रवि लामिछानेविरुद्ध मुद्दा चलाउनुपर्ने रायसहित सुप्रिम सहकारीको अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाइयो, एक अर्ब १२ करोड बिगो माग

रवि लामिछानेविरुद्ध मुद्दा चलाउनुपर्ने रायसहित सुप्रिम सहकारीको अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाइयो, एक अर्ब १२ करोड बिगो माग
सुन्नुहोस्

भैरहवा : रुपन्देही प्रहरीले बुटवलस्थित सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको रकम अपचलन प्रकरणको अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई बुझाएको छ।

इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिका पूर्वप्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने, पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीसहित १४ जनाविरुद्ध सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा मुद्दा चलाउनुपर्ने रायसहित अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको हो।

सुप्रिम सहकारीको रकम अपचलन सम्बन्धमा शुक्रबार जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाइएको रुपन्देहीका एसपी रञ्जितसिंह राठौरले जानकारी दिए।

सहकारीको रकम अपचलन सम्बन्धमा यसअघि लामिछाने गृहमन्त्री भएको बेला एक हजार आठ सय ३१ जना बचतकर्ताको ८६ करोड १८ लाख २३ हजार ७ सय ५४ रुपैयाँ अपचलन गरेको दाबी २८ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो।

‘सहकारीको रकम ठगीको विषयमा पुरक जाहेरी दर्ता भएपछि पुरक अभियोजनका लागि पुनः अनुसन्धान गरेर लामिछानेसहित पुनः १४ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाउनुपर्ने रायसहितको प्रतिवेदन बुझाइएको छ’, प्रहरीले स्रोतले अन्नपूर्णसँग भन्यो, ‘सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरण मुद्दाको विभिन्न दफाअनुसार जेल सजाए र प्रतिवादीहरूसँग एक अर्ब १२ करोड रुपैयाँ बिगो मागदावी गर्नुपर्ने रायसमेत प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।’

पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको रकम ठगीको अभियोगमा पोखरा प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका लामिछाने ६५ लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर बिहीवार रिहा भएका हुन्। त्यसलग्त्तै शुक्रबार इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलले रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयलाई बुझाएको छ। ‘प्रहरीले अनुसन्धान प्रतिवेदन हामीलाई बुझाएको छ’, रुपन्देही जिल्लाका न्यायाधीवक्ता प्रेमराज पौडेलले भने, ‘हामी रुजु गर्दैछौं। अध्ययन गर्छौं। मुद्दा दायर गर्न अझै म्याद छ।’

कास्की प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेका लामिछानेलाई गत कात्तिक २७ गते भैरहवा ल्याएर सुप्रिम सहकारी रकम अपचलनका सम्बन्धमा साढे २३ घण्टा बयान लिइएको थियो। जसमा उनले इन्कारी बयान दिएका थिए। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.