चार वर्षअघि स्थानीय सरकार गठन भएपछि विकासको अवधारणा गाउँगाउँसम्म पुर्याउने काम भयो। विकासलाई कसरी कार्यान्वयन गरिन्छ, त्यसबारे आमजनतामा चासो बढायो। ज्ञान पनि बाँड्यो। सबैभन्दा तल्लो तहको कार्यालय वडा कार्यालय भनेर स्थापना गर्यो। जसको महत्त्व धेरै भयो। त्यहाँ पुग्दा मात्र धेरै काम हुने भएकाले यसले लोकतन्त्रको जगको कार्यालय वडा कार्यालय भएको सावित गरेको छ।
अर्को, पहिला एउटा समुदायले जसको हातमा शक्ति छ, उसले आफ्नो समुदायका लागि मात्र विकास गर्ने परम्परा तोडियो। अब विभिन्न जातजातिको आरक्षणको विकासमा पछि परेका जातिहरूका लागि केही काम गर्नु नै पर्छ भन्ने भयो। समग्र नेपालको विकासमा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने अवधारणा विकास भएको छ। स्थानीय सरकारको गठनपछाडि धेरै राम्रा कुरा भए। तर यी राम्रा कुराहरू नराम्रा कुराहरूले छोप्दै गए। पहिलो, स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन स्थानीय सरकार गठन भएको एक वर्ष पछाडि मात्र बन्यो। धेरै काम तदर्थवादमा चलाउनु पर्यो। जसका कारण त्यहाँ पद्धति बसेन। जता पायो त्यतै निर्णय भयो। त्यसले गर्दा यसरी पनि काम गर्दा हुँदो रहेछ भन्ने प्रचलन बढ्यो। यो गलत अभ्यासले अहिले धेरै कुराहरू पछि परेका छन्।
तल्लो तहमा यिनै विविध कारणले सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार फैलियो। किनभने पद्धति र ऐन नियम नभएको ठाउँमा काम गर्दा भ्रष्टाचार मौलाउने नै भयो। राजनीतिक दलहरूले आफ्ना टिकटबाट जितेका उम्मेद्वारहरूलाई राम्रो काम नगर्दा स्पष्टीकरण सोध्ने वा कारबाही गर्ने काम गरेनन्। त्यो गर्नु पथ्र्यो। त्यो नभएका कारण यहाँ ऐनद्वारा पाएको दायित्वभन्दा दलबाट पाएको दायित्व ठूलो हो भनेजस्तो भयो। शासन पद्धतिमा मान्छे पूर्ण निष्पक्ष भएर काम गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन सकेन। जसले पनि आफ्नो दलतिरको आफ्नोतर्फको भ्रातृ संगठन छन् भने त्यसलाई आँखा चिम्लेर काम दिने साथै अनुदान दिने काम भयो। अर्को पक्ष जो मर्कामा पर्यो त्यसलाई आफ्नो पक्षको भएन भने केही नदिने भयो। यसले गर्दा त्यो दलको दायित्वभित्र पथ्र्यो तर दलले त्यो कुरोमा आँखा चिम्लिए।
संघीयता पछिको यो पहिलो निर्वाचित जनप्रतिनिधि भएकाले यो स्थानीय सरकार लोकतन्त्रको जग बसाल्ने आधार बन्यो। तर, त्यहाँ राम्रा मान्छे जानुपर्छ भनेर राम्रा मान्छेलाई दलहरूले पहिला टिकट दिनुपथ्र्यो। त्यस्तो भएन। जसको शक्ति उसको भक्ति भनेजस्तो भयो। जसका कारण राम्रा मान्छे त्यहाँ पुग्न सकेनन्। त्यसैले जग नै खल्बलियो। अर्को कमजोरी के देखियो भने स्थानीय सरकार भए पनि आफूलाई सञ्चालन गर्ने सम्पूर्ण ऐन नियम आफैंले बनाउन पाउने अवस्था रहेन। यसको सञ्चालन गर्ने यसका कर्मचारीहरू, सुविधाका कुराहरू र प्रदेश सरकारले ऐन बनाएर यिनीहरूलाई दिनुपर्ने व्यवस्था संविधानमै गरियो। प्रदेश सरकार गठन पनि यिनै कारणले ढिला भयो। प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकार बुझ्नै गार्हो भयो। पहिला आफूअन्तर्गतको को भन्ने कुरा बुझाइ भयो। यी सबै कारणले त्यो ऐन ढिलो बन्यो। उनीहरूले त्यो सबै काम आफैंबाट गर्न सकेनन्।
प्रधानमन्त्रीको निवासमा पाँच वर्षदेखि सुनिरहेको छौं, पार्टीको बैठक बस्यो भनेर। कहीँ प्रधानमन्त्री निवासमा पार्टीको बैठक बस्छ ? राजनीति माथि भएको देशमा सायद यस्तै हुन्छ होला। उहाँहरूले भनेपछि ‘हुन्छ’ भन्नुपर्ने अवस्था आयो।
