बाह्र ‘इन्काउन्टर’ को प्रतिवेदन आयोगमा, मृत्यु र गोली शंकास्पद
काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको संयोजकत्वमा गठित एक समितिले मुलुकका बाह्र स्थानमा भएको चर्चित ‘प्रहरी इन्काउन्टर’ घटनाको छानविन प्रतिवेदन राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा बुझाएको छ। सर्वोच्चका न्यायाधीश ताहिर अली अन्सारीको नेतृत्वमा गठित पाँच सदस्यीय समितिले आयोग समक्ष बुझाएको प्रतिवेदनमा इन्काउन्टरका घटनामा सन्देह रहेको औंल्याएको छ।
विवादास्पद ‘इन्काउन्टर’ का घटनामा अत्यधिक बल प्रयोगमार्फत हत्या भएको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला गत फागुन १५ गते आयोगले अन्सारीको संयोजकत्वमा छानविन समिति गठन गरेको हो। समितिले प्रहरी अनुसन्धान प्रतिवेदन, घटना प्रकृती मुचुल्का, विधि विज्ञान प्रयोगशालाको प्रतिवेदन, घटनास्थल, विज्ञको रायलगायतका आधारमा तीन महिना लगाएर मृत्युको छानविन गरेको थियो। आयोगले इन्काउन्टरमा मारिएका व्यक्ति भाग्ने अवस्था रहे नरहेको विषयमा पनि विभिन्न कोणबाट विश्लेषण गरेको छ।
आयोगले २०७३ साल साउन २३ गते प्रहरीद्वारा मारिएका चर्चित डन दिनेश अधिकारी ‘चरी’ २०७२ असारमा मारिएका कुमार घैंटे, भक्तपुरको काँडाघारीमा भएको बालक अपहरणमा संलग्न भएको आरोपमा २०७५ साउन २५ मा मारिएका गोपाल तामाङ, अजय तामाङ, नख्खुमा २०७४ साउन २९ मा मारिएका प्रविण खत्री, सिरहामा मारिएका देवनारायण यादव तथा प्रहरी इन्काउन्टरमा गोली लागी घाइते भनिएका अशोक भुलन, विष्णु तामाङसहित बाह्र प्रतिनिधि घटनामा छानविन गरिएको छ। भुलन र विष्णु तामाङलाई २०७६ जेठ २० गते गोली हानिएको थियो।
ंबालक अपहरण र हत्यामा संलग्न गोपाल र अजयलाई ठिमीस्थित डेराबाट पक्राउ गरी जंगलमा लगेर गोली हानिएको भन्दै आयोगमा उजुरी परेको थियो । आयोग स्रोतका अनुसार समितिले छानविनकाक्रममा घटनाको इन्काउन्टरमा मारिएका कतिपय व्यक्तिको टाउको, ढाडको पछिल्लो भाग र अनुहारमा गोली लागेको फरेन्सिक प्रतिवेदनका आधारमा मुठभेडमा मृत्यु भएको भनेर मान्ने विश्वसनिय आधार नदेखिएको औंल्याएको छ। तर सबै घटनाको प्रकृति फरकफरक रहेकाले समितिको एउटै निश्कर्ष भने छैन। कुनै पनि घटनामा विस्तृत छानबिन र कारबाही हुन नसकेको अवस्थामा आयोगको अग्रसरतामा छानविन सम्पन्न भएको हो।
समिति निर्विवाद बनाउन न्याय क्षेत्रका विज्ञ अन्सारीको संयोजकत्वमा सुरक्षा विज्ञ पूर्व एआइजी विज्ञानराज शर्मा, फरेन्सिक विज्ञ हरिहर वस्ती, आयोगका सह सचिव यज्ञ अधिकारी, अनुसन्धान अधिकृत जिवन न्यौपाने र रेगम महर्जन संलग्न समिति गठन भएको थियो। आयोग सचिव वेद भट्टराई समितिले तयार पारेको गोप्य प्रतिवेदन दुई दिनअघि आयोय अध्यक्ष अनुपराज शर्मालाई बुझाइएको बताए। मधेशमा भएको इन्काउन्टर प्रकरणमा भने विस्तृत अनुसन्धान हुनुपर्ने राय दिइएको छ। ‘समग्र वस्तुस्थिति समेटेर प्रतिवेदन बुझाएको अवस्था छ। लकडाउनका कारण मधेशका केही घटनामा अनुसन्धान गर्न कठिनाइ भएको छ’, भट्टराईले अन्नपूर्णसँग भने, ‘बाँकी अनुसन्धान पुरा भएपछि मात्र प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन्छ।’ भट्टराईले इन्काउन्टर विवादास्पद भनेर प्रश्न उठेपछि आयोगले स्वतन्त्र छानविन गरेको पनि बताए।
यसअघि प्रहरीसँगको ‘मुठभेड’ मा सरकारद्वारा प्रतिबन्धित नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाका सर्लाही इन्चार्ज कुमार पौडेलको मृत्यु प्रकरणमा पनि आयोगले छानविन गरेको थियो। छानविनबाट इन्काउन्टर नभएको निश्कर्षसहित ६ जना प्रहरी अधिकारीलाई कारबाहीको सिफारिससमेत गरिएको थियो।
पौडेलको मृत्युमा दोहोरो भिडन्त नदेखिएको ठहर आयोगको थियो। चरी र घैंटेलाई पनि पक्राउ गरेर गोली हानिएको आरोप आफन्तले लगाउँदै आएका छन्। अघिल्लो वर्षको जेठमा प्रहरीद्वारा भोजपुरमा मारिएका विप्लव समूहका कार्यकर्ता तीर्थराज घिमिरेको मृत्यु प्रकरण र गत २९ पुसमा रूपन्देहीमा प्रहरी गोलीबाट मारिएका केदार सहनीको विषय पनि विवादमा परेको थियो।