भारतले संविधान स्वीकार नगरेकोमा आपत्ति

नयाँदिल्लीः माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले नेपालको संविधान भारतले स्वीकार नगरेकोमा आपत्ति जनाउँदै संविधान संशोधन नेपालको आन्तरिक मामिला भएको बताएका छन् ।

उपाध्यक्ष श्रेष्ठले पार्टीनिकट अखिल भारतीय नेपाल एकता मञ्चले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै संविधान घोषणापछि असन्तुष्टि जनाएर भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी गरेको प्रसंगसमेत उल्लेख गरे । संविधान संशोधन नेपालको आन्तरिक मामिला भएकाले त्यसमा हस्तक्षेप नगर्न भारतीय नेताहरूसँग आफूले आग्रह गरेकोसमेत उनले बताए । उनले मधेसवादी दलहरूको समग्र समथर भूभाग एउटै प्रदेश बनाउनुपर्ने माग र संविधान संशोधनमा बाह्य चासो सम्बन्धमा सबै सचेत हुनुपर्ने बताए ।

श्रेष्ठले वर्तमान आन्तरिक राजनीतिक परिस्थितिबारे धारणा राख्दै सरकारले छिट्टै निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने जानकारी दिए । उनले निर्वाचन घोषणा गरेपछि मधेसवादी दलको माग सम्बोधन गर्न संविधान संशोधनका लागि सरकारले पहल गर्ने बताए । निर्वाचन पहिले कि संशोधन पहिले भन्ने विषयमा दलहरूबीच विवाद भइरहेका बेला सत्तारूढ दलमध्ये सरकारको नेतृत्वकर्ता दलका उपाध्यक्ष श्रेष्ठले सरकारबाट पहिले निर्वाचन घोषणा हुने स्पष्ट पारे ।

नेपालमा संघीयता कार्यान्वयन र चुनौतीविषयक गोष्ठीमा श्रेष्ठले संविधान कार्यान्वयन नभए देश ठूलो राजनीतिक संकटमा फस्ने बताए । उनले २०७४ साल माघ ७ भित्र तीनै तहको निर्वाचन हुनुपर्ने बताउँदै निर्वाचन नभए राजनीतिक संकट गहिरिने दाबी गरे । संसद्मा दर्ता संविधान संशोधन सम्बन्धमा उनले ५ नम्बर प्रदेशको प्रस्ताव पहिले एमालेले नै अघि बढाएको तर अहिले उसैले संशोधनलाई राष्ट्रघाती भन्दै विरोध गरेको आरोप लगाए ।

उनले प्रदेश सीमांकनमा केही ठूला राजनीतिक दलले आफ्ना प्रभावक्षेत्र यथावत् राख्ने अडानका कारण जटिलता उत्पन्न भएको बताए । उनले कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको अडानका कारण कैलाली जिल्ला फुटाएर समायोजन गर्न नसकिएको दाबी गरे ।

भारतमा रहेका श्रेष्ठले शनिबार भारतीय कांग्रेस आईका नेता करणसिंह र मणिशंकर अड्ढयरसँग भेट गरे । उनले भारतीय नेतासँग नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्न आग्रह गरेको बताए । मंगलबारसम्म दिल्लीमा बस्ने श्रेष्ठले अन्य राजनीतिक दलका नेताहरूसँग पनि भेट गर्ने कार्यक्रम छ ।