काठमाडौं : न्यायालयमा घमासान मच्चिरहेको छ। सर्वोच्च अदालतमा तीन दिनदेखि न्यायसम्पादन ठप्प छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै सहकर्मी न्यायाधीशले इजलास बहिष्कार गरिरहेका छन्। तर, सरकार र राजनीतिक दलले यसको निकासतर्फ अग्रसरता लिएका छैनन्। दलहरूले निर्णय नगर्दा प्रधानन्यायाधीश जबरा अरूलाई पेलेरै अघि बढ्न खोजेका देखिन्छन्।
न्यायालयको यो विवादमा ‘स्वार्थको रोटी’ सेक्ने उपायको खोजीमा छन्। यस्तै अन्योल र भद्रगोलबीच आफू र आफ्नो दललाई कति फाइदा उठाउन सकिन्छ भनेर जोडघटाउमा देखिन्छन्। आ–आफ्नो सुविधाअनुसार भित्रभित्रै ‘डिल’ गरिरहेका छन्। यद्यपि, बढ्दो नागरिक दबाब र न्यायालयको अवस्थाका कारण जबरालाई साथ दिइरहन अप्ठ्यारो छ।
कानुन व्यवसायीदेखि पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वन्यायाधीशले भने राजीनामा गर्न दबाब बढाइरहेका छन्। सर्वोच्चका १९ न्यायाधीशमध्ये १८ जना प्रधानन्यायाधीशको विपक्षमा उभिएका छन्।
दलहरू प्रधानन्यायाधीश जबरा र सर्वोच्चसँग ‘स्वार्थ’ जोडिएका कारण यो विषयबाट पन्छिन् खोजेजस्तो गरिरहेका छन्। सत्तासीन कांग्रेस र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यस विषयमा स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन्। प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले पनि विवाद निरुपणबारे बोलेको छैन।
सत्ता गठबन्धनका पाँचै दलले औपचारिक धारणा बनाएका छैनन्। प्रधानमन्त्री देउवाले अदालतको आन्तरिक मामिला भनेका छन्। देउवाले बालुवाटारमा आयोजित एक कार्यक्रममा भने, ‘अदालतका बारेमा हामीले धेरै बोल्ने कुरा छैन। अदालतले जे गर्छ, त्यो अदालतको कुरा हो।’
नेपाली कांग्रेस राज्यको महत्वपूर्ण अंग न्यायपालिकामा भइरहेको गतिविधिप्रति गम्भीर छ। अदालतभित्रको यो समस्याको न्यायिक, संवैधानिक र मर्यादित निकास होस भन्ने कांग्रेस चाहन्छ।
– एनपी साउद कांग्रेस नेता
राजनीतिक दलले न्यायालयमा हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन। यसको मूल समाधान भनेकै राजनीति र न्यायालयलाई पृथक राख्नुपर्छ।
– प्रदीप ज्ञवाली, एमाले प्रवक्ता
न्यायालयभित्र भइरहेको बहसले त्यहाँ समस्या छ भन्ने स्पष्ट भयो। निकास पनि त्यही भित्रबाटै खोज्नुपर्र्छ। मार्गप्रशस्त पनि त्यही हुनुपर्छ।
– देव गुरुङ, माओवादी नेता
राजनीतिक दलहरू बोल्ने बेला भएको छैन। न्यायालयको अन्तरिक मामिला हो। समाधान गर्न त्यहाँभित्रकै व्यक्तिहरू लागेका छन्।
– जगन्नाथ खतिवडा, नेकपा एकीकृत समाजवादी प्रवक्ता
देउवाले अदालतसँग जोडिएका विषयमा सत्तारुढ गठबन्धनमा छलफल गरेर अघि बढ्ने बताए। ‘न्यायालय सम्बन्धमा जे उठेका सवालहरू छन्, त्यसबारे सरसल्लाह/छलफल गर्नेछौं’, उनले भने, ‘यसमा धेरै कुरा छैन।’
प्रधानमन्त्री देउवा र प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच आरोप–प्रत्यारोप नै चलेको छ। ओलीले प्रधानन्यायाधीश मात्र नभई परमादेश जारी गर्ने अरू ४ न्यायाधीशले पनि राजीनामा दिनुपर्ने बताएकामा देउवाले त्यसलाई ‘गैरजिम्मेवार’ भनी टिप्पणी गरेका छन्। ओलीले पार्टीको पालिका अधिवेशन उद्घाटनमा भनेका थिए, ‘परमादेश त एक जनाले होइन, पाँचै जनाले गर्नुभएको थियो होला। एक जनासँग किन राजीनामा माग्नुहुन्छ श्रीमानज्यूहरू ?’ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि यो विषयमा स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन्।
