काठमाडौं : लगानीयोग्य पुँजी अभावको सामना गरिरहेका बैंक तथा वित्ताीय संस्थाले आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत कर्जा–निक्षेप र प्राथमिक पुँजी योग अनुपात (सीसीडी रेसियो) मा लचकता अपनाउन राष्ट्र बैंकसँग आग्रह गर्दै आएका छन्।
बैंकहरूले १०० रुपैयाँ निक्षेप लिदाँ ८० रुपैयाँसम्म कर्जा लगानी गर्न सक्छन् भने २० रूपैयाँ तरलता व्यवस्थापन र ऋणपत्रका लागि छुट्टयाउनु पर्छ। राष्ट्र बैंकले सीसीडी अनुपात ८० प्रतिशत कायम गरेको छ। निक्षेप वृद्घि सुस्त भएपछि बैंक तथा वित्ताीय संस्थाले राष्ट्र बैंकसँग सीसीडीमा थप लचकता अपनाउन आग्रह गरेका हुन्। तर, राष्ट्र बैंकले यसअघि नै बैंकलाई सहुलियत ऋणलाई सीसीडीमा गणना गर्नु नपर्ने गरी ८० प्रतिशतको सीसीडी अनुपातमा सम्झौता गरिसकेको छ।
पुँजी बजार तथा वित्ताीय क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठ संयोजकत्वको समितिले गत पुस महिनामा अर्थमन्त्रीलाई बुझाएको ५८ बुँदे प्रतिवेदनका आधारमा सहुलियत कर्जालाई सीसीडीमा गणना गर्नु नपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो।
यो व्यवस्थाअनुसार बैंकले सहुलियत कर्जालाई सीसीडी गणनाबाट कटाएर ८० प्रतिशतको नियामकीय सीमाको थ्रेसहोल्ड भित्रै थप व्यावसायिक कर्जा प्रदान गरे। निक्षेप र कर्जा लगानीमा ठूलो अन्तर देखिएको छ। बैंक तथा वित्ताीय संस्थाको प्राथमिक पुँजी करिब साढे ४ खर्ब रुपैयाँ छ। सञ्चालनमा रहेका २८ वाणिज्य बैंकले मात्र चालु आर्थिक वर्षको जेठ महिनासम्म कुल २ खर्ब ७१ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी ३ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेका छन्।
निक्षेप वृद्धि सुस्त भएपछि बैंक तथा वित्ताीय संस्थाले राष्ट्र बैंकसँग सीसीडीमा थप लचकता अपनाउन आग्रह गरेका छन्।
सहुलियतपूर्ण कर्जालाई सीसीडीमा गणना गर्नु नपर्ने व्यवस्था भएपछि बैंक तथा वित्ताीय संस्थाले छोटो अवधिका लागि हुने अन्तरबैंक कारोबारको रकमसमेत कर्जा लगानीका लागि प्रयोग गरेको आशंका छ। यो व्यवस्थाले बैंक तथा वित्ताीय संस्थामा दबाब सिर्जना गरेको छ। ‘निक्षेप बढेको छैन, कर्जा मात्र एकोहोरो बढाउने वित्ताीय संस्थाले कहाँबाट पैसा ल्याएर लगानी गर्न सम्भव भयो भनेर नेपाल राष्ट्र बैंकले विश्लेषण गर्न जरुरी छ’, एक बैंकरले भने, ‘सहुलियतपूर्ण कर्जा सीसीडीमा गणना नहुने व्यवस्थाले बैंक तथा वित्ताीय संस्थालाई थपकर्जा दिने बाटो त खुला गर्यो तर निक्षेप नबढी थपकर्जा दिन सम्भव हुँदैन।’
बैंकले सामान्यतयाः एक साताका लागि अन्तरबैंक कारोबार गर्छन्। यसमा अनिवार्य नगद मौज्दातका लागि गरिने अन्तरबैंक कारोबारको ब्याजदर केही कम हुन्छ भने सीसीडी अनुपात नियामकीय सीमा भित्रै राख्न गरिने अन्तरबैंक कारोबारको ब्याजदर उच्च हुन्छ। अन्तरबैंक कारोबारमा कायम भएको ब्याजदर हेर्ने हो भने चालु वर्ष ठूलो रकम सीसीडी अनुपात सीमा भित्रै राख्न कारोबार भएको छ। कतिपय वाणिज्य बैंकले त सीसीडी सीमा भित्र राख्न नसकेर विकास बैंकलाई समेत ऋण बिक्री गरेका छन्। चालु वर्षको अन्तरबैंक कारोबारको रकम पनि उल्लेख्य बढेको छ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार यस आर्थिक वर्षको पहिलो १० महिना (साउन–वैशाख) मा वाणिज्य बैंकको मात्रअन्तर बैंक कारोबार १३ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोहीअवधिमा यस्तो कारोबार ९ खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँ थियो। अन्तरबैंक कारोबारमा ब्याजदर अघिल्लो वर्षको ४.५३ प्रतिशत रहेकोमा यस वर्ष वैशाखमा ६.१२ प्रतिशत पुगेको छ। यसले बैंक तथा वित्ताीय संस्थामा दबाब बढेको देखिन्छ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार करिब ३२ अर्ब रुपैयाँ सहुलियतकर्जा प्रवाह भएको छ। सम्बन्धित बैंक तथा वित्ताीय संस्थाले आफूले प्रवाह गरेको सहुलियत कर्जालाई कटाएर सीसीडी गणना गर्न पाउँछन्।
बैंक तथा वित्ताीय संस्थाले लगानीयोग्य साधनको अभाव हटाउन सहुलियत कर्जामा जस्तै प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा गएको कर्जासमेत सीसीडीमा गणना नहुने व्यवस्था माग गरेका छन्। राष्ट्र बैंकले कुल कर्जाको २५ प्रतिशत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। राष्ट्र बैंकले यस्ता प्रकृतिका कर्जालाई सीसीडी गणनाबाट हटाएर बैंक तथा वित्ताीय संस्थालाई कर्जा बढाउने बाटो खुला गरे पनि अन्ततःनिक्षेप वृद्घि नभई कर्जा विस्तार हुन नसक्ने भएकाले यस्तो लचकता अपनाउँदा बैंक तथा वित्ताीय संस्थाले विकृत र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा जाने भएकाले यस्तो लचकताभन्दा लगानीयोग्य साधनको दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्ने विश्लेषकले बताएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
