तीन जिल्लामा आयोजना कार्यान्वयन इकाइ खुल्दै

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणलाई तीव्ररुपमा अघि बढाएका छौं : गृहमन्त्री

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणलाई तीव्ररुपमा अघि बढाएका छौं : गृहमन्त्री
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : गृहमन्त्री रमेश लेखकले भूकम्पपछिको क्षति आंकलन, पुर्ननिर्माण र पुर्नस्थापनालाई तीव्रता दिइएको बताएका छन्। गृहमन्त्री रमेश लेखकको अध्यक्षमा बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको २९ औं बैठकले जाजरकोट,डोटी र बझाङमा भूकम्पपछिको क्षतिको आंकलन,पुर्ननिर्माण र पुर्नस्थापनालाई सरकारले तीव्ररुपमा अघि बढाएको जानकारी दिए।

बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसित बोल्दै गृहमन्त्री लेखकले भूकम्पपछिको पुर्ननिर्माण एवं पुर्नस्थापनाका लागि जाजरकोट,डोटी र बझाङमा पुर्ननिर्माण तथा पुर्नस्थापना आयोजना कार्यान्वयन इकाइको कार्यालय उद्घाटन गर्ने तयारी गरिएको जानकारी दिए।

गृहमन्त्री लेखक आगामी फागुन २३ गते बझाङ,२४ गते अछाम र २५ गते जाजरकोट पुगेर पुर्ननिर्माण तथा पुर्नस्थापना आयोजना कार्यान्वयन इकाइको कार्यालय उद्घाटन गर्ने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । जाजरकोटमा गत २०८० कार्तिक,बझाङमा २०८० असोज र डोटीमा २०७९ कार्तिकमा केन्द्रबिन्दु भएर भूकम्प भएको थियो ।

'हामीले बितेको ६ महिनामा विस्तृत क्षति आंकलन र नीजि घरहरूको पुर्ननिर्माण एवं पुर्नस्थापन गर्न लागि आवश्यक मापदण्ड बनाउने,नियमावली बनाउने र बजेट व्यवस्थापन भएको छ,'गृहमन्त्री लेखकले भने,'अब जाजरकोट, बझाङ र डोटी केन्द्रबिन्दु भएर गएको भूकम्पबाट नीजि घरहरूमा भएको क्षति आंकलन गर्ने काम अगाडि बढ्नुका साथै पुर्ननिर्माण र पुर्नस्थापनको काम अगाडि बढाउँछौं ।'

गतवर्ष जाजरकोट र बझाङ केन्द्रविन्दु भएर गएको भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणलाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउने गरी कार्ययोजना ल्याएको छ । 'पहिलो भूकम्प भएको दुई र पछिल्लो भूकम्प भएको एक वर्ष बितिसक्दा पनि क्षति आकंलन गर्ने र पुर्ननिर्माण एवं पुर्नस्थापना अगाढी बढ्ने सकेको स्थिति थिएन,'उनले भने।


 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.