डिजिटल युगको नयाँ एआई चुनौतीबारे उनीहरूसँग न त कुनै ठोस नीति छ, न त सशक्त प्रतिवाद नै। देशमा चलचित्र विकास बोर्ड र सेन्सर बोर्ड जस्ता संस्थाहरू पनि छन्। तर, डिजिटल र श्रव्यदृश्य माध्यमको नियमन गर्ने जिम्मेवारी बोकेका यस्ता निकायहरू प्रविधिको यो द्रुत दौडमा कता हराएका छन् ?
नेपाली सांगीतिक आकाशमा यतिबेला एउटा गम्भीर र अदृश्य संकट मडारिरहेको छ। वर्षौंको साधना, लाखौंको लगानी र रगत–पसिना बगाएर तयार पारिएका सिर्जनाहरू आज प्रविधिको आधुनिक रूप ‘आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स’को सिकार भइरहेका छन्। बजारमा वास्तविक गायक, संगीतकार र लेखकहरूलाई चुनौती दिँदै एआई प्रविधि हाबीमात्र भएको छैन, बरु यसले सर्जकहरूको मौलिकता र अस्तित्वमाथि नै सोझो धावा बोलिरहेको छ।
प्रविधिको विकास आफैंमा अभिशाप होइन, तर यसको दुरुपयोग जब अरूको पेट भर्ने र मौलिक सिर्जनाको हत्या गर्ने हतियार बन्छ, तब त्यो अक्षम्य अपराध हुन पुग्छ। अफसोस, नेपालको कला क्षेत्र अहिले यही अपराधको चक्रव्यूहमा फसेको छ। विश्वभर नै एआईको प्रयोगले कार्यसम्पादनमा सहजता थपेको बहस चलिरहँदा, यसले निम्त्याएका कानुनी र नैतिक चुनौतीहरू झन् डरलाग्दा बन्दै गएका छन्। नेपालको सन्दर्भमा त यो प्रविधि ‘सिर्जना सिक्न र सुधार्न’भन्दा पनि ‘भएका सिर्जना बिगार्न र चोर्न’ बढी प्रयोग भइरहेको देखिन्छ।
अहिले युट्युब र सामाजिक सञ्जालहरूमा एउटा नयाँ र विकृत ट्रेन्ड मौलाएको छ। वास्तविक लेखक, गायक, संगीतकार वा लगानीकर्ताको अनुमतिबिना, उनीहरूको प्रतिलिपि अधिकार सुरक्षित गीतलाई एआई मोडेलमार्फत रूपान्तरण गर्ने, एआई भ्वाइस क्लोनिङमार्फत चर्चित गायकको आवाज चोरी गर्ने र अर्कै व्यक्तिको नाममा युट्युब च्यानलमा राखेर पैसा कमाउने धन्दा तीव्र बनेको छ। मूल सर्जकले अनुमति नदिएको विधा वा स्वरूपमा गीतलाई ‘तोडमोड’ गरेर भ्युज र डलर सोहोर्ने यो खेल बौद्धिक सम्पत्तिको खुला डकैती हो।
नेपालजस्तो सानो र संघर्षपूर्ण सांगीतिक बजारमा यसले कलाकारहरूको लगानी मात्र डुबाएको छैन, बरु वास्तविक प्रतिभाहरूलाई ओझेलमा पार्दै विस्थापित हुन र अन्ततः जीविकोपार्जनका लागि विदेश पलायन हुन बाध्य पारिरहेको छ। एउटा सर्जकको अनुमतिबिना उसको सिर्जना तोडमोड गर्नु र व्यावसायिक रूपमा प्रयोग गर्नु केवल प्राविधिक खेलाँची मात्र होइन, यो स्थापित राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूको खुला उल्लंघन हो।
नेपालको मौजुदा कानुनी व्यवस्थाले यस्ता कार्य गर्नु वा गराउनुलाई अपराध मानेको छ, तर पनि बेफिक्री रूपमा बौद्धिक चोरीको काम भइनै रहेको छ। कानुनी सन्दर्भमा हेर्दा नेपालको संविधान (२०७२) को धारा २५ ले प्रत्येक नागरिकलाई सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने र व्यावसायिक लाभ लिने मौलिक हक दिएको छ। कलाकारको सिर्जना उसको बौद्धिक सम्पत्ति हो। एआईका माध्यमबाट कसैको बौद्धिक सम्पत्ति सञ्चय वा चोरी गर्नु नागरिकको मौलिक हकमाथिको प्रहार हो।
प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ : यस ऐनको दफा ७ ले रचयिता वा सर्जकलाई आफ्नो सिर्जनाको आर्थिक र नैतिक अधिकारको पहिलो धनी मानेको छ। ऐनको दफा २३ बमोजिम, कुनै पनि रचनाको स्वामित्व हस्तान्तरण वा अनुमतिबिना त्यसको प्रतिलिपि बनाउन, स्वरूप परिवर्तन गर्न वा सार्वजनिक रूपमा सम्प्रेषण गर्न पाइँदैन। एआई मोडेलमा गीत राखेर स्वरूप बदल्नु र युट्युबमा अपलोड गर्नु यो ऐनको दफा २५ बमोजिम स्पष्ट रूपमा ‘प्रतिलिपि अधिकार उल्लंघन’ हो, जुन दण्डनीय अपराध हो।
विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३– एआई र डिजिटल माध्यमबाट गरिने यस्ता अनधिकृत कार्यहरूलाई यो ऐनको परिच्छेद ४ र ९ अन्तर्गत कम्प्युटर स्रोतको दुरुपयोग र अनधिकृत पहुँचको रूपमा व्याख्या गर्न सकिन्छ। अर्काको डेटा वा सिर्जनालाई डिजिटल प्रविधि प्रयोग गरेर बदनयतपूर्वक परिवर्तन गर्नु साइबर अपराधको दायरामा आउँछ।
यसरी खुलेआम यति ठूलो कानुनी उल्लंघन र कलाकारहरूको रुवाबासी चल्दा पनि राज्यका संयन्त्रहरू र सरोकारवाला संघसंस्थाहरू किन मूकदर्शक बनेका छन् ? यो आम प्रश्न बनेको छ। कलाकार संघ र रोयल्टी संकलन समाज, जुन कलाकारको हकहित र रोयल्टी सुरक्षाका लागि बनेका संस्थाहरू हुन्, ती आफ्नै आन्तरिक विवाद र परम्परागत कार्यशैलीमै अल्झिएका देखिन्छन्।
डिजिटल युगको यो नयाँ एआई चुनौतीबारे उनीहरूसँग न त कुनै ठोस नीति छ, न त सशक्त प्रतिवाद नै। देशमा चलचित्र विकास बोर्ड र सेन्सर बोर्ड जस्ता संस्थाहरू पनि छन्। तर, डिजिटल र श्रव्यदृश्य माध्यमको नियमन गर्ने जिम्मेवारी बोकेका यस्ता निकायहरू प्रविधिको यो द्रुत दौडमा कता हराएका छन् ? युट्युब र टिकटकमा भइरहेका यस्ता बौद्धिक चोरीलाई सेन्सर र नियमनको दायरामा ल्याउन उनीहरू किन चुकिरहेका छन् ?
कपीराइटसम्बन्धी विवादमा विश्वका ठूला सांगीतिक कम्पनीहरूले एआई कम्पनीहरूविरुद्ध अर्बौं डलरको मुद्दा लडिरहेका बेला, नेपालका नियामक निकायहरू भने कानमा तेल हालेर बसेका छन्। कानुन कार्यान्वयन गर्ने र नागरिकको अधिकार रक्षा गर्ने प्राथमिक दायित्व बोकेको सरकार देशका गहना मानिएका कलाकारहरूको यो पीडामा कति दिन मौन बस्ने ? आफ्नै देशका कलाकारहरूको अभिभावक कहिले बन्ने सरकार ? देशमा बिदेसिएका युवाहरूलाई नेपाल फर्काउने अभियान चलाउनुपर्छ भनिएको बेला, के हामी कलाकारहरू भने विदेशतिरै भासिनुपर्ने हो र ?
पण्डित, गायक तथा संगीतकार हुन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
