काठमाडौं : न्याय दिने आसनमा बस्ने न्यायाधीश कस्तो हुनुपर्छ ? सधैं उठिरहने प्रश्न हो यो । न्यायाधीशको आचरणलाई लिएर बेला–बेला विवादसमेत उठ्छ । तर, सर्वोच्च अदालतले न्यायाधीश कस्तो हुनुपर्छ भनेर मार्गचित्रसहित बृहत् व्याख्या गरेको छ ।
सर्वोच्चले योग्य र सक्षम न्यायाधीश भए न्यायसम्पादनका माध्यमबाटै न्यायपालिकाले पनि सामाजिक क्रान्ति ल्याई राज्य पुनःसंरचनामा टेवा पुर्याउन सक्ने ठहर गरेको छ । फैसलामा सत्ता या विपक्षमा भएको कुनै पनि पार्टी अनि चर्को र ठूलो आवाज गर्ने वर्गप्रति झुकाव नराख्ने व्यक्ति न्यायाधीश हुनुपर्ने भनिएको छ ।
न्याय परिषद्को २०७४।१२।१९ को निर्णयअनुसार सर्वोच्च र उच्च अदालतमा गरिएको न्यायाधीश नियुक्तिमा प्रश्न उठाउँदै दायर रिटमा योग्य र दक्ष न्यायाधीश हुने मापदण्ड तोकिएको हो । संविधानको धारा ४० (१) अनुसार नेपालका दलित, आदिवासी, जनजाति, अल्पसंख्यक, पिछडिएको वर्ग र अपांगता भएका समुदायलाई राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तबमोजिम न्यायाधीश नियुक्ति नभएको भन्दै रिट दायर गरिएको थियो ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासबाट भएको फैसलाको पूर्ण पाठ आइतबार आएको हो । यससम्बन्धी फैसला गत फागुन २९ गते भएको थियो ।
फैसलाअनुसार सर्वोच्च एवं उच्च तहको अदालतका न्यायाधीश पदमा नियुक्ति हुन समग्रमा व्यावसायिक दक्षताका साथै अनुसन्धानकर्ता, इतिहासविद्, दर्शनशास्त्री, धैर्यवान् र सहनशील, कानुनी रूपमा दक्ष, मुद्दा एवं विवादलाई समाधान गर्न सक्ने क्षमता, उच्च व्यक्तिगत आचरण र नैतिक व्यवहार, भय र डरविहीनको मनोविज्ञान र राज्यको आर्थिक असन्तुलन हटाउन प्रयासरत रहने हुनुपर्छ ।
यस्तै, गरिबी उन्मूलनमा सोच राख्ने, कानुन र न्यायका सिद्धान्तलाई नयाँ रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने, नयाँ विधिशास्त्रको विकास गर्न सक्ने, सामाजिक न्यायको क्षेत्रप्रति उच्च व्यक्तित्व कायम गरेको, सक्रिय दृष्टिकोण र जिम्मेवारी वहन गर्नेसहित संविधानप्रति गहिरो र अर्थपूर्ण प्रतिबद्धता भएको व्यक्ति न्यायाधीश हुन सक्षम हुन्छ भनिएको छ ।
‘सधैंभरि आधारभूत मानवाधिकारबाट इन्कार र उपेक्षित नांगा, भोका एवं गरिब जनताप्रति संवेदनशील रही हरेकको आँसु हटाउनलाई चिन्तित भइरहने, नेपाली जीवनको सामाजिक र आर्थिक वास्तविकतासँग परिचित भएको’, ३४ पृष्ठ लामो फैसलामा लेखिएको छ, ‘न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र सक्षमतासमेतका अन्य संवैधानिक मूल्यप्रति विश्वास राखी संवैधानिक लक्ष्य र उद्देश्यलाई प्राप्ति गर्नेतर्फ कानुनलाई साधनका रूपमा लिने र साथै संविधानको सामाजिक दर्शनको धारसँग हिँड्न सक्ने व्यक्ति हुनुपर्छ ।’
