मध्ययुगीन मुस्लिम, मर्मभित्रका मुस्लिम

बाह्रौंदेखि अठारौं शताब्दीसम्म नेपालमा मल्ल वंशको शासन थियो। जसलाई मध्ययुगीन पनि भन्ने गरिन्छ। तत्कालीन नेपाल भन्नाले आजको ललितपुर, भक्तपुर र काठमाडौं बुझिन्छ। जतिबेला नेपालको तिब्बतसँग राम्रो व्यापार हुन्थ्यो। त्यस समयमा तिब्बतको व्यापारमा भारतका कश्मीरीहरूको दबदबा थियो। नेपालको व्यापार सुदृढ र सम्वद्र्धन गर्न मल्ल राजाहरूले तिब्बतबाट केही कश्मीरी मुसलमानलाई नेपालमा ल्याएको इतिहास पाइन्छ। ती कश्मीरी मुसलमानहरूको परिवारलाई स–सम्मान नेपालमै जमिन प्रदान गरी स्थायी रूपमा नेपाली व्यापारीलाई व्यापार गर्ने काइदा सिकाउने जिम्मा दिइयो।

नेपालको अरबसँग व्यापारिक सम्बन्ध हेर्ने हो भने ८४० सालअघिदेखि नै रहेको पाइन्छ। मल्ल राजाहरूले अरबमा कस्तुरी, ऊन र धातुका औजारहरू निर्यातमा स्थानीय नेपाली मुस्लिम व्यापारीहरू प्रयोग गर्थे। पर्सियन भाषामा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक ‘हुदुद अल आलम’ (द रेजिन्स अफ द वल्र्ड)मा सो तथ्य स्पष्ट छ। त्यस अवस्थामा नेपालको अर्थतन्त्र सुधारमा नेपाली मुसलमानहरूको महŒवपूर्ण भूमिका पाइन्छ। मल्ल शासकहरू मुस्लिम परम्परा र संस्कृतिबाट प्रभावित थिए भन्ने कुरा त उनीहरूको शाही परिधान, लवाइखवाइबाट स्पष्ट हुन्छ नै। प्रशासनिक सुधार नै दिल्लीका मुसलमान शासकहरूको सल्लाह सुझावअनुसार हुने गथ्र्यो। प्रशासनिक र भाषिक योगदान र प्रभावको एउटा ज्वलन्त उदाहरण राजा प्रताप मल्लले हनुमान ढोकाको शिलालेख उर्दु भाषामा लेख्न लगाएको तथ्यबाट स्पष्ट हुन्छ।

राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण शाहको पालामा नेपाल बाइसे—चौबिसे राज्यमा विभक्त थियो। उनले गोरखाबाट राज्य एकीकरणको महाअभियान सुरु गरे। उनको यो महाअभियानमा बाइसे—चौबिसे राज्यहरूलाई जित्दै अगाडि बढ्दा देशको सीमा पूर्वमा टिष्टा नदी, पश्चिममा सतलज नदी र दक्षिणमा मगधसम्म विस्तारित भयो। यत्रो विजय अभियानमध्ये नुवाकोट जित्न शाहलाई साह्रै कठिन भएको थियो। नुवाकोट कसरी जित्न सकिन्छ सल्लाह लिन उनी ससुराली काशी बनारस पुगे। रानी नरेन्द्रलक्ष्मीका राजपुत पिता अभिमान सिंहले हातहतियार बनाउन तिनलाई चलाउन तथा गोर्खाली सेनालाई फौजी तालिम दिन भारतकै केही मुस्लिम परिवारलाई साथ लगाएर पठाइदिए। ती मुस्लिम परिवारमध्येका शेख बज्जर (जबर), मम्ताकी (महमद ताकी) जस्ता थुप्रै मुस्लिम सपरिवार उनै शाहको दरबार तथा राज्य एकीकरणको केन्द्र बिन्दु गोरखामा घरजम गरी स्थायी रूपमै बसालिए।

