्रालय पुगेको छ।
सोका लागि अलाइनमेन्टमा थोरै परिमार्जन गरेर नयाँ डीपीआर बनाउने र एकैपटक जग्गा अधिग्रहण आरम्भ गर्ने योजना मन्त्रालयले बनाएको थियो। आइतबारको बैठकमा सांसदले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा बाहिरी चक्रपथ आयोजनालाई नसमेटिएको भन्दै सहरी विकासमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईको ध्यानाकर्षण गरेका थिए। राईले स्रोत सुनिश्चितता हुनेबित्तिकै मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेर आयोजना अघि बढाउने बताएका थिए।
चक्रपथले कूल ५५० मिटर जमिन ओगट्ने छ। ५० मिटरको सडक र दायाँ बायाँ २५०÷२५० मिटरको क्षेत्रमा सडक सञ्जाल, ढल निकास, खुला क्षेत्रजस्ता भौतिक पूर्वाधारको विकासको योजनाअन्तर्गत सरकारले बाहिर चक्रपथ बनाउने बताउँदै आएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