न्यायाधीश नियुक्तिमा न्यायपालिकाको विशेष स्थानका लागि बढी चासो र सरोकार रहने भन्दै फैसलाले सशक्त अनुभवको पृष्ठभूमि, सक्षमता, दक्षता एवं न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र सुदृढीकरणका योजना र कार्यगत नीतिमा दूरदृष्टिसमेत रहेको व्यक्ति चाहिने औंल्याएको छ । न्यायाधीशमा कानुनको अध्ययन हुनुका साथै न्यायसम्पादन कार्य सफलतापूर्वक पूरा गर्न सामाजिक दृष्टिकोण, रचनात्मक एवं सिर्जनशील कौशलता र दक्षतासमेत महŒवपूर्ण मानिने मार्गचित्र सर्वोच्चको छ ।
‘सक्षमताको मापदण्डमा औसत रूपमा कमजोर रहेको कुनै पनि तप्काका वर्ग र व्यक्तिले संस्था कमजोर हुने गरी समावेशीलाई अधिकारका रूपमा दाबी गर्न पनि हुँदैन’, फैसलामा लेखिएको छ, ‘वरिष्ठता र सक्षमता न्यायाधीश नियुक्तिमा मुख्य दुई आधारस्तम्भ भएको हुँदा समावेशितामा पनि यस आधारलाई उपयुक्त कारणबिना उपेक्षा गर्न र पन्छाइहाल्न मिल्ने हुँदैन ।’ समावेशिताको असन्तुलनलाई सक्षमता र गुण एवं स्तरसँग कुनै सम्झौता नगरी सम्बोधन गरिनुपर्ने फैसलामा छ ।
समावेशीको विषय नियुक्त गर्ने व्यक्ति र निकायको दया, निगाह, स्वविवेक, स्वेच्छाचारी र हुने व्यक्तिको अधिकार र दबाबका रूपमा प्रयोग हुन नहुने सर्वोच्चले जनाएको छ । भारतको सर्वोच्च अदालतमा ३४ (३५ दरबन्दीमा) न्यायाधीशमा तीन महिला र एक जना दलितबाट छन् । भारतको न्यायिक इतिहासमा उच्च अदालतबाट सर्वोच्चमा दलित जातिबाट दुई जना मात्र न्यायाधीश नियुक्त भएको दृष्टान्त दिइएको छ ।
सर्वोच्चले जनाएअनुसार अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतका ११ न्यायाधीशमध्ये तीन महिला र एक जना अश्वेत छन् । २३ राज्यको सर्वोच्च अदालतमा गोरा जातिको न्यायाधीशको मात्र बेन्च छ । १२ राज्यमा २० प्रतिशत जनता अश्वेत जातिका छन् । १३ राज्यका सर्वोच्च अदालतमा अश्वेत जातिका न्यायाधीश भएका छैनन् ।
अमेरिकामा ४० प्रतिशत जनसंख्या अश्वेतको रहेकोमा राज्यका सर्वोच्च अदालतमा १५.५ प्रतिशत मात्र अश्वेत न्यायाधीश छन् । त्यहाँको सर्वोच्च अदालतमा महिला न्यायाधीश ३७ प्रतिशत मात्र रहेका उल्लेख छ । अन्य विकसित लोकतान्त्रिक मुलुकको तुलनामा नेपालको न्यायपालिकामा न्यायाधीश पदको नियुक्तिमा समावेशिता कम नभएको निष्कर्ष सर्वोच्चको छ ।
‘मतदानको प्रणालीद्वारा स्थापित संस्था नभएका कारण व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र अन्य संघसंस्थामा झंै सदस्य संख्याको आधारमा विवाद गर्ने र अस्थिरता बनाउने अंग होइन’, न्यायपालिका राज्यको अति संवेदनशील अंग रहेको बताउँदै सर्वोच्चले भनेको छ । हरेक समावेशी जातिमा व्यावसायिक दक्षता, उमेर, आचरण र इमानदारीलगायत सबै क्षेत्रबाट उपयुक्त र सक्षम व्यक्ति पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध हुन नसकेको निक्र्योलमा सर्वोच्च पुगेको छ ।
‘आधारभूत योग्यता पुगेका व्यक्ति मात्र न्यायाधीश नियुक्तिमा योग्य हुन नसक्ने कुरालाई हामीले बुझेका नै छौं’, रिट खारेजी फैसलासँगै सर्वोच्चले भनेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
