दुवै आयोगको म्याद थपियो

काठमाडौंः सशस्त्र द्वन्द्वक्रममा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटना छानबिन गर्न गठित सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानबिन आयोगको म्याद एक वर्ष थपिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बालुवाटारमा बसेको आकस्मिक बैठकले दुवै आयोगको म्याद थप्ने निर्णय गरेको हो । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको म्याद शुक्रबार सकिँदै थियो भने बेपत्ता छानबिन आयोगको म्याद बिहीबार सकिँदै थियो । संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम दुवै आयोगको म्याद एक वर्ष थप्ने निर्णय गरिएको जानकारी शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलले दिए ।

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोगको म्याद एक वर्ष थप

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा करिब ६० हजार उजुरी दर्ता भएका छन् । त्यसमध्ये ५८ हजार ५२ वटा उजुरी तोकिएको म्यादभित्रै दर्ता भएका छन् भने एक हजारभन्दा बढी निवेदन म्यादपछि पनि आएका छन् । आयोग पदाधिकारीले ऐनमा रहेको जटिलता र साधन-स्रोतको अपर्याप्ततालाई सम्बोधन नगरी म्याद थप्नुको औचित्य नरहेको बताउँदै आएका थिए । उनीहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई पनि यसबारेमा जानकारी गराएका थिए ।

‘ऐनको जटिलतालाई फुकाइदिनुपर्छ भन्दै आएका छौं', आयुक्त श्रीकृष्ण सुवेदीले अन्नपूर्णसँग भने, ‘नौ प्रकारका घटनालाई एकै प्रकृतिको मानिएको छ । मेलमिलाप हुनसक्ने र नसक्ने घटना ऐनले छुट्ट्याइदिनुपर्छ ।' बेपत्ता आयोगमा शान्ति मन्त्रालयमा आएका समेत गरी तीन हजार चार उजुरी परेका छन् ।

आयोगको म्याद थप्नुअघि प्रधानमन्त्री दाहालले महान्यायाधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठसँग परामर्श गरेका थिए । ऐनमा एक वर्ष म्याद थप्न सकिने व्यवस्था रहेको जानकारी महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीलाई गराएका थिए । दुई वर्षका लागि गठन भएको आयोगको म्याद एक वर्ष थप्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ ।

आयोग गठन भएको १३ महिनापछि नियमावली आएको, आठ महिनापछि विज्ञहरूको पारि श्रमिक निकासा भएको दृष्टान्त प्रस्तुत गर्दै आयोगका पदाधिकारीले स्रोत र साधनले सम्पन्न बनाइदिए मात्रै काम गर्नसक्ने बताउँदै आएका छन् ।

मुद्दा चलाउने निर्णय भएमा सरकारी वकिलले पीडकमाथि विशेष अदालतमा मुद्दा चलाउनुपर्ने, सरकारले सशस्त्र द्वन्द्वक्रममा दोषी देखिएका पीडकमाथि आयोगको सिफारिसका आधारमा मुद्दा दायर गरी कारबाही किनारा लगाउन विशेष अदालत गठन गर्ने व्यवस्था छ । क्षमादानका लागि कुनै निवेदन पर्न आएमा आयोगले त्यस्ता पीडकलाई क्षमादान गर्न पीडितको सहमति चाहिने, असहमति र घटनाको गम्भीरता विचार गरी निर्णय गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

द्वन्द्वकालीन मुद्दा निरूपणका लागि विशेष अदालत गठन गर्ने, पीडितलाई कुनै सुविधा, सहुलियत प्रदान गर्ने वा अन्य उपयुक्त व्यवस्था गर्ने सम्बन्धमा सिफारिस गर्नुअघि पीडित वा उनको परिवारको इच्छा वा माग बुझेर उनीहरूका प्राथमिकताका आधारमा सिफारिस गर्ने, पीडितको सम्पत्ति कब्जा वा जफत भएका कारण हुन गएको वास्तविक क्षति यकिन गरी आयोगले सरकारबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सिफारिस गर्ने अधिकार आयोगलाई दिइएको छ ।