संविधानमा पनि कार्यसम्पादन र कार्य विभाजन नियम चाहिँ मन्त्रिपरिषद्ले आफैं बनाउने हो। त्यो अदालतमा मुद्दा पर्दैन भनेर हो। संघीय सरकारको पनि पर्या छ र प्रदेश सरकारको पनि पर्या छ। तर स्थानीय सरकारको अदालतमा मुद्दा पर्दैन भन्ने पारिएन। त्यो स्वायत्तता प्राप्त गरे पनि प्रदेश वा संघीय सरकारको जस्तो स्थानीय सरकारमा देखिँदैन। ऐन नियमका कारण त्यहाँ धेरै विवाद छ। संघले धेरै बनाएर दिनुपथ्र्यो। दियो तर पक्षमा दिएन। नियन्त्रणमा दियो। संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय सरकारलाई अधिकार दिइएको छ। त्यसमा अहिले स्थानीयको विकास भनेको तीन कुरामा भर पर्छ, जल, जमिन र जंगल। त्यो अनुसूचीमा यी तीनै कुरा छैन। जब यो तीन कुरै छैन भने त्यसले अरू ऐन नियमबाट तानेर पाएको अधिकारबाट काम गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। संविधानको अनुसूची ८ मै जल, जमिन र जंगल भनेर अलगअलग तोकिएको हुनुपथ्र्यो तर तोकिएन। एउटै ऐनले महानगरपालिकादेखि गाउँपालिकासम्म सञ्चालन गर्नु परेको छ। समस्या कहाँ छ भने गाउँपालिकाको अधिकारभित्रकै अधिकार महानगरपालिकाले पनि लिनु पर्यो। समस्या उपमहानगरपालिका बीचमा पनि छ। नगरपालिका र उपमहानगरपालिकाले के के गरे महानगरपालिका बन्छ भनेर राखियो पनि। तर त्यो कसले बनाइदिए हुने ? स्पष्ट छैन। अहिले भएका त संघीय सरकारले बनाइदिएर भएका हुन्। अब हुने चाहिँ सरकारले त्यहाँ गएर लगानी गर्छ कि स्थानीय सरकार आफैंले बनाउनुपर्ने हो ? प्रावधान पूरा गर्नेबारे पनि स्पष्ट छैन। धेरै कुराहरू ऐन÷ नियम नबनेर वा राम्रो किसिमले नबनेर यो काम हुन सकेन।
पछिल्ला दुई वर्ष स्थानीय सरकारले आफैंले आम्दानी बढाएका छन्। धेरै क्षेत्रमा करको राजस्वको दायरा फराकिलो गरेका छन्। तर, जल, जमिन र जंगलको निधो नहुँदा अब प्रदेशले पनि नियन्त्रण गर्न नसक्ने अवस्था छ। संघीय सरकारले पनि नियन्त्रण गर्न नसक्ने अनि अधिकार मात्रै दिने गरेको छ। जसले स्थानीय सरकार मर्कामा पर्ने गरेका छन्। चुरे क्षेत्रमा भएका क्रसर उद्योगहरूले मरुभूमि पार्लान् कि भन्ने डर भइसक्यो। कामकुरो स्पष्ट नभएका कारण यस्तो हुन्छ। यसकारण संघीय सरकारले जति पनि ऐन बनायो, नियन्त्रणका मात्रै पठायो। विकासका कुरा पठाएन।
मानवीय स्रोत स्थानीय सरकारको विकासमा लागेन। यसैले धेरै मान्छेलाई नेपालमा रोजगारी दिन सकेनौं र विदेश गए।
स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने कुरा आफैंले बुझेन। अथवा तालिम पुगेन। अथवा केही न केही अपूरो अधुरो भयो। पहिलो नम्बरमा मानवीय स्रोतको विकास नै हो। जनप्रतिनिधिले निर्माण प्रकृतिका काममा पैसा खर्च गर्न लगाए। भौतिक पूर्वाधारमा धेरै लगानी गरे। किनकि त्यसमा ठेक्कापट्टा गर्दा आफूलाई पनि केही मिल्छ होला। कमिसन आउला वा आफ्नै मान्छेले ठेक्का लेला। यस्ता कुराले गर्दा उनीहरू त्यता लागे। मानवीय स्रोत स्थानीय सरकारको विकासमा लागेन। यसैले धेरै मान्छेलाई नेपालमा रोजगारी दिन सकेनौं र विदेश गए। तिनले अरू देशका भन्दा तल्लो स्तरमा रहेर काम गर्नु परिरहेको छ। किनभने विदेशिने युवासँग सीप छैन।
