लगानीमैत्री वातावरण बनाउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

लगानीमैत्री वातावरण बनाउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षण गर्नेगरी सहजिकरण गर्न विभिन्न मन्त्रालयका सचिव र विभागका प्रमुखहरुलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको ‘विदेशी लगानीकर्तालाई सहजिकरण गर्ने विषय' को बैठकमा नयाँ आयोजनाहरुलाई सरकारका निकायहरुले सहयोगात्मक भुमिका खेल्नु पर्ने धारणा प्रधानमन्त्रीको थियो । ‘हामीले अब आर्थिक विकासलाई मुख्य एजेण्डा बनाएर अघि बढ्नु पर्छ' प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘त्यसको लागि लगानी मैत्री वातावरण बनाउनेगरी तपाईहरु सबैले सहयोगात्मक भुमिका खेल्नुहोस् ।'

प्रधानमन्त्रीले कतिपय तीन चार बर्षमा सजिलै सम्पन्न गर्न सकिने आयोजनाहरु पनि सरकारी झन्झटका कारण दशक लाग्ने गरेको भन्दै त्यसमा सहजिकरणका लागि ऐन संशोधन गर्न पनि सरकार तयार रहेको पनि बताउनु भयो । ‘तपाईहरुले काम गर्न ऐन कानुनले छेकेको छ भने संशोधन गरौ' प्रधानमन्त्री देउवाले भन्नुभयो, ‘तर आयोजनाहरुको गति अव बढाउनु पर्‍यो ।'

प्रधानमन्त्री देउवाले जलस्रोतबाट लाभ लिएर मुलुकको आर्थिक बृद्धि उच्च राख्न सकिने धारणा राख्दै सोही अनुसारको नीति बनाउन पनि निर्देशन गर्नुभएको थियो । ‘जलस्रोतको धनी हाम्रो मुलुकमा बिजुली बेचेर पनि आर्थिक बृद्धि गर्न सकिन्छ' प्रधानमन्त्री देउवाले भन्नुभयो, ‘त्यसैले बिजुली उत्पादनमा सरकारले लगानीकर्ता मैत्री ऐन/कानुन र वातावरण पनि बनाउनु पर्छ ।'

बैठकले लगानी बोर्डले ल्याएको लगानीकर्तालाई उपलव्ध गराउने जमिन सम्वन्धी कार्यविधि संशोधन गर्न १५ दिनभित्र मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकमा अर्थ मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, मुख्यसचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री, परराष्ट्रसचिव शंकर बैरागी, वन सचिव, भौतिकपुर्वाधार सचिव, विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.