काल बन्दै वैदेशिक रोजगारी : साउदीमा ९ महिनामा १ सय ३६ नेपालीको मृत्यु

काल बन्दै वैदेशिक रोजगारी : साउदीमा ९ महिनामा १ सय ३६ नेपालीको मृत्यु
सुन्नुहोस्

साउदी : वैदेशिक रोजगारीका लागि साउदी अरेबिया पुगेका विभिन्न कारणले मृत्यु हुने नेपालीको संख्या १ सय ३६ पुगेको छ। साउदीस्थित नेपाली दूतावासका अनुसार  गत साउनदेखि चैत १० सम्म मृत्यु हुने नेपालीको संख्या १ सय ३६ पुगेको हो।  नौ महिनाभित्र विभिन्न कारणले मृत्यु भएका १ सय ३६ नेपालीको शवमध्ये  १२१ वटा नेपाल पठाइएको छ। बाँकी १५ शव विभिन्न प्रक्रियामा रहेको र चाँडै नेपाल पठाउने तयारी रहेको दूतावासले जनाएको छ।

दूतावासका अनुसार मृत्युको कारण अनेक भएपनि प्राकृतिक दुर्घटनामा परी ज्यान गुमाउनेहरू सबैभन्दा बढी छन्।  दूतावासका अनुसार कार्य दुर्घटनामा १६ जना ,प्राकृतिक दुर्घटनामा ७० जना,अज्ञात कारणबाट १० जना, आत्महत्यामा १६ जना,ट्राफिक दुर्घटनामा २१ जना ,पानीमा डुबेर  १ जना र एस्फिक्सिया २ जना नेपालीको मृत्यु भएको खुलेको छ। 

साथै मृतक नेपाली कार्यरत कम्पनीबाट पाउनुपर्ने सेवा सुविधालगायतका विभिन्न कार्यहरू पूरा गरी शव नेपाल पठाइएको हो। साउदीको हकमा इन्सुरेन्स (गोसी) बाट प्राप्त हुने रकमलाई प्रक्रिया पुर्‍याएर परिवारलाई पठाउने र  शव नेपाल पठाउन कम्पनीअनुसार करिब दुई हप्तादेखि एक महिनासम्म लाग्ने जनाइएको छ। आत्महत्या केसमा भने शव पठाउन अवस्था हेरी तीन महिनासम्म लाग्ने जनाइएको छ। 

नेपाली राजदूत डा. नरेश विक्रम ढकालले वैदेशिक रोजगारीको क्रममा साउदी अरबिया पुगेका नेपालीहरूको अकालमा मृत्यु भएकोमा दुःख व्यक्त गर्दै यस्तो दुर्घटनाबाट बच्न स्वयं सजक रहनुपर्ने बताए । 

राजदूतथ ढकालले  बाँकी रहेका मृतक नेपालीको शव चाँडो स्वदेश पठाउनका लागि सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरी  प्रकिया अगाडि बढाएको जानकारी दिए।

साथै उनले कार्यरत नेपालीलाई साउदी कानुनको पालना गरी सम्बन्धित कम्पनीको नियममा रहेर कार्य सम्झौताअनुसार कार्य गर्न आग्रह समेत गरे। साउदीका लागि पर्यटक दूत तथा एनआरएनए मध्यपूर्वक संयोजक राजेन्द्र अर्यालले ९ महिनाभित्र यति धेरै नेपालीको मृत्युको खबरले दुःखी बनाएको भन्दै समयमा सजगता अपनाउन आग्रह गरे।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.