खराब सरकारी कामकारबाहीमा प्रश्न उठाउँदै शासनलाई जवाफदेही तुल्याउन नगारिकले नेपाली कांग्रेसलाई मतीय दायित्व सुम्पेका हुन्– प्रमुख विपक्षी दलमा उभ्याउँदै। तर चुनावपछि नागरिकप्रदत्त दायित्व बहन गर्ने मामलामा कांग्रेस चुकिरहेको छ। लोकतन्त्रको हिमायती दल ठान्ने कांग्रेसले मतीय दायित्व नबुझेको हो या सत्तारुढ धङधङीबाट अझै मुक्त हुन नसकेको हो ? उसका क्रियाकलापले स्वाभाविक प्रश्न उब्जाएको छ।
सरकारको कामको मूल्यांकन गर्ने स्थायी संयन्त्र निर्माण गर्न १५ महिना लगाउनुले प्रमाणित गर्छ कि त्यो पार्टीको नेतृत्वमा चरम सुस्तता छाएको छ। नत्र दुईतिहाइयुक्त सरकार निर्माणसँगै कांग्रेसले ‘छाया सरकार’ गठन गर्ने निर्णय लिएको थियो। सरकारले १५ महिना पार गरिसक्दा पनि कांग्रेस ‘छाया सरकार’ निर्माणसमेत गर्न नसक्ने अवस्थाबाट गुज्रिरह्यो कांग्रेस। प्रमुख विपक्षीको ‘सुस्तता’ सत्तारुढ दललाई मनमस्ती निर्णय लिन सजिलो भयो। कतैबाट कुनै विरोधी आवाज नआएपछि सत्तारुढ दललाई जस्तोसुकै निर्णय लिन छुट हुने नै भयो।
दोस्रो जनआन्दोलनपछि मुलुकमा ‘पूर्ण’ विशेषतासहितको लोकतन्त्र छ। मुलुकले खुला, उदार र लोकतन्त्रका मूल्य–मान्यता आत्मसात गर्ने नीति अपनाएको छ। तर सत्तारुढ दलद्वारा प्रस्तावित कानुन र व्यवहार हेर्दा नियन्त्रित पद्धति आमन्त्रण गरिँदै छ भन्ने आम अनुभूति बढ्दै छ। नागरिकका काम र आवाज निस्तेज गर्ने गरी कानुनी मस्यौदा प्रस्ताव हुँदै छ। यसबाट सत्तारुढ दलकै नेताहरू ‘सकस’ मा परेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै छन्। तर प्रमुख विपक्षी न कठोर कानुनबारे जिम्मेवारी बोध गर्दै बोल्छ, न त सरकारका खराब निर्णयका सवालबारे प्रश्न उठाउँछ। सत्तारुढ दल नेताहरू ‘सकस’ मा पर्ने र प्रमुख विपक्षी ‘मौन’ रहने आफैंमा अनौठो र आश्चर्यजनक चरित्र देखा पर्दैछ।
नागरिकलाई अनेक किसिमका करका भार बोकाइँदै छ। त्यसरी संकलित रकम विकास पूर्वाधार या सार्वजनिक भलाइ खर्च गरिएको भए प्रश्न उठ्ने थिएन। राज्य ढुकुटीलाई अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति अचाक्ली बढेको छ। बजेटजति प्रभावशाली नेताहरूको क्षेत्रमा सीमित पार्ने खेल सार्वजनिक भइरहेका छन्। अनावश्यक सरकारी संरचना निर्माण गरी सरकारी संयन्त्रमा सत्तारुढ कार्यकर्ता भर्ती गर्ने होड भित्रिएको छ– विज्ञ, सल्लाहकार या कर्मचारीका रूपमा। एकातिर सरकारी कर्मचारीले काम नपाएको स्थिति छ भने अर्कोतिर राजनीतिक कार्यकर्ता भर्ती गरेर त्यस्ता संस्थाहरूलाई ‘राजनीतीकरण’ गरिँदैछ। सरकारी ठेक्कापट्टामा कानुनविपरीत सत्तावृत्तका स्वार्थी समूहको जगजगी बढेको छ। यस्ता मुद्दामा प्रमुख विपक्षी कांग्रेस बेखबर देखिन्छ।
१५ महिनापछि बल्लबल्ल ‘होस्’ मा आएको हो कि भान पार्दै छ। सरकारका काममा निगरानी गरी खराब कामकारबाहीमा खबरदारी गर्न संयन्त्र बनाएको छ। विधानतः हरेक मन्त्रालय हेर्ने संयोजक र सदस्यसहितको ‘समन्वय समिति’ घोषणा गरेको छ, जसलाई बोलीचालीको भाषामा ‘छाया सरकार’ भन्ने गरिन्छ। सत्तारुढ दलका क्रियाकलाप निगरानी गर्ने उद्देश्यसहित संसदीय कालखण्डमै प्रयोगमा भएको थियो। यसको पहिलो प्रयोगकर्ता यतिखेरको सत्तारुढ दल नै हो। संसदीय कालखण्डमा ‘छाया सरकार’ बहुचर्चित तुल्याएको थियो र तत्कालीन सत्तारुढ दल कांग्रेसलाई निरन्तर सकसमा पारिरहन्थ्यो। उतिबेला प्रमुख विपक्षी दलले सडकदेखि सदनसम्मै आफ्नो काबुमा लिएको थियो।
संसदीय लोकतन्त्रमा विपक्षीहरूको धर्म हो, ‘सरकारका खराब कामको चिरफार र रचनात्मक आलोचना गर्नु।’ सरकारका खराब क्रियाकर्मका आलोचना या विरोध स्वाभाविक मानिन्छ, तर त्यो रचनात्मक हुनुपर्छ। तिनकै खराब कर्मको पृष्ठभूमिमा विपक्षीले आफूलाई विकल्पका रूपमा उभ्याउने अभ्यास निरन्तर गरिरहन्छ। प्रतिपक्षीबाट तथ्यगत हिसाबका आलोचनाकै पृष्ठभूमिमा सत्तारुढ दम्भ, अहं, घमण्ड नियन्त्रित हुने गर्छ। कतैबाट विरोध या टिप्पणी नआउने परिस्थिति देखेमा सत्ताधारी दल स्वाभाविक रूपमै स्वार्थी निर्णय गरी अनुचित लाभको बाटो खोज्छन्। जब निर्णयको औचित्य खुलाउनुपर्छ भन्ने स्थिति पैदा हुन्छ, तब त्यस्ता ‘स्वेच्छाचारी’ निर्णयमा बिर्काे लगाउनुपर्ने परिस्थिति उत्पन्न हुन्छ। सत्तारुढ दलको अनुचित र अराजनीतिक आकांक्षा नियन्त्रण गर्ने दायित्वमा प्रमुख विपक्षी दलले आफूलाई उभ्याउन सक्नुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
