काठमाडौं : निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासँग ६ महिनापछि बयान लिइँदै छ। प्रतिनिधिसभा, महाअभियोग सिफारिस समितिले जबरासँग बुधबार बयान लिन लागेको छ।
प्रतिनिधिसभाबाट गठित महाभियोग सिफारिस समिति सभापतिको रूपमा काम गरिरहेका ज्येष्ठ सदस्य रामबहादुर बिष्टका अनुसार महाभियोगका विषयमा लागेका आरोपबारे जबराले समिति समक्ष बयान दिने छन्। समितिले एक साता अघि नै पठाएको पत्र जबराले बुझेका थिए। बुधबार मध्यान्ह ११ बजेदेखि बयान लिन सुरु गरिने समितिले जनाएको छ।
समिति सभापति बिष्टका अनुसार, महाभियोगका विषयमा जबराले धारणा व्यक्त गर्ने छन्। ‘महाभियोग दर्ता गर्दा जे जति आरोपहरू लगाइएका थिए। ती विषयमा सोधपुछ र छलफल हुन्छ। उहाँ (जबरा)लाई प्रश्न गरिने छ,’ उनले भने, ‘एक दिनमा बयान नसकिन सक्छ। महाभियोगका सम्बन्धमा सूचना, जानकारी र प्रमाणहरू धेरै संकलन भएको छ।’ गत फागुन १ गते जबरामाथि २१ बुँदे आरोप लगाउँदै सत्तारुढ दलका सांसदहरूले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए।
नेपालको संविधान धारा १०१ को उपधारा (२) तथा प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को नियम १६१ बमोजिम प्रतिनिधिसभाका एक चौथाइभन्दा बढी सदस्यहरूले महाभियोग प्रस्ताव पेस गरेका थिए। न्यायालयमा विचलन ल्याएको, भ्रष्टाचार र बिचौलियाले प्रवेश पाएको र कार्यपालिकामा भागबन्डा खोजेको लगायतका अभियोग जबरामाथि लगाइएको छ। सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा समाजवादी पार्टीका ९८ जना सांसदले महाभियोग प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गरेका थिए। कांग्रेस संसदीय दलकी तत्कालीन सचेतक पुष्पा भुषाल, माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ र एकीकृत समाजवादी पार्टीका सचेतक जीवनराम श्रेष्ठले प्रस्तावक रहेका थिए।
एक दिनमा बयान नसकिन सक्छ। सूचना, जानकारी र प्रमाणहरू धेरै संकलन भएको छ।
उक्त प्रस्तावमा ९५ जना सांसदले समर्थन जनाएका थिए। भदौ ८ गते महाभियोगी सिफारिस समितिको बैठकले महाभियोग लगाइएको आरोपसँग सम्बन्धित विषयमा प्रमाण, कागजात तथा जानकारी उपलब्ध गराइदिन सरोकारवाला निकाय, व्यक्तिबाट माग गरेको थियो। सोहीबमोजिम नेपाल बार एसोसिएसनले जबरालाई महाभियोग पुष्टि गर्ने कागजात एवं विवरणसहितको ३४ बुँदे पत्र महाभियोग सिफारिस समितिलाई आइतबार बुझाएको थियो।
यसअघि जबराको राजीनामा माग गर्दै बारले १०९ दिनसम्म आन्दोलन गरेको थियो। जबराको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सर्वोच्चका न्यायधीश इजलास बस्न इन्कार गरेका थिए। त्यस्तै, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश र पूर्वन्यायाधीश फोरमले समेत विरोध गर्दै विज्ञप्ति जारी गरेका थिए। महाभियोग सिफारिस समितिका सभापति बिष्टका अनुसार महाभियोगसँग सम्बन्धित प्रमाणहरू अध्ययन गर्न पनि समय लागेको छ। ‘बयानका क्रममा पनि समय लाग्ने देखिएको छ। अरू तथ्यगत सामग्री पनि अध्ययन गर्नु पर्नेछ,’ उनले भने ।
एमाले ‘पर्ख र हेर’ को रणनीति