कांग्रेस नेता एनपी साउदले अदालतको समस्या अदालतभित्रै समाधान हुनुपर्ने बताए। ‘नेपाली कांग्रेस राज्यको महत्वपूर्ण अंग न्यायपालिकामा भइरहेको गतिविधिप्रति गम्भीर छ’, नेता साउदले भने, ‘अदालतको यो समस्याको न्यायिक, संवैधानिक र मर्यादित निकास होस् भन्ने कांग्रेस चाहन्छ।’
अदालतको न्यायिक प्रक्रियामा राजनीतिक विषयको जिम्मा दिँदा यस्तो अवस्था आएको साउदले बताए। यद्यपि, पार्टीको आधिकारिक धारणा पार्टी प्रवक्ताबाट आउने उनको भनाइ छ। प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माको प्रतिक्रिया लिन खोजे पनि उनीसँग सम्पर्क हुन सकेन।
एमाले प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामाले मात्र समस्याको समाधान नहुने बताए। ‘व्यक्तिविरुद्ध माहोल बनाउँदैमा समस्या समाधान हुँदैन’, प्रवक्ता ज्ञवालीले भने, ‘केही स्वार्थ समूहले मात्रै यसबाट स्वार्थसिद्धि गर्छन्। तर, अदालत सुध्रिँदैन।’ केही कानुन व्यवसायी र दलका नेताको स्वार्थका लागि उनीहरूले राजीनामाको मुद्दा उछालेको आरोप ज्ञवालीले लगाए।
राजनीति र न्यायालयलाई पृथक् राख्न नसक्दा यस्तो अवस्था उत्पन्न भएको उनले बताए। न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदनले न्यायालयमा भएका विकृतिबारे स्पष्ट बोलेको उनको भनाइ छ। त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरेर अघि नबढेसम्म चुरो कुरामा पुग्न नसकिने उनले बताए।
‘अहिलेको छलफल, माग, बहस मूल चुरो कुरामा पुगेकै छैन’, उनले भने, ‘यो त स्वार्थमा केन्द्रित छ। कसैलाई आफू अनुकूल बेन्च बनाउनुपर्यो। आफ्ना मुद्दा किनारा लगाउन सहज बनाउनुपर्यो। राजनीतिक दलमा स्वार्थ छन्। उनीहरू न्यायालयलाई दबाब र प्रभावमा राख्न सकिन्छ कि भन्ने चाहन्छन्।’
अदालतले राजनीतिमा बरालिनु नहुने उनको भनाइ छ। भने, ‘राजनीतिक दलले न्यायालयमा हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन। यसको मूल समाधान भनेकै राजनीति र न्यायालयलाई पृथक बनाएर राख्नुपर्छ।’
अदालतमा देखिएको घटना दुर्भाग्यपूर्ण भएको उनले बताए। ‘अहिले जुन चरम अराजकता छ, त्यसले न्यायालयलाई मात्र होइन, लोकतन्त्रकै निम्ति जोखिमपूर्ण छ’, उनले भने।
माओवादी केन्द्र नेता देव गुरुङले न्यायालयभित्र भइरहेको बहसले त्यहाँ समस्या छ भन्ने स्पष्ट पारेको बताए। भने, ‘निकास पनि त्यही भित्रबाटै खोज्नुपर्र्छ, मार्गप्रशस्त पनि त्यही हुनुपर्छ।’ न्यायालयले निकास दिन सकेन र संसद्मा बिजनेसका रूपमा आयो भने पार्टीले आवश्यक धारणा बनाउने गुरुङको भनाइ छ।
उनका अनुसार पार्टीले धारणा बनाउने अवस्था आएको छैन। शक्ति पृथक्कीकरणको सिद्धान्तअनुसार पनि अहिले राजनीतिक दलले बोल्न नमिल्ने उनको भनाइ छ। ‘यो विषयमा अदालतकै न्यायाधीश, कानुन व्यवसायी बोलिरहनु भएको छ, उनले भने, ‘समाधान पनि खोजिरहनुभएको छ, त्यहीबाट समाधान पनि हुनसक्छ।’
नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले आफ्नो पार्टीले यस विषयमा धारणा बनाइ नसकेको बताए। ‘यो विषयमा राजनीतिक दलहरुले बोल्ने बेला भएको छैन’, प्रवक्ता खतिवडाले भने, ‘यो विषय न्यायालयको अन्तरिक मामिला हो। समाधान गर्न भित्रकै व्यक्तिहरू लागेका छन्।’ न्यायालयभित्र बेथिति, अनियमितता, विचलन, सौदाबाजी भएको उनको ठम्याइ छ। भने, ‘यसलाई सच्याउन भित्रकै मान्छे लाग्नु भएको छ। अहिले नै राजनीतिक दल बोलेमा पूर्वाग्रह र हस्तक्षेप ठहरिन्छ।’
