काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संसद्को प्रचण्ड बहुमत नै पाएका छन्। २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभाका २ सय ६८ सदस्यले मंगलबार विश्वासको मत दिएका हुन्। दुई जनाले मात्रै दाहालको प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गरेका छन्।
मतदानमा २ सय ७० जना उपस्थित थिए। जसमध्ये नेमकिपाका प्रेम सुवाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसी विपक्षमा उभिएका हुन्। कांग्रेसका एक सांसद निलम्बित छन्। तीन जना अनुपस्थित भए। ज्येष्ठ सदस्य पशुपतिशमशेर जबरा बैठकको अध्यक्षता गरिरहेकाले मतदानमा सहभागी भएनन्।
संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेस (८५)ले पनि दाहाललाई मत दिएको छ। जुन दल सत्ता गठबन्धनमा सहभागी छैन। यस्तै सरकारमा नगएका एकीकृत समाजवादी (१०) र लोसपा (४) ले पनि मत दिएका छन्। गठबन्धनमा रहेका एमालेका ७९, माओवादीका ३२, रास्वपाका २०, राप्रपा १३, जसपाका १२, जनमत ६, नाउपा ४ र स्वतन्त्रका ३ सांसद छन्।
दाहाल पुस १० गते सात दल र तीन स्वतन्त्र गरी १ सय ६९ सांसदको समर्थनमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए। संविधानको धारा ७६ (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त दाहालले मंगलबार धारा ७६ (४) को व्यवस्थाबमोजिम प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिएका हुन्। प्रधानमन्त्री दाहालले प्रतिनिधिसभाका प्रायः दल र सांसदको समर्थन पाउँदा आफूमाथि न्याय भएको महसुस गरेको बताए। आफूलाई प्राप्त असाधारण समर्थन र विश्वास ऐतिहासिक भएको दाहालको भनाइ थियो।
‘सबै दलका नेताहरूबाट असाधारण समर्थन र विश्वास व्यक्त भएको छ, यो ऐतिहासिक छ’, प्रधानमन्त्रीले भने, ‘यो ऐतिहासिक समर्थनले मलाई निकै ठूलो गर्व र जिम्मेवारी थपिएको महसुस भएको छ। र, मलाई आज न्याय पाएँ कि भन्ने लागेको छ।’
सांसदहरू किशोरसिंह राठोर, मनोरमा शेरचन र अम्बिका बस्नेत अनुपस्थित भएको संघीय संसद् सचिवालयका सहप्रवक्ता दशरथ धमलाले बताए।
प्रतिपक्षविहीन संसद् कस्तो ?
प्रतिनिधिसभाका दुई सांसद मात्र यो सरकारको विपक्षमा उभिएका छन्। यससँगै प्रतिपक्षी दल को भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। यसमा संविधानले कल्पना नै नगरेको अवस्था आएको टिप्पणी गर्छन् संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य।
‘संविधानका मूल्य मान्यता हुन्छन्। संविधानले बलियो प्रतिपक्षीको कल्पना गरेको छ। सबैले सरकारलाई समर्थनको कल्पना गरेको छैन’, आचार्य भन्छन्, ‘संसदीय प्रणालीमा सरकारजत्तिकै महत्वपूर्ण प्रतिपक्ष हुन्छ। मनपरि भएको छ। सयौं वर्षमा यस्तो परिकल्पना नै गरिँदैन।’
यस्तो अवस्थामा भताभुंग हुने संभावना देख्छन् उनी। ‘यी सबै भताभुंग हुने खतरा मैले देखेको छु। हाम्रो संविधान र व्यवस्थामा यसलाई राम्रो मानिँदैन्’, उनी भन्छन्। राजनीतिक विश्लेषक लोकराज बराल यो विकृत संसदीय व्यवस्था भएको टिप्पणी गर्छन्। प्रतिपक्ष बिनाको व्यवस्था हुनु गलत भएको उनी बताउँछन्। कांग्रेससँग प्रतिपक्षमा रहने नैतिक अधिकार नभएको बरालको भनाइ छ।
‘प्रतिपक्षबिनाको कस्तो व्यवस्था ? भोट हाल्ने बेलामा उसैलाई हाल्ने कांग्रेसलाई प्रतिपक्ष बस्ने नैतिक अधिकार पनि छैन’, बराल भन्छन्, ‘यो भाडभैलो हो। नेपाली राजनीतिमा अवसरवादिता बढी छ। त्यही अवसरको आशामा यस्ता कामहरू हुन्छन्।’
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत दिए पनि सरकारमा सहभागी नहुने र संघीय संसद्मा प्रमुख विपक्षी दलका रूपमा भूमिका निर्वाह गर्ने निर्णय पार्टीले गरेको बताए। वर्तमान सरकार र प्रधानमन्त्री दाहाल संविधानका रक्षाको पक्षमा उभिने विश्वाससहित आफ्नो पार्टीले विश्वासको मत दिन लागेको देउवाको भनाइ थियो।
‘संविधानको रक्षाको पक्षमा उहाँ उभिनुहुनेछ भन्ने विश्वासका साथै मुलुकमा विद्यमान चुनौतीको सामाना गर्दै देश र जनताको हितमा काम गर्नु हुनेछ भन्ने विश्वासका साथ तत्कालका लागि उहाँले राख्नु भएको प्रस्तावको पक्षमा नेपाली कांग्रेस मतदान गर्नेछ’, देउवाले भनेका थिए।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत माग्दै अब संसद्मा प्रतिपक्ष नै नरहेको बताए। राप्रपाले पनि सरकारलाई समर्थन गरेको तर सरकारमा सहभागी नभएको उदाहरण दिँदै कांग्रेस पनि सोही हैसियतमा आएको ओलीको भनाइ थियो।
ओलीले कांग्रेसले जाल थाप्न खोजेको हो भने जालमा माछा नपर्ने व्यंग्य गरे। ‘यो समर्थन जाल र ढोक्सा होइन भने स्वागतयोग्य छ। ढोक्सा हो भने जाल हो भने भन्न चाहन्छु माछा नभएको खोलामा फालेजस्तै हुन्छ’, ओलीले भने, ‘यसभित्र भोलिका निम्ति अरू खालका कुरा सोचिएको छ भने ढोक्सा रित्तै हुन्छ। त्यस खोल्सीबाट ढोक्सा थापेतिर कुनै माछा बग्ने छैन।’ अब संसद्मा विपक्षी नरहेकाले सरकारका गलत कामको विरोध त सरकारमै सहभागी दलका सांसदहरूले पनि गर्ने उनको भनाइ थियो।
ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने आफ्नो कदमको बचाउ गरेपछि एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले त्यसबारे गठबन्धनको धारणा माग गरेका थिए। ‘यही रोस्टममा मैले सुनेँ संसद् विघटन गर्न पाइन्छ। यो धारणा गठबन्धन दलको हो ? यो मान्यता गठबन्धन दलको हो भने खतरनाक संकेत हो’, अध्यक्ष नेपालले भने, ‘पहिले प्रतिनिधिसभालाई बीचैमा विघटन गरियो।’
नेपालमा रहेको व्यवस्था ब्रिटेन र भारत मात्रै नभएर यसअघिको नेपालमा भएको जस्तो व्यवस्था अहिले नभएको उनको भनाइ थियो। ‘के यो पुरानो नेपाल हो ? यो २०५१ सालको गिरिजाप्रसाद कोइरालाको समय हो ? यो २०५८ सालको शेरबहादुर देउवाको समयको सरकार हो ? होइन ख्याल रहोस् उहिले राणाकालमा संविधान पहिलो पटक बन्यो’, उनले भने।
जनमोर्चा अध्यक्षसमेत रहेका सांसद केसीले आफू पनि प्रतिपक्षमै बस्ने र दाहाललाई विश्वासको मत नदिने बताएका थिए। ‘नेपालमा आज बिचित्र भयो। भएभरका सबै सरकारमा सामेल हुने। सरकारमा सामेल हुने भनेपछि सरकारमा बस्नेलाई यहाँभन्दा हाइसञ्चो र आनन्द के होला ?’, केसीले भने। यो कस्तो समर्थन हो भने बुझ्न नसकेको उनले बताए। ‘बलियो शक्तिशाली प्रतिपक्ष भएन भने त्यो सरकार निरंकुश हुन्छ। यसो गरेर सरकार चल्छ ? देश बन्छ ?’, उनले प्रश्न गरे।
नेमकिपाका सांसद सुवालले सरकारलाई समर्थन नगर्ने र प्रतिपक्षमा बस्ने बताए। मंगलबारको बैठकमा नागरिकता विधेयक र एमसीसीसहितका मुद्दा खारेज गर्ने कुरा मन्तव्यमा स्पष्ट रूपमा नराखेकाले विश्वासको मत नदिने उनको भनाइ थियो। उनले भ्रष्टाचार, देशद्रोहलगायत गम्भीर अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई संविधान संशोधन गरी मृत्युदण्ड दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राखे। भारतीय अतिक्रमण रोक्न पनि उनले माग गरे। ‘कालापानीबाट भारतीय सेना फिर्ता पठाउनुपर्छ। भारतले महाकाली मिचेर दार्चुलामा बनाएको तटबन्ध तत्काल भत्काउन जरुरी छ’, उनले भने। ठूला भ्रष्टाचारमा संलग्नहरूलाई मृत्युदण्ड दिने कानुनी व्यवस्था गर्न उनले सरकारसँग माग गरे।
चुरे क्षेत्रको ढुंगागिटी भारतलाई खरिदबिक्री गर्ने काम बन्द गर्नुपर्ने सुवालको भनाइ थियो। उनले काठमाडौं उपत्यकाका औद्योगिक क्षेत्रहरू उपत्यका बाहिर सार्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्न पनि सरकारले ढिलाइ गर्न नहुने बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
