काठमाडौं : चौथोपल्टको बन्दीप्रत्यक्षीकरण आदेशपछि खोटाङ तुहाचुङका चक्रबहादुर खत्रीलाई आइतबार राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको जिम्मामा रिहा गरियो। खत्रीलाई प्रहरीले पटकपटक छाड्दै थुन्दै गरेपछि सर्वोच्च अदालतले गत वैशाख २८, जेठ २, जेठ १५ र जेठ २३ गते रिहाइको आदेश भयो। खत्रीसहित चारजना बन्दीलाई रिहाइको आदेशपछि पनि पटकपटक समात्दै थुन्दै गरिएको छ। डेढ महिने अवधिमा खत्री जस्तै २१ जना आस्थाका बन्दीले रिहाइका लागि सर्वोच्च गुहारेका छन्।
बन्दीप्रत्याक्षीकरण आदेश गर्दा सर्वोच्चले पटक पटक निरन्तर थुना, वस्तुनिष्ट आधार र कारण नदेखिएको, आस्था र विचार, बिना आधार पक्राउ, प्रहरीको प्रवृत्त भावना, पूर्वावस्थाबिना अभद्र व्यवहारको गलत आरोप, दशी प्रमाण बरामद नभएको, मौकामा पक्राउ गर्न नसकेको, एउटा कसुरमा मुद्दा नचलाई अर्कोमा अनुसन्धान गर्न भनि थुनामा राखिएको जस्ता कारण उल्लेख गरेको छ। यसबीचमा चैत ११ गते धिरिन्द्राकुमारी उपाध्याय र नविन विश्वकर्मा, २०७७ वैशाख ११ गते केशबबहादुर बाठा, सन्तोष सुवेदी, पुष्टमान घर्तीमगर र दिलिप चन्द, वैशाख १५ गते लोकेन्द्र विक, २२ गते दिलिप चन्द र २३ गते बन्धुकुमारी चन्दलाई थुनामुक्तिको आदेश भयो।
यस्तै वैशाख २४ गते मीना चलाउने र लोकेश जोशीको हकमा बन्दीप्रत्यक्षीकरण आदेश जारी भयो। वैशाख २८ गते चक्रबहादुर खत्री, ३० गते मुकुन्द श्रेष्ठ, दिलिप चन्द र रामबहादुर कुँवरलाई रिहाइको आदेश भयो। यीमध्ये चन्दलाई दोस्रोपल्ट रिहाइको आदेश भएको हो। यसैगरी गत जेठ ६ गते तीर्थ राई, ७ गते पुरनबहादुर वली, ८ गते ईन्द्रबहादुर नकडोली, १४ गते लेखराज गजमेर, जेठ १६ गते ईश्वर पाण्डे र जेठ १९ गते दुर्गाप्रसाद सुवेदीलाई थुनामुक्तिको आदेश भयो। पछिल्लोपल्ट गत मंगलबार पक्राउ परेका अधिवक्ता चिरञ्जिवी ढकाल पनि सर्वोच्चको आदेश अनुसार आइतबारै छुटेका छन्। राई पूर्व नवलपरासी सिडिओले मागेको पाँच हजार धरौटी बुझाउन नसकेर चितवन जेलमा थुनिएका छन्।
अर्का बन्दी गजमेर सर्वोच्चको रिहाइ आदेशपछि पनि निरन्तर थुनामा राखिएका व्यक्ति हुन्। पाण्डेलाई पनि रिहाइलगत्तै पटकपटक पक्राउ गर्दै थुनामा राखिएको छ। अदालतको रिहाइ आदेशलगत्तै पुनः पक्राउ गर्ने र अर्को फरक मुद्दा चलाउने प्रयोजनका लागि थुनामा राख्ने गरेको भन्दै सर्वोच्चले प्रहरी अधिकारीमाथि कारबाही चलाउने चेतावनीसमेत दिँदै आएको छ।
यसैबीच ललितपुर अदालतले मंगलबार साधारण तारेखमा छाड्न आदेश दिएलगतै विप्लप पार्टीकी नेतृ उमा भुजेललाई काठमाडौं प्रहरीले पुनः पक्राउ गरेको छ। राज्यविरुद्धको कसूर मुद्दामा भुजेललाई गोरखा अदालतले गत जेठ २५ गते साधारण तारिखमा रिहा गरेलगत्तै पुनः पक्राउ गरी काठमाडौं ल्याइएको थियो। पहिले पनि पक्राउ परेकी भुजेल गत वर्षको भदौमा सर्वोच्चको आदेश बमोजिम जेल मुक्त भएकी थिइन्। ‘सरकारले कि त सही ढंगले मुद्दा चलाउनु प¥यो। कम्युनिस्ट सरकारबाटै लोकतन्त्रमा आस्थाका आधारमा थुनामा राख्दै वैयक्तिक स्वतन्त्रतामा आघात पुरयाउने काम भयो’, बन्दीका रिटमा सहजीकरणको भूमिकामा रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता एकराज भण्डारीले भने, ‘असहिष्णुता देखियो। यो गम्भीर र दुःखद् बिषय हो।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