अहिले दलहरू धारणा राख्दा हतार हुने उनको भनाइ छ । ‘आन्तरिक रूपमा नै समाधान हुन्छ भने किन हस्तक्षेप गर्ने ?’ उनले भने।
कानुनविद् एवं माओवादी केन्द्रका नेता खिमलाल देवकोटाले भने प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा नै उपयुक्त निकास भएको बताए। ‘न्यायालयको इतिहासमा यति विघ्न अदालतप्रति अनास्था, विवाद गरेको अवस्था थिएन’, देवकोटाले भने, ‘न्यायालयलाई यो अवस्थामा पुर्याएको जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीशले नै लिनुपर्छ। त्यसको उपयुक्त निकास भनेको पनि उहाँको राजीनामा नै हो।’
संविधानको रक्षादेखि पालना गराउने न्यायालिका संवैधानिक अपराध गरेको उनको भनाइ छ। यो संवैधानिक अपराध गरेको परिणाम अहिलेको अवस्था हो’, उनले भने। अहिले अवस्था आउनुको कारण त अदालतभित्र राजनीति गर्न खोज्ने र अदालत राजनीतिमा रमाउने, राजनीतिक मुद्दा नाम र अंक बढाउने प्रवृत्तिको परिणाम भएको उनको ठहर छ। भागबन्डामा न्यायाधीश नियुक्त हुने परिपार्टीका कारण दलले मौनता साधेको उनको ठम्याइ छ । ‘न्यायाधीश नै भागबन्डामा नियुक्त हुन्छ, त्यसको परिणाम नै राजनीतिक दललाई बोल्न गाह्रो छ’, उनले भने।
न्यायपालिकाले कार्यपालिका र संवैधानिक नियुक्तमा भागबन्डा खोज्ने परिपार्टीले त न्यायालय नै यो भासमा पुगेको उनले बताए। उनका अनुसार न्यायपालिकाको पुनर्संरचना आवश्यक छ। व्यवस्थापिका र कार्यपालिका संघीयकरण भएपछि न्यायपालिका एकात्मक नै रहेको उनको भनाइ छ। ‘यही बेला न्यायपालिकाको पुनर्संरचना गर्ने’, उनले भने, ‘राजनीतिक दल, न्यायपालिकालाई माया गर्ने सबैले यो विषयमा गम्भीर हुनुपर्छ।’
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का नेता लक्षणलाल कर्णले पार्टी यस विषयमा बैठक बसेर कुनै निर्णय नगरेको बताए। अहिले समस्याको निकासका लागि प्रधानन्यायाशीश जबराले राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने नेता कर्णको भनाइ छ। ‘प्रधानान्यायाधीशले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ। न्यायालयलाई शुद्धीकरण गर्नुपर्छ’, उनले भने।
संसद्ले बनाउनु पर्ने प्रधानमन्त्री अदालतले सेटिङमा बनाएका कारण अहिलेको अवस्था आएको उनको भनाइ छ। ‘संसद्ले पो हो त प्रधानमन्त्री बनाउने, त्यहाँ संसार र इतिहासमा नै कहिल्यै नभएको प्रधानमन्त्री न्यायालयले बनायो, मिति नै तोकिदियो, ह्वीप पनि लाग्दैन भन्यो’, उनले भने, ‘त्यति बेला अदालतको फैसला भनेर सबैले माने तर बार्गेनिङमा पो यो भएको रहेछ भन्ने मन्त्री बनाएर राजीनामा दिएपछि प्रमाणित नै भयो।’
नेपाल बार एसोसिएसनले मुद्दाको सुनुवाइ प्रभावित हुँदा सेवाग्राहीमा असुविधा पर्न गएको जनाएको छ। बारका महासचिव लीलामणि पौडेलले बुधबार विज्ञप्ति जारी गरी अनपेक्षित तर अनिवार्य परिस्थिति सिर्जना भएकाले न्यायका उपभोक्ता तथा सेवाग्राहीमा पर्न जाने असुविधाका लागि क्षमायाचना गरेका छन्। केही दिन धैर्यधारण गरी न्यायिक सुधारको कार्यमा सहयोग पुर्याउन बारले अनुरोध गरेको छ।