यदि सम्पूर्ण स्थानीय सरकारले चार वर्षभन्दा बढीको यो अवधिमा आफ्नो क्षेत्रका बासिन्दालाई विभिन्न किसिमका तालिम दिएको भए ? तिनै मान्छेले विदेश गएर काम गर्दा गुणस्तर काम पनि पाउँथे अनि रेमिट्यान्स पनि धेरै आउँथ्यो। अहिलेको दोब्बर नै हुन्थ्यो। स्थानीय सरकारले त्यसतर्फ विचार पुर्याएनन्। अहिले सबैभन्दा अभाव जग्गाको भएको छ। भएका उत्पादनयोग्य जग्गा पनि प्लटिङमा मुसिए। जति ऐलानी र पर्ती जमिन थिए, ती सबै कहाँ छन् कहाँ ? थाहा छैन। जमिनमाथिको अतिक्रमण धेरै बढ्यो। यसले के देखाउँछ भने हाम्रो बस्ती विकास जता पायो त्यतै भयो। भरे भोलि पहिलाको जस्तै भूकम्प आयो भने बचाउ गर्ने क्षेत्र सीमित छ। खुल्ला मैदान पार्कहरू कहीँ छैन। खोलाको जग्गा ओगटेर नदीको धारसम्म पर्खाल लगाउने काम भए। यसरी घर बनाउने प्रचलनले सानोतिनो बाढीले पनि धनजनको ठूलो क्षति हुन थालेको छ। अनि त्यही नोक्सानलाई क्षतिपूर्ति दिन्छन्। जसका कारण नयाँ विकास नै भएन।
अर्को महत्त्वपूर्ण पक्षमा पनि चुकेको देख्छु। विगतमा अध्ययन गरेर भनिएकै कुरा पनि गरिएन। जस्तो, भूकम्पपछि धेरै ठाउँका जमिन बस्ती विकास गर्न योग्य छैन भनियो। अर्थात् अहिले जहाँ बस्ती बसेको छ त्यहाँ ठीक छैन भनिएको थियो। तर पनि त्यसको विकल्प हामीले दिएनौं। अहिले सरकारकै सहयोगले त्यही ठाउँमै जम्मै घर बने। यो स्थानीय सरकारले जग्गा दिनुपर्छ भनियो। तर तिनले त्यसरी जग्गा लिन दिन सक्दैनन्। त्यो न अनुसूचीमा छ, न अधिकार। अब फेरि पनि कुनै दुर्घटना भयो भने धेरै घर भत्किन सक्छन्। जुन अध्ययनले देखाएको छ।
मानवीय विकासका दुइटा पक्ष हेर्नुपर्छ। एउटा, प्राविधिक ज्ञान दियौं भने राम्रो हुन्छ। अर्को, स्कुलहरूमा जुन पढाइ भइरहेको छ, त्यो खर्च बेहोर्ने गरी स्कुललाई शुल्क लिन वा कुनै कर लगाउन स्थानीय सरकारलाई दिइएन। संविधानमै शिक्षा निःशुल्क गरियो। त्यसलाई पूरा गर्ने गरी सरकारले पैसा दिन सकेन। यसो हुँदा धेरै सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा प्रणाली खस्केको देखियो। त्यसलाई कसरी माथि उकास्ने ? स्थानीय सरकारलाई कुनै अधिकार छैन। औपचारिक शिक्षा कसरी राम्रो गर्न सकिन्छ भन्ने कुरो चाहिँ अहिले संघीय सरकार, प्रान्तीय सरकार र स्थानीय सरकारले संयुक्तरूपमा बसेर टुंग्याउनुपर्ने दिन आएको छ।
‘सिस्टम’ नभएपछि विकास हुँदैन। सर्वप्रथम निष्ठा हुनुपर्छ। जस्तो अब प्रधानमन्त्रीको निवासमा पाँच वर्षदेखि सुनिरहेको छौं, पार्टीको बैठक बस्यो भनेर। कहीँ प्रधानमन्त्री निवासमा पार्टीको बैठक बस्छ ? राजनीति माथि भएको देशमा सायद यस्तै हुन्छ होला। उहाँहरूले भनेपछि ‘हुन्छ’ भन्नुपर्ने अवस्था आयो। यो सर्दै सर्दै अहिले तल्लो तहमा गयो। अब स्थानीय सरकारले पनि केन्द्रीय सरकारको संसद्बाट के सिक्यो। आफूलाई चित्त बुझेन भने यसैगरी अवरोध गरिरहन पाइन्छ भन्ने बुझ्यो। ‘सिंहदरबार गाउँसम्म पुग्यो’ भन्नुको नकारात्मक प्रभाव यही हो कि ? अन्तमा, सबैभन्दा पहिला आफूभित्रको योजना गर्न स्थानीय सरकारहरूले नै पाउनु पर्छ। काठमाडौं महानगरमा विकासका लागि नयाँ ठाउँ नै छैन। पोखराको क्षेत्र ठूलो भएकाले विकासका लागि हरेक मौका छन्। सबैतिर भन्नुपर्दा सहर भएका पालिकाको पहिलो काम फोहोरमैला र ट्राफिक व्यवस्थापन नै हुन्। यी दुईवटा विषय ठिक भए भने सहर ठिक रहेछ भन्नु पर्यो।
नेपाल पूर्वसचिव हुन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
