सामाजिक सुरक्षाको भार, दिगोपनाको चुनौती

काठमाडौं : सामाजिक सुरक्षा भत्ता कार्यक्रमले ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति तथा जोखिममा रहेका समूहको न्यूनतम जीवनस्तर सुधारमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ। तर, यसको व्यवस्थापनमा भइरहेको कमजोरी र स्रोत व्यवस्थापनमा देखिएका कठिनाइले सामाजिक सुरक्षा भत्ताको दिगोपनामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ।

महालेखा परीक्षकको ६३औं प्रतिवेदनले नगद हस्तान्तरणमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम दीर्घकालीन रूपमा दिगो नहुने भन्दै संरचनात्मक सुधारमा जोड दिएको छ। 

बर्सेनि थपिँदै सेवाग्राही

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १ खर्ब ८ अर्ब ३७ करोड सामाजिक सुरक्षा वितरण गरिएको थियो। त्यस्तै सरकारी कोषबाट आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा १ खर्ब ८ अर्ब ८२ करोड सामाजिक सुरक्षा भत्ता खर्च भएको थियो। २०८१/८२ मा लाभग्राही बढेर ३८ लाख ६ हजार ६ सय ३४ जना पुगे। उनीहरूका लागि १ खर्ब १४ अर्ब ३२ करोड सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरिएको थियो। सरकारी तथ्यांकअनुसार नै सामाजिक सुरक्षा खर्च बर्सेनि बढ्दै गएको छ। त्यसैकारण यसको दिगोपना एवं स्रोत व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको महालेखा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। महालेखाका अनुसार सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लाभग्राहीको संख्या र सरकारी खर्च दुवै तीव्र रूपमा बढ्दै गएको देखिएको छ।

सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७५ को दफा ३ अनुसार ज्येष्ठ नागरिक, आर्थिक रूपमा विपन्न, अशक्त तथा असहाय व्यक्ति, असहाय एकल महिला, अपांगता भएका व्यक्ति, बालबालिका तथा लोपोन्मुख समुदायलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ। 

आर्थिक वर्ष २०७२/७३ देखि २०८१/८२ सम्मको १० वर्षमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता कार्यक्रमका लाभग्राही २२ लाख ६५ हजार ५ सय ३५ बाट ६८ प्रतिशतले वृद्धि भई ३८ लाख ६ हजार ६३४ पुगेका छन्। सामाजिक सुरक्षा खर्च १६ अर्ब ५२ करोड २७ लाख रुपैयाँबाट बढेर १ खर्ब १४ अर्ब ३२ करोड २२ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। १० वर्षको अवधिमा सामाजिक सुरक्षा खर्च ९७ अर्ब ८८ करोड ८० लाख रुपैयाँ अर्थात् ५९२ प्रतिशतले वृद्धि भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा छ ।

सरकारको कुल बजेट खर्चमध्ये सामाजिक सुरक्षा भत्ता खर्चको हिस्सा ७.५१ प्रतिशत पुगेको छ। प्रत्येक वर्ष लाभग्राही संख्या बढ्नु, उमेर समूह तथा वर्गमा फेरबदल हुनु, भत्ता दर वृद्धि हुनु तथा आवश्यकतामा आधारित प्रणाली विकास नहुनु जस्ता कारणले सामाजिक सुरक्षा दायित्व बढ्दै गएको महालेखाले औंल्याएको छ। सामाजिक सुरक्षा दायित्वलाई दिगो बनाउन राज्यको वित्तीय क्षमताअनुसार यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने महालेखाले सुझाव दिएको छ। 

वृद्धभत्तामा मात्रै साढे ८८ अर्ब बढी 
आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा २० लाख ५३ हजार ज्येष्ठ नागरिकलाई ८८ अर्ब ५६ करोड ३० लाख रुपैयाँ सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरिएको छ। यो रकम कुल सामाजिक सुरक्षा खर्चको ७७.४६ प्रतिशत हो। सरकारले ज्येष्ठ नागरिकलाई समान रूपमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्दै आएको छ। तर, भत्तालाई आवश्यकतामुखी बनाउन नसक्दा सरकारको आर्थिक दायित्व हरेक वर्ष बढ्दै गएको महालेखाको भनाइ छ। 