प्रधानन्यायाधीशले बुधबार सर्वोच्च अदालतमा ११ इजलासमा २ सय ७८ मुद्दाको पेसी तोकेका थिए। १९ न्यायाधीश रहेकामा कसैले पनि मुद्दाको सुनुवाइ गरेनन्। जबरा एक्लै इजलासमा छिरे र पाँचवटा मुद्दा हेरे। असन्तुष्ट न्यायाधीशले इजलास बहिष्कार गरेको तीन दिन भयो। जबराले राजीनामा नदिने अडान लिइरहेका छन्। प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा नआउने र अरू न्यायाधीशले उनको आदेशको अवज्ञा गर्दै जाँदा निकास के र कहिले भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ।
बृहत् नागरिक आन्दोलनले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई महाभियोग लगाउन राजनीतिक दलको ध्यानाकर्षण गराएको छ। प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक अंगहरूमा भागबन्डा गरेको घटनाले न्यायपालिकाको मर्यादा गिरेको बुधबार जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘वर्तमान संकट निदानका लागि जागृत बार एसोसिएसनहरू, पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू वरिष्ठ अधिवक्ताहरू, न्यायाधीश समाजको आह्वानलाई समर्थन गर्दै हामी न्यायपालिकाको नेतृत्व दिन अक्षम प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि महाभियोग लगाउन राजनीतिक दलहरूको ध्यानाकर्षण गर्दछौं।’ संकट समाधानतर्फ जिम्मेवार हुनुको सट्टा सत्ता र प्रतिपक्षबीच प्रतिशोध साँध्ने प्रतिस्पर्धा देखिनु गैरराजनीतिक व्यवहार भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
दलका स्वार्थ र लाभ
प्रधानमन्त्री देउवा र प्रधानन्यायाधीश जबराको पछिल्लो स्वार्थकै कारण न्यायालय थप विवादमा तानिएको हो। जबराका जेठान एवं कांग्रेसका पुराना नेता गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाएपछि यो विषय तात्दै आएको हो। प्रधानमन्त्री देउवा अदालतलाई आफ्नो दबाब र प्रभावमा राख्न पाइयोस भन्नेमा देखिन्छन्। एमाले अध्यक्ष ओली परमादेशमार्फत आफू सत्ताच्यूत गराउन भूमिका खेल्ने न्यायाधीश र कानुन व्यवासायप्रति रुष्ट छन्।
माओवादी अध्यक्ष दाहाल, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईको आफ्ना आफ्नै स्वार्थ छ। नेपाल र डा. भट्टराईका विषयमा मुद्दा सर्वोच्चमा चलिरहेका छन्। प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशलाई रुष्ट बनाए परिणाम प्रतिकूल आउनेमा उनीहरू सशंकित छन्। बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा नेपाल र डा. भट्टराईको मुद्दाको पेसी कात्तिक १५ गतेलाई तोकिएको छ।
कांग्रेस युवा नेता डा. चन्द्र भण्डारीले नेताको स्वार्थका कारण न्यायालयमा यो अवस्था आएको बताए। भागबन्डाकै कारण हरेक क्षेत्रमा विकृति र अराजकता निम्तिएको नेता डा. भण्डारीको भनाइ छ । राजनीतिक दलदेखि न्यायालयसम्मै भागबण्डामा लाग्न दुखत पक्षको भएको उनले बताए। भागबन्डाले नै संवैधानिक निकायसमेत अस्तव्यस्त भएको उनको भनाइ छ। ‘शक्ति, लाभ, स्वार्थलाई देश र जनता र देशको पक्षमा प्रयोग गरे त्यो राजनेता हुन्छ नत्र त्यो के को नेता !, उनले भने।
कांग्रेसका अर्का नेता गगन थापाले आफू बिरामी रहेको भन्दै यो विषयमा पछि कुरा गर्ने बताए। एमालेका स्थायी समिति सदस्य सुवास नेम्बाङले पनि आफू बाटोमा रहेकाले ‘भोलि मात्रै बोल्न सक्ने’ बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