जसले गोर्खाली सेनालाई गोलाबारुद बनाउने, हतियार बनाउने, हतियार चलाउने, सैनिक तालिम दिन थाले। यसले राज्य एकीकरणको त्यो महाअभियानलाई नयाँ उचाइ प्रदान गर्यो‍। गोरखाली सेनाको अगाडि टिक्न सक्ने तागत अन्य राज्यमा भएन। एकपछि अर्को गर्दै बाइसे–चौबिसे राज्यहरू गोरखा राज्यमा एकीकृत हुँदै गए। यसरी मुस्लिम परिवारहरूको राष्ट्र निर्माणमा अतुलनीय र अविस्मरणीय ऐतिहासिक योगदान रह्यो। एकीकरणताका युद्धमा सेनालाई हातहतियार दिने, बन्दोबस्ती एवं रसदपानी ओसारपोसार गरी प्रत्यक्ष रूपमा युद्धमा संलग्न नेपाली मुस्लिम समुदायलाई शाह आफैं पहिलो, सेना दोस्रो एवं तेस्रो र चौथो हकदार मान्थे। यस मानेमा नेपाली मुस्लिम समुदाय राष्ट्रनिर्माता समुदाय मान्न सकिन्छ।

यथास्थितिको अर्को जिम्मेवार मुस्लिम समुदाय आफैं हो। किनकि, यो समुदायमा राजनीतिक चेतनाको स्तर बल्ल बामे सर्दैछ। समुदायको ठूलो हिस्सा आर्थिक अभावसँग जुध्न बाध्य छ। जसको असर शिक्षा, स्वास्थ्य, राजनीति सबैतिर छ।

एकीकरणपछि लामो समय शाहवंशीय राजाहरूको शासन चल्यो। त्यस कालको उत्तराद्र्धमा राणाहरूको उदय भयो। राणाकालीन समयमा पनि मुस्लिमहरूको राज्य सञ्चालन, प्रशासनिक क्षेत्र, कला, साहित्य आदि क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान रह्यो। श्री ३ राणाहरूको राजकीय पहिरन तयार गर्न, महारानीहरूको शृंगारपटार गर्न शाही पकवान तयार गर्न स्थानीय मुसलमानहरू जागिरेको रूपमा नियुक्ति मात्र होइन, दरबारमा मनोरञ्जनका लागि समय समयमा भारतबाट कहलिएका मुस्लिम उस्ताद (गुरु)हरू झिकाइन्थ्यो।

तत्कालीन समयमा भारतका दिल्ली, लखनउजस्ता कतिपय स्थानमा मुस्लिम शासकहरू थिए। जहाँ उर्दु र फारसी भाषा प्रयोग हुने गथ्र्यो। यसको प्रभावबाट नेपाल पनि अछुतो रहेन। लैला–मज्नु, सिरी–फरहाद, अलिफ–लैलाजस्ता नाटकहरू खेलिने राणाका दरबारहरूमा उर्दु र फारसी नजान्ने व्यक्ति संगीतका लागि अयोग्य ठहथ्र्यो। कला र संगीतको क्षेत्रको विकासका लागि यसरी स–सम्मान दरबारमा ल्याइएका मुस्लिमहरूलाई हालको बटुक टोल र भोटेबहालमा स्थायी रूपमा बसोबासको व्यवस्था मिलाइएको थियो।

मुसलमानहरू स्थानीय भाषाका साथै उर्दु, फारसी तथा अरबी भाषा पनि जान्ने हुँदा उनीहरूलाई कूटनीतिक प्रतिनिधि मण्डलमा सामेल गरी विदेश पठाउनुका साथै राज्यमै उमराव (दरबारिया), काजी (मन्त्री) जस्ता सरकारी पदमा तथा मालपोत कार्यालयहरूमा जिम्मुवाल, मुखिया पदमा नियुक्त गरिन्थ्यो। यसरी देशको भूमिसुधार, प्रशासनिक सुधार, अर्थतन्त्र सुधार र सबलीकरणका लागि, व्यापार प्रवद्र्धनदेखि राष्ट्र निर्माणको विभिन्न कालखण्डमा आवश्यकताअनुसार सामूहिक रूपमा स–सम्मान मुस्लिम समुदायलाई नेपालमा राखियो भने तराई क्षेत्रका मुस्लिमहरू जो मल्ल कालभन्दा अघिदेखि नै त्यहाँ बसोबास गर्दै आइरहेका थिए। उनीहरू त्यसबेलादेखि हालसम्म पनि देशको सीमा रक्षकको रूपमा पहाड झैं अटल बनेर बसिरहेका छन्। विडम्बनाको कुरा यहाँ जब–जब नेपाली मुसलमानको इतिहासको कुरा गरिन्छ, इतिहासकारहरूले तत्कालीन अवस्थामा देशका शासक र दरबारियासँग नजिक रहेका टाठा–बाठा, गिनेचुनेका मुसलमानहरूको बारेमा मात्र लेखेको पाइन्छ।

राजा रत्न मल्लको पालामा नेपाल प्रवेशको सन्दर्भ यसैको एउटा कडी हो। दरबारसँग नजिक नभएका थुप्रै मुसलमान व्यापारी र सर्वसाधारण जो मल्ल कालभन्दा सयौं वर्ष अघिदेखि नेपाल आएका र अझ एकथरी तराईमा त्यसभन्दा अघिदेखि नै बसोबास गर्दै आइरहेका मुस्लिमहरूका बारेमा नेपाली इतिहासकारले कहीँ कतै लेखेको भेट्न गाह्रो छ। त्यसकारण रत्न मल्लको पालामा मुस्लिमहरूको नेपाल प्रवेश भन्ने तथ्य नेपाली मुस्लिमहरूको सबैभन्दा पहिलो प्रवेश अथवा उनीहरूको इतिहासको सुरुआत मान्न सकिँदैन। २००७ सालमा प्रजातन्त्र घोषणापछि राणा शासनको अन्त्य भयो। राजा त्रिभुवनदेखि आजको गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा देशले ठूलाठूला थुप्रै राजनीतिक परिवर्तनहरू देखा परे। प्रजातन्त्र घोषणा, जनमतसंग्रह, राजतन्त्र, संवैधानिक राजतन्त्र, प्रजातन्त्र पुनर्बहाली, माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व, जनआन्दोलन २०६२/०६३, मधेस आन्दोलन, राजतन्त्रको अन्त्य, संविधान २०७२ जारी, गणतन्त्रको स्थापनाजस्ता राष्ट्रिय राजनीतिक घटना क्रमहरू विकसित हुँदै गए।

मधेसको आन्दोलन र जनआन्दोलनमा थुप्रै मुस्लिमले सहादत प्राप्त गरे। विभिन्न कालखण्डमा मुलुकमा आमजनतासरह गरेका र भएका राजनीतिक परिवर्तनहरूमा आफ्नो सक्रिय भूमिका निभाउँदै आइरहेको समुदाय, देश निर्माणमा अब्बल भूमिका खेलेको समुदाय तथा सीमा सुरक्षामा कवचको रूपमा अडिग मुस्लिम समुदाय आफ्ना हक अधिकार र उपलब्धिको हिसाबले ज्यादै पछि परेको छ। यत्रो विरासत बोकेको समुदाय भएर पनि हाल मात्र नेपालको संविधान, २०७२ ले उनीहरूलाई सम्बोधनसम्म गरेको छ। पुराना कुरा छोडी प्रजातन्त्रपछिका २००७ सालदेखि २०८२ अर्थात् लगभग एक शताब्दी बितिसक्दा पनि उपलब्धिको नाममा मुस्लिम आयोग, हज कमिटीको व्यवस्था कहिलेकाहीँ २/४ थान सांसद र मन्त्रीको पद पाउनुबाहेक चाडपर्वमा बिदा पाउन पनि प्रत्येक वर्ष संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था छ। संविधानमा ‘मुस्लिम समुदाय’ भनेर स्पष्ट रूपमा क्लस्टरको व्यवस्था भए पनि कानुन बनिनसकेको अवस्था विद्यमान छ।

संविधान लागू भएको यत्रो समय दस वर्ष बितिसक्दा पनि कानुन नबनाउनु आफैंमा शंकास्पद कुरा हो। एक दशकसम्म पनि कानुन किन बनेन/बनाइएन ? संविधानमा समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्याख्या र व्यवस्था भए पनि राज्य सञ्चालन नीतिनिर्माण तथा राज्यका अंगहरूमा यो समुदाय अवसरबाट वञ्चित छ। संविधानको धारा १८, धारा ४२ र धारा ५१ को क्रमशः ञ, ९ र १० ले मुस्लिम समुदायलाई विशेष संरक्षणसहित समानता र समानुपातिक समावेशितासहितको सामाजिक न्यायको व्यवस्था गरेको छ। तर पनि कानुनको अभावका कारण यो समुदाय राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य, निजामती र सुरक्षालगायतका क्षेत्रमा विभेदको सामना गरिरहेको छ।

