काठमाडौं : कोरोनाका कारण अदालत बन्द रहँदा न्यायमा जटिलता उत्पन्न भएपछि सर्वोच्चको निर्णयअनुरूप खुकुलो पारियो। तर, सम्पत्तिको हक जोडिएका मुद्दा भने दर्ता हुन सकेका छैनन्। सम्पत्तिको हक सर्वसाधारण नागरिकको प्रत्यक्ष हकसँग जोडिएको मुद्दा हो।
यस्ता प्रकृतिका मुद्दाको सुनुवाइ रोकिँदा सर्वसाधारणको न्यायको पहुँचमा गम्भीर जटिलता उत्पन्न भएको छ। यसले संविधानप्रदत्त सम्पत्तिको हकमाथि नै आघात उत्पन्न भएको छ।
सर्वसाधारणका अंश मुद्दा, लिखत बदर, जग्गाको दर्ता सदरबदर, सम्पत्ति रोक्का, फुकुवाजस्ता विषयमा नयाँ मुद्दा दर्ता अझै सुरु भएको छैन। यी विषय नागरिकका दैनिक व्यवहार र चलनचल्तीसँग जोडिने हुँदा संवैधानिक मात्र नभई व्यावहारिक जटिलतासमेत देखिएको छ।
सर्वोच्चले जेठ १५ गते लकडाउन अवधिलाई ‘शून्य समय’ हुने व्याख्या गरेको थियो। त्यहीअनुसार अदालत खुलेको ३० दिनभित्र उपस्थित हुन आए मुद्दाको म्याद नजाने गरी निर्णय गरेको थियो। न्यायमा सुविधाका लागि लकडाउन खुलेको ३० दिनभित्र अदालतमा उपस्थित हुने सेवाग्राहीको त्यही मितिबाट म्याद गणना हुने भनिएको छ।
उक्त फैसला कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्चकै गत जेठ २९ गतेको एक निर्णय छ। यस निर्णयअनुसार उच्च तथा जिल्ला अदालतहरूले केही असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत हेरिने विषय छन्। जसमा विवाद, निवेदन दर्ता तथा सुनुवाइ, कैदीबन्दीसम्बन्धी मुद्दाको कारबाही, मुद्दा मिलापत्रजस्ता केही सीमित कारबाहीका लागि बाटो खोलिएको छ। तर, सम्पत्तिको हक संरक्षणका विषयमा निकास दिएको छैन।
लकडाउन अवधिमा मालपोत कार्यालय खोली जग्गा पास गर्ने कार्य भने धमाधम भइरहेको छ। भूमिसुधार, नापी र स्थानीय तहका कार्यालय पनि खुलेका छन्। सरकारी कार्यालय, कुनै व्यक्ति या पक्षबाट गैरकानुनी निर्णय भएको अवस्थामा न्यायको ढोका बन्द हुँदा नोक्सानी व्यहोर्नुपर्ने हुुन्छ।
घरजग्गा, जमिन बिक्रीका कारण अन्य अंशियारको अंश हक मासिन गएको खण्डमा सोउपरको संरक्षणात्मक हक नै निस्प्रभावी हुन पुगेको छ। अदालतमा दर्ता भई विचाराधीन मुद्दा धेरै छन्। यस्तोमा वादी पक्षको एकतर्फी दाबी सुनेर जारी भएका रोक्का आदेशहरूका कारण अर्को पक्षले अन्याय भोग्नुपरेको अवस्थासमेत न्यायको बाटो अवरुद्ध छ। कतिपय अवस्थामा असावधानीवश प्रतिवादीलाई नबुझी त्रुटिपूर्ण निर्णय हुन पुग्छ।
‘यी समस्याका विषयमा सर्वोच्चले जिल्ला र उच्चलाई निर्देशन पनि दिएको छ। नेपाल बारले पनि समन्वय गरिरहेको छ। आर्थिक मसान्तको अन्त्यमा लगत बढ्छ भनेर दर्ता नगरेको पनि हुन सक्छ’, नेपाल बारका महासचिव लीलामणि पौडेलले अन्नपूर्णसँग भने, ‘न्यायको बाटो रोकिन हुँदैन।’ स्थानीय अदालतले यस्ता विवादमा बाटो खुलाउने अधिकार रहेको पनि पौडेलले बताए।
न्यायको बाटो निस्प्रभावी हुँदा मुद्दा गर्ने पक्षले संक्रमणकालीन अवस्थालाई आफ्नो हितमा उपयोग गर्न सक्ने खतरासमेत छ। असहज परिस्थितिको मौका छोपेर अदालतलाई गुमराहमा पार्ने जोखिम उत्तिकै छ। न्यायको सरल मार्ग रोकिँदा पीडित झन् पीडित हुने अवस्था आउन सक्छ।
मालपोतको रोक्का आदेश खारेज गर्ने प्रयोजनका लागि लकडाउनअगावै अदालतमा पेस भएका र कारबाही हुन बाँकी निवेदनमा कारबाही गर्ने भनेर सार्वजनिक सूचना पनि जारी भएको छ। तर, हाल यस्ता खालका मुद्दामा वादी पक्ष हाजिर नरहेको अवस्था छ। उक्त कार्य निरन्तर गर्न दोहोरो सुनुवाइका लागि वादी पक्षलाई सूचना दिने÷नदिने विषयमा अदालतहरू प्रष्ट हुन नसक्दा थप जटिलता देखिएको छ।
तल्ला अदालतबाट माथिल्लो तहबाट भएको निर्णयसमेत कार्यायन्वयन हुन सकेको छैन। यसले न्यायका आमउपभोक्ता प्रभावित छन्। ‘राज्यका निकायका कामकारबाहीमा तादात्म्य कायम हुन नसक्दा न्यायमा असर पर्छ। अर्कोतर्फ बन्दाबन्दीको अवस्थाको अन्त्य अनिश्चित देखिएको पनि छ’, अधिवक्ता उत्तमराज पाठकले भने, ‘यस्तो अवस्थामा निकै संवेदनशील रहेको सम्पत्तिको हक प्रचलनमा कानुनी उपचारको बाटो खोलेर मौलिक हक संरक्षणमा चाँडै ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ।’ पाठकले मौलिक हकको बिषय मात्र नभई न्यायमा पहुँच र सुशासनसँग पनि जोडिएको बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