हाल संसद्मा २७५ सदस्य छन्। नेपालको संविधान धारा १०१ अनुसार संघीय संसद्को दुवै सदनको तत्काल कायम रहेका तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित हुनुपर्छ। महाभियोग प्रस्तावक सत्तारुढ कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र समाजवादीको मात्र दुईतिहाइ पुग्दैन।
महाभियोग पारित गर्न गठबन्धनको दुईतिहाइ नपुग्दा एमाले निर्णायक बनेको छ। संसद्मा प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको एकतिहाइभन्दा बढी सांसद छन्। एमालेको समर्थन नभएसम्म महाभियोग पारित गर्न आवश्यक पर्ने दुईतिहाइ मत पुग्दैन। जबराविरुद्धको महाभियोग प्रकरणमा निर्णायक बनेको प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले ‘पर्ख र हेर’ रणनीति अपनाएको छ।
एमाले कानुन विभागका प्रमुख एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश बडालले महाभियोग प्रस्तावक र जबराको जवाफपछि आवश्यक निर्णय लिइने बताए। ‘पहिला छानबिन टुंगिनुपर्यो,’ पूर्वमहान्यायाधीवक्ता बडालले अन्नपूर्णसँग भने, ‘दुवै पक्ष (महाभियोग प्रस्तावक र चोलेन्द्र ) को कुरा सुन्नुपर्छ। दुवै पक्षको कुरा सुनेपछि दोषी देखिएमा कारबाहीको पक्षमा जानुपर्छ। महाभियोग लगाएको ठीक रहेनछ भने स–सम्मान फिर्ता गर्नुपर्यो।’
जबरामाथि लगाइएका २१ अभियोग
१. न्यायपालिकाको जगेर्ना गर्न असक्षम
२. न्यायपालिकाभित्र विकृति, विसंगति, भ्रष्टाचार र बिचौलियाले प्रवेश पाएको
३. कर्तव्य पालन गर्न असक्षम तथा पूर्ण विफल
४. संविधान र न्यायपालिकाले अपेक्षा गर्ने गुण, विशेषता बाँकी नरहेको
५. संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न असक्षम रहेको
६. संवैधानिक आचरण, नैतिकता एवं कार्यक्षमतासमेत नभएको
७. संवैधानिक इजलासको कामकारबाही अवरुद्ध पारेको
८. अदालतको गरिमा र पदीय मर्यादा अनुकूलको आचरण नभएको
९. रञ्जनकृष्ण कोइराला संलग्न ज्यान मुद्दामा गैरकानुनी ढंगले कैद घटाएको
१०. न्यायाधीशको पदपूर्ति गर्न अनिच्छुक रही न्याय प्रक्रियामा अवरोध गरेको, प्राप्त अधिकारको दुरुपयोग गरेको
११ संसदीय सुनुवाइका बखत व्यक्त प्रतिबद्घता झुटो सावित भएको
१२. कार्यपालिकासँग हिस्सेदारी माग गरेको
१३. न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा गठित समितिको प्रतिवेदन लागू गर्न अनिच्छुक र असक्षम देखिएको
१४. मनोमानी र अपारदर्शी आधारमा इजलास गठन गर्ने र मुद्दा तोक्ने गरेको
१५. न्यायाधीशको नियुक्ति मनोमानी ढंगले गरेको, योग्यता, क्षमता नभएकालाई नियुत्तिाm गरेको
१६. परिवारका सदस्य, नातागोता, आफूले नियुक्त गरेका कतिपय न्यायाधीश र पदाधिकारीलाई विचौलियाको रूपमा संलग्न गराएको
१७. गैरन्यायिक आचरणका कारण न्यायाधीशको पदीय जिम्मेवारी पालना गर्न गराउन असक्षम र असमर्थ रहेको
१८. सहकर्मी न्यायाधीशहरू प्रधानन्यायाधीशसँग इजलासमा बसी न्याय सम्पादन गर्न तयार नभएको
१९. न्याय परिषद्, न्याय सेवा आयोगको बैठक लामो समय बस्न नसकेको
२०. कानुन प्रणालीमा दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने विधिशास्त्रीय महत्वको कुनै योगदान पुर्याउन असफल रहेको
२१. पूर्वन्यायाधीश, नागरिक समाज, नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनबाट गम्भीर प्रश्न खडा भएको
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
