शैक्षिक अवस्था पहिलो मापदण्ड

विद्यालयका पूर्वाधार र अन्य गतिविधिहरूले पनि विद्यार्थीको शैक्षिक उन्नति र प्रगतिमा सहयोग पुर्या‍उँछन्।

राजनीतिमुक्त शिक्षा

अभिभावकले शिक्षकहरूसँग पनि कुरा गर्नुपर्छ। स्कुलका सुविधा र पूर्वाधारहरूको अवलोकन गर्नुपर्छ।

प्रविधिमैत्री शिक्षा

सहज, सरल तथा प्रविधिमैत्री विद्यालय नै अभिभावकको रोजाइमा पर्नुपर्छ ।

‘महिलाले अधिकार पाउन आफैं अग्रसर हुन जरुरी छ’

मिटरब्याजीको समस्याका विषयमा अहिले मात्रै होइन पछिल्लो सरकारको पालामा पनि र पटक–पटक कुरा उठेको हो।

पारिवारिक दायित्व महत्वपूर्ण

हरेक बालबालिका अद्वितीय हुन्छन् भन्ने कुरा शिक्षक र परिवारले बुझ्नुपर्छ ।

‘सशस्त्र द्वन्द्व व्यक्तिगत नभई पार्टीगत थियो’

द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरू व्यक्तिगत रूपमा जानु हुँदैन। हामी जुन विचारबाट शान्ति प्रक्रियामा आयौं। त्यसको अक्षरस पालना गरी उत्पीडनमा परेकालाई न्यायको अनुभूति गर्ने गरी समाधान खोज्नुपर्छ।

त्यसबेला द्वन्द्व मच्चाउनेहरू अहिले उन्मुक्ति खोजिरहेका छन्

पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सिद्धान्त मन पराएर सरकारमा सहभागी भएको होइन। न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय गरेका थियौं। प्रचण्डजी बांगों हिँड्न थाल्नु भयो। छेपारोसँग बस्दा खेरी छेपारो भइन्छ भनेर नै मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाइएको हो।

ठूलो एमालेको डेक्चीबाट १ कचौरा भात लिएर बाहिर बस्या जस्तो अवस्था छ

समानुपातिकमा केन्द्रीय, पोलिटब्यूरो, स्थायी कमिटि, पदाधिकारी सचिवालयका मान्छे समेतले भोट हालेनन्। कहाँबाट पार्टीले थ्रेसहोल्ड कटाउँछ त ? झण्डै डेढ सय केन्द्रीय सदस्य भन्ने नामधारी पनि भोट हाल्न गएनन् भन्ने डाटा निकालिएको छ।

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम हाम्रो सन्तान हो

हुण्डीबाट पठाउँदा किड्न्याप गर्नेसँग पैसा पुग्न सक्छ। देशको अर्थतन्त्र ध्वस्त हुन्छ। आर्थिक पूँजी अपमूल्यन हुन्छ। हुन्डीबाट पठाउने व्यक्ति आफैंलाई घाटा हुन्छ भनेर अभियान चलाउनु पर्छ ।

‘अर्थतन्त्र दिगो बनाउन उत्पादन बढाउनुको विकल्प छैन’

समग्रमा आयातको आकार नघट्दा र निर्यात नबढ्दा व्यापार घाटा चुलिएको छ। यसको कारण के होला ?  …

‘विदेशमा सिकेको सीप प्रयोग गर्ने योजना सरकारले ल्याउनुपर्छ’

एनआरएन भनेको के हो र यो किन स्थापित भयो ? एनआरएनए भनेको एउटा नितान्त सामाजिक सेवा भाव रा…

‘सहकारी अनुगमन प्रणाली बलियो बन्नुपर्छ’

सहकारी समस्याको खास कारण के हो ?  सहकारीमा समस्या आउनुको मुख्य कारण कोभिड–१९ र…

‘दलित समस्या बुझाउने खालको राज्यसंयन्त्र बनेन’

पहिलो दायित्व राज्यको हो। पर्याप्त ऐन कानुन निर्माण हुन सकेन। भएका कानुन पनि कार्यान्वयन हुन सकेन।

‘भुटानमा दिगो शान्तिको आशा पलाएको छ’

भुटान सरकारले सबै जनता खुसी छन् भन्दै विभिन्न देश–विदेशमा होहल्ला मच्चाउँदै हिँडेको छ। तर, यहाँ जनतामा अशान्ति छ।

‘खेलकुद देशको प्रतिष्ठासँग जोडिएको छ’

खेलकुदका पूर्वाधार छँदै छैन भन्ने होइन, तर हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका पूर्वाधारको भने कमी छ। खेलकुदका लागि छुट्ट्याइने बजेट हेर्दा पनि निराश हुने अवस्था छ। अब संधै यो अवस्था रहनु हुँदैन।

सरकारले तोकेको दूधको मूल्यले किसानलाई धान्दैन

प्रस्तुति : ममता थापा दूधको न्यूनतम मूल्य बढ्ने बित्तिकै सरकारले उपभोक्ता मूल्य बढाएको छ। अब क…

‘असारे विकासको परम्परा तोड्छु’

शासन गर्ने व्यक्तिले अलि निर्मम हुनै पर्छ। परिणाम देखिएपछि बल्ल जनताले धन्यवाद दिन्छन्। म अबको बजेटमा प्रदेशसभाका माननीयज्यूहरूलाई सबै योजना टेन्टरमा जाने खालका बनाउन अनुरोध गर्छु। टुक्रे योजनाको चाङकै कारण प्रदेश सरकारको औचित्यमाथि प्रश्न उठिरहेका छन्।

राष्ट्रपति केन्द्रित राजनीतिले अस्थिरता बढायो

देशको समस्या एकातिर छ। हाम्रो यात्रा, संघर्ष र शक्ति सत्ता प्राप्तिमा मात्र सीमित छ। शक्ति सन्तुलनका निम्ति भए पनि अहिले राष्ट्रपति कांग्रेसबाट हुन जरुरी थियो।

‘सरकारले बादीका कुरा कहिल्यै सुनेन’

कुनै स्थानमा व्यक्ति चयन गर्दा पुरुषले नै प्राथमिकता पाउने, पाउँदै पाइएन वा धेरै विरोध भयो भने मात्रै महिलालाई चयन गर्ने परम्परा छ। महिला र पुरुषको प्रतिस्पर्धामा पुरुषलाई नै बढी स्थान दिने कुरामा सुधार आएको छैन। म त यसलाई सोच भन्छु। महिलालाई प्राथमिकता दिने सोच अझै आइसकेको छैन।

‘मेलमिलाप र भाइचारा बढाउने पर्व हो होली’

होली, छठ पहाडतिर र तिज, देउसी तराईतिर पनि भव्य ढंगले मनाउने सांस्कृतिक अन्तरघुलनले विशिष्ट सामाजिक परिवेश निर्माण भएको छ। समाजमा बसोबास गर्ने सम्पूर्ण समुदायबीच सांस्कृतिक गठजोर बलियो हुनु सकारात्मक हो।

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.