साउदीको एक कम्पनी बन्द हुँदा ४ सय ६९ जना नेपाली अलपत्र

साउदीको एक कम्पनी बन्द हुँदा ४ सय ६९ जना नेपाली अलपत्र

साउदी अरब : वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा साउदी अरबिया पुगेका ४६९ जना  नेपाली अलपत्र परेका छन्। साउदी अरबको जुबेल सहरमा रहेको  सेन्डन इन्टरनेशनल कम्पनी लिमिटेड नामक कम्पनी बन्द भएर  उनीहरू अलपत्र परेका हुन्। 

अलपत्र पर्नेमा  प्रायजसो सो कम्पनीमा दुई वर्षभन्दा बढी काम गरेका नेपाली कामदारहरू रहेका छन्। 

नेपाली दूतावासमा कार्यरत  श्रम काउन्सेलर   कविराज उप्रेती  अनुसार पीडित ४६९ जनाले आफूहरू कम्पनी बन्द भएको कारण अलपत्र परेको र उद्धार गरिदिन दूतावासलाई २० दिन अगाडि निवेदन दिएका छन् ।

दूतावासमा लिखित निवेदनपश्चात् दुतावासले सम्बन्धित कम्पनीमा सम्पर्क गरी अलपत्र परेका नेपालीहरूलाई तत्काल उद्धार गर्न आह्वान गरेको बताए  ।

साथै  पीडितमध्ये २२६ जनाले स्वदेश फिर्ताको लागि लिखित रूपमा निवेदन दिएका र  २४३ जनाले आफूहरू काम पाएमा सम्बन्धित कम्पनीमा लोकल ट्रान्सफरको लागि आह्वान गरेका छन्। 

साउदी सरकारले हालको लागि बहिर्गमन भिषा प्रक्रिया केही समयको लागि बन्द गरिएको कारण स्वदेश फिर्ताको लागि थप समस्या उत्पन्न भएको उप्रेतीले बताए। 

साथै दूतावासले साउदी सरकारलाई बन्द रहेको कम्पनीमा अलपत्र परेका नेपालीलाई स्वदेश पठाउन  सम्बन्धित  कम्पनी र श्रम निकायमा सहकार्य गरिरहेको उनको भनाइ छ।

अलपत्र नेपालीहरु नेपालमा रहेको  फेलिसिटी इन्टरनेशनल इम्प्लोयमेन्ट एजेन्सी प्रा.लि.मेनपावरमार्फत साउदी आएको बताए।

उनीहरु साउदी अरबको विभिन्न सहरमा छरिएर बसेका छन्। उनीहरूले दुई महिनादेखि नौ महिनासम्मको तलब पाएका छैनन्।

काम गर्ने प्राय सबै लेबरको रुपमा रहेको उनले बताए। साथै अलपत्र परेका नेपालीहरूले पाउनुपर्ने सेवा सुविधा कम्पनीबाट दिलाउने र पीडित नेपालीलाई जति सक्दो स्वदेश फिर्ता गराउने काममा लागेको बताए। 

त्यस्तै उप्रेतीका अनुसार रियाद  सेल्टरमा रहेका ११ जना नेपाली विभिन्न कारणले अलपत्र  परेका छन्। उनीहरूलाई स्वदेश फिर्ताको लागी बहिर्गमन भिषाको प्रकिया अगाडि बढाइएको छ। उनीहरूलाई  दुतावास रियादले नै खान बस्नको व्यवस्था गर्दै आइरहेको छ । 

नेपाली राजदूत  डा नरेशप्रसाद ढकालले श्रम गरी परिवारलाई सुख दिन साउदी अरब आएका नेपाली कार्यरत कम्पनी बन्द भएर अलपत्र पर्नु दुखद भएको बताए। 

ढकालले अलपत्र परेका नेपालीको उद्धारको लागि आफू लगायत नेपाली दूतावास टिम नै सम्बन्धित कम्पनी र साउदी सरकारसँग समन्वय गरिरहेको पनि जानकारी दिए।

 उनले भने, 'अहिलेको अवस्थामा साउदी सरकारले केही समयको लागि एक्जिट प्रक्रियामा  प्राविधिक कारणले समस्या देखाएको जानकारी प्राप्त भएको छ। हामीले स्थलगत समस्या बुझ्न  र समाधान गर्न लेबर काउन्सेलरको नेतृत्वमा टोली खटाएका छौं।'

ढकालले अलपत्र परेका नेपालीहरूलाई थप केही समय पर्खन आग्रह गर्दै उनीहरूलाई आवश्यकता अनुसार सहयोग गर्ने बताए ।

नेपाली जनप्रगतिशील मञ्च साउदी अरबका अध्यक्ष रामचन्द्र वाग्लेका अनुसार पीडितहरूले आफूआबद्ध संगठनमा उद्धारको लागि आह्वान गरेलगत्तै नेपाली दूतावास र सम्बन्धित कम्पनीमा खबर गरी अलपत्र भए परेका नेपालीको आवासमा पुगेको बताए।

अलपत्र ४६९  नेपालीमध्ये कतिपय बिरामी अवस्थामा रहेको उनले जानकारी दिए।

उनीहरूको उद्धारमा नेपाली दूतावास लगायत सम्बन्धित निकायले ढिलाइ गरेकोमा दुखेसोसमेत व्यक्त गरेका छन्।

के भन्छन् त पीडित? 

पीडित नेपालीले वैदेशिक रोजगारीमा ठूलो सपना देखेर साउदी अरब आएको र धेरै दुःख पाएको अनुभव बताए। अलपत्र परेको अवस्थामा उद्धारको लागि साउदीमा रहेका नेपाली दूतावास र सम्बन्धित कम्पनीमा  सहयोगको लागि अपिल गरेता पनि सम्बन्धित कम्पनीले आवश्यकता अनुसारको सहयोग नगरेकोमा दुःख व्यक्त गरे।
 
आफूहरू अधिकांशले दुई महिनादेखि ९ महिनासम्म काम गरेको तलब नपाएको गुनासो पीडितको रहेको छ।
 
अलपत्र नेपालीहरू स्कैफोल्डिंग , किन्ने, तथा विभिन्न  क्षेत्रमा लेबरको रूपमा मासिक १२०० देखि १५०० रियल पारिश्रमिकमा काम गर्नको लागि दुई वर्ष अगाडि साउदी अरब आएका थिए। पीडितमध्ये केही प्रक्रिया अनुसार लिगल रूपमा अर्को कम्पनीमा काम गर्न चाहन्छन् भने केही स्वदेश फर्कन चाहन्छन्।

कम्पनीबाट पाउने सेवा सुविधाको लागि कम्पनीको सिनियर म्यानेजमेन्टलाई खबर गर्दा उनीहरूले कुनै सहयोग नगरेको उनीहरूले बताए।
 
परिवारका सदस्यले नेपालमा सम्बन्धित निकायमा जानकारी गराउँदा पनि सुनुवाइ  नभएको उनीहरूको भनाइ छ।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.