महालेखाको प्रतिवेदनमा ज्येष्ठ नागरिक भत्ता प्रभावकारी बनाउन पारिवारिक लगत तयार गरी सम्पत्तिको स्वामित्व, गरिबीको अवस्था, पारिवारिक संरक्षण, आर्थिक तथा सामाजिक बहिष्करण र रोजगारीको अवस्थाजस्ता आधारलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। आवश्यकतामा आधारित प्रणाली विकास गर्न सके सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी र दिगो बनाउन सकिने महालेखाको सुझाव छ।

मापदण्ड नहुँदा अपांगता भत्ताको प्रभावकारितामा प्रश्न
आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा २ लाख २१ हजार अपांगता भएका नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरिएको छ। जसका लागि ६ अर्ब ४७ करोड ३९ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ।

तर अपांगता वर्गीकरण (क र ख वर्ग) का लागि स्पष्ट मापदण्ड नहुँदा व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसका कारण गलत वर्गीकरण, प्रशासनिक झन्झट, प्रमाणीकरणमा कठिनाइ र वास्तविक लाभग्राहीसम्म पहुँच सुनिश्चित नहुने अवस्था रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। यस्ता समस्याका कारण सामाजिक सुरक्षा दायित्व पनि बर्सेनि बढ्दै गएको देखिएको छ। प्रतिवेदनमा अपांगता वर्गीकरणका लागि स्पष्ट मापदण्ड तयार गरी वास्तविक लाभग्राहीलाई मात्र भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।

पोषण भत्ता पाउनेमा ११ लाख बालबालिका
सरकारले बालबालिकालाई पोषण भत्ता वितरण गर्दै आएको छ। महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार २५ जिल्ला र देशभरका दलित परिवारका ५ वर्षमुनिका बालबालिकाका लागि मासिक ५३२ रुपैयाँका दरले पोषण भत्ता दिने गरिएको छ।

आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा १० लाख ९३ हजार बालबालिकालाई ६ अर्ब ९३ करोड ८३ लाख रुपैयाँ पोषण भत्ता उपलब्ध गराएको छ। उक्त भत्ता सबै वर्गका बालबालिकालाई समान रूपमा वितरण भएको, भत्ता रकम निश्चित क्षेत्र र वर्गमा मात्र सीमित भएको तथा भत्ता रकम न्यूनसमेत भएकाले कार्यक्रमको प्रभावकारिता अपेक्षित हुन नसकेको महालेखाले औंल्याएको छ। आर्थिक रूपले विपन्न एवं गरिबीको आधारमा आवश्यकता मूल्यांकन गरी बालपोषण भत्तालाई लक्षित वर्ग केन्द्रित बनाउनुपर्ने महालेखाको सुझाव छ।

५० वर्षमुनिका २ लाखलाई एकल महिला भत्ता 
सरकारले एकल महिलालाई मासिक २ हजार ६६० का दरले सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्ने गरेको छ। ०८१।८२ मा ४ लाख १६ हजार ६ सय ८७ महिलालाई सामाजिक सुरक्षा भत्तामा ११ अर्ब २९ करोड ५० लाख ४९ हजार वितरण गरिएको छ।

एकल महिला भत्ता पाउनेमा ५० वर्षमुनिका १ लाख ९७ हजार ९ सय ८ जना थिए। सरकारले ५० वर्षमुनिका सक्रिय उमेर समूहका एकल महिलाहरूलाई भत्ताका अतिरिक्त विभिन्न सीपमूलक तथा सशक्तीकरणसम्बन्धी कार्यक्रममा सहभागी गराई आर्थिक र सामाजिक तवरले सबल बनाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने सुझाव महालेखाको छ। 

लोपोन्मुख समुदाय घट्दै
सरकारले लोपोन्मुख समुदायको संरक्षणका लागि त्यस्ता परिवारका प्रत्येक सदस्यलाई मासिक ३ हजार ९९० रुपैयाँका दरले भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको छ। आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा २२ हजार ५० लाभग्राहीका लागि १ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ खर्च गरिएको छ। पछिल्लो समय लोपोन्मुख समुदायको संख्या घट्दै गएको छ। ०७७/७८ मा यस्तो भत्ता पाउने २२ हजार ९८ जना थिए। 