जनगणना २०७८, अनुसार मुस्लिमको जनसंख्या ५.०९ प्रतिशत रहेको तर मुस्लिम अगुवाहरूका अनुसार यो संख्या ९ देखि ११ प्रतिशत रहेको दाबी छ। संविधानतः सरकारी सेवाका लागि क्लस्टर छुट्याउँदा ‘मुस्लिम’ पनि राखिए पनि प्रतिशत नछुट्याइएको हुँदा तीनै तहका सरकारले उपलब्ध गराउने अवसरमा उनीहरूले जनसांख्यिक आधारमा पाउनुपर्ने कोटाबाट हात धुनु परेको छ।

आजसम्म पनि आफ्ना सामान्य नैसर्गिक अधिकारहरू पनि स्थापित हुन नसक्नु, मुलुकका लागि थुप्रै बलिदान दिँदा पनि राज्यमा आफ्नो मजबुद उपस्थिति देखाउन नसक्नु तथा राज्यको मुल प्रवाहबाट टाढाजस्तो देखिनुको पछाडि को जिम्मेवार छ ? पहिल्याउन ढिला गर्नु हँुदैन। राज्य, सरकार, राजनीतिक दल, नागरिक समाज र स्वयं मुस्लिम समुदायले यस विषयको निर्मम समीक्षा गर्नैपर्ने हुन्छ। राज्यले उनीहरूको समस्या र यो शालीन चरित्र बुझ्न जरुरी छ।

उनीहरूको विरासत र उनीहरूका पुर्खाले देशमा बगाएको रगत एवं सिञ्चित गरेको पसिनाप्रति राज्यले न्याय गर्नुपर्छ। उनीहरू मुलुकका आप्रवासी होइनन्, आदिवासी हुन् भन्ने महसुस गराउनुपर्छ। उनीहरूले मुलुकप्रति देखाएको यो वफादारी, भद्रता र शालीनताको राज्यले सम्मान गर्न कन्ज्जुस्याइ गर्नु हँुदैन। यहाँका राजनीतिक दलहरूको पनि उनीहरूप्रतिको दृष्टिकोण स्पष्ट नरहेको आकलन गर्न गाह्रो छैन। न आफ्नै पार्टीभित्र समावेशी सिद्धान्तअनुसार पार्टीको विभिन्न तह र तप्कामा उनीहरूलाई अवसर दिनु न उनीहरूका साझा मुद्दाहरूलाई सार्वजनिक रूपमा सम्बोधन गर्नुले राजनीतिक दलहरूको यस समुदायप्रतिको उदासीनता एवं अकर्मण्यता छर्लंग हुन्छ।

समुदायका केही टाठाबाठालाई साथमा लिएर पूरै समुदाय माथि राज गर्ने खेलमा दलहरू अभ्यस्त हुनु अर्को प्रमुख कारण हो। दुई–चार थान आफ्ना मुस्लिम कार्यकर्तालाई सांसद वा मन्त्री बनाउँदैमा आम समुदायको साझा मुद्दा सम्बोधन हुन सक्दैन। यसका लागि ठोस नीति र प्रभावकारी योजना बनाउन जरुरी छ। यस समुदायको यथास्थितिको अर्को जिम्मेवार मुस्लिम समुदाय आफैं हो। किनकि राजनीतिक चेतनाको स्तर बल्ल बामे सर्दैछ। समुदायको ठूलो हिस्सा आर्थिक अभावसँग जुध्न बाध्य छ। जसको असर शिक्षा, स्वास्थ्य, 
राजनीति सबैतिर पर्नु स्वाभाविक पनि हो।

अर्को तथ्य यो समुदाय लघुताभाषको सिकार भएको छ। लघुताभाष र अञ्जान डरको जालोले ढाकेको यो समुदायले पुर्खाहरूको योगदानप्रति गर्व गर्न जान्नुपर्छ। यो समुदाय आफ्ना सामुदायिक र साझा मुद्दाहरू स्थापित गर्न संघर्षशील छैन। नेपाली मुस्लिम समुदाय यसबाट आफूलाई अक्षुष्ण राख्न चाहन्छ। त्यसकारण आफ्ना हक र अधिकारका लागि ठूलो स्वर निकाल्न पनि नसक्ने अवस्थामा रहेको यो समुदाय कतिखेर राज्यले, कुन दलले, कुन चाहिँ नेताले आफ्ना कुराहरू पूरा गर्देला भन्ने पर्खाइमा छ। यस विषयमा राज्य, राजनीतिक दल, सरकार तथा नागरिक समाज गम्भीर भई उनीहरूको यस मर्मको संवेदनशीलतालाई महसुस गरी यसको निराकरणतिर लाग्नु आजको आवश्यकता हो।