बजेट निर्माणको प्रणाली नै गलत

बजेट निर्माणको प्रणाली नै गलत
सुन्नुहोस्

डडेल्धुरा, गोरखा र नुवाकोटमा विशेष बजेट विनियोजन गरिएको छ। तीन जिल्लामा अत्यधिक बजेट हालिएको छ। यो बजेट मन्त्रीमुखी भयो। कुनै–कुनै जिल्लामा बजेट नै परेको छैन।

बजेट देशका लागि हो। यो नागरिकलाई छुने हुनुपर्छ। तर, त्यस्तो भएन यसपटक। अनि, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले यस्तै अवस्थामा बजेट पास हुँदैन भनेको हो। हामी यो कुरामा अडिक रह्यौं। त्यसपछि सत्ता हेरफेरका विषय बाहिर आएको छ। प्रतिपक्षका पनि अब सरकार ढल्ने भयो भनेर बसेका छन्। तर, यस्तै अवस्थामा सत्ता हेरफेर हुने छैन। सत्तामा बसेकाहरूले रुचाएनन् भनेचाहिँ जे पनि हुन सक्छ। तर, बाहिरका गतिविधिले चाहिँ सरकार ढल्दैन।

अहिलेको मुख्य विषय बजेट हो। संसद्मा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटका विषयमा छलफल भइरहेको छ। यो बजेट अत्यन्त असन्तुलित रूपमा आएको छ। विशेषगरी यो विषयलाई मिडियाले पनि केलाइरहेका छन्। डडेल्धुरा, गोरखा र नुवाकोटमा अलि विशेष बजेट विनियोजन गरिएको छ। डडेल्धुरा कांग्रेस सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको गृह जिल्ला हो। गोरखा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले योपटक चुनाव जितेको जिल्ला हो। अनि, नुवाकोट अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको गृह जिल्ला हो। यिनै तीन जिल्लामा अत्यधिक बजेट हालिएको छ। यो बजेट मन्त्रीमुखी भयो। कुनै–कुनै जिल्लामा बजेट नै परेको छैन। धादिङ–१ मा १ करोड बजेट छ भने डडेल्धुरामा १ अर्ब १० करोड बजेट छ। यसले नै बजेट अत्यन्त विभेदकारी भएको देखाउँछ। 

मन्त्रालय आइल्यान्ड जस्ता भएका छन्। उनीहरूलाई केही नीति सिद्धान्त र कार्यक्रमले छुदैन। मन्त्रीहरूले पाएकोे बिर्ता सरह ठानेका छन् बजेटलाई। मन्त्रालयको बजेट मन्त्रीलाई पुगेपछि मात्रै अन्यलाई दिइएको छ। यो राम्रो भएन। बजेट निर्माण गर्दा सांसदको भूमिका भएन भन्ने हाम्रो जोड हो। हामी सांसद नभई बजेट पास हुँदैन। हाम्रो टाउको गनेर बजेट पास गर्नुपर्छ। प्रतिनिधिसभामा १ सय ३८ जना सांसद नभए बजेट पारित हुँदैन। जसले बजेट पास गर्नुपर्ने हो उसको यहाँ भूमिका नै छैन। हामीले मन्त्रीलाई निवेदन लेखेर दिन मात्रै पाउने, बाँकी कुन विषय पर्‍यो परेन, कुन कुरा ठीक वा बेठीक भन्ने थाहा नै हुँदैन। 

यो बजेट भनेको प्रधानमन्त्री, मन्त्री, मुख्यसचिव, सचिव महानिर्देशकको गाउँमा पैसा पर्ने परिपार्टीका रूपमा विकास भएको छ। कतिपय मन्त्रीले यो बजेटको स्वामित्व लिएका छैनन्, उनीहरू हामीले पनि नभनेका ठाउँमा बजेट परेको छ भन्छन्। यो शीर्षक त हामीले हालेको होइन भनेर मन्त्री नै भन्छन्। यो बजेटमा बिचौलियाको हाबी देखिन्छ। बिचौलियाले भनेको भनेको ठाउँमा बजेट हालिएको छ। बजेट आउनेबित्तिकै सामाजिक सञ्जालमा नै लेखेर बिचौलियाहरू मैले भनेको ठाउँमा बजेट पर्‍यो भन्दै फुर्किरहेका छन्। जसले गर्दा यो बजेट बेबारिसे जस्तो देखिन्छ, कसले हाल्छ–हाल्छ थाहा छैन। खर्च पनि कसरी हुन्छ थाहा छैन। 

हिजो देखिनै बजेट निर्माणको प्रक्रियामा यस्तै गलत कार्य भइरहेका छन्। बजेट निर्माण प्रक्रियामा नै हाम्रो बिमति हो। बजेट निर्माण प्रणालीमा नै परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो जोड हो। 

(पाण्डे, एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका उपनेता हुन्।) 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.