जनसंख्या, भाषा र संस्कृति लोप हुने अवस्थामा पुगेका समुदायलाई लोपोन्मुख जातिमा सूचीकृत छन्। जसमा कुसुन्डा, राउटे, हायु, किसान, मेचे, बनकरिया, सुरेल, राजी, लेप्चा र कुसबाडिया (पत्थरकट्टा) गरी १० जातिलाई लोपोन्मुख सूचीमा राखिएको छ। 

विपन्न तथा अशक्त र असहाय भत्ता 
अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका व्यक्ति र आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकलाई पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्ने गरिएको छ। सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिएको भन्दा न्यून आय भएका व्यक्तिलाई विपन्न मान्ने जनाएको छ। तर, हालसम्म राजपत्रमा त्यस्तो सूचना नै प्रकाशन नगरिएको महालेखा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अशक्त र असहायलाई सम्बन्धित ऐनले परिभाषित गरे तापनी विपन्नको स्पष्ट मापदण्ड बनाइ कार्यान्वयन नगरेकोले सामाजिक सुरक्षा खर्च बढ्दै गएको पनि प्रतिवेदनमा छ। 

सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणका लागि उमेर र निर्धारित क्षेत्रलाई मुख्य आधार लिनुभन्दा चल तथा अचल सम्पत्तिको स्वामित्व, पिछडिएको क्षेत्र तथा सीमान्तकृत जाति, पारिवारिक वार्षिक आम्दानी र परिवारमा रोजगारीको अवस्था जस्ता विषयमा आधार र मापदण्ड बनाइ भत्ता आवश्यकताका आधारमा प्रभावकारी ढंगबाट वितरण हुने व्यवस्था मिलाउन पनि महालेखाले सुझाएको छ। 

बैंकिङ प्रणालीले वृद्ध र अशक्तको घन्टौं पैदल यात्रा
सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली अनिवार्य गरिएपछि दुर्गम क्षेत्रका वृद्ध, अपांगता भएका र अशक्त नागरिकले भत्ता बुझ्नै सास्ती खेपिरहेका छन। महालेखाको प्रतिवेदनमा बैंकसम्म पुग्न एकदेखि तीन घन्टासम्म पैदल हिँड्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ। सीमित बैंक शाखामा लामो लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता पनि छ । शारीरिक रूपमा कमजोर लाभग्राहीले सहज सेवा नपाएको अवस्था देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा छ। 

सामाजिक सुरक्षा भत्ता नियमावली, २०७६ को नियम १० ले भत्ता वितरणमा बैंकिङ प्रणाली अनिवार्य गरेको छ। तर भौगोलिक विकटता, सीमित बैंकिङ पहुँच र लाभग्राहीको अवस्थालाई ध्यान नदिँदा सेवा प्रभावकारी बन्न नसकेको महालेखाले बताएको छ।

कतिपय स्थानीय तहले एकभन्दा बढी वडाका लागि एउटै बैंकार्फत भत्ता वितरण गरिरहेका छन। जसका कारण वृद्धवृद्धा, अपांगता भएका व्यक्ति तथा अशक्त नागरिकले लामो समय लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको महालेखाले औंल्याएको छ। दुर्गम क्षेत्रमा सडक तथा यातायात सुविधा कमजोर हुँदा भत्ता लिनकै लागि दिनभर खर्चिनुपर्ने अवस्था रहेको स्थानीय तहहरूले बताएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

दोहोरो सुविधा लिँदा राज्यकोषमा भार
विदेशी सेना, निजी संस्था तथा अन्य निकायबाट निवृत्तिभरण र उपदान बुझ्ने व्यक्तिहरूले समेत राज्यबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुभ्mने गरेका छन्। सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण प्रणालीमा कानुनी अस्पष्टताका कारण दोहोरो भत्ता वितरण भइरहेको महालेखाको कार्यमूलक लेखापरीक्षणमा उल्लेख छ। यसले राज्यकोषमा अनावश्यक व्ययभार बढाएको भन्दै आवश्यकता र आर्थिक अवस्थाका आधारमा मात्रै भत्ता वितरण गर्नुपर्ने सुझाव पनि महालेखाले दिएको छ। 

‘सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७५ को दफा १५ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता नपाउने व्यक्तिको आधार उल्लेख गरिए पनि सरकारी पेन्सनबाहेक अन्य देशका सरकारी कोष वा निजी संस्थाबाट सुविधा लिने व्यक्तिबारे स्पष्ट व्यवस्था छैन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ। यही कानुनी अस्पष्टताका कारण भारतीय सेना, ब्रिटिस सेना, सिंगापुर प्रहरीलगायत विदेशी सरकारी सेवाबाट निवृत्तिभरण पाउने नेपाली नागरिकले समेत सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिइरहेको महालेखाले औंल्याएको छ। 

प्रतिवेदनअनुसार निजी संस्था तथा विभिन्न निकायबाट पेन्सन, उपदान वा नियमित सुविधा लिने व्यक्तिहरूले पनि राज्यको सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपयोग गरिरहेको देखिएको छ। यस्ता व्यक्तिहरूको स्पष्ट अभिलेख नराखिएको र लाभग्राही पहिचान प्रणाली प्रभावकारी नहुँदा दोहोरो सुविधा नियन्त्रण हुन नसकेको महालेखाले उल्लेख गरेको छ। सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको दायरा विस्तारसँगै राज्यको दायित्व र खर्च निरन्तर बढिरहेकाले वास्तविक विपन्न, असहाय तथा चरम गरिबीमा रहेका नागरिकलाई लक्षित गरेर मात्रै भत्ता वितरण गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ। 

सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई आयस्तर, आर्थिक अवस्था र आवश्यकता आधारित बनाउन सुझाव दिइएको छ। राज्यको सीमित स्रोतलाई प्रभावकारी बनाउन लाभग्राहीको एकीकृत अभिलेख प्रणाली निर्माण गरी दोहोरो सुविधा रोक्न पनि महालेखाले निर्देशन दिएको छ। 

एकीकृत सूचना प्रणाली नहुँदा समन्वय कमजोर
सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षण कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले ‘एकीकृत सामाजिक सुरक्षा संरचना, २०८’ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। तर, तीन तहका सरकारबीच समन्वय अभावका कारण कार्यक्रमहरू अझै एकीकृत ढंगले सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । महालेखा प्रतिवेदन अनुसार हाल संघ, प्रदेश, स्थानीय तह, विभिन्न मन्त्रालय, बोर्ड र कोषमार्फत नगद तथा प्रोत्साहनमुखी सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन्। 

तर, एकीकृत सूचना प्रणाली नहुँदा सेवा सुविधामा एकरूपता, समन्वय र लक्षित वर्ग पहिचानमा समस्या देखिएको छ। विभिन्न निकायबाट समान प्रकृतिका सुविधा वितरण हुँदा दोहोरोपनासमेत देखिएको पनि प्रतिवेदनमा छ। प्रतिवेदनअनुसार तीनै तहका सरकारबाट सामाजिक सुरक्षा शीर्षकमा हुने वार्षिक खर्चको समेत एकीकृत अभिलेख नरहेको जनाइएको छ।

सरकारले गर्भावस्थादेखि मृत्यु संस्कारसम्म जीवनचक्रका सबै चरणमा सामाजिक सुरक्षा प्रत्याभूत गर्ने लक्ष्य राखेको छ। तर, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि लाभग्राहीको एकीकृत सूचना प्रणाली तयार गरी कार्यक्रमको अनुगमन, मूल्यांकन र आवश्यकता आधारित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ। 

एक शताब्दी नजिकिँदै नेपालको सामाजिक सुरक्षा यात्रा
नेपालमा सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा सुरु भएको करिब एक शताब्दी पुग्न लागेको छ। औपचारिक रूपमा १९९१ सालमा सैनिक द्रव्य कोषमार्फत सामाजिक सुरक्षाको सुरुवात गरिएको थियो। पछि २००१ सालमा निजामती कर्मचारीका लागि ‘निजामती प्रोभिडेन्ट फन्ड’ को व्यवस्था गरियो। यसमार्फत सेवाबाट निवृत्त कर्मचारीलाई आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने व्यवस्था सुरु भएको थियो।

तत्कालीन मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारले आर्थिक वर्ष २०५२/५३ देखि ज्येष्ठ नागरिकलाई भत्ता दिने कार्यक्रम सुरु गरेको थियो। जुन वृद्धभत्ताको नामले परिचित छ। त्यो बेला ज्येष्ठ नागरिकको सम्मान तथा जीवनयापनमा सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले ७५ वर्ष उमेर पुगेका नागरिकलाई भत्ता दिने व्यवस्था लागू गरिएको थियो। पछिल्लो समय एकल महिला, अपांगता भएका व्यक्ति, बालबालिका र लोपोन्मुख जातजातिसम्म विस्तार भएको छ। 

सामाजिक सुरक्षा भत्ता, कसरी गर्ने व्यवस्थित ? 
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सामाजिक सुरक्षा भत्ता कार्यक्रमले ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति तथा जोखिममा रहेका समूहको न्यूनतम जीवनस्तर सुधारमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको जनाएको छ। तर, पनि व्यवस्थापन कमजोर हुँदा राज्यको आर्थिक भार बढ्दै गएको महालेखाको निष्कर्ष छ। 

लाभग्राहीको अभिलेख अद्यावधिक नहुनु, विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली व्यवस्थित नहुनु, अन्य सरकारी सुविधा लिने व्यक्तिले समेत सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनु तथा सबै वर्गलाई एउटै ढंगले भत्ता वितरण गरिनु मुख्य समस्या भएको महालेखाले औंल्याएको छ। प्रतिवेदनमा लक्षित वर्गको वैज्ञानिक पहिचान, पारदर्शी वितरण प्रणाली, दुरूपयोग नियन्त्रण तथा दीर्घकालीन वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन आवश्यक रहेको उल्लेख छ । साथै प्रविधिको प्रयोगमार्फत लाभग्राही छनोट र वितरण प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउन नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। सामाजिक सुरक्षा भत्ता कार्यक्रमको दिगोपनामा प्रश्न, प्रणाली सुधार गर्न महालेखाको सुझाएको छ। 

नगद हस्तान्तरणमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम दीर्घकालीन रूपमा दिगो नहुने भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले यसको संरचनात्मक सुधार आवश्यक रहेको औंल्याएको छ। 

सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७५ अनुसार सञ्चालन भएका कार्यक्रमहरूले राज्यको दायित्व निरन्तर बढाइरहेको भए पनि लक्षित वर्गको जीवनस्तरमा अपेक्षित सुधार ल्याउन नसकेको निष्कर्ष महालेखाले निकालेको छ। 

महालेखाका अनुसार सामाजिक सुरक्षा भत्ताले लोपोन्मुख जाति, अपांगता भएका नागरिक तथा एकल महिलाको सशक्तीकरण र मूलप्रवाहीकरणमा उल्लेखनीय योगदान पु¥याएको देखिँदैन। अहिलेको प्रणालीले नागरिकलाई दीर्घकालीन सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन नसकेको औंल्याउँदै प्रतिवेदनले आर्थिक तथा सामाजिक जोखिम न्यूनीकरणतर्फ केन्द्रित हुन सरकारलाई सुझाव दिएको छ।

प्रतिवेदनमा लक्षित वर्गको वैज्ञानिक पहिचान गर्न, स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमसँग आबद्धता बढाउन तथा औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक एवं स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा अनिवार्य रूपमा समेट्नुपर्ने उल्लेख छ। 

आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा सम्पन्न, सरकारी तथा संगठित क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीका आश्रित ज्येष्ठ नागरिकलाई प्रत्यक्ष नगद भत्ता दिने प्रणाली पुनरावलोकन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। नगद भत्ताको सट्टा सार्वजनिक सेवामा विशेष छुट, सम्मान तथा अन्य सामाजिक सुरक्षा अनुभूति हुने व्यवस्थामार्फत कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउनु महालेखाले सुझाएको छ। 

महालेखाले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई केवल नगद वितरणमा सीमित नराखी दीर्घकालीन सामाजिक संरक्षण, स्वास्थ्य सुरक्षा र आत्मनिर्भरता अभिवृद्धिसँग जोडेर पुनर्संरचना गